भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नजीकच्या काळात पुन्हा युद्ध भडकण्याची शक्यता काही सामरिक विश्लेषकांच्या चर्चेत पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे यावेळी युद्धाची ठिणगी केवळ दहशतवादी हल्ल्यातूनच नव्हे, तर सिंधूच्या पाण्यावरूनही पडू शकते. पाकिस्तानातील लष्कराची राजकीय गरज, भारतातील मोदी सरकारसमोरील आव्हाने आणि चीन-तुर्कस्तानच्या पाठबळावर पाकिस्तानची वाढती शस्त्रसज्जता या परिस्थितीला अधिक स्फोटक बनवत आहेत. दोन्ही देशांच्या सत्ताधाऱ्यांना मर्यादित संघर्षातून राजकीय लाभ मिळू शकतो का, हा प्रश्नही आता चिकित्सक विश्लेषणाचा विषय ठरत आहे.
पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. कर्जाच्या हप्त्यांसाठी मित्रराष्ट्रांपुढे हात पसरणाऱ्या पाकिस्तानने मात्र शस्त्रखरेदीचा सपाटा लावला आहे. चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे मिळत आहेत. तुर्कस्तानबरोबर एक लाख आत्मघाती ड्रोनच्या पुरवठा आणि उत्पादनाचा करार झाला आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासाठी ही शस्त्रसज्जता केवळ भारताविरुद्धची तयारी आहे की देशांतर्गत राजकीय वर्चस्व टिकवण्याचे साधन, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. बलुचिस्तानातील हिंसाचार, तालिबानी हल्ले आणि आर्थिक असंतोषामुळे पाकिस्तान अस्थिर आहे. अशा परिस्थितीत भारताविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेऊन राष्ट्रीय भावना भडकवणे लष्करी नेतृत्वाच्या राजकीय हिताचे ठरू शकते, अशी शक्यता मांडली जाते.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जलकरार स्थगित ठेवला. हेगमधील आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारताच्या एकतर्फी भूमिकेला मान्यता दिलेली नाही. तरीही भारताने लवादाचे अधिकारक्षेत्र नाकारून आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. पाकिस्तानने पाणी रोखण्याला युद्धकृत्य मानण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे भारतातील सिंधू खोऱ्यातील जलविद्युत प्रकल्प संभाव्य संघर्षाचे केंद्र बनू शकतात.
भारतातील एखाद्या धरणावर मर्यादित हल्ला करून पाकिस्तानच्या जलहक्कांचे रक्षण केल्याचा दावा मुनीर करू शकतात का? अशा कारवाईतून पाकिस्तानमध्ये स्वतःला राष्ट्रीय नायक म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो का? या शक्यतेचा प्रत्यक्ष कट किंवा लष्करी योजना असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. मात्र धरणावरील हल्ला म्हणजे भारताला व्यापक प्रत्युत्तर देण्याचे निमंत्रण! आणि तेथून संघर्ष कुठपर्यंत जाईल, याची खात्री कोण देणार?
मोदी सरकारसमोर रोजगार, महागाई, आर्थिक विषमता, अमेरिकी व्यापारधोरणाचा परिणाम आणि विविध राजकीय वादांची आव्हाने आहेत. विरोधक सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अशा वेळी पाकिस्तानकडून मोठी आगळीक झाल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतो. कठोर लष्करी प्रत्युत्तरामुळे सरकारला राजकीय लाभ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाकिस्तानची आगळीक मोदी सरकारसाठी राजकीय इष्टापत्ती ठरू शकते का? हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. अर्थात राजकीय लाभाची शक्यता आणि सरकार जाणीवपूर्वक युद्ध घडवेल, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.
या सगळ्यातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे दोन्ही देशांतील प्रतिष्ठेचे राजकारण. पाकिस्तानच्या लष्कराला माघार परवडणार नाही आणि भारत सरकारलाही हल्ल्यानंतर निष्क्रिय राहणे राजकीयदृष्ट्या कठीण जाईल. परिणामी, मर्यादित संघर्षाची सुरुवात झाली तरी त्यावर नियंत्रण ठेवणे अवघड होऊ शकते. चीन आणि तुर्कस्तानचे संरक्षणसहकार्य या तणावाला आणखी गुंतागुंतीचे बनवते.
म्हणूनच प्रश्न ऑपरेशन सिंदूर २.० होणार का, एवढाच नाही. दोन्ही देशांतील राजकीय परिस्थिती युद्ध टाळण्याऐवजी युद्धाचा धोका वाढवत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे! युद्धाची घोषणा राजधान्यांमधून होते; पण त्याची किंमत सामान्य जनता चुकवते. राजकीय प्रतिष्ठेच्या संघर्षात अण्वस्त्रधारी देशांनी विवेक गमावला, तर सिंधूचे पाणीही दक्षिण आशियातील युद्धाची आग विझवू शकणार नाही!
लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते




