उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की बेचैनी अभी से दिखाई देने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि तीन अलग-अलग जगहों पर तीन अलग-अलग तरह की राजनीति चल रही है। मथुरा में भाजपा अपने संगठन की कमजोरियां तलाश रही है, दिल्ली में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अधिक सीटें हासिल करने की तैयारी कर रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी तथा चंद्रशेखर आजाद एक नया राजनीतिक समीकरण खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों घटनाओं को अलग-अलग खबरों की तरह देखने के बजाय एक साथ समझना जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगली लड़ाई केवल योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की लड़ाई नहीं रह गई है।
मथुरा के परखम में भाजपा का दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और दूसरे राज्यों से बुलाए गए अनुभवी नेता इसमें भाग ले रहे हैं। अमर उजाला और दैनिक जागरण की स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, बैठक में बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, संगठन की कमजोरियों और सरकार तथा संगठन के बीच तालमेल की समीक्षा प्रमुख मुद्दे हैं।
यहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जिस भाजपा ने 2017 और 2022 में लगातार पूर्ण बहुमत हासिल किया, उसे अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए विशेष चिंतन की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह किसी चुनावी पराजय का प्रमाण नहीं, लेकिन पार्टी के सामने मौजूद संगठनात्मक चुनौतियों का संकेत अवश्य है। सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के आधार पर जनता के सामने जाएगी, लेकिन उन्हें मतदाताओं तक पहुंचाने का काम आखिरकार स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही करना है। प्रदेश नेतृत्व की लोकप्रियता और बूथ स्तर की सक्रियता, दोनों एक ही चीज नहीं हैं।
मथुरा बैठक का एक और उल्लेखनीय पहलू है। दूसरे राज्यों के अनुभवी संगठन पदाधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाजपा अपने परंपरागत चुनाव प्रबंधन की समीक्षा करते हुए बाहरी अनुभव का उपयोग करना चाहती है। प्रश्न यह है कि क्या संगठनात्मक सुधार के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही की भी उतनी ही गंभीर समीक्षा होगी?
दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति कुछ और ही कहानी कह रही है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सौंपी है, जहां वह चुनाव लड़ना चाहती है। अमर उजाला की लखनऊ रिपोर्ट के अनुसार, अखिलेश यादव की ओर से 30 से 40 सीटों की संख्या पर विचार किए जाने की चर्चा है। हालांकि दोनों पक्षों में अंतिम सहमति नहीं बनी है।
यहीं से गठबंधन की असली उलझन शुरू होती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल दो सीटों पर विजयी हुई थी। दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उसने छह लोकसभा सीटें जीतीं। कांग्रेस इसी बदले हुए राजनीतिक वातावरण के आधार पर अपना दावा बढ़ाना चाहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन को मिले मतों का अर्थ विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेस का अपना स्वतंत्र जनाधार होना नहीं है।
कांग्रेस के सामने एक वास्तविक दुविधा है। यदि वह बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो उसका प्रदेशव्यापी संगठन सीमित क्षेत्रों तक सिमटने का खतरा रहेगा। और यदि वह बड़ी संख्या में सीटें मांगती है, तो उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के हितों से टकराव हो सकता है। रायबरेली और अमेठी जैसे पारंपरिक प्रभाव वाले जिलों के साथ अन्य क्षेत्रों में हिस्सेदारी मांगने का प्रश्न इसी संघर्ष से जुड़ा है।
इस बीच असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के माध्यम से एक तीसरा राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत किया है। इसकी चर्चा केवल मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। हिन्दुस्तान के मुरादाबाद स्थित संवाददाता की रिपोर्ट एक उल्लेखनीय तथ्य सामने रखती है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की दस सीटों पर हार-जीत का अंतर एक हजार मतों से भी कम था। कुछ स्थानों पर केवल 203 या 357 मतों ने परिणाम निर्धारित किया था।
इसका अर्थ यह नहीं कि नया मोर्चा निश्चित रूप से किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन कम अंतर वाले निर्वाचन क्षेत्रों में उसका स्वतंत्र मताधार चुनावी मुकाबले की प्रकृति बदल सकता है। समाजवादी पार्टी के PDA अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सामने यह नया प्रयोग विचारणीय प्रश्न जरूर खड़ा करता है। वहीं बसपा के परंपरागत सामाजिक आधार और भाजपा की सामाजिक पहुंच के संदर्भ में भी इसका अध्ययन आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि हर दल के सामने चुनौती अलग है। भाजपा को सत्ता और संगठन के बीच प्रभावी तालमेल बनाए रखना है। समाजवादी पार्टी को अपने सहयोगियों की अपेक्षाओं और अपनी संगठनात्मक ताकत के बीच संतुलन साधना है। कांग्रेस को अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप जमीनी संगठन खड़ा करना है। और नए मोर्चे को यह साबित करना है कि सामाजिक समीकरण की घोषणा और चुनाव क्षेत्र में प्रभावी उपस्थिति, दोनों एक ही बात नहीं हैं।
आखिरकार मथुरा की बैठक, दिल्ली की बातचीत और तीसरे मोर्चे की घोषणा से भी बड़ा प्रश्न मतदाताओं का है। रोजगार, शिक्षा, किसान की आमदनी, कानून-व्यवस्था, स्थानीय विकास और जनप्रतिनिधियों के कामकाज का हिसाब किस दल के एजेंडे में कितना स्थान पाएगा? उत्तर प्रदेश की अगली विधानसभा का फैसला राजनीतिक दलों की बैठकों में नहीं, जनता के सामने रखे गए काम और वादों की कसौटी पर होगा।
लेखक एवं संपादक – श्री अनिल गगनभेदी थत्ते




