अनिल गगनभेदी थत्ते.

  • ऑपरेशन सिंदूर २.० : युद्धाची ठिणगी पडणार की पाडली जाणार?

    ऑपरेशन सिंदूर २.० : युद्धाची ठिणगी पडणार की पाडली जाणार?

    भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नजीकच्या काळात पुन्हा युद्ध भडकण्याची शक्यता काही सामरिक विश्लेषकांच्या चर्चेत पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे यावेळी युद्धाची ठिणगी केवळ दहशतवादी हल्ल्यातूनच नव्हे, तर सिंधूच्या पाण्यावरूनही पडू शकते. पाकिस्तानातील लष्कराची राजकीय गरज, भारतातील मोदी सरकारसमोरील आव्हाने आणि चीन-तुर्कस्तानच्या पाठबळावर पाकिस्तानची वाढती शस्त्रसज्जता या परिस्थितीला अधिक स्फोटक बनवत आहेत. दोन्ही देशांच्या सत्ताधाऱ्यांना मर्यादित संघर्षातून राजकीय लाभ मिळू शकतो का, हा प्रश्नही आता चिकित्सक विश्लेषणाचा विषय ठरत आहे.

    पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. कर्जाच्या हप्त्यांसाठी मित्रराष्ट्रांपुढे हात पसरणाऱ्या पाकिस्तानने मात्र शस्त्रखरेदीचा सपाटा लावला आहे. चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे मिळत आहेत. तुर्कस्तानबरोबर एक लाख आत्मघाती ड्रोनच्या पुरवठा आणि उत्पादनाचा करार झाला आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासाठी ही शस्त्रसज्जता केवळ भारताविरुद्धची तयारी आहे की देशांतर्गत राजकीय वर्चस्व टिकवण्याचे साधन, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. बलुचिस्तानातील हिंसाचार, तालिबानी हल्ले आणि आर्थिक असंतोषामुळे पाकिस्तान अस्थिर आहे. अशा परिस्थितीत भारताविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेऊन राष्ट्रीय भावना भडकवणे लष्करी नेतृत्वाच्या राजकीय हिताचे ठरू शकते, अशी शक्यता मांडली जाते.

    पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जलकरार स्थगित ठेवला. हेगमधील आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारताच्या एकतर्फी भूमिकेला मान्यता दिलेली नाही. तरीही भारताने लवादाचे अधिकारक्षेत्र नाकारून आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. पाकिस्तानने पाणी रोखण्याला युद्धकृत्य मानण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे भारतातील सिंधू खोऱ्यातील जलविद्युत प्रकल्प संभाव्य संघर्षाचे केंद्र बनू शकतात.

    भारतातील एखाद्या धरणावर मर्यादित हल्ला करून पाकिस्तानच्या जलहक्कांचे रक्षण केल्याचा दावा मुनीर करू शकतात का? अशा कारवाईतून पाकिस्तानमध्ये स्वतःला राष्ट्रीय नायक म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो का? या शक्यतेचा प्रत्यक्ष कट किंवा लष्करी योजना असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. मात्र धरणावरील हल्ला म्हणजे भारताला व्यापक प्रत्युत्तर देण्याचे निमंत्रण! आणि तेथून संघर्ष कुठपर्यंत जाईल, याची खात्री कोण देणार?

    मोदी सरकारसमोर रोजगार, महागाई, आर्थिक विषमता, अमेरिकी व्यापारधोरणाचा परिणाम आणि विविध राजकीय वादांची आव्हाने आहेत. विरोधक सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अशा वेळी पाकिस्तानकडून मोठी आगळीक झाल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतो. कठोर लष्करी प्रत्युत्तरामुळे सरकारला राजकीय लाभ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाकिस्तानची आगळीक मोदी सरकारसाठी राजकीय इष्टापत्ती ठरू शकते का? हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. अर्थात राजकीय लाभाची शक्यता आणि सरकार जाणीवपूर्वक युद्ध घडवेल, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

    या सगळ्यातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे दोन्ही देशांतील प्रतिष्ठेचे राजकारण. पाकिस्तानच्या लष्कराला माघार परवडणार नाही आणि भारत सरकारलाही हल्ल्यानंतर निष्क्रिय राहणे राजकीयदृष्ट्या कठीण जाईल. परिणामी, मर्यादित संघर्षाची सुरुवात झाली तरी त्यावर नियंत्रण ठेवणे अवघड होऊ शकते. चीन आणि तुर्कस्तानचे संरक्षणसहकार्य या तणावाला आणखी गुंतागुंतीचे बनवते.

    म्हणूनच प्रश्न ऑपरेशन सिंदूर २.० होणार का, एवढाच नाही. दोन्ही देशांतील राजकीय परिस्थिती युद्ध टाळण्याऐवजी युद्धाचा धोका वाढवत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे! युद्धाची घोषणा राजधान्यांमधून होते; पण त्याची किंमत सामान्य जनता चुकवते. राजकीय प्रतिष्ठेच्या संघर्षात अण्वस्त्रधारी देशांनी विवेक गमावला, तर सिंधूचे पाणीही दक्षिण आशियातील युद्धाची आग विझवू शकणार नाही!

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

  • मथुरा में भाजपा का मंथन, दिल्ली में कांग्रेस की सौदेबाजी और मैदान में तीसरा मोर्चा!

    मथुरा में भाजपा का मंथन, दिल्ली में कांग्रेस की सौदेबाजी और मैदान में तीसरा मोर्चा!

    उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की बेचैनी अभी से दिखाई देने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि तीन अलग-अलग जगहों पर तीन अलग-अलग तरह की राजनीति चल रही है। मथुरा में भाजपा अपने संगठन की कमजोरियां तलाश रही है, दिल्ली में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अधिक सीटें हासिल करने की तैयारी कर रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी तथा चंद्रशेखर आजाद एक नया राजनीतिक समीकरण खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों घटनाओं को अलग-अलग खबरों की तरह देखने के बजाय एक साथ समझना जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगली लड़ाई केवल योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की लड़ाई नहीं रह गई है।

    मथुरा के परखम में भाजपा का दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और दूसरे राज्यों से बुलाए गए अनुभवी नेता इसमें भाग ले रहे हैं। अमर उजाला और दैनिक जागरण की स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, बैठक में बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, संगठन की कमजोरियों और सरकार तथा संगठन के बीच तालमेल की समीक्षा प्रमुख मुद्दे हैं।

    यहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जिस भाजपा ने 2017 और 2022 में लगातार पूर्ण बहुमत हासिल किया, उसे अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए विशेष चिंतन की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह किसी चुनावी पराजय का प्रमाण नहीं, लेकिन पार्टी के सामने मौजूद संगठनात्मक चुनौतियों का संकेत अवश्य है। सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के आधार पर जनता के सामने जाएगी, लेकिन उन्हें मतदाताओं तक पहुंचाने का काम आखिरकार स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही करना है। प्रदेश नेतृत्व की लोकप्रियता और बूथ स्तर की सक्रियता, दोनों एक ही चीज नहीं हैं।

    मथुरा बैठक का एक और उल्लेखनीय पहलू है। दूसरे राज्यों के अनुभवी संगठन पदाधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाजपा अपने परंपरागत चुनाव प्रबंधन की समीक्षा करते हुए बाहरी अनुभव का उपयोग करना चाहती है। प्रश्न यह है कि क्या संगठनात्मक सुधार के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही की भी उतनी ही गंभीर समीक्षा होगी?

    दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति कुछ और ही कहानी कह रही है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सौंपी है, जहां वह चुनाव लड़ना चाहती है। अमर उजाला की लखनऊ रिपोर्ट के अनुसार, अखिलेश यादव की ओर से 30 से 40 सीटों की संख्या पर विचार किए जाने की चर्चा है। हालांकि दोनों पक्षों में अंतिम सहमति नहीं बनी है।

    यहीं से गठबंधन की असली उलझन शुरू होती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल दो सीटों पर विजयी हुई थी। दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उसने छह लोकसभा सीटें जीतीं। कांग्रेस इसी बदले हुए राजनीतिक वातावरण के आधार पर अपना दावा बढ़ाना चाहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन को मिले मतों का अर्थ विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेस का अपना स्वतंत्र जनाधार होना नहीं है।

    कांग्रेस के सामने एक वास्तविक दुविधा है। यदि वह बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो उसका प्रदेशव्यापी संगठन सीमित क्षेत्रों तक सिमटने का खतरा रहेगा। और यदि वह बड़ी संख्या में सीटें मांगती है, तो उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के हितों से टकराव हो सकता है। रायबरेली और अमेठी जैसे पारंपरिक प्रभाव वाले जिलों के साथ अन्य क्षेत्रों में हिस्सेदारी मांगने का प्रश्न इसी संघर्ष से जुड़ा है।

    इस बीच असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के माध्यम से एक तीसरा राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत किया है। इसकी चर्चा केवल मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। हिन्दुस्तान के मुरादाबाद स्थित संवाददाता की रिपोर्ट एक उल्लेखनीय तथ्य सामने रखती है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की दस सीटों पर हार-जीत का अंतर एक हजार मतों से भी कम था। कुछ स्थानों पर केवल 203 या 357 मतों ने परिणाम निर्धारित किया था।

    इसका अर्थ यह नहीं कि नया मोर्चा निश्चित रूप से किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन कम अंतर वाले निर्वाचन क्षेत्रों में उसका स्वतंत्र मताधार चुनावी मुकाबले की प्रकृति बदल सकता है। समाजवादी पार्टी के PDA अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सामने यह नया प्रयोग विचारणीय प्रश्न जरूर खड़ा करता है। वहीं बसपा के परंपरागत सामाजिक आधार और भाजपा की सामाजिक पहुंच के संदर्भ में भी इसका अध्ययन आवश्यक है।

    उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि हर दल के सामने चुनौती अलग है। भाजपा को सत्ता और संगठन के बीच प्रभावी तालमेल बनाए रखना है। समाजवादी पार्टी को अपने सहयोगियों की अपेक्षाओं और अपनी संगठनात्मक ताकत के बीच संतुलन साधना है। कांग्रेस को अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप जमीनी संगठन खड़ा करना है। और नए मोर्चे को यह साबित करना है कि सामाजिक समीकरण की घोषणा और चुनाव क्षेत्र में प्रभावी उपस्थिति, दोनों एक ही बात नहीं हैं।

    आखिरकार मथुरा की बैठक, दिल्ली की बातचीत और तीसरे मोर्चे की घोषणा से भी बड़ा प्रश्न मतदाताओं का है। रोजगार, शिक्षा, किसान की आमदनी, कानून-व्यवस्था, स्थानीय विकास और जनप्रतिनिधियों के कामकाज का हिसाब किस दल के एजेंडे में कितना स्थान पाएगा? उत्तर प्रदेश की अगली विधानसभा का फैसला राजनीतिक दलों की बैठकों में नहीं, जनता के सामने रखे गए काम और वादों की कसौटी पर होगा।

    लेखक एवं संपादक – श्री अनिल गगनभेदी थत्ते

  • ब्रेन ड्रेनला खतपाणी घालणारा भारत आणि ब्रेन गेनसाठी सज्ज झालेला चीन!

    ब्रेन ड्रेनला खतपाणी घालणारा भारत आणि ब्रेन गेनसाठी सज्ज झालेला चीन!

    १९८६ ते १९८९ च्या दरम्यान लॉस एंजेलिसमधील एका तैवानी-चिनी वैज्ञानिकाच्या प्रयोगशाळेत काम केलेल्या भारतीय संशोधकाच्या आठवणी वाचताना चाळीस वर्षांपूर्वीचा चीन डोळ्यांसमोर उभा राहतो. चीनमधून कोणत्याही परिस्थितीत बाहेर पडायचे, अमेरिकेत पोहोचायचे आणि तिथेच आपले आयुष्य घडवायचे, ही त्या काळातील अनेक चिनी तरुणांची जिद्द होती. एक उच्चशिक्षित चिनी केमिकल इंजिनीअर जपानमध्ये सफाई कामगार म्हणून गेला. एका खोलीत भिंतीवर एकावर एक बसवलेल्या पिंजऱ्यांसारख्या जागांमध्ये बारा कामगार झोपत होते. लॉस एंजेलिसमधील तीन बेडरूमच्या अपार्टमेंटमध्ये चोवीस चिनी विद्यार्थिनी राहत होत्या. तरीही एवढा निवारा मिळाल्याबद्दल त्या स्वतःला नशीबवान समजत होत्या! आज जगातील अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणाऱ्या चीनचे हे चाळीस वर्षांपूर्वीचे वास्तव होते.

    त्या प्रयोगशाळेतील चिनी विद्यार्थ्यांना इंग्रजीही धड बोलता येत नव्हते. मग एक भारतीय संशोधक दुपारच्या सुट्टीत त्यांना इंग्रजी शिकवत असे. शिकवणीची फी म्हणून ते आपल्या डब्यातील पदार्थ त्याला खायला देत! भारतीय विद्यार्थी इंग्रजीत तरबेज, विषयाच्या आकलनात आत्मविश्वास असलेले; तर चिनी विद्यार्थी चौदा-चौदा तास प्रयोगशाळेत कष्ट करणारे, असे त्याचे निरीक्षण होते. अर्थात हे एका काळातील व्यक्तिगत अनुभव आहेत; संपूर्ण दोन देशांच्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे मोजमाप नाहीत. पण या आठवणींमधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे. ज्या चीनमधून बाहेर पडण्यासाठी तरुण धडपडत होते, तोच चीन आज परदेशातील आपल्या वैज्ञानिकांना परत आणण्यासाठी मोठ्या संधी निर्माण करतो आहे. आणि ज्या भारतातील बुद्धिमत्तेचे जगभर कौतुक होते, त्या भारताला आपले सर्वोत्तम संशोधक मायदेशात टिकवून ठेवणे अजूनही कठीण जात आहे!

    अमेरिकेच्या नॅशनल सायन्स फाउंडेशनच्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार त्या वर्षी तात्पुरत्या व्हिसावर असलेल्या ६,७५६ चिनी नागरिकांनी संशोधन डॉक्टरेट मिळवली, तर भारतीयांची संख्या २,६४९ होती. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टरेट मिळवल्यानंतर अमेरिकेत राहण्याचा मानस व्यक्त करणाऱ्यांचे प्रमाण भारतीयांमध्ये ८८.४ टक्के, तर चिनी नागरिकांमध्ये ७९.३ टक्के होते. ही प्रत्यक्ष स्थलांतराची नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या इच्छेची आकडेवारी आहे. तरीही प्रश्न गंभीर आहे. भारतीय संशोधकाला अमेरिकेत राहणे अधिक आकर्षक का वाटते? मायदेशी परतल्यावर त्याला कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत?

    चीनने या प्रश्नाचे उत्तर घोषणांतून नव्हे, तर संशोधनातील गुंतवणुकीतून शोधण्याचा प्रयत्न केला. अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, संशोधननिधी, घरे, वेतन आणि स्वतंत्र संशोधनकेंद्रांच्या संधी यांमुळे परदेशस्थ चिनी वैज्ञानिकांपुढे परतण्याचा पर्याय निर्माण झाला. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये हार्वर्डमधील माजी प्राध्यापक लिऊ जुन यांनी चीनमधील त्सिंगहुआ विद्यापीठात परतून इतर संशोधकांनाही आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. चीनचे हे धोरण म्हणजे परदेशात गेलेली बुद्धिमत्ता पुन्हा राष्ट्रीय संशोधनव्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे.

    भारतानेही परदेशस्थ भारतीयांशी शैक्षणिक, औद्योगिक आणि व्यावसायिक संबंध निर्माण केले आहेत. पण परदेशात संपर्क ठेवणे आणि वैज्ञानिकांना भारतात परत येऊन जागतिक दर्जाचे संशोधन करण्याची संधी देणे, यात मोठा फरक आहे. स्टॅनफर्ड विद्यापीठाशी संबंधित संशोधकांच्या २०२५ मधील तुलनात्मक अभ्यासानुसार चीनने संशोधकांना प्रत्यक्ष परत आणण्यावर अधिक भर दिला, तर भारताने परदेशस्थ भारतीयांच्या ज्ञानसंपर्काचा लाभ घेण्यावर अधिक भर दिला. दोन्ही मार्ग उपयुक्त असले तरी परत येणाऱ्या संशोधकांसाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रश्न कायम राहतो.

    पण भारतातील ब्रेन ड्रेनचा विचार करताना आपल्या उच्चशिक्षण धोरणांतील विसंगतींकडे दुर्लक्ष कसे करायचे?

    जानेवारी २०२६ मध्ये NEET-PG २०२५ च्या पुढील समुपदेशन फेरीसाठी पात्रतेची मर्यादा सामान्य आणि EWS विद्यार्थ्यांसाठी सातव्या पर्सेंटाईलपर्यंत, तर SC, ST आणि OBC प्रवर्गांसाठी शून्य पर्सेंटाईलपर्यंत खाली आणण्यात आली. शून्य पर्सेंटाईलशी संबंधित गुणसंख्या उणे ४० होती! ही प्रत्यक्ष प्रवेशाची हमी नव्हती; रिक्त जागा भरण्यासाठी पात्रतेची मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय होता. २०२३ मध्येही सर्व प्रवर्गांसाठी पात्रतेची मर्यादा शून्य पर्सेंटाईलपर्यंत कमी करण्यात आली होती. तरीही प्रश्न उरतोच. वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणातील जागा भरण्यासाठी पात्रतेचे निकष इतके खाली आणण्याऐवजी शिक्षणाचा खर्च, जागांचे वितरण, प्रशिक्षणाची गुणवत्ता आणि प्रवेशव्यवस्थेतील दोष दूर करण्यावर भर का दिला जात नाही?

    आरक्षण हे ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय दूर करण्याचे घटनात्मक साधन आहे. परंतु आरक्षणाचा विस्तार, प्रवेशातील गुणमर्यादा आणि आर्थिक मदतीचे वितरण यांचा एकत्रित परिणाम तपासण्याची गरज नाही का? सामान्य प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्याला उत्तम गुण असूनही अपेक्षित प्रवेश मिळत नसेल, शिक्षणासाठी मोठे कर्ज घ्यावे लागत असेल किंवा शिष्यवृत्ती अपुरी पडत असेल, तर त्याच्या मनातील असंतोष समजून घेतला पाहिजे. EWS आणि गुणवत्ताधारित योजनाही उपलब्ध आहेत; पण त्या कितपत पुरेशा आहेत, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. सामाजिक न्याय देताना कोणत्याही समाजघटकातील गुणवंत आणि गरीब विद्यार्थ्याला उपेक्षित असल्याची भावना निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.

    याच संदर्भात UGC ची २०२६ मधील समता नियमावलीही महत्त्वाची ठरते. जातीय भेदभाव रोखणे अत्यावश्यक आहे; परंतु तक्रारनिवारणाची व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी निष्पक्ष असली पाहिजे. नियमावलीतील जातीय भेदभावाच्या व्याख्येबाबत आणि संभाव्य गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करून २९ जानेवारी २०२६ रोजी तिच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना जातीनुसार एकमेकांबद्दल संशय वाटण्याऐवजी परस्पर विश्वासाने शिकता आणि संशोधन करता आले पाहिजे.

    आरक्षण आणि UGC नियमावलीमुळेच भारतीय विद्यार्थी परदेशी जातात, असा थेट निष्कर्ष आजच्या पुराव्यांवरून काढता येत नाही. परदेशातील वेतन, संशोधनसुविधा, करिअरच्या संधी, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि जीवनमान यांचाही मोठा प्रभाव असतो. पण आपल्या प्रवेशधोरणांमुळे, शिष्यवृत्तीतील असमानतेच्या भावनेमुळे किंवा संशोधनातील अपुऱ्या संधींमुळे किती विद्यार्थी देश सोडण्याचा निर्णय घेतात, याचा सरकारने अभ्यास तरी केला आहे का? हा प्रश्न विचारणे म्हणजे सामाजिक न्यायाला विरोध नव्हे; तर उच्चशिक्षणाच्या धोरणांचे परिणाम तपासण्याची मागणी आहे.

    चीनमधील विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत कष्ट केले; पण पुढे त्यांच्या देशाने त्यांना परतण्यासाठी संधी निर्माण केल्या. भारतीय विद्यार्थ्यांनीही अमेरिकेत तितकेच कष्ट केले, जगभर आपले कर्तृत्व सिद्ध केले. आता प्रश्न भारत सरकारला आहे. आपण आपल्या वैज्ञानिकांना स्वतंत्र प्रयोगशाळा, सातत्यपूर्ण संशोधननिधी, गुणवत्ताधारित नियुक्त्या आणि सन्मानजनक करिअर देण्यासाठी किती तयार आहोत?

    एका बाजूला चीन परदेशात गेलेल्या बुद्धिमत्तेसाठी मायदेशाचे दरवाजे अधिक आकर्षक बनवत आहे. दुसऱ्या बाजूला भारतातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश, खर्च, शिष्यवृत्ती आणि संशोधनसंधींबाबत अजूनही अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीत सरकारने केवळ ब्रेन ड्रेनची चिंता व्यक्त करून भागणार नाही. आपल्या धोरणांमुळे तो वाढतो आहे का, हे मोजण्याची आणि आवश्यक ते बदल करण्याची तयारीही दाखवावी लागेल.

    भारतीय वैज्ञानिक अमेरिकेत मोठा झाला, याचा अभिमान जरूर बाळगा! पण तो भारतात राहून तितकाच मोठा होऊ शकला असता का, या प्रश्नाचे उत्तरही द्या. आणि उत्तर नकारार्थी असेल, तर परदेशात गेलेल्या त्या वैज्ञानिकाला दोष देण्यापूर्वी त्याच्यासाठी भारतात आपण कोणती संधी निर्माण केली होती, याचा हिशेब सरकारने जनतेसमोर मांडला पाहिजे!

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते