अनिल गगनभेदी थत्ते.

  • चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन क्या गुल खिलायेगा ?

    चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन क्या गुल खिलायेगा ?

    उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ : चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन किसके लिए चुनौती, किसके लिए अवसर?

    क्या दलित-मुस्लिम राजनीतिक एकजुटता उत्तर प्रदेश में सत्ता का नया समीकरण तैयार करेगी, या विपक्षी मतों का विभाजन भाजपा के लिए राजनीतिक लाभ का रास्ता खोलेगा?

    उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहाँ दो नेताओं के बीच संभावित राजनीतिक गठबंधन राज्य की स्थापित चुनावी व्यवस्था को नई चुनौती दे सकता है। आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद तथा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच राजनीतिक सहयोग की चर्चाओं ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यह केवल दो नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का मिलन नहीं, बल्कि दलित राजनीति के बदलते स्वरूप, मुस्लिम समाज की स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आकांक्षा, बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होते चुनावी प्रभाव, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक अर्थात PDA समीकरण और भारतीय जनता पार्टी की स्थापित संगठनात्मक शक्ति के बीच उभरने वाला एक नया राजनीतिक प्रयोग हो सकता है। इस घटनाक्रम को केवल भाजपा के विरोध में बनने वाले एक गठबंधन के रूप में देखना जितना अधूरा होगा, उतना ही गलत इसे सीधे भाजपा के लाभ के लिए खड़ा किया गया राजनीतिक विकल्प घोषित करना भी होगा। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या दो बड़े सामाजिक समुदायों की राजनीतिक आकांक्षाओं को एक साझा मंच पर लाकर सत्ता का नया समीकरण बनाया जा सकता है, अथवा यह प्रयास पहले से मौजूद विपक्षी शक्तियों के मताधार को विभाजित करके चुनावी प्रतिस्पर्धा को और जटिल बना देगा?

    उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का ऐसा राज्य है, जहाँ चुनावी परिणामों का महत्त्व केवल राज्य की सत्ता तक सीमित नहीं रहता। लोकसभा की 80 सीटों वाला यह प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और राजनीतिक दलों की रणनीतियों को भी प्रभावित करता है। यहाँ जातीय पहचान, धार्मिक समीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी आकांक्षाएँ, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, विकास और राजनीतिक नेतृत्व जैसे अनेक तत्व एक साथ चुनावी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में किसी नए राजनीतिक गठबंधन का मूल्यांकन केवल उसके नेताओं की लोकप्रियता या जनसभाओं में जुटने वाली भीड़ के आधार पर नहीं किया जा सकता। उसके पीछे मौजूद सामाजिक आधार, संगठनात्मक क्षमता, क्षेत्रीय प्रभाव, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और मतदाताओं के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का गंभीर अध्ययन आवश्यक होता है। चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी का संभावित गठबंधन भी इसी व्यापक राजनीतिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

    उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत है, जबकि मुस्लिम आबादी का अनुपात लगभग 19 प्रतिशत माना जाता है। ये आँकड़े अलग-अलग जनगणना और जनसांख्यिकीय संदर्भों पर आधारित हैं, लेकिन इनसे यह अनुमान अवश्य मिलता है कि दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी लगभग 40 प्रतिशत के आसपास है। पहली दृष्टि में यह संख्या किसी भी राजनीतिक रणनीतिकार को आकर्षित कर सकती है। यदि इतनी बड़ी आबादी का राजनीतिक समर्थन एक मंच पर आ जाए, तो सत्ता का समीकरण बदलने की कल्पना स्वाभाविक है। लेकिन यहीं चुनावी राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। जनसंख्या का प्रतिशत और मतदान का प्रतिशत एक समान नहीं होते। चालीस प्रतिशत आबादी का अर्थ चालीस प्रतिशत वोट नहीं है और चालीस प्रतिशत वोट मिलने का अर्थ भी चालीस प्रतिशत विधानसभा सीटों पर विजय सुनिश्चित होना नहीं है। उत्तर प्रदेश का दलित समाज स्वयं अनेक जातियों और सामाजिक उपसमूहों में विभाजित है। जाटव, पासी, वाल्मीकि तथा अन्य अनुसूचित जातियों के राजनीतिक अनुभव, स्थानीय नेतृत्व और प्राथमिकताएँ अलग-अलग हो सकती हैं। इसी प्रकार मुस्लिम समाज को भी एक समान राजनीतिक व्यवहार करने वाला समूह मानना वास्तविकता के विपरीत होगा। क्षेत्रीय परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति, स्थानीय उम्मीदवार, सामाजिक संबंध और चुनावी जीत की संभावना उनके मतदान को प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल दो समुदायों की जनसंख्या जोड़कर सत्ता प्राप्ति का गणित तैयार करना राजनीतिक दृष्टि से आकर्षक अवश्य है, लेकिन उसे वास्तविक चुनावी शक्ति में बदलना कहीं अधिक कठिन है।

    चंद्रशेखर आज़ाद का राजनीतिक उभार उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से उन्होंने दलित अधिकारों, संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्नों को सार्वजनिक विमर्श में प्रमुखता दी है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना निर्वाचन क्षेत्र से उनकी विजय ने उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को नई पहचान प्रदान की। इस जीत ने यह स्पष्ट किया कि वे केवल आंदोलन और सामाजिक सक्रियता तक सीमित नेता नहीं हैं, बल्कि चुनावी राजनीति में भी स्वतंत्र जनसमर्थन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नगीना में व्यक्तिगत लोकप्रियता और पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक राजनीतिक शक्ति स्थापित करना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद प्रदेश के सैकड़ों विधानसभा क्षेत्रों में संगठन खड़ा करना, विश्वसनीय स्थानीय नेतृत्व तैयार करना, उपयुक्त उम्मीदवार चुनना और मतदाताओं का स्थायी विश्वास अर्जित करना कहीं अधिक कठिन कार्य है। आज़ाद के सामने एक ओर कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में विकसित पारंपरिक बहुजन राजनीति की ऐतिहासिक विरासत है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव का PDA समीकरण है। इन दोनों के बीच अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान स्थापित करने के लिए उन्हें केवल आक्रामक भाषणों या युवा लोकप्रियता से आगे बढ़कर एक स्थायी संगठनात्मक विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

    असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का केंद्रीय तर्क मुस्लिम समाज के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा रहा है। उनका यह आग्रह रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को केवल अन्य राजनीतिक दलों की चुनावी सफलता सुनिश्चित करने वाले समर्थन समूह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व का स्वतंत्र अधिकार मिलना चाहिए। AIMIM संवैधानिक अधिकारों, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी के प्रश्न उठाती रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राजनीतिक विमर्श में प्रभाव और चुनावी सफलता के बीच पर्याप्त अंतर मौजूद है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा उन उम्मीदवारों और दलों को प्राथमिकता दे सकता है, जिन्हें वह भाजपा के विरुद्ध अधिक प्रभावी चुनावी विकल्प मानता है। ऐसी स्थिति में किसी नेता के प्रति वैचारिक सहानुभूति या सार्वजनिक लोकप्रियता आवश्यक नहीं कि मतदान के समय उसी के पक्ष में परिवर्तित हो। ओवैसी को यह साबित करना होगा कि उनकी पार्टी केवल स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व का विचार प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि स्थानीय स्तर पर चुनाव जीतने योग्य उम्मीदवार, मजबूत संगठन और अन्य सामाजिक समूहों के साथ व्यापक राजनीतिक सहयोग भी विकसित कर सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ संभावित गठबंधन इसी चुनौती का समाधान खोजने का एक प्रयास हो सकता है।

    इस नए राजनीतिक प्रयोग का सबसे तत्काल प्रभाव समाजवादी पार्टी की रणनीति पर पड़ने की संभावना है। अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एक व्यापक राजनीतिक मंच पर लाने के लिए PDA की अवधारणा को प्रमुखता दी है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें प्राप्त हुईं। इस प्रदर्शन ने भाजपा के विरुद्ध प्रभावी चुनावी प्रतिस्पर्धा की संभावना को मजबूत किया। लेकिन यदि ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के सामने स्वतंत्र प्रतिनिधित्व का विकल्प प्रस्तुत करते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद दलित मतदाताओं को नए नेतृत्व की ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं, तो समाजवादी पार्टी के सामाजिक आधार के भीतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। हालाँकि यह मान लेना भी गलत होगा कि नए गठबंधन को मिलने वाला प्रत्येक वोट समाजवादी पार्टी से ही आएगा। कुछ मतदाता बहुजन समाज पार्टी से आ सकते हैं, कुछ अन्य राजनीतिक दलों से और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पिछले चुनावों में मतदान के प्रति उदासीन रहे हों। इसलिए वास्तविक राजनीतिक प्रश्न यह नहीं है कि आज़ाद और ओवैसी कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि वे वोट किन दलों के मताधार से आते हैं और किन निर्वाचन क्षेत्रों में जीत-हार के अंतर को प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसी बहुकोणीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में यही अंतर चुनावी परिणामों की दिशा बदल सकता है।

    बहुजन समाज पार्टी और मायावती के लिए भी यह घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण हो सकता है। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का इतिहास कांशीराम और मायावती के योगदान के बिना अधूरा है। बहुजन समाज पार्टी ने दलित समाज को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान प्रदान करने, राजनीतिक संगठन विकसित करने और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। मायावती का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुँचना भारतीय लोकतंत्र में दलित राजनीतिक सशक्तीकरण की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। हालाँकि पिछले कुछ चुनावों में बसपा का प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल एक सीट प्राप्त हुई थी। ऐसे समय में चंद्रशेखर आज़ाद का उभार मायावती के पारंपरिक दलित राजनीतिक आधार के सामने नई प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है। विशेष रूप से युवा दलित मतदाताओं, आंबेडकरवादी आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ताओं और नए राजनीतिक नेतृत्व की तलाश करने वाले वर्गों में आज़ाद की स्वीकार्यता बढ़ती है या नहीं, यह आगामी चुनाव का एक महत्त्वपूर्ण पहलू होगा। लेकिन मायावती की राजनीतिक भूमिका समाप्त हो चुकी है, ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। उनका राजनीतिक अनुभव, सामाजिक आधार, संगठनात्मक विरासत और बहुजन आंदोलन से जुड़ी ऐतिहासिक पहचान अभी भी महत्त्वपूर्ण हैं। दलित समाज के भीतर नए और पुराने नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा केवल चुनावी मतों के बँटवारे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भी तय कर सकती है कि आने वाले वर्षों में बहुजन राजनीति की दिशा क्या होगी।

    भारतीय जनता पार्टी के लिए यह संभावित गठबंधन एक साथ चुनौती और अवसर दोनों उत्पन्न कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा अपने मजबूत संगठन, स्थापित नेतृत्व, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति, कल्याणकारी योजनाओं, कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढाँचे और विकास संबंधी उपलब्धियों के आधार पर चुनावी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती रही है। दूसरी ओर बेरोजगारी, महँगाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की समस्याएँ, युवाओं की अपेक्षाएँ, स्थानीय असंतोष और लंबे समय तक सत्ता में रहने से उत्पन्न सत्ता-विरोधी भावना जैसे मुद्दे भी चुनावी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आज़ाद और ओवैसी का गठबंधन दलित तथा मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को प्रभावी ढंग से संगठित करके भाजपा के विरुद्ध मजबूत उम्मीदवार खड़े करता है, तो कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में सत्तारूढ़ दल के सामने कठिन चुनौती पैदा हो सकती है। लेकिन यदि यही गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वयं पर्याप्त सीटें जीतने की स्थिति में नहीं पहुँचता, तो विपक्षी मतों के विभाजन से भाजपा को अप्रत्यक्ष चुनावी लाभ भी मिल सकता है। भारतीय चुनाव प्रणाली में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है; उसके लिए कुल मतदान का पचास प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत सीमित मतों का विभाजन भी परिणाम बदल सकता है। हालाँकि यह निष्कर्ष भी तभी निकाला जा सकता है जब संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के मतों और जीत-हार के अंतर का ठोस विश्लेषण उपलब्ध हो। बिना प्रमाण किसी नए गठबंधन को भाजपा की सहायता करने वाला या भाजपा को हराने वाला घोषित करना राजनीतिक पूर्वाग्रह का परिचायक होगा।

    वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम इस संदर्भ में विशेष रूप से विचारणीय हैं। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं। बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट और कांग्रेस दो सीटें जीत सकी थी। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। दूसरी ओर AIMIM ने 95 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़कर लगभग 0.49 प्रतिशत मत प्राप्त किए, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली। आज़ाद समाज पार्टी का राज्यव्यापी मत प्रतिशत भी लगभग 0.13 प्रतिशत रहा था। ये आँकड़े बताते हैं कि किसी नेता की सार्वजनिक लोकप्रियता और उसके राजनीतिक दल की चुनाव जीतने की वास्तविक क्षमता हमेशा समान नहीं होती। वर्ष 2024 में नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद की जीत उनके बढ़ते व्यक्तिगत प्रभाव का प्रमाण अवश्य है, लेकिन इससे पूरे प्रदेश में उनकी पार्टी के लिए समान समर्थन की गारंटी नहीं मिलती। इसी प्रकार दो राजनीतिक दलों के गठबंधन से उनके पुराने मत प्रतिशत अपने आप जुड़ नहीं जाते। मतदाताओं का एक हिस्सा गठबंधन के कारण उत्साहित हो सकता है, तो दूसरा हिस्सा उम्मीदवार या राजनीतिक साझेदारी से असहमत होकर किसी अन्य दल की ओर भी जा सकता है। इसलिए गठबंधन की सफलता का आधार केवल वोटों का जोड़ नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं का समन्वय, स्थानीय संगठन, उम्मीदवारों की विश्वसनीयता और मतदाताओं के बीच वास्तविक राजनीतिक विश्वास होगा।

    उत्तर प्रदेश में तीसरे राजनीतिक ध्रुव के उदय की संभावना को भी इसी दृष्टि से देखना आवश्यक है। भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से राज्य की राजनीति में अलग-अलग सामाजिक आधारों का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। कांग्रेस और अनेक क्षेत्रीय दल भी विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में आज़ाद और ओवैसी का गठबंधन यदि स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, तो उसे केवल दलित-मुस्लिम पहचान की राजनीति तक सीमित नहीं रहना होगा। उसे पिछड़े वर्गों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, छोटे व्यवसायियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने भी एक विश्वसनीय राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा जितनी महत्त्वपूर्ण है, उतने ही महत्त्वपूर्ण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रश्न भी हैं। यदि गठबंधन इन मुद्दों पर स्पष्ट और व्यावहारिक नीतियाँ प्रस्तुत करता है, तो उसका सामाजिक आधार व्यापक हो सकता है। लेकिन यदि उसकी राजनीति केवल दो समुदायों के प्रतिनिधित्व और चुनावी सीटों के बँटवारे तक सीमित रह जाती है, तो उसके विस्तार की संभावनाएँ भी सीमित हो सकती हैं। सत्ता का विकल्प बनने के लिए केवल वर्तमान व्यवस्था की आलोचना पर्याप्त नहीं होती; मतदाताओं को यह विश्वास भी दिलाना पड़ता है कि नया नेतृत्व शासन की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभा सकता है।

    इस गठबंधन के सामने संगठनात्मक और वैचारिक स्तर पर अनेक कठिन चुनौतियाँ होंगी। दलित और मुस्लिम समाज के बीच राजनीतिक सहयोग की संभावनाएँ अवश्य हैं, लेकिन दोनों समुदायों की अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को एक साझा कार्यक्रम में बदलना सरल नहीं होगा। चुनाव केवल जनसभाओं, नारों और सोशल मीडिया की लोकप्रियता से नहीं जीते जाते। बूथस्तर पर कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क, स्थानीय स्तर पर विश्वसनीय नेतृत्व, उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन और चुनावी संसाधनों का प्रभावी उपयोग आवश्यक होता है। दोनों दलों के बीच सीटों के बँटवारे में भी स्थानीय राजनीतिक वास्तविकताओं और नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद को मायावती के पारंपरिक राजनीतिक आधार तक पहुँचने की चुनौती का सामना करना होगा, जबकि ओवैसी को मुस्लिम मतदाताओं के सामने अपनी पार्टी की चुनावी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी। इसके अतिरिक्त अखिलेश यादव के PDA समीकरण का विकल्प प्रस्तुत करने के लिए केवल आलोचनात्मक राजनीति पर्याप्त नहीं होगी। नए गठबंधन को यह दिखाना होगा कि उसका सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुधारों का कार्यक्रम मौजूदा राजनीतिक विकल्पों से किस प्रकार अलग और अधिक विश्वसनीय है। यदि यह सहयोग केवल चुनावी सीटों और मतों की गणना पर आधारित रहा, तो उसकी दीर्घकालीन स्थिरता पर प्रश्न उठेंगे। लेकिन यदि इसके पीछे साझा वैचारिक दृष्टि और निरंतर संगठनात्मक कार्य होगा, तो यह एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप भी प्राप्त कर सकता है।

    इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गंभीर पक्ष सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वैचारिक दिशा से जुड़ा है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने सामाजिक समानता, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को भारतीय सार्वजनिक जीवन के केंद्रीय प्रश्नों के रूप में स्थापित किया। कांशीराम ने बहुजन समाज के राजनीतिक संगठन और सत्ता में भागीदारी के लिए व्यापक आंदोलन खड़ा किया। आज यदि कोई नया गठबंधन इन विचारों की विरासत से प्रेरणा लेने का दावा करता है, तो उसे अपनी नीतियों और राजनीतिक व्यवहार के माध्यम से उस दावे की विश्वसनीयता सिद्ध करनी होगी। दलित और मुस्लिम समाज की साझा आर्थिक समस्याओं का समाधान क्या होगा? बेरोजगारी कम करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए उसकी योजना क्या होगी? महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वह कौन-से ठोस कदम प्रस्तावित करेगा? किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए उसका आर्थिक दृष्टिकोण क्या होगा? संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वह किन संस्थागत सुधारों का समर्थन करेगा? सत्ता प्राप्त होने की स्थिति में उसका शासन और विकास मॉडल कैसा होगा? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दिए बिना केवल सामाजिक पहचान के आधार पर दीर्घकालीन राजनीतिक विश्वास प्राप्त करना कठिन होगा।

    उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास यह भी बताता है कि किसी समाज को एक ही दल का स्थायी मतदाता मान लेना लोकतांत्रिक वास्तविकता के विपरीत है। दलित समाज केवल किसी एक दल की राजनीतिक संपत्ति नहीं है और मुस्लिम मतदाता भी किसी एक राजनीतिक नेतृत्व के स्थायी समर्थक नहीं हैं। यही सिद्धांत पिछड़े वर्गों, किसानों, युवाओं और अन्य सामाजिक समूहों पर भी लागू होता है। मतदाता जाति और धर्म के साथ-साथ स्थानीय उम्मीदवार, नेतृत्व की विश्वसनीयता, सरकारी योजनाओं, रोजगार, विकास, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों को भी महत्त्व देते हैं। किसी समुदाय के भीतर भी अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताएँ हो सकती हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को यह स्वीकार करना होगा कि मतदाताओं का समर्थन उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। उसे निरंतर अर्जित करना पड़ता है और अपने कार्यों से बनाए रखना पड़ता है। यह बात भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आज़ाद-ओवैसी के संभावित गठबंधन—सभी पर समान रूप से लागू होती है।

    कांग्रेस और क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों की भूमिका को भी इस समीकरण से अलग नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का चुनावी तालमेल, उसकी संगठनात्मक स्थिति और स्थानीय उम्मीदवारों की स्वीकार्यता अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण हो सकती है। इसी प्रकार निषाद, कुर्मी, राजभर, जाट, गुर्जर तथा अन्य सामाजिक समूहों से जुड़े क्षेत्रीय दल और नेता भी चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ एक समान नहीं हैं। किसी एक क्षेत्र में प्रभावी राजनीतिक रणनीति दूसरे क्षेत्र में उतनी सफल हो, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए नए गठबंधन की वास्तविक शक्ति का आकलन केवल राज्यव्यापी मत प्रतिशत से नहीं, बल्कि क्षेत्रवार और विधानसभा क्षेत्रवार सामाजिक समीकरणों के अध्ययन से करना होगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धा को केवल भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी या भाजपा बनाम दलित-मुस्लिम गठबंधन की सरल राजनीतिक लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करना वास्तविकता के साथ न्याय नहीं होगा।

    अंततः चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी के संभावित गठबंधन के सामने तीन प्रमुख राजनीतिक रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता यह है कि दोनों नेता दलित और मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को संगठित करके अन्य सामाजिक समूहों का समर्थन भी प्राप्त करें और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के सामने प्रभावी चुनावी चुनौती खड़ी करें। दूसरा रास्ता यह है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के मताधार को प्रभावित तो करे, लेकिन स्वयं पर्याप्त सीटें जीतने में सफल न हो। ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्रों में विपक्षी मतों के विभाजन से भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। तीसरा रास्ता यह है कि गठबंधन चुनावी सफलता की तात्कालिक सीमाओं के बावजूद एक स्वतंत्र सामाजिक और राजनीतिक आधार विकसित करे, जो भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थायी तीसरी शक्ति के रूप में उभरे। इन तीनों संभावनाओं में से कौन-सी वास्तविकता बनेगी, इसका निर्णय नेताओं की घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके संगठन, राजनीतिक कार्यक्रम, उम्मीदवारों की गुणवत्ता और मतदाताओं के स्वतंत्र निर्णय से होगा।

    यहाँ एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरने वाला यह नया प्रयोग सामाजिक परिवर्तन की दीर्घकालीन आकांक्षा से प्रेरित होगा, या केवल आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त करने तक सीमित रहेगा? भारतीय लोकतंत्र में नए राजनीतिक दलों और गठबंधनों का उदय कोई असामान्य घटना नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक राजनीतिक समूह को संगठन बनाने, चुनाव लड़ने और मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन किसी नए गठबंधन की वैधता और उसकी चुनावी प्रभावशीलता दो अलग-अलग विषय हैं। एक गठबंधन लोकतांत्रिक रूप से पूरी तरह वैध हो सकता है, फिर भी चुनावी दृष्टि से कमजोर साबित हो सकता है। दूसरी ओर सीमित संसाधनों और छोटे संगठन वाला राजनीतिक प्रयोग भी समय के साथ व्यापक जनविश्वास प्राप्त कर सकता है। इसलिए किसी नए राजनीतिक प्रयास का मूल्यांकन पूर्वाग्रहों से नहीं, बल्कि उसके कार्यक्रम, व्यवहार, संगठन और वास्तविक चुनावी परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए।

    वर्ष 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल सत्ता बनाए रखने और सत्ता प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, बल्कि राज्य की बदलती सामाजिक आकांक्षाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा की भी परीक्षा होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता और संगठनात्मक प्रभाव बनाए रखने का प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन को विधानसभा चुनाव में व्यापक सफलता में बदलने की कोशिश करेगी। बहुजन समाज पार्टी अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस अपनी संगठनात्मक उपस्थिति और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। क्षेत्रीय दल स्थानीय सामाजिक समीकरणों के आधार पर अपनी भूमिका तलाशेंगे। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी का संभावित गठबंधन यदि चुनावी मैदान में उतरता है, तो वह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक नया आयाम जोड़ सकता है। लेकिन इस नए आयाम का अंतिम परिणाम क्या होगा, इसका अनुमान केवल जनसंख्या के प्रतिशत, नेताओं की लोकप्रियता या राजनीतिक घोषणाओं के आधार पर नहीं लगाया जा सकता।

    सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब प्रश्न केवल यह नहीं रह जाएगा कि भाजपा को कौन चुनौती देगा, बल्कि यह भी होगा कि भाजपा के विरोध में खड़ी विभिन्न राजनीतिक शक्तियाँ एक-दूसरे के मताधार को किस सीमा तक प्रभावित करेंगी। यदि विपक्षी मतों का प्रभावी एकीकरण होता है, तो चुनावी परिणाम एक दिशा में जा सकते हैं। यदि राजनीतिक विकल्पों की संख्या बढ़ने से मतों का विभाजन होता है, तो परिणाम दूसरी दिशा ले सकते हैं। और यदि कोई नया गठबंधन अपने स्वतंत्र सामाजिक आधार तथा संगठनात्मक क्षमता के बल पर वास्तविक राजनीतिक शक्ति बनता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दीर्घकालीन परिवर्तन की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस गठबंधन को न अभी से सत्ता परिवर्तन का निर्णायक सूत्र घोषित किया जाना चाहिए और न ही बिना प्रमाण किसी अन्य दल के लाभ के लिए बनाया गया राजनीतिक प्रयोग मान लेना चाहिए।

    राजनीति का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जनसंख्या के आँकड़े राजनीतिक संभावनाएँ पैदा करते हैं, गठबंधन उन संभावनाओं को दिशा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविक राजनीतिक शक्ति का निर्माण जनता के विश्वास से होता है। नेताओं के हाथ मिलाने से राजनीतिक गठबंधन बन सकते हैं, लेकिन मतदाताओं के मन मिलाए बिना चुनावी विजय सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी की संभावित राजनीतिक साझेदारी की असली परीक्षा भी यही होगी कि वे सामाजिक पहचान को कितनी प्रभावी राजनीतिक एकता में बदल पाते हैं, संगठनात्मक कमजोरी को कितनी दूर कर पाते हैं और मतदाताओं के सामने कितना विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करते हैं। अंततः लोकतंत्र में किसी नेता, दल या गठबंधन की शक्ति का अंतिम निर्धारण राजनीतिक दावों से नहीं, बल्कि जनता के स्वतंत्र निर्णय से होता है।

    क्योंकि चुनावी राजनीति में गठबंधन नेताओं के निर्णय से बनते हैं, सामाजिक समीकरण रणनीतिकार तैयार करते हैं, लेकिन सत्ता का अंतिम फैसला जनता की मतपेटी ही करती है।


    अनिल गगनभेदी थत्ते द्वारा विशेष संपादकीय — उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027

  • कारागृह स्थलांतर, सुरक्षेचा प्रश्न का बिल्डरांना आंदण ??

    कारागृह स्थलांतर, सुरक्षेचा प्रश्न का बिल्डरांना आंदण ??

    ठाणे शहराच्या भविष्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा विषय सध्या चर्चेत आला आहे. ठाणे मध्यवर्ती कारागृह भिवंडी तालुक्यातील पिसे-अमणे परिसरात स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव असून, तेथे सुमारे ५० एकर जागेवर पाच हजार कैद्यांची क्षमता असलेले नवे कारागृह उभारण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त आहे. पहिल्या नजरेला हा कारागृह व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाचा आणि प्रशासनाच्या सोयीचा विषय वाटतो. मात्र ठाण्यातील जमिनींच्या वाढत्या किमती, शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जागांचे आर्थिक महत्त्व आणि गेल्या काही दशकांतील अनियंत्रित नागरीकरण पाहता या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून पाहता येणार नाही. खरा प्रश्न नवे कारागृह कुठे बांधायचे हा नाही; जुने कारागृह रिकामे झाल्यानंतर त्या जागेचे नेमके काय होणार, हा आहे!

    ठाणे मध्यवर्ती कारागृह ही केवळ कैद्यांना ठेवण्याची वास्तू नाही. शहराच्या इतिहासाशी आणि प्रशासकीय वाटचालीशी तिचे नाते जोडलेले आहे. जुन्या वास्तूंचे जतन करतानाच आधुनिक सुविधा निर्माण करणे अशक्य नाही. कैद्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, कारागृहातील गर्दी कमी व्हावी आणि सुरक्षाव्यवस्था सक्षम व्हावी, याला विरोध असण्याचे कारण नाही. पण नव्या कारागृहाच्या उभारणीसाठी जुन्या ऐतिहासिक वास्तूचा त्याग करणे अपरिहार्य आहे का, याचे समाधानकारक उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली शहराच्या इतिहासावर बुलडोझर फिरवण्याचा अधिकार कोणालाही मिळत नाही.

    सध्याच्या कारागृहाची जागा रिकामी झाल्यानंतर तिचा वापर सार्वजनिक उद्यान, संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र, शैक्षणिक संकुल किंवा नागरिकांसाठी खुल्या जागेच्या स्वरूपात केला जाणार आहे का? की भविष्यात या मौल्यवान जमिनीच्या वापरात बदल करून व्यावसायिक किंवा निवासी बांधकामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे? आज अशा कोणत्याही प्रकल्पाचा ठोस पुरावा समोर नसला, तरी सरकारने या शंकांना स्पष्ट उत्तर देणे आवश्यक आहे. कारण ठाण्यासारख्या शहरात मध्यवर्ती भागातील मोठ्या जमिनीचे भवितव्य हा केवळ मालमत्तेचा प्रश्न नसतो; तो लाखो नागरिकांच्या सार्वजनिक हक्कांचा प्रश्न असतो.

    गेल्या दोन दशकांत ठाण्याचा चेहरामोहरा आमूलाग्र बदलला आहे. उंच इमारती, प्रचंड गृहप्रकल्प, मॉल्स, व्यापारी संकुले आणि नव्या रस्त्यांनी शहराचा विस्तार झाला. पण या विकासाच्या मोबदल्यात ठाणेकरांच्या जीवनमानात अपेक्षित सुधारणा झाली का? वाहतूक कोंडी वाढली, रस्त्यांवर वाहनांचा ताण वाढला, मोकळ्या जागा कमी झाल्या, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण व्यवस्थेवरील दबाव वाढला. उद्याने, मैदाने, तलाव आणि टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी नागरिकांना वारंवार आवाज उठवावा लागतो. अशा परिस्थितीत शहराच्या मध्यवर्ती भागातील आणखी एक मोठी जागा रिकामी होत असेल, तर तिच्या भवितव्याबाबत ठाणेकरांनी जागरूक राहिलेच पाहिजे. अन्यथा उद्या शहरात राहण्यासाठी हजारो घरे असतील; पण मोकळा श्वास घेण्यासाठी जागाच उरणार नाही.

    या प्रश्नाला आणखी एक गंभीर बाजू आहे. ठाण्याच्या राजकारणात बांधकाम व्यवसायाचा प्रभाव हा अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. राजकीय नेतृत्व, विकासक, जमीन व्यवहार आणि नगरनियोजन यांच्यातील संबंध जितके पारदर्शक असतील तितकाच नागरिकांचा विश्वास वाढेल. प्रत्येक विकासकामामागे भ्रष्टाचार आहे किंवा प्रत्येक राजकारणी बिल्डर लॉबीच्या प्रभावाखाली आहे, असे सरसकट म्हणणे चुकीचे ठरेल. मात्र मोठ्या सरकारी जमिनींबाबत निर्णय घेताना कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, कोणाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो आणि सार्वजनिक हिताचे संरक्षण कसे केले जाणार आहे, हे विचारणे गैर नाही. उलट, असे प्रश्न विचारणे ही जागरूक नागरिकांची जबाबदारी आहे. राजकारण लोकसेवेसाठी असावे; जमिनींच्या व्यवहारातून कुणाचे हित साधण्यासाठी नव्हे!

    या पार्श्वभूमीवर ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी नवे कारागृह बांधावे, मात्र जुने कारागृह कायम ठेवावे, अशी भूमिका मांडल्याचे वृत्त स्वागतार्ह आहे. पण केवळ विरोधाची भूमिका जाहीर करून हा प्रश्न सुटणार नाही. विधिमंडळात सातत्याने पाठपुरावा करणे, सरकारकडून लेखी उत्तर मागवणे, जुन्या कारागृहाच्या जागेच्या भविष्यातील वापराबाबत स्पष्ट धोरण निश्चित करून घेणे आणि नागरिकांना विश्वासात घेण्यासाठी सार्वजनिक चर्चा घडवणे, ही पुढची आवश्यक पावले आहेत. या विषयात सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेद करण्याऐवजी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी ठाण्याच्या हितासाठी एकत्र आले पाहिजे.

    पण या संपूर्ण वादात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ठाणेकरांनाच विचारावा लागेल. शहरातील एखाद्या सोसायटीमध्ये पार्किंगचा प्रश्न निर्माण झाला, लिफ्ट बंद पडली किंवा रस्त्याच्या कामामुळे गैरसोय झाली, तर नागरिक तातडीने संघटित होतात. ते योग्यही आहे. मात्र संपूर्ण शहराच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न निर्माण झाला, तर तशीच जागरूकता का दिसत नाही? तलाव, टेकड्या, ऐतिहासिक वास्तू, सार्वजनिक मैदाने आणि सरकारी जमिनी या केवळ सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चिंतेच्या गोष्टी नाहीत. त्या प्रत्येक ठाणेकराच्या जीवनाशी जोडलेल्या आहेत. मूळ ठाणेकर असोत किंवा रोजगार आणि व्यवसायासाठी येथे स्थायिक झालेले नागरिक असोत, या शहराच्या वारशावर आणि सार्वजनिक सुविधांवर सर्वांचाच समान हक्क आहे.

    म्हणून सरकारने काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत. ठाणे मध्यवर्ती कारागृह स्थलांतरित करण्यामागील नेमकी प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणे कोणती आहेत? सध्याच्या जागेचे क्षेत्रफळ, मालकी आणि विकास आराखड्यातील आरक्षण काय आहे? स्थलांतरानंतर ही जागा शासनाच्या ताब्यातच राहणार आहे का? तिच्या वापरात बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव आहे का? तेथे निवासी किंवा व्यावसायिक प्रकल्पाची कल्पना विचाराधीन आहे का? जुन्या कारागृहाच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचे अधिकृत मूल्यमापन झाले आहे का? या वास्तूचे जतन करून तिच्या परिसरात सार्वजनिक उद्यान किंवा संग्रहालय उभारता येईल का? पिसे-अमणे येथील प्रस्तावित जागेची पर्यावरणीय आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने तपासणी झाली आहे का? नव्या कारागृहाचा अंदाजित खर्च किती आहे आणि निविदा प्रक्रिया कशी राबवली जाणार आहे? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयप्रक्रियेत ठाणेकरांना विश्वासात घेतले जाणार आहे का?

    हे प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी नाहीत. सार्वजनिक मालमत्तेबाबत निर्णय घेताना शासनाची उत्तरदायित्वाची कसोटी लावण्यासाठी आहेत. सरकारचा प्रस्ताव खरोखरच सार्वजनिक हिताचा असेल, तर संबंधित कागदपत्रे, अभ्यास अहवाल आणि नियोजन जनतेसमोर मांडण्यात अडचण असण्याचे कारण नाही. उलट पारदर्शकतेमुळे अनावश्यक संशय दूर होईल. पण माहितीच उपलब्ध होत नसेल आणि निर्णय बंद दाराआड घेतले जात असतील, तर बिल्डर लॉबीच्या संभाव्य प्रभावाबाबत प्रश्न उपस्थित होणारच.

    ठाणेकरांनी आता या विषयावर व्यापक नागरिक चळवळ उभी करण्याची गरज आहे. जुन्या कारागृहाच्या जागेचे सार्वजनिक हितासाठी संरक्षण व्हावे, स्थलांतराच्या प्रस्तावाची सर्व माहिती जाहीर व्हावी आणि वास्तूच्या ऐतिहासिक मूल्याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमावी, या मागण्या पुढे आल्या पाहिजेत. इतिहास अभ्यासक, वास्तुविशारद, पर्यावरणतज्ज्ञ, नगररचनाकार आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधींना चर्चेत सहभागी करून घ्यावे. भविष्यात या जागेचा वापर बदलण्याचा प्रस्ताव आल्यास त्याआधी सार्वजनिक सुनावणी घेणे आवश्यक ठरावे. अशा भूमिकेसाठी कोणत्याही पक्षाच्या झेंड्याखाली उभे राहण्याची गरज नाही; ठाणेकर म्हणून एकत्र येणे पुरेसे आहे.

    माझी भूमिका स्पष्ट आहे. नवीन कारागृह उभारायचे असेल तर जरूर उभारा. कैद्यांसाठी चांगल्या सुविधा निर्माण करा, सुरक्षाव्यवस्था आधुनिक करा आणि कारागृह प्रशासन अधिक सक्षम बनवा. मात्र त्यासाठी ठाण्याचा ऐतिहासिक वारसा नष्ट करण्याची किंवा नागरिकांच्या सार्वजनिक जागांबाबत अनिश्चितता निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही. नवे कारागृह उभारणे आणि जुन्या वास्तूचे जतन करणे या परस्परविरोधी गोष्टी असायलाच हव्यात, असे नाही. शासनाने दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे.

    शहराच्या प्रत्येक मोठ्या जागेकडे केवळ बांधकामाची संधी म्हणून पाहण्याची मानसिकता आता बदलली पाहिजे. शहर म्हणजे विकासकांच्या आर्थिक गुंतवणुकीचा नकाशा नव्हे; ते लाखो नागरिकांच्या जगण्याचे, आठवणींचे आणि भविष्याचे ठिकाण असते. आज ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाचा प्रश्न आहे. उद्या दुसरी ऐतिहासिक वास्तू, तलाव, टेकडी किंवा सार्वजनिक मैदान असेल. प्रत्येक वेळी निर्णय झाल्यानंतर नागरिकांनी फक्त नाराजी व्यक्त करायची, ही पद्धत बदलली पाहिजे.

    ठाण्याचा इतिहास विक्रीसाठी नाही. सार्वजनिक जागा कुणाच्या खासगी फायद्यासाठी नाहीत. आणि ठाण्याचे भविष्य ठाणेकरांना अंधारात ठेवून ठरवता कामा नये!

    म्हणून ठाणेकरांनो, आता प्रश्न विचारा. जुन्या कारागृहाच्या जागेवर ऐतिहासिक संग्रहालय आणि सार्वजनिक उद्यान उभारावे का? नव्या कारागृहाला विरोध न करता जुन्या जागेच्या संरक्षणासाठी एकत्र यावे का? शहराच्या जमिनींच्या नियोजनात संभाव्य राजकीय आणि व्यावसायिक हितसंबंधांचा प्रभाव रोखण्यासाठी सर्वपक्षीय नागरिक चळवळ उभी राहावी का?

    ठाणे वाचवायचे असेल, तर केवळ इमारती नव्हे; शहराचा इतिहास, मोकळ्या जागा आणि नागरिकांचा अधिकारही वाचवावा लागेल!

    प्रस्तुती अनिल गगनभेदी थत्ते यूट्यूब चॅनल आणि फेसबुक पेज.‌फक्त मेसेज साठी भ्रमणध्वनी 9820026019