१९८६ ते १९८९ च्या दरम्यान लॉस एंजेलिसमधील एका तैवानी-चिनी वैज्ञानिकाच्या प्रयोगशाळेत काम केलेल्या भारतीय संशोधकाच्या आठवणी वाचताना चाळीस वर्षांपूर्वीचा चीन डोळ्यांसमोर उभा राहतो. चीनमधून कोणत्याही परिस्थितीत बाहेर पडायचे, अमेरिकेत पोहोचायचे आणि तिथेच आपले आयुष्य घडवायचे, ही त्या काळातील अनेक चिनी तरुणांची जिद्द होती. एक उच्चशिक्षित चिनी केमिकल इंजिनीअर जपानमध्ये सफाई कामगार म्हणून गेला. एका खोलीत भिंतीवर एकावर एक बसवलेल्या पिंजऱ्यांसारख्या जागांमध्ये बारा कामगार झोपत होते. लॉस एंजेलिसमधील तीन बेडरूमच्या अपार्टमेंटमध्ये चोवीस चिनी विद्यार्थिनी राहत होत्या. तरीही एवढा निवारा मिळाल्याबद्दल त्या स्वतःला नशीबवान समजत होत्या! आज जगातील अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणाऱ्या चीनचे हे चाळीस वर्षांपूर्वीचे वास्तव होते.
त्या प्रयोगशाळेतील चिनी विद्यार्थ्यांना इंग्रजीही धड बोलता येत नव्हते. मग एक भारतीय संशोधक दुपारच्या सुट्टीत त्यांना इंग्रजी शिकवत असे. शिकवणीची फी म्हणून ते आपल्या डब्यातील पदार्थ त्याला खायला देत! भारतीय विद्यार्थी इंग्रजीत तरबेज, विषयाच्या आकलनात आत्मविश्वास असलेले; तर चिनी विद्यार्थी चौदा-चौदा तास प्रयोगशाळेत कष्ट करणारे, असे त्याचे निरीक्षण होते. अर्थात हे एका काळातील व्यक्तिगत अनुभव आहेत; संपूर्ण दोन देशांच्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे मोजमाप नाहीत. पण या आठवणींमधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे. ज्या चीनमधून बाहेर पडण्यासाठी तरुण धडपडत होते, तोच चीन आज परदेशातील आपल्या वैज्ञानिकांना परत आणण्यासाठी मोठ्या संधी निर्माण करतो आहे. आणि ज्या भारतातील बुद्धिमत्तेचे जगभर कौतुक होते, त्या भारताला आपले सर्वोत्तम संशोधक मायदेशात टिकवून ठेवणे अजूनही कठीण जात आहे!
अमेरिकेच्या नॅशनल सायन्स फाउंडेशनच्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार त्या वर्षी तात्पुरत्या व्हिसावर असलेल्या ६,७५६ चिनी नागरिकांनी संशोधन डॉक्टरेट मिळवली, तर भारतीयांची संख्या २,६४९ होती. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टरेट मिळवल्यानंतर अमेरिकेत राहण्याचा मानस व्यक्त करणाऱ्यांचे प्रमाण भारतीयांमध्ये ८८.४ टक्के, तर चिनी नागरिकांमध्ये ७९.३ टक्के होते. ही प्रत्यक्ष स्थलांतराची नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या इच्छेची आकडेवारी आहे. तरीही प्रश्न गंभीर आहे. भारतीय संशोधकाला अमेरिकेत राहणे अधिक आकर्षक का वाटते? मायदेशी परतल्यावर त्याला कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत?
चीनने या प्रश्नाचे उत्तर घोषणांतून नव्हे, तर संशोधनातील गुंतवणुकीतून शोधण्याचा प्रयत्न केला. अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, संशोधननिधी, घरे, वेतन आणि स्वतंत्र संशोधनकेंद्रांच्या संधी यांमुळे परदेशस्थ चिनी वैज्ञानिकांपुढे परतण्याचा पर्याय निर्माण झाला. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये हार्वर्डमधील माजी प्राध्यापक लिऊ जुन यांनी चीनमधील त्सिंगहुआ विद्यापीठात परतून इतर संशोधकांनाही आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. चीनचे हे धोरण म्हणजे परदेशात गेलेली बुद्धिमत्ता पुन्हा राष्ट्रीय संशोधनव्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे.
भारतानेही परदेशस्थ भारतीयांशी शैक्षणिक, औद्योगिक आणि व्यावसायिक संबंध निर्माण केले आहेत. पण परदेशात संपर्क ठेवणे आणि वैज्ञानिकांना भारतात परत येऊन जागतिक दर्जाचे संशोधन करण्याची संधी देणे, यात मोठा फरक आहे. स्टॅनफर्ड विद्यापीठाशी संबंधित संशोधकांच्या २०२५ मधील तुलनात्मक अभ्यासानुसार चीनने संशोधकांना प्रत्यक्ष परत आणण्यावर अधिक भर दिला, तर भारताने परदेशस्थ भारतीयांच्या ज्ञानसंपर्काचा लाभ घेण्यावर अधिक भर दिला. दोन्ही मार्ग उपयुक्त असले तरी परत येणाऱ्या संशोधकांसाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रश्न कायम राहतो.
पण भारतातील ब्रेन ड्रेनचा विचार करताना आपल्या उच्चशिक्षण धोरणांतील विसंगतींकडे दुर्लक्ष कसे करायचे?
जानेवारी २०२६ मध्ये NEET-PG २०२५ च्या पुढील समुपदेशन फेरीसाठी पात्रतेची मर्यादा सामान्य आणि EWS विद्यार्थ्यांसाठी सातव्या पर्सेंटाईलपर्यंत, तर SC, ST आणि OBC प्रवर्गांसाठी शून्य पर्सेंटाईलपर्यंत खाली आणण्यात आली. शून्य पर्सेंटाईलशी संबंधित गुणसंख्या उणे ४० होती! ही प्रत्यक्ष प्रवेशाची हमी नव्हती; रिक्त जागा भरण्यासाठी पात्रतेची मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय होता. २०२३ मध्येही सर्व प्रवर्गांसाठी पात्रतेची मर्यादा शून्य पर्सेंटाईलपर्यंत कमी करण्यात आली होती. तरीही प्रश्न उरतोच. वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणातील जागा भरण्यासाठी पात्रतेचे निकष इतके खाली आणण्याऐवजी शिक्षणाचा खर्च, जागांचे वितरण, प्रशिक्षणाची गुणवत्ता आणि प्रवेशव्यवस्थेतील दोष दूर करण्यावर भर का दिला जात नाही?
आरक्षण हे ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय दूर करण्याचे घटनात्मक साधन आहे. परंतु आरक्षणाचा विस्तार, प्रवेशातील गुणमर्यादा आणि आर्थिक मदतीचे वितरण यांचा एकत्रित परिणाम तपासण्याची गरज नाही का? सामान्य प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्याला उत्तम गुण असूनही अपेक्षित प्रवेश मिळत नसेल, शिक्षणासाठी मोठे कर्ज घ्यावे लागत असेल किंवा शिष्यवृत्ती अपुरी पडत असेल, तर त्याच्या मनातील असंतोष समजून घेतला पाहिजे. EWS आणि गुणवत्ताधारित योजनाही उपलब्ध आहेत; पण त्या कितपत पुरेशा आहेत, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. सामाजिक न्याय देताना कोणत्याही समाजघटकातील गुणवंत आणि गरीब विद्यार्थ्याला उपेक्षित असल्याची भावना निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.
याच संदर्भात UGC ची २०२६ मधील समता नियमावलीही महत्त्वाची ठरते. जातीय भेदभाव रोखणे अत्यावश्यक आहे; परंतु तक्रारनिवारणाची व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी निष्पक्ष असली पाहिजे. नियमावलीतील जातीय भेदभावाच्या व्याख्येबाबत आणि संभाव्य गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करून २९ जानेवारी २०२६ रोजी तिच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना जातीनुसार एकमेकांबद्दल संशय वाटण्याऐवजी परस्पर विश्वासाने शिकता आणि संशोधन करता आले पाहिजे.
आरक्षण आणि UGC नियमावलीमुळेच भारतीय विद्यार्थी परदेशी जातात, असा थेट निष्कर्ष आजच्या पुराव्यांवरून काढता येत नाही. परदेशातील वेतन, संशोधनसुविधा, करिअरच्या संधी, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि जीवनमान यांचाही मोठा प्रभाव असतो. पण आपल्या प्रवेशधोरणांमुळे, शिष्यवृत्तीतील असमानतेच्या भावनेमुळे किंवा संशोधनातील अपुऱ्या संधींमुळे किती विद्यार्थी देश सोडण्याचा निर्णय घेतात, याचा सरकारने अभ्यास तरी केला आहे का? हा प्रश्न विचारणे म्हणजे सामाजिक न्यायाला विरोध नव्हे; तर उच्चशिक्षणाच्या धोरणांचे परिणाम तपासण्याची मागणी आहे.
चीनमधील विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत कष्ट केले; पण पुढे त्यांच्या देशाने त्यांना परतण्यासाठी संधी निर्माण केल्या. भारतीय विद्यार्थ्यांनीही अमेरिकेत तितकेच कष्ट केले, जगभर आपले कर्तृत्व सिद्ध केले. आता प्रश्न भारत सरकारला आहे. आपण आपल्या वैज्ञानिकांना स्वतंत्र प्रयोगशाळा, सातत्यपूर्ण संशोधननिधी, गुणवत्ताधारित नियुक्त्या आणि सन्मानजनक करिअर देण्यासाठी किती तयार आहोत?
एका बाजूला चीन परदेशात गेलेल्या बुद्धिमत्तेसाठी मायदेशाचे दरवाजे अधिक आकर्षक बनवत आहे. दुसऱ्या बाजूला भारतातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश, खर्च, शिष्यवृत्ती आणि संशोधनसंधींबाबत अजूनही अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीत सरकारने केवळ ब्रेन ड्रेनची चिंता व्यक्त करून भागणार नाही. आपल्या धोरणांमुळे तो वाढतो आहे का, हे मोजण्याची आणि आवश्यक ते बदल करण्याची तयारीही दाखवावी लागेल.
भारतीय वैज्ञानिक अमेरिकेत मोठा झाला, याचा अभिमान जरूर बाळगा! पण तो भारतात राहून तितकाच मोठा होऊ शकला असता का, या प्रश्नाचे उत्तरही द्या. आणि उत्तर नकारार्थी असेल, तर परदेशात गेलेल्या त्या वैज्ञानिकाला दोष देण्यापूर्वी त्याच्यासाठी भारतात आपण कोणती संधी निर्माण केली होती, याचा हिशेब सरकारने जनतेसमोर मांडला पाहिजे!
लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते