आंतरराष्ट्रीय

जागतिक राजकारण, आंतरराष्ट्रीय संबंध, युद्ध, संरक्षण, अर्थव्यवस्था आणि जगातील महत्त्वाच्या घडामोडी

  • ऑपरेशन सिंदूर २.० : युद्धाची ठिणगी पडणार की पाडली जाणार?

    ऑपरेशन सिंदूर २.० : युद्धाची ठिणगी पडणार की पाडली जाणार?

    भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नजीकच्या काळात पुन्हा युद्ध भडकण्याची शक्यता काही सामरिक विश्लेषकांच्या चर्चेत पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे यावेळी युद्धाची ठिणगी केवळ दहशतवादी हल्ल्यातूनच नव्हे, तर सिंधूच्या पाण्यावरूनही पडू शकते. पाकिस्तानातील लष्कराची राजकीय गरज, भारतातील मोदी सरकारसमोरील आव्हाने आणि चीन-तुर्कस्तानच्या पाठबळावर पाकिस्तानची वाढती शस्त्रसज्जता या परिस्थितीला अधिक स्फोटक बनवत आहेत. दोन्ही देशांच्या सत्ताधाऱ्यांना मर्यादित संघर्षातून राजकीय लाभ मिळू शकतो का, हा प्रश्नही आता चिकित्सक विश्लेषणाचा विषय ठरत आहे.

    पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. कर्जाच्या हप्त्यांसाठी मित्रराष्ट्रांपुढे हात पसरणाऱ्या पाकिस्तानने मात्र शस्त्रखरेदीचा सपाटा लावला आहे. चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे मिळत आहेत. तुर्कस्तानबरोबर एक लाख आत्मघाती ड्रोनच्या पुरवठा आणि उत्पादनाचा करार झाला आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासाठी ही शस्त्रसज्जता केवळ भारताविरुद्धची तयारी आहे की देशांतर्गत राजकीय वर्चस्व टिकवण्याचे साधन, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. बलुचिस्तानातील हिंसाचार, तालिबानी हल्ले आणि आर्थिक असंतोषामुळे पाकिस्तान अस्थिर आहे. अशा परिस्थितीत भारताविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेऊन राष्ट्रीय भावना भडकवणे लष्करी नेतृत्वाच्या राजकीय हिताचे ठरू शकते, अशी शक्यता मांडली जाते.

    पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जलकरार स्थगित ठेवला. हेगमधील आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारताच्या एकतर्फी भूमिकेला मान्यता दिलेली नाही. तरीही भारताने लवादाचे अधिकारक्षेत्र नाकारून आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. पाकिस्तानने पाणी रोखण्याला युद्धकृत्य मानण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे भारतातील सिंधू खोऱ्यातील जलविद्युत प्रकल्प संभाव्य संघर्षाचे केंद्र बनू शकतात.

    भारतातील एखाद्या धरणावर मर्यादित हल्ला करून पाकिस्तानच्या जलहक्कांचे रक्षण केल्याचा दावा मुनीर करू शकतात का? अशा कारवाईतून पाकिस्तानमध्ये स्वतःला राष्ट्रीय नायक म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो का? या शक्यतेचा प्रत्यक्ष कट किंवा लष्करी योजना असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. मात्र धरणावरील हल्ला म्हणजे भारताला व्यापक प्रत्युत्तर देण्याचे निमंत्रण! आणि तेथून संघर्ष कुठपर्यंत जाईल, याची खात्री कोण देणार?

    मोदी सरकारसमोर रोजगार, महागाई, आर्थिक विषमता, अमेरिकी व्यापारधोरणाचा परिणाम आणि विविध राजकीय वादांची आव्हाने आहेत. विरोधक सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अशा वेळी पाकिस्तानकडून मोठी आगळीक झाल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतो. कठोर लष्करी प्रत्युत्तरामुळे सरकारला राजकीय लाभ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाकिस्तानची आगळीक मोदी सरकारसाठी राजकीय इष्टापत्ती ठरू शकते का? हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. अर्थात राजकीय लाभाची शक्यता आणि सरकार जाणीवपूर्वक युद्ध घडवेल, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

    या सगळ्यातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे दोन्ही देशांतील प्रतिष्ठेचे राजकारण. पाकिस्तानच्या लष्कराला माघार परवडणार नाही आणि भारत सरकारलाही हल्ल्यानंतर निष्क्रिय राहणे राजकीयदृष्ट्या कठीण जाईल. परिणामी, मर्यादित संघर्षाची सुरुवात झाली तरी त्यावर नियंत्रण ठेवणे अवघड होऊ शकते. चीन आणि तुर्कस्तानचे संरक्षणसहकार्य या तणावाला आणखी गुंतागुंतीचे बनवते.

    म्हणूनच प्रश्न ऑपरेशन सिंदूर २.० होणार का, एवढाच नाही. दोन्ही देशांतील राजकीय परिस्थिती युद्ध टाळण्याऐवजी युद्धाचा धोका वाढवत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे! युद्धाची घोषणा राजधान्यांमधून होते; पण त्याची किंमत सामान्य जनता चुकवते. राजकीय प्रतिष्ठेच्या संघर्षात अण्वस्त्रधारी देशांनी विवेक गमावला, तर सिंधूचे पाणीही दक्षिण आशियातील युद्धाची आग विझवू शकणार नाही!

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

  • अमेरिका जात्यात आपण सुपात ??

    अमेरिका जात्यात आपण सुपात ??

                अमेरिकेसारख्या तंत्रज्ञानात अग्रेसर असलेल्या महासत्तेच्या डिजिटल सेवांमध्ये आणि विमान वाहतूक व्यवस्थेत बिघाड झाल्याच्या वृत्तांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. आधुनिक जग तंत्रज्ञानावर इतके अवलंबून झाले आहे की, एखाद्या महत्त्वाच्या संगणकीय प्रणालीत बिघाड झाला तरी लाखो लोकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होऊ शकते. या घटनांमागे सायबर हल्ला असल्याचे सिद्ध झालेले नसले, तरी त्यांनी आधुनिक व्यवस्थांच्या असुरक्षिततेकडे लक्ष वेधले आहे.

                आज बँकिंग, विमान वाहतूक, रेल्वे, वीजपुरवठा, रुग्णालये, दूरसंचार, व्यापार आणि सरकारी सेवा अशा जवळपास प्रत्येक क्षेत्राचा कारभार संगणकीय प्रणालींवर अवलंबून आहे. एका बटणावर कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होत आहे. माणसाचे श्रम कमी झाले, वेग वाढला आणि कार्यक्षमता सुधारली. मात्र या प्रगतीबरोबरच एक नवीन धोका निर्माण झाला आहे. तंत्रज्ञानातील एखादी चूक संपूर्ण व्यवस्थेलाच ठप्प करू शकते!

                कल्पना करा, एकाच वेळी बँकांचे सर्व्हर बंद पडले, डिजिटल पेमेंट थांबले, मोबाईल नेटवर्क कोसळले आणि रुग्णालयांमधील संगणकीय व्यवस्था निकामी झाली, तर काय होईल? आपल्या हातात पैसा असूनही व्यवहार करता येणार नाहीत. अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध असूनही वितरण अडचणीत येईल. आपत्कालीन सेवांशी संपर्क साधणे कठीण होईल. हा केवळ काल्पनिक चित्रपटाचा विषय नाही; आधुनिक व्यवस्थांमधील परस्परावलंबित्वामुळे अशा स्वरूपाच्या संकटांचा धोका वास्तवात अस्तित्वात आहे.

                विशेषतः भारताने याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. डिजिटल इंडिया, यूपीआय, आधार, ऑनलाइन बँकिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या माध्यमातून आपण मोठी प्रगती केली आहे. परंतु डिजिटल व्यवस्था बंद पडल्यास व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था किती सक्षम आहेत? रोख व्यवहार, कागदी नोंदी, स्वतंत्र संपर्कयंत्रणा आणि मानवी नियंत्रण यांचे महत्त्व आपण विसरत तर नाही ना?

                तंत्रज्ञानावरील अतिअवलंबित्वाचा आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे काही मोजक्या कंपन्यांच्या संगणकीय सेवांवर जगभरातील असंख्य संस्थांचे अवलंबित्व. अशा केंद्रीकरणामुळे एका ठिकाणचा बिघाड अनेक देशांमध्ये परिणाम घडवू शकतो. म्हणूनच पर्यायी सर्व्हर, स्वतंत्र नेटवर्क, नियमित सुरक्षा चाचण्या आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मानवी हस्तक्षेपाची क्षमता टिकवणे अत्यावश्यक आहे.

                तंत्रज्ञानाला विरोध करणे हा उपाय नाही; तंत्रज्ञानाला पर्यायच शिल्लक न ठेवणे ही खरी समस्या आहे.प्रगतीच्या वेगात आपण एक मूलभूत तत्त्व विसरता कामा नये. यंत्रे माणसाच्या मदतीसाठी निर्माण झाली आहेत; माणसाचे संपूर्ण अस्तित्व यंत्रांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून ठेवण्यासाठी नव्हे!कारण उद्या एखाद्या दिवशी संपूर्ण डिजिटल जगाचा पडदा काळवंडला, तर माणसाला जगण्यासाठी पुन्हा माणसाचीच गरज भासणार आहे. त्या दिवसासाठी आपली तयारी आहे काय?

  • इस्रायलच्या सत्तेचा चक्रव्यूह!

    इस्रायलच्या सत्तेचा चक्रव्यूह!

    इस्रायलच्या राजकारणात पुन्हा एकदा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, निवडणुकीचा निकाल लागला; पण सत्तेचा निर्णय झालेला नाही! पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा पक्ष सर्वांत मोठा ठरला, तरी त्यांच्या आघाडीला बहुमत मिळाले नाही. दुसरीकडे, माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेची संधी मिळाली; पण त्यांच्याकडेही स्थिर सरकार उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले निर्विवाद संख्याबळ नाही.

    २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला २७ जागा मिळाल्या. आयझेनकोट यांच्या याशार पक्षाने २१ जागा जिंकल्या. नेतान्याहू समर्थक गटाकडे ५३, आयझेनकोट समर्थक गटाकडे ४८ आणि अरब पक्षांकडे १९ जागा आहेत.

    १२० सदस्यांच्या नेसेटमध्ये सरकार स्थापनेसाठी ६१ जागांचे बहुमत आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रमुख गटाकडे ते नाही.

    म्हणजेच इस्रायलच्या जनतेने मतदान केले; पण पुढचा पंतप्रधान कोण, याचा निर्णय आता पक्षांमधील वाटाघाटींवर अवलंबून आहे!

    नेतान्याहूंची राजकीय पकड आणि मर्यादा

    २०२२ च्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या लिकुडला ३२ जागा आणि त्यांच्या आघाडीला ६४ जागांचे बहुमत मिळाले होते. चार वर्षांनंतर लिकुडच्या जागा २७ झाल्या आणि आघाडीचे संख्याबळ ५३ वर आले.

    हा बदल इस्रायलमधील राजकीय समीकरणांतील महत्त्वाची उलथापालथ दाखवतो.

    ७ ऑक्टोबर २०२३ च्या हमास हल्ल्यानंतरची सुरक्षा व्यवस्था, प्रदीर्घ युद्ध, लष्करी जबाबदारी, न्यायव्यवस्थेशी संबंधित वाद आणि अति-धार्मिक ज्यू समुदायाच्या सैन्यभरतीचा प्रश्न यांवरून इस्रायली समाजात तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत.

    नेतान्याहू यांना सत्तेत राहायचे आहे. त्यांच्या मित्रपक्षांनाही आपले राजकीय हितसंबंध सुरक्षित ठेवायचे आहेत. मात्र त्याच हितसंबंधांमुळे व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार उभारणे कठीण ठरू शकते.

    आयझेनकोट यांच्यासमोरचे खरे आव्हान

    ८ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी गादी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेची जबाबदारी दिली.

    ६७ खासदारांनी त्यांच्या नावाची शिफारस केली असली, तरी शिफारस आणि प्रत्यक्ष सरकारला पाठिंबा या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.

    आयझेनकोट यांच्या संभाव्य आघाडीत उदारमतवादी, मध्यममार्गी, राष्ट्रवादी आणि अरब पक्षांशी सहकार्याबाबत वेगवेगळ्या भूमिका असलेले गट आहेत.

    विशेषतः अरब पक्षांचा पाठिंबा स्वीकारण्याच्या प्रश्नावर मतभेद आहेत.

    त्यामुळे आयझेनकोट यांच्यासमोर केवळ ६१ हा आकडा गाठण्याचे नव्हे, तर परस्परविरोधी भूमिकांचे स्थिर सरकारमध्ये रूपांतर करण्याचे आव्हान आहे.

    राष्ट्रीय एकतेचा प्रस्ताव की नेतृत्वाचा संघर्ष?

    या राजकीय पेचात सर्वांत लक्षवेधी घडामोड म्हणजे लिकुड आणि याशार यांच्यातील संभाव्य सहकार्याची चर्चा.

    आयझेनकोट यांच्या पक्षाने लिकुडला त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी होण्याचे सशर्त निमंत्रण दिले आहे. मात्र विद्यमान कट्टर मित्रपक्षांशी संबंध तोडणे आणि काही मूलभूत तत्त्वे स्वीकारणे या अटी आहेत.

    नेतान्याहू यांनीही राष्ट्रीय एकता सरकारची आवश्यकता मांडली आहे. पण त्यांनी स्वतः पंतप्रधान राहण्याचा आग्रह सोडलेला नाही.

    दोन्ही नेते राष्ट्रीय एकतेची भाषा बोलत आहेत; परंतु सरकारचे नेतृत्व कोण करणार, या मूलभूत प्रश्नावर मतभेद कायम आहेत.

    याच ठिकाणी सत्तेची कोंडी अधिक गुंतागुंतीची होते.

    कोंडी कधी फुटू शकते?

    आयझेनकोट यांना ८ नोव्हेंबरपासून सरकार स्थापनेसाठी प्रारंभी २८ दिवसांचा कालावधी मिळाला आहे. कायदेशीर तरतुदींनुसार त्यांना आणखी १४ दिवसांची मुदत मिळू शकते.

    म्हणजे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रयत्नांची पहिली निर्णायक कसोटी असेल. मुदतवाढ मिळाल्यास चर्चा आणखी पुढे जाऊ शकते.

    या काळात तीन शक्यता चर्चेत राहतील.

    पहिली, आयझेनकोट विविध पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सरकार स्थापन करतील.

    दुसरी, लिकुड आणि इतर पक्षांमध्ये नेतृत्व व धोरणांबाबत तडजोड होऊन व्यापक एकता सरकारचा मार्ग निघेल.

    तिसरी, सर्व वाटाघाटी निष्फळ ठरल्यास दुसऱ्या नेत्याला संधी देण्याची किंवा अखेर पुन्हा निवडणुकीकडे जाण्याची वेळ येईल.

    मग पंतप्रधान कोण होणार?

    या क्षणी कोणत्याही एका नेत्याला निश्चित पुढचा पंतप्रधान घोषित करण्यासाठी पुरेसा आधार नाही.

    आयझेनकोट यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्षांनी दिलेला सरकार स्थापनेचा अधिकार आहे. नेतान्याहू यांच्याकडे सर्वांत मोठा पक्ष आणि अनुभवी आघाडीची यंत्रणा आहे.

    परंतु दोघांपैकी कोणालाही आवश्यक बहुमत अद्याप निश्चित करता आलेले नाही.

    या संघर्षात अति-धार्मिक पक्षांची सैन्यभरतीविषयक भूमिका, अरब पक्षांच्या पाठिंब्याबाबतची तयारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांवरील सहमती निर्णायक ठरू शकते.

    इस्रायलच्या राजकीय भवितव्याचा प्रश्न केवळ नेतान्याहू विरुद्ध आयझेनकोट एवढाच राहिलेला नाही. कोणत्या तत्त्वांवर, कोणत्या पक्षांच्या पाठिंब्याने आणि किती काळ टिकणारे सरकार उभे राहू शकते, हा खरा प्रश्न आहे.

    अखेरचा पेच

    इस्रायलला युद्धोत्तर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक ध्रुवीकरण आणि राष्ट्रीय संस्थांवरील विश्वास यांसारख्या गंभीर प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे.

    अशा वेळी निवडणुकीनंतरचे राजकीय गणित अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.

    नेतान्याहू यांनी राष्ट्रीय एकतेचा आग्रह धरला आहे. आयझेनकोट यांनी तडजोडीची गरज मान्य केली आहे. पण या दोन्ही भूमिकांचे प्रत्यक्ष सत्तासमीकरणात रूपांतर होणे बाकी आहे.

    डिसेंबरमधील सरकार स्थापनेची मुदत ही पहिली मोठी राजकीय कसोटी ठरेल. तोपर्यंत इस्रायलच्या पंतप्रधानपदाचा प्रश्न खुलाच राहणार आहे.

    कारण निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकणे आणि संसदेचा विश्वास मिळवून सरकार चालवणे, या इस्रायलमध्ये दोन वेगळ्या लढाया ठरल्या आहेत!

    लेखक – सुजीत भोगले

  • पुतीन यांच्याशी मैत्री, झेलेन्स्कींशी संवाद आणि जगाच्या भाकरीची चिंता!

    पुतीन यांच्याशी मैत्री, झेलेन्स्कींशी संवाद आणि जगाच्या भाकरीची चिंता!

    रशियाकडून तेल घेणाऱ्या भारताच्या पंतप्रधानांकडे युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या देशाचं धान्य समुद्रमार्गे बाहेर पडावं यासाठी मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या एका घटनेने मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणातल्या परिपक्वतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. ९ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणानंतर ब्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी अबुधाबीतील प्रस्तावित बैठकीच्या तयारीची माहिती दिली. काळ्या समुद्रातून होणाऱ्या युक्रेनी धान्यनिर्यातीतील अडथळ्यांवर दोघांची चर्चा झाली. धान्यवाहू जहाजांसाठी सुरक्षित मार्ग खुला करण्याच्या प्रयत्नांत भारत मध्यस्थी करायला तयार आहे, असं झेलेन्स्की यांनी म्हटलं. त्यांच्या विधानाचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. प्रत्यक्ष करार अजून व्हायचा आहे. आजची महत्त्वाची बातमी एवढीच की रशियाशी बोलण्याची वेळ आली तेव्हा युक्रेनला भारताची आठवण झाली.

                मोदी सरकारचं कौतुक कशासाठी करायचं, हे समजून घ्यायचं असेल तर सप्टेंबर २०२२ मधल्या समरकंदच्या भेटीकडे पाहावं लागेल. रशिया हा भारताचा जुना मित्र. संरक्षण, ऊर्जा, अणुऊर्जा अशा अनेक क्षेत्रांत दोन्ही देशांचे संबंध आहेत. अशा मित्रदेशाच्या राष्ट्राध्यक्षांना समोर बसवून आजचं युग युद्धाचं नाही, हे मोदींनी जाहीरपणे सांगितलं. याच भेटीत त्यांनी अन्नधान्य, इंधन आणि खतांच्या उपलब्धतेचाही प्रश्न उपस्थित केला होता. चार वर्षांनंतर झेलेन्स्की आपल्या निवेदनात एका गोष्टीची आवर्जून आठवण करून देतात. युद्ध थांबवण्याची वेळ आली आहे, हे भारतीय पंतप्रधानांनी थेट रशियन नेतृत्वालाही सांगितलं आहे. दिल्लीने त्या वेळी उच्चारलेले शब्द कीवने लक्षात ठेवले, ही बाब महत्त्वाची आहे.

                कच्च्या तेलाची किंमत वाढली की त्याचा हिशेब शेवटी भारतीय कुटुंबाच्या महिन्याच्या खर्चात उतरतो. त्यामुळे कुणाकडून तेल घ्यायचं, हा निर्णय घेताना दिल्लीला आपल्या नागरिकांचाही विचार करावा लागतो. मोदी सरकारने रशियाशी आर्थिक संबंध टिकवले. त्याच वेळी युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचा आणि भौगोलिक अखंडतेचा आदरही संयुक्त निवेदनात स्पष्ट केला. जुलै २०२४ मध्ये मोदी मॉस्कोला गेले. त्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांत, २३ ऑगस्टला, ते कीवमध्ये झेलेन्स्कींसमोर बसले. युद्ध सुरू असताना दोन्ही राजधान्यांत जाऊन आपली भूमिका स्वतःच्या शब्दांत सांगण्याचं स्वातंत्र्य भारताने राखलं. परराष्ट्र धोरणात ‘स्वायत्तता’ हा मोठा शब्द आपण नेहमी ऐकतो. या दोन भेटींमधून त्याचा अगदी सोपा अर्थ समजतो.

                काळा समुद्र आपल्या नकाशावर दूर दिसतो. पण युक्रेनच्या बंदरात अडकलेल्या गव्हाची किंमत येमेनमधल्या एखाद्या कुटुंबाला मोजावी लागू शकते. याचा प्रत्यक्ष अनुभव जगाने घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या नोंदीनुसार, यापूर्वीच्या काळा समुद्र धान्य उपक्रमातून युक्रेनच्या बंदरांमधून सुमारे तीन कोटी एकोणतीस लाख टन अन्नमालाची वाहतूक झाली. जागतिक अन्न कार्यक्रमाने याच व्यवस्थेतून सुमारे सव्वासात लाख टन माल मानवतावादी मदतीसाठी पाठवला. अफगाणिस्तान, पूर्व आफ्रिका आणि येमेनमधील भुकेल्या माणसांपर्यंत ही मदत पोहोचली. म्हणून झेलेन्स्की भारताशी धान्यवाहतुकीबद्दल बोलतात तेव्हा विषय एका देशाच्या निर्यात उत्पन्नापुरता राहत नाही. युद्धाच्या निर्णयात कसलाही वाटा नसलेल्या लाखो कुटुंबांच्या ताटाशी त्याचा संबंध येतो.

                संपूर्ण युद्ध मिटवण्याविषयी मॉस्को आणि कीव यांच्यात कितीही मतभेद असले, तरी धान्य घेऊन निघालेलं जहाज सुरक्षितपणे बंदराबाहेर पडावं, एवढ्या मुद्द्यावर दोघांशी स्वतंत्रपणे बोलता येतं. भारताने एका राजधानीशी संबंध तोडले असते तर आज दुसऱ्या राजधानीला त्याचा काय उपयोग झाला असता? झेलेन्स्की यांनी भारताकडून व्यक्त केलेली अपेक्षा ही मोदींनी इतकी वर्षं जपलेल्या संवादाची खरी पावती आहे. त्याचबरोबर तिच्यात जबाबदारीही आहे. सुरक्षित मार्गासाठी रशियाची सहमती मिळवणं आणि जहाज कंपन्यांना प्रत्यक्ष वाहतुकीचा विश्वास वाटेल अशी व्यवस्था उभी राहणं, या पुढच्या कसोट्या आहेत.

                भारत सरकारने आजवर आपल्या नागरिकांची ऊर्जा गरज जपली, युक्रेनला मानवतावादी मदत दिली आणि पुतीन यांच्याशी बोलण्याचा अधिकारही कमावून ठेवला. या तिन्ही गोष्टी एकत्र साधल्याबद्दल मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं अभिनंदन करायला हवं. उद्या भारताच्या प्रयत्नांतून काळ्या समुद्रावर धान्यवाहतुकीसाठी सुरक्षित वाट निघाली, तर त्या यशाचं मोजमाप दिल्ली, मॉस्को किंवा कीवमधल्या पत्रकार परिषदेत होणार नाही. ते होईल युद्धापासून हजारो मैल दूर एखाद्या घरात होईल जिथे वेळेवर पोहोचलेल्या गव्हामुळे संध्याकाळची भाकरी भाजली जाईल.