भारत

भारतातील राष्ट्रीय राजकारण, शासन, अर्थव्यवस्था, संरक्षण आणि महत्त्वाच्या घडामोडी

  • मथुरा में भाजपा का मंथन, दिल्ली में कांग्रेस की सौदेबाजी और मैदान में तीसरा मोर्चा!

    मथुरा में भाजपा का मंथन, दिल्ली में कांग्रेस की सौदेबाजी और मैदान में तीसरा मोर्चा!

    उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की बेचैनी अभी से दिखाई देने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि तीन अलग-अलग जगहों पर तीन अलग-अलग तरह की राजनीति चल रही है। मथुरा में भाजपा अपने संगठन की कमजोरियां तलाश रही है, दिल्ली में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अधिक सीटें हासिल करने की तैयारी कर रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी तथा चंद्रशेखर आजाद एक नया राजनीतिक समीकरण खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों घटनाओं को अलग-अलग खबरों की तरह देखने के बजाय एक साथ समझना जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगली लड़ाई केवल योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की लड़ाई नहीं रह गई है।

    मथुरा के परखम में भाजपा का दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और दूसरे राज्यों से बुलाए गए अनुभवी नेता इसमें भाग ले रहे हैं। अमर उजाला और दैनिक जागरण की स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, बैठक में बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, संगठन की कमजोरियों और सरकार तथा संगठन के बीच तालमेल की समीक्षा प्रमुख मुद्दे हैं।

    यहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जिस भाजपा ने 2017 और 2022 में लगातार पूर्ण बहुमत हासिल किया, उसे अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए विशेष चिंतन की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह किसी चुनावी पराजय का प्रमाण नहीं, लेकिन पार्टी के सामने मौजूद संगठनात्मक चुनौतियों का संकेत अवश्य है। सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के आधार पर जनता के सामने जाएगी, लेकिन उन्हें मतदाताओं तक पहुंचाने का काम आखिरकार स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही करना है। प्रदेश नेतृत्व की लोकप्रियता और बूथ स्तर की सक्रियता, दोनों एक ही चीज नहीं हैं।

    मथुरा बैठक का एक और उल्लेखनीय पहलू है। दूसरे राज्यों के अनुभवी संगठन पदाधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाजपा अपने परंपरागत चुनाव प्रबंधन की समीक्षा करते हुए बाहरी अनुभव का उपयोग करना चाहती है। प्रश्न यह है कि क्या संगठनात्मक सुधार के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही की भी उतनी ही गंभीर समीक्षा होगी?

    दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति कुछ और ही कहानी कह रही है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सौंपी है, जहां वह चुनाव लड़ना चाहती है। अमर उजाला की लखनऊ रिपोर्ट के अनुसार, अखिलेश यादव की ओर से 30 से 40 सीटों की संख्या पर विचार किए जाने की चर्चा है। हालांकि दोनों पक्षों में अंतिम सहमति नहीं बनी है।

    यहीं से गठबंधन की असली उलझन शुरू होती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल दो सीटों पर विजयी हुई थी। दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उसने छह लोकसभा सीटें जीतीं। कांग्रेस इसी बदले हुए राजनीतिक वातावरण के आधार पर अपना दावा बढ़ाना चाहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन को मिले मतों का अर्थ विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेस का अपना स्वतंत्र जनाधार होना नहीं है।

    कांग्रेस के सामने एक वास्तविक दुविधा है। यदि वह बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो उसका प्रदेशव्यापी संगठन सीमित क्षेत्रों तक सिमटने का खतरा रहेगा। और यदि वह बड़ी संख्या में सीटें मांगती है, तो उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के हितों से टकराव हो सकता है। रायबरेली और अमेठी जैसे पारंपरिक प्रभाव वाले जिलों के साथ अन्य क्षेत्रों में हिस्सेदारी मांगने का प्रश्न इसी संघर्ष से जुड़ा है।

    इस बीच असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के माध्यम से एक तीसरा राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत किया है। इसकी चर्चा केवल मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। हिन्दुस्तान के मुरादाबाद स्थित संवाददाता की रिपोर्ट एक उल्लेखनीय तथ्य सामने रखती है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की दस सीटों पर हार-जीत का अंतर एक हजार मतों से भी कम था। कुछ स्थानों पर केवल 203 या 357 मतों ने परिणाम निर्धारित किया था।

    इसका अर्थ यह नहीं कि नया मोर्चा निश्चित रूप से किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन कम अंतर वाले निर्वाचन क्षेत्रों में उसका स्वतंत्र मताधार चुनावी मुकाबले की प्रकृति बदल सकता है। समाजवादी पार्टी के PDA अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सामने यह नया प्रयोग विचारणीय प्रश्न जरूर खड़ा करता है। वहीं बसपा के परंपरागत सामाजिक आधार और भाजपा की सामाजिक पहुंच के संदर्भ में भी इसका अध्ययन आवश्यक है।

    उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि हर दल के सामने चुनौती अलग है। भाजपा को सत्ता और संगठन के बीच प्रभावी तालमेल बनाए रखना है। समाजवादी पार्टी को अपने सहयोगियों की अपेक्षाओं और अपनी संगठनात्मक ताकत के बीच संतुलन साधना है। कांग्रेस को अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप जमीनी संगठन खड़ा करना है। और नए मोर्चे को यह साबित करना है कि सामाजिक समीकरण की घोषणा और चुनाव क्षेत्र में प्रभावी उपस्थिति, दोनों एक ही बात नहीं हैं।

    आखिरकार मथुरा की बैठक, दिल्ली की बातचीत और तीसरे मोर्चे की घोषणा से भी बड़ा प्रश्न मतदाताओं का है। रोजगार, शिक्षा, किसान की आमदनी, कानून-व्यवस्था, स्थानीय विकास और जनप्रतिनिधियों के कामकाज का हिसाब किस दल के एजेंडे में कितना स्थान पाएगा? उत्तर प्रदेश की अगली विधानसभा का फैसला राजनीतिक दलों की बैठकों में नहीं, जनता के सामने रखे गए काम और वादों की कसौटी पर होगा।

    लेखक एवं संपादक – श्री अनिल गगनभेदी थत्ते

  • ब्रेन ड्रेनला खतपाणी घालणारा भारत आणि ब्रेन गेनसाठी सज्ज झालेला चीन!

    ब्रेन ड्रेनला खतपाणी घालणारा भारत आणि ब्रेन गेनसाठी सज्ज झालेला चीन!

    १९८६ ते १९८९ च्या दरम्यान लॉस एंजेलिसमधील एका तैवानी-चिनी वैज्ञानिकाच्या प्रयोगशाळेत काम केलेल्या भारतीय संशोधकाच्या आठवणी वाचताना चाळीस वर्षांपूर्वीचा चीन डोळ्यांसमोर उभा राहतो. चीनमधून कोणत्याही परिस्थितीत बाहेर पडायचे, अमेरिकेत पोहोचायचे आणि तिथेच आपले आयुष्य घडवायचे, ही त्या काळातील अनेक चिनी तरुणांची जिद्द होती. एक उच्चशिक्षित चिनी केमिकल इंजिनीअर जपानमध्ये सफाई कामगार म्हणून गेला. एका खोलीत भिंतीवर एकावर एक बसवलेल्या पिंजऱ्यांसारख्या जागांमध्ये बारा कामगार झोपत होते. लॉस एंजेलिसमधील तीन बेडरूमच्या अपार्टमेंटमध्ये चोवीस चिनी विद्यार्थिनी राहत होत्या. तरीही एवढा निवारा मिळाल्याबद्दल त्या स्वतःला नशीबवान समजत होत्या! आज जगातील अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणाऱ्या चीनचे हे चाळीस वर्षांपूर्वीचे वास्तव होते.

    त्या प्रयोगशाळेतील चिनी विद्यार्थ्यांना इंग्रजीही धड बोलता येत नव्हते. मग एक भारतीय संशोधक दुपारच्या सुट्टीत त्यांना इंग्रजी शिकवत असे. शिकवणीची फी म्हणून ते आपल्या डब्यातील पदार्थ त्याला खायला देत! भारतीय विद्यार्थी इंग्रजीत तरबेज, विषयाच्या आकलनात आत्मविश्वास असलेले; तर चिनी विद्यार्थी चौदा-चौदा तास प्रयोगशाळेत कष्ट करणारे, असे त्याचे निरीक्षण होते. अर्थात हे एका काळातील व्यक्तिगत अनुभव आहेत; संपूर्ण दोन देशांच्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे मोजमाप नाहीत. पण या आठवणींमधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे. ज्या चीनमधून बाहेर पडण्यासाठी तरुण धडपडत होते, तोच चीन आज परदेशातील आपल्या वैज्ञानिकांना परत आणण्यासाठी मोठ्या संधी निर्माण करतो आहे. आणि ज्या भारतातील बुद्धिमत्तेचे जगभर कौतुक होते, त्या भारताला आपले सर्वोत्तम संशोधक मायदेशात टिकवून ठेवणे अजूनही कठीण जात आहे!

    अमेरिकेच्या नॅशनल सायन्स फाउंडेशनच्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार त्या वर्षी तात्पुरत्या व्हिसावर असलेल्या ६,७५६ चिनी नागरिकांनी संशोधन डॉक्टरेट मिळवली, तर भारतीयांची संख्या २,६४९ होती. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टरेट मिळवल्यानंतर अमेरिकेत राहण्याचा मानस व्यक्त करणाऱ्यांचे प्रमाण भारतीयांमध्ये ८८.४ टक्के, तर चिनी नागरिकांमध्ये ७९.३ टक्के होते. ही प्रत्यक्ष स्थलांतराची नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या इच्छेची आकडेवारी आहे. तरीही प्रश्न गंभीर आहे. भारतीय संशोधकाला अमेरिकेत राहणे अधिक आकर्षक का वाटते? मायदेशी परतल्यावर त्याला कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत?

    चीनने या प्रश्नाचे उत्तर घोषणांतून नव्हे, तर संशोधनातील गुंतवणुकीतून शोधण्याचा प्रयत्न केला. अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, संशोधननिधी, घरे, वेतन आणि स्वतंत्र संशोधनकेंद्रांच्या संधी यांमुळे परदेशस्थ चिनी वैज्ञानिकांपुढे परतण्याचा पर्याय निर्माण झाला. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये हार्वर्डमधील माजी प्राध्यापक लिऊ जुन यांनी चीनमधील त्सिंगहुआ विद्यापीठात परतून इतर संशोधकांनाही आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. चीनचे हे धोरण म्हणजे परदेशात गेलेली बुद्धिमत्ता पुन्हा राष्ट्रीय संशोधनव्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे.

    भारतानेही परदेशस्थ भारतीयांशी शैक्षणिक, औद्योगिक आणि व्यावसायिक संबंध निर्माण केले आहेत. पण परदेशात संपर्क ठेवणे आणि वैज्ञानिकांना भारतात परत येऊन जागतिक दर्जाचे संशोधन करण्याची संधी देणे, यात मोठा फरक आहे. स्टॅनफर्ड विद्यापीठाशी संबंधित संशोधकांच्या २०२५ मधील तुलनात्मक अभ्यासानुसार चीनने संशोधकांना प्रत्यक्ष परत आणण्यावर अधिक भर दिला, तर भारताने परदेशस्थ भारतीयांच्या ज्ञानसंपर्काचा लाभ घेण्यावर अधिक भर दिला. दोन्ही मार्ग उपयुक्त असले तरी परत येणाऱ्या संशोधकांसाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रश्न कायम राहतो.

    पण भारतातील ब्रेन ड्रेनचा विचार करताना आपल्या उच्चशिक्षण धोरणांतील विसंगतींकडे दुर्लक्ष कसे करायचे?

    जानेवारी २०२६ मध्ये NEET-PG २०२५ च्या पुढील समुपदेशन फेरीसाठी पात्रतेची मर्यादा सामान्य आणि EWS विद्यार्थ्यांसाठी सातव्या पर्सेंटाईलपर्यंत, तर SC, ST आणि OBC प्रवर्गांसाठी शून्य पर्सेंटाईलपर्यंत खाली आणण्यात आली. शून्य पर्सेंटाईलशी संबंधित गुणसंख्या उणे ४० होती! ही प्रत्यक्ष प्रवेशाची हमी नव्हती; रिक्त जागा भरण्यासाठी पात्रतेची मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय होता. २०२३ मध्येही सर्व प्रवर्गांसाठी पात्रतेची मर्यादा शून्य पर्सेंटाईलपर्यंत कमी करण्यात आली होती. तरीही प्रश्न उरतोच. वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणातील जागा भरण्यासाठी पात्रतेचे निकष इतके खाली आणण्याऐवजी शिक्षणाचा खर्च, जागांचे वितरण, प्रशिक्षणाची गुणवत्ता आणि प्रवेशव्यवस्थेतील दोष दूर करण्यावर भर का दिला जात नाही?

    आरक्षण हे ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय दूर करण्याचे घटनात्मक साधन आहे. परंतु आरक्षणाचा विस्तार, प्रवेशातील गुणमर्यादा आणि आर्थिक मदतीचे वितरण यांचा एकत्रित परिणाम तपासण्याची गरज नाही का? सामान्य प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्याला उत्तम गुण असूनही अपेक्षित प्रवेश मिळत नसेल, शिक्षणासाठी मोठे कर्ज घ्यावे लागत असेल किंवा शिष्यवृत्ती अपुरी पडत असेल, तर त्याच्या मनातील असंतोष समजून घेतला पाहिजे. EWS आणि गुणवत्ताधारित योजनाही उपलब्ध आहेत; पण त्या कितपत पुरेशा आहेत, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. सामाजिक न्याय देताना कोणत्याही समाजघटकातील गुणवंत आणि गरीब विद्यार्थ्याला उपेक्षित असल्याची भावना निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.

    याच संदर्भात UGC ची २०२६ मधील समता नियमावलीही महत्त्वाची ठरते. जातीय भेदभाव रोखणे अत्यावश्यक आहे; परंतु तक्रारनिवारणाची व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी निष्पक्ष असली पाहिजे. नियमावलीतील जातीय भेदभावाच्या व्याख्येबाबत आणि संभाव्य गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करून २९ जानेवारी २०२६ रोजी तिच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना जातीनुसार एकमेकांबद्दल संशय वाटण्याऐवजी परस्पर विश्वासाने शिकता आणि संशोधन करता आले पाहिजे.

    आरक्षण आणि UGC नियमावलीमुळेच भारतीय विद्यार्थी परदेशी जातात, असा थेट निष्कर्ष आजच्या पुराव्यांवरून काढता येत नाही. परदेशातील वेतन, संशोधनसुविधा, करिअरच्या संधी, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि जीवनमान यांचाही मोठा प्रभाव असतो. पण आपल्या प्रवेशधोरणांमुळे, शिष्यवृत्तीतील असमानतेच्या भावनेमुळे किंवा संशोधनातील अपुऱ्या संधींमुळे किती विद्यार्थी देश सोडण्याचा निर्णय घेतात, याचा सरकारने अभ्यास तरी केला आहे का? हा प्रश्न विचारणे म्हणजे सामाजिक न्यायाला विरोध नव्हे; तर उच्चशिक्षणाच्या धोरणांचे परिणाम तपासण्याची मागणी आहे.

    चीनमधील विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत कष्ट केले; पण पुढे त्यांच्या देशाने त्यांना परतण्यासाठी संधी निर्माण केल्या. भारतीय विद्यार्थ्यांनीही अमेरिकेत तितकेच कष्ट केले, जगभर आपले कर्तृत्व सिद्ध केले. आता प्रश्न भारत सरकारला आहे. आपण आपल्या वैज्ञानिकांना स्वतंत्र प्रयोगशाळा, सातत्यपूर्ण संशोधननिधी, गुणवत्ताधारित नियुक्त्या आणि सन्मानजनक करिअर देण्यासाठी किती तयार आहोत?

    एका बाजूला चीन परदेशात गेलेल्या बुद्धिमत्तेसाठी मायदेशाचे दरवाजे अधिक आकर्षक बनवत आहे. दुसऱ्या बाजूला भारतातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश, खर्च, शिष्यवृत्ती आणि संशोधनसंधींबाबत अजूनही अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीत सरकारने केवळ ब्रेन ड्रेनची चिंता व्यक्त करून भागणार नाही. आपल्या धोरणांमुळे तो वाढतो आहे का, हे मोजण्याची आणि आवश्यक ते बदल करण्याची तयारीही दाखवावी लागेल.

    भारतीय वैज्ञानिक अमेरिकेत मोठा झाला, याचा अभिमान जरूर बाळगा! पण तो भारतात राहून तितकाच मोठा होऊ शकला असता का, या प्रश्नाचे उत्तरही द्या. आणि उत्तर नकारार्थी असेल, तर परदेशात गेलेल्या त्या वैज्ञानिकाला दोष देण्यापूर्वी त्याच्यासाठी भारतात आपण कोणती संधी निर्माण केली होती, याचा हिशेब सरकारने जनतेसमोर मांडला पाहिजे!

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

  • ब्रिटिशांनी भारताला काय दिले?

    ब्रिटिशांनी भारताला काय दिले?

     रेल्वेचे रूळ की दीडशे वर्षांच्या आर्थिक गुलामगिरीचे जोखड?

    ब्रिटिशांनी भारताला रेल्वे दिली, आधुनिक शिक्षण दिले, न्यायव्यवस्था दिली आणि देशाला आधुनिक बनवले, असे सांगणारे आजही आढळतात. परंतु या कथित उपकारांचा हिशेब मांडताना ब्रिटिशांनी भारतातून किती संपत्ती लुटली, किती उद्योग उद्ध्वस्त झाले आणि किती पिढ्यांचे आर्थिक भवितव्य हिरावले गेले, याची चर्चा सोयीस्करपणे टाळली जाते. १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरानंतर १८५८ मध्ये ब्रिटिश राजसत्तेने भारताचा कारभार थेट हाती घेतला. त्यानंतर १९४७ पर्यंतची नव्वद वर्षे म्हणजे आधुनिक प्रशासनाच्या आडून चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचा प्रदीर्घ इतिहास होता.

    ब्रिटिशांनी नेमकी किती लूट केली? अर्थतज्ज्ञ उत्सा पटनाईक यांच्या संशोधनानुसार १७६५ ते १९३८ या काळात भारतातून ब्रिटनकडे हस्तांतरित झालेल्या संपत्तीचे चक्रवाढ मूल्य सुमारे ४५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, म्हणजे ४५ लाख कोटी डॉलर, इतके होते. हे मूल्य ऐतिहासिक हस्तांतरणावर वार्षिक पाच टक्के दराने चक्रवाढ गणना करून काढलेले आहे. हा सर्वमान्य अंतिम आकडा नसला, तरी भारतातून झालेल्या संपत्तीच्या निचऱ्याचे प्रचंड स्वरूप स्पष्ट करतो. दादाभाई नौरोजींनी मांडलेला ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धान्त ही काही भावनिक घोषणा नव्हती; भारतीय महसूल आणि व्यापारातील उत्पन्न ब्रिटनच्या फायद्यासाठी कसे वापरले जात होते, याचे आर्थिक विश्लेषण होते.

    या लुटीची पद्धत विलक्षण कपटी होती. भारतातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडून कर वसूल करायचे, त्याच महसुलातून भारतीय उत्पादकांना निर्यातमालाची किंमत द्यायची आणि परदेशी खरेदीदारांकडून मिळणारे पौंड लंडनमध्येच ठेवायचे! अशा व्यवहारांतून भारताच्या निर्यातीचे आर्थिक लाभ मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटनकडे वळवले जात. त्याशिवाय ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज आणि इंग्लंडमधील प्रशासकीय खर्च भारताच्या उत्पन्नावर लादले जात. यालाच होम चार्जेस म्हटले जात असे. म्हणजे भारतीयांनी कर भरायचा आणि त्या पैशातून साम्राज्य चालवायचे!

    भारतीय उद्योगांच्या विनाशाची कहाणी त्याहून विदारक आहे. ढाका येथील मलमल, बंगालचे रेशीम, गुजरातचे सुती कापड, बनारसची वस्त्रे आणि भारतीय हस्तकला जगप्रसिद्ध होती. ब्रिटनने भारतीय वस्त्रांच्या आयातीवर संरक्षणात्मक शुल्क आणि निर्बंध लादले; पुढे ब्रिटिश यंत्रमागांवर तयार झालेल्या स्वस्त कापडाला भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध झाली. औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण झालेली उत्पादनक्षमता आणि वसाहतवादी व्यापारधोरणे यांच्या संयुक्त परिणामामुळे भारतीय विणकरांची बाजारपेठ आकुंचन पावली. लाखो कारागिरांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला. अनेकांना शेतीकडे वळावे लागले. आर्थिक इतिहासकारांच्या संशोधनात या प्रक्रियेला निर्औद्योगिकीकरण म्हटले जाते.

    ऑक्सफॅमच्या २०२५ च्या अहवालानुसार १७५० मध्ये जागतिक औद्योगिक उत्पादनातील भारतीय उपखंडाचा वाटा सुमारे २५ टक्के होता; १९०० पर्यंत तो अंदाजे दोन टक्क्यांवर आला. या घसरणीमागे ब्रिटिश व्यापारधोरणे, औद्योगिक क्रांती आणि बदलती जागतिक स्पर्धा यांचा प्रभाव होता. म्हणजेच भारतात उद्योग नव्हते म्हणून ब्रिटिशांनी उद्योग आणले, हा दावा इतिहासाशी विसंगत आहे. उलट, प्रस्थापित भारतीय उद्योगांना आधुनिक स्पर्धेत विकसित होण्याची समान संधीच मिळाली नाही.

    ब्रिटिशांनी रेल्वे दिली, हा सर्वाधिक गाजवला जाणारा युक्तिवाद! परंतु रेल्वेचे प्रारंभीचे आर्थिक स्वरूप पाहिले तर वेगळे चित्र दिसते. ब्रिटिश गुंतवणूकदारांना काही रेल्वे कंपन्यांत पाच टक्के परताव्याची हमी देण्यात आली होती. उत्पन्न कमी पडल्यास फरक भारतीय महसुलातून भरला जात असे. रेल्वेने भारतीय प्रवाशांना आणि व्यापारालाही फायदा झाला, हे खरे; परंतु ती सैन्याची जलद हालचाल, कच्च्या मालाची वाहतूक आणि बंदरांशी संपर्क यांसाठीही महत्त्वाची होती. त्यामुळे रेल्वे बांधणे म्हणजे ब्रिटिशांचे निःस्वार्थ उपकार, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल.

    शेतीच्या बाबतीतही परिस्थिती वेगळी नव्हती. कठोर महसूलव्यवस्था, व्यापारी पिकांचे वाढते महत्त्व आणि ग्रामीण कर्जबाजारीपणा यांमुळे अनेक शेतकरी असुरक्षित झाले. दुष्काळाच्या काळातही वसाहतवादी प्रशासनाची धोरणे अनेकदा अपुरी आणि कठोर ठरली. १८७६–७८ चा भीषण दुष्काळ, १८९६–१९०० मधील दुष्काळांची मालिका आणि १९४३ चा बंगालचा दुष्काळ ही ब्रिटिश राजवटीच्या मानवी परिणामांची भयावह उदाहरणे आहेत. बंगालच्या दुष्काळात सुमारे वीस ते तीस लाख लोक मृत्युमुखी पडल्याचे विविध ऐतिहासिक अंदाज सांगतात. युद्धकालीन निर्णय, अन्नधान्य वितरणातील अपयश आणि बाजारातील बिघाड यांनी संकट अधिक तीव्र केले.

    ब्रिटिश राजवटीत न्यायालये, रेल्वे, विद्यापीठे आणि प्रशासकीय संस्था उभ्या राहिल्या, हे कोणी नाकारत नाही. परंतु त्या संस्थांच्या अस्तित्वावरून संपूर्ण साम्राज्य न्याय्य ठरत नाही. जालियनवाला बाग हत्याकांड, रौलट कायदा, राजकीय दडपशाही आणि भारतीयांना सत्तेतील समान अधिकार नाकारणारी व्यवस्था हेही त्याच राजवटीचे वास्तव होते. विकासाची काही साधने निर्माण करणे आणि एखाद्या देशाला आर्थिक स्वातंत्र्य देणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.

    आज ब्रिटनने वसाहतवादी अन्यायाबद्दल माफी मागावी का, नुकसानभरपाई द्यावी का, यावर चर्चा होते. मात्र त्याआधी एक सत्य निर्विवादपणे स्वीकारले पाहिजे. भारताची संपत्ती, भारतीयांचे श्रम आणि भारतीय बाजारपेठ यांचा ब्रिटिश साम्राज्याच्या उभारणीत मोठा वाटा होता. त्याचे अचूक आर्थिक मूल्य किती, यावर संशोधन आणि मतभेद संभवतात; परंतु या शोषणाचे अस्तित्व नाकारता येत नाही.

    ब्रिटिशांनी भारताला रेल्वे दिली म्हणून त्यांचे आभार मानायचे असतील, तर त्या रेल्वेच्या रुळांखाली दबलेल्या भारतीय उद्योगांचे, शेतकऱ्यांचे आणि पिढ्यानपिढ्यांच्या संपत्तीचेही स्मरण करावे लागेल. ब्रिटिश राजवट हा भारतावरील उपकारांचा इतिहास नव्हे; तर आर्थिक शोषण, राजकीय पराधीनता आणि त्याविरुद्ध भारतीयांनी दिलेल्या प्रदीर्घ स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास आहे!

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

  • भगवान बिरसा मुंडा : एक महान क्रांतिसूर्य!

    भगवान बिरसा मुंडा : एक महान क्रांतिसूर्य!

    भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास म्हणजे केवळ मोठ्या शहरांतील राजकीय आंदोलने, सभा आणि ब्रिटिशांविरुद्ध झालेल्या संघर्षांची गाथा नाही. या इतिहासाला जंगलातील पायवाटा आहेत, डोंगरदऱ्यांतील रणगर्जना आहेत आणि आपल्या भूमीच्या रक्षणासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या असंख्य आदिवासी वीरांचे रक्त लाभले आहे. अशाच तेजस्वी क्रांतिकारकांमध्ये अग्रस्थानी असलेले नाव म्हणजे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा! अवघ्या पंचवीस वर्षांच्या आयुष्यात ब्रिटिश साम्राज्याच्या अन्यायकारी सत्तेला आव्हान देणाऱ्या या महामानवाने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला स्वाभिमान, सामाजिक सुधारणा आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे विलक्षण अधिष्ठान दिले.

                १५ नोव्हेंबर १८७५ रोजी आजच्या झारखंडमधील उलिहातू या छोट्याशा गावात बिरसा मुंडा यांचा जन्म झाला. अत्यंत सामान्य आदिवासी कुटुंबात जन्मलेल्या या बालकाने पुढे असामान्य इतिहास घडवला. ब्रिटिशांची शोषणकारी महसूलव्यवस्था, जमीनदारांची दडपशाही, सावकारांचे पाश आणि आदिवासींच्या पारंपरिक अधिकारांवरील आक्रमणे त्यांनी लहानपणापासून अनुभवली. ज्या जंगलाने आदिवासींना अन्न दिले, ज्या जमिनीने त्यांचे पालनपोषण केले आणि ज्या निसर्गाशी त्यांचे जीवन एकरूप झाले, त्याच भूमीवर त्यांचे अधिकार हिरावले जात होते. बिरसा मुंडा यांनी या अन्यायाविरुद्ध संघर्षाचा निर्धार केला.

                जल, जंगल आणि जमीन हे केवळ आर्थिक संसाधनांचे प्रश्न नसून आदिवासींच्या अस्तित्वाचे, स्वाभिमानाचे आणि स्वातंत्र्याचे आधारस्तंभ आहेत, ही जाणीव त्यांच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होती. आदिवासींच्या पारंपरिक सामुदायिक जमीनव्यवस्थेला ब्रिटिश राजवटीने निर्माण केलेल्या नव्या व्यवस्थेचा फटका बसत होता. जमीनदार, सावकार आणि शोषक मध्यस्थ यांच्या विरोधात बिरसा मुंडा यांनी समाजाला संघटित केले. परकीय राजवटीविरुद्ध लढताना त्यांनी आदिवासी समाजाच्या स्वायत्ततेचा आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाचाही पुरस्कार केला. त्यामुळे त्यांचा लढा केवळ राजकीय बंड नव्हता; तो माणसाच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारासाठी पुकारलेला संघर्ष होता.

                बिरसा मुंडा हे केवळ क्रांतिकारक नव्हते, तर समाजसुधारक आणि आध्यात्मिक प्रेरणास्थानही होते. त्यांनी आदिवासी समाजाला अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता आणि अनिष्ट प्रथांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. स्वच्छता, नैतिक आचरण, परस्पर सहकार्य आणि सामाजिक एकात्मता यांचा पुरस्कार केला. आपल्या परंपरांचा अभिमान बाळगताना समाजाने आत्मविश्वासाने उभे राहिले पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह होता. म्हणूनच त्यांचे अनुयायी त्यांना आदराने ‘धरती आबा’, अर्थात पृथ्वीचा पिता, असे संबोधू लागले. त्यांच्या नेतृत्वाने आदिवासी समाजाला केवळ संघर्षाची दिशा दिली नाही, तर स्वतःच्या सामर्थ्याची जाणीवही करून दिली.

                १८९९-१९०० या काळात त्यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेले ‘उलगुलान’ हे ब्रिटिश सत्तेविरुद्धच्या आदिवासी प्रतिकाराचे ऐतिहासिक पर्व ठरले. उलगुलान म्हणजे महान उठाव! या आंदोलनातून ब्रिटिश सत्तेच्या शोषणाला, जमीनदारांच्या अन्यायाला आणि आदिवासींच्या हक्कांवरील आक्रमणाला थेट आव्हान देण्यात आले. मर्यादित साधनसामग्री असतानाही बिरसा मुंडा यांनी आपल्या अनुयायांमध्ये विलक्षण आत्मविश्वास निर्माण केला. आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या साम्राज्याविरुद्ध उभे राहण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले. हा संघर्ष केवळ एका प्रदेशापुरता मर्यादित नसून भारतीय स्वातंत्र्याच्या व्यापक इतिहासातील प्रेरणादायी अध्याय ठरला.

                ब्रिटिशांनी ३ मार्च १९०० रोजी बिरसा मुंडा यांना अटक केली. ९ जून १९०० रोजी रांचीच्या तुरुंगात त्यांचा मृत्यू झाला. अवघ्या पंचवीस वर्षांचेही आयुष्य पूर्ण न झालेल्या या तरुणाने इतिहासावर मात्र अमिट छाप उमटवली. त्यांचा देह बंदिवासात संपला; पण त्यांनी चेतवलेली स्वाभिमानाची ज्योत विझली नाही. पुढे छोटानागपूर परिसरातील आदिवासींच्या जमीनहक्कांच्या संरक्षणासाठी झालेल्या कायदेशीर बदलांमध्ये १९०८ चा छोटानागपूर टेनन्सी कायदा महत्त्वाचा ठरला. या परिवर्तनामागील व्यापक आदिवासी संघर्षांमध्ये बिरसा मुंडा यांच्या उलगुलानाचे ऐतिहासिक स्थान अनन्यसाधारण आहे.

                आज स्वतंत्र भारतात बिरसा मुंडा यांचे स्मरण करताना एक प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. ज्यांनी आपल्या जमिनीच्या, जंगलाच्या आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी प्राण दिले, त्यांच्या वंशजांना आज शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सुरक्षित निवारा आणि सन्मानाचे जीवन कितपत उपलब्ध झाले आहे? विकासाच्या नावाखाली होणारे विस्थापन, वनाधिकारांचे प्रश्न, आदिवासी भाषांचे संवर्धन आणि दुर्गम भागांतील मूलभूत सुविधांचा अभाव या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या बलिदानाचा खरा सन्मान होऊ शकणार नाही. आदिवासी समाजाच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे रक्षण आणि त्याच्या सर्वांगीण प्रगतीची हमी हीच बिरसा मुंडा यांना खरी आदरांजली ठरेल.

                भारत सरकारने २०२१ पासून १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. या निमित्ताने बिरसा मुंडा यांच्यासह स्वातंत्र्यलढ्यातील असंख्य आदिवासी क्रांतिकारकांचे योगदान नव्या पिढीसमोर येत आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशकपणे समजून घेण्यासाठी ही महत्त्वाची संधी आहे.

                भगवान बिरसा मुंडा यांनी जगाला शिकवले की स्वातंत्र्याची खरी सुरुवात स्वाभिमानातून होते आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचे सामर्थ्य वयात, संपत्तीत किंवा सत्तेत नसून अढळ निश्चयात असते! त्यांचे जीवन भारतीय इतिहासातील शौर्य, त्याग, सामाजिक जागृती आणि मातृभूमीवरील निष्ठेचे चिरंतन प्रतीक आहे.१५ नोव्हेंबरच्या या पवित्र स्मृतिदिनी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा यांच्या अद्वितीय कार्याला, क्रांतिकारी संघर्षाला आणि सर्वोच्च बलिदानाला कोटी कोटी प्रणाम!

    जय आदिवासी! जय भारत!

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते