भारत

भारतातील राष्ट्रीय राजकारण, शासन, अर्थव्यवस्था, संरक्षण आणि महत्त्वाच्या घडामोडी

  • सरकार कोणाचेही असो, नागरिकांची प्रायवसी सत्ताधाऱ्यांच्या हातात का?

    सरकार कोणाचेही असो, नागरिकांची प्रायवसी सत्ताधाऱ्यांच्या हातात का?

                लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी सरकारवर लक्ष ठेवायचे असते की सरकारने नागरिकांच्या प्रत्येक हालचालीवर पाळत ठेवायची असते? हा प्रश्न आज भारताच्या राजकीय व्यवस्थेसमोर अत्यंत गंभीरपणे उभा राहिला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने माणसाचे खासगी आयुष्य त्याच्या हातातील मोबाईलमध्ये सामावून घेतले आहे. त्याचे संभाषण, आर्थिक व्यवहार, राजकीय विचार, वैयक्तिक संबंध, व्यावसायिक गुपिते आणि सामाजिक संपर्क यांची माहिती त्या उपकरणात साठलेली असते. अशा परिस्थितीत सरकारी यंत्रणांना कोणत्याही व्यक्तीच्या डिजिटल आयुष्यात प्रवेश मिळवण्याचे अधिकार किती असावेत आणि त्या अधिकारांवर नियंत्रण कोणाचे असावे, हा प्रश्न केवळ कायद्याचा राहिलेला नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याशी संबंधित घटनात्मक प्रश्न बनला आहे.

                            १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपला फोन टॅप करत असल्याचा थेट आरोप केला. इन्स्टाग्रामवरील संवादात स्वतःचा मोबाईल दाखवत त्यांनी आपल्या आरोपांचे पुरावे त्यात असल्याचे सांगितले. भाजपने हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. वस्तुतः राहुल गांधी यांच्या फोनवर सरकारी पाळत असल्याचे स्वतंत्र तांत्रिक पुरावे अद्याप सार्वजनिक झालेले नाहीत. त्यामुळे आरोपाला सिद्ध झालेली घटना मानता येणार नाही. मात्र लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यालाच आपल्या खासगी संभाषणांवर पाळत असल्याचा संशय व्यक्त करावा लागत असेल, तर त्या आरोपाची निष्पक्ष पडताळणी होण्यासाठी विश्वासार्ह व्यवस्था अस्तित्वात आहे काय, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक ठरते.

                भारतातील फोन टॅपिंगचा इतिहास कोणत्याही एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नाही. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना विरोधी नेत्यांवर पाळत ठेवल्याचे आरोप झाले आहेत. भाजपच्या सत्ताकाळात पेगॅसस प्रकरणाने देशभर खळबळ निर्माण केली. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळात २०२० मधील राजकीय संघर्षादरम्यान काही नेत्यांच्या कथित संभाषणांच्या ध्वनिमुद्रिका समोर आल्या. विरोधकांनी बेकायदेशीर फोन टॅपिंगचे आरोप केले. नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्याधिकारी लोकेश शर्मा यांनीही गंभीर आरोप केले; गेहलोत यांनी ते नाकारले. या घटनांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते : सरकारी पाळतीच्या अधिकारांचा संभाव्य गैरवापर हा पक्षीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन तपासला पाहिजे.

                महाराष्ट्रातील रश्मी शुक्ला प्रकरण तर या विषयाचा अधिकच अस्वस्थ करणारा अध्याय आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर काँग्रेसचे नाना पटोले, शिवसेनेचे संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे यांच्या फोनवरील संभाषणांचे बेकायदेशीर इंटरसेप्शन केल्याचे आरोप झाले. पुणे आणि मुंबईत गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही क्रमांक अमली पदार्थांच्या व्यवहाराशी संबंधित असल्याचे दाखवून पाळतीची परवानगी घेतल्याचा आरोपही झाला. मात्र सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित दोन गुन्हे रद्द केले. राज्य सरकारकडून खटला चालवण्याची मंजुरी न मिळणे आणि अन्य प्रक्रियात्मक बाबी या निर्णयात महत्त्वाच्या ठरल्या. त्यामुळे शुक्ला यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले, असे म्हणता येत नाही. तरीही मूळ इंटरसेप्शन परवानग्यांची सत्यता आणि त्यांच्यावर असलेले नियंत्रण याविषयीचे धोरणात्मक प्रश्न कायम राहतात.

                या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फोन टॅपिंगची परवानगी मिळवण्यासाठी दिलेल्या कारणांची विश्वासार्हता. एखाद्या राजकीय नेत्याचा क्रमांक गुन्हेगारी संशयाच्या नावाखाली इंटरसेप्शनसाठी सादर करण्यात आला असेल, तर त्या संशयाचा आधार कोण तपासणार? परवानगी मागणाऱ्या अधिकाऱ्याने चुकीची माहिती दिल्यास ती उघड करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा कोणती? अशा आदेशांमधून मिळालेली गोपनीय माहिती राजकीय फायद्यासाठी वापरली जाऊ नये, याची खात्री कोण देणार? या प्रश्नांची उत्तरे कोणत्याही सरकारने बदलली तरी बदलता कामा नयेत.

                २०२१ मधील पेगॅसस प्रकरणाने तर डिजिटल पाळतीची भयावह क्षमता जगासमोर आणली. इस्रायलच्या एनएसओ समूहाने विकसित केलेल्या स्पायवेअरच्या संभाव्य लक्ष्यांमध्ये भारतातील राजकीय नेते, पत्रकार, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे क्रमांक असल्याचे आंतरराष्ट्रीय तपासातून समोर आले. काही उपकरणांच्या स्वतंत्र फॉरेन्सिक परीक्षणात पेगॅससशी संबंधित तांत्रिक पुरावेही नोंदवले गेले. मात्र संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत नाव असणे म्हणजे संबंधित फोन हॅक झाल्याचा पुरावा नव्हे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने तपासलेल्या २९ फोनपैकी पाचमध्ये मालवेअर आढळले; परंतु ते पेगॅससच असल्याचा निर्णायक पुरावा मिळाला नाही. केंद्र सरकारने समितीला सहकार्य केले नसल्याची बाबही न्यायालयासमोर नोंदवली गेली. परिणामी अनेक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहिले.

                येथे राष्ट्रीय सुरक्षेचे महत्त्व नाकारण्याचा प्रश्नच नाही. दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी, परकीय गुप्तहेरगिरी आणि देशाच्या सुरक्षेला असलेले वास्तविक धोके रोखण्यासाठी कायदेशीर इंटरसेप्शनची आवश्यकता असू शकते. परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राजकीय सोय यांची गल्लत होऊ नये. दहशतवादी कारवायांचा तपास करण्यासाठी दिलेले अधिकार राजकीय विरोधकांच्या हालचाली जाणून घेण्यासाठी वापरले गेले, तर ते अधिकारांच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे ठरेल. अशा गैरवापराचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे आवश्यक असले, तरी तो रोखण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रणाची आवश्यकता निर्विवाद आहे.

                सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मधील पीयूसीएल प्रकरणात दूरध्वनी संभाषणांच्या गोपनीयतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. २०१७ मधील पुट्टस्वामी निर्णयाने खासगीपणाचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. याचा अर्थ कोणत्याही सरकारी पाळतीला कायदेशीर आधार, वैध उद्देश, आवश्यकता आणि प्रमाणबद्धतेच्या कसोट्या लागू होतात. २०२३ च्या दूरसंचार कायद्याअंतर्गत २०२४ मध्ये तयार झालेल्या इंटरसेप्शन नियमांत मंजुरी आणि पुनरावलोकनाची प्रक्रिया आहे. मात्र ज्या कार्यकारी यंत्रणेकडून पाळतीचे आदेश दिले जातात, त्याच व्यवस्थेच्या अंतर्गत त्यांचे पुनरावलोकन होणे पुरेसे स्वतंत्र नियंत्रण ठरते काय, यावर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

                यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांचा आहे. एखाद्या पत्रकाराचे संभाषण ऐकले जात असल्याची भीती निर्माण झाली, तर त्याला गोपनीय माहिती देणारे स्रोत पुढे येतील काय? एखाद्या वकिलाच्या अशिलाशी झालेल्या चर्चेवर पाळत असेल, तर न्याय्य बचावाचा अधिकार कितपत सुरक्षित राहील? एखाद्या उद्योगपतीचे व्यावसायिक संभाषण अनधिकृतरीत्या मिळवले गेले, तर त्याचा स्पर्धात्मक गैरवापर होऊ शकणार नाही काय? आणि एखाद्या सामान्य नागरिकाच्या वैयक्तिक आयुष्यातील माहिती सरकारी यंत्रणेतील व्यक्तीच्या हाती पडली, तर त्याला संरक्षण कोण देणार?

                म्हणूनच फोन टॅपिंगच्या व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रकरणांतील आवश्यक गोपनीयता राखून स्वतंत्र न्यायिक किंवा संसदीय देखरेखीचा विचार झाला पाहिजे. इंटरसेप्शनसाठी खोटी कारणे नोंदवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याची व्यवस्था असावी. कायदेशीर गरज संपल्यानंतर माहिती सुरक्षितपणे नष्ट करण्याचे नियम काटेकोरपणे पाळले जावेत. बेकायदेशीर पाळत सिद्ध झाल्यास संबंधित नागरिकाला प्रभावी न्यायिक उपाय आणि योग्य नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद असावी. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा न आणता पाळतीच्या आदेशांची एकत्रित सांख्यिकीय माहिती सार्वजनिक करण्याचाही विचार व्हावा.

                राहुल गांधी यांनी केलेल्या ताज्या आरोपांचे तांत्रिक पुरावे स्वतंत्र यंत्रणेकडे सादर होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सरकारनेही आरोपांना केवळ राजकीय प्रत्युत्तर देण्यापलीकडे जाऊन विद्यमान नियंत्रणव्यवस्था किती प्रभावी आहे, हे स्पष्ट केले पाहिजे. महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील पूर्वीच्या प्रकरणांचे धडेही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. विरोधात असताना खासगीपणाच्या अधिकाराचा आग्रह आणि सत्तेत असताना गुप्तचर अधिकारांचा व्यापक अर्थ लावणे, या विसंगतीची चिकित्सा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या भूमिकेबाबत झाली पाहिजे.

                लोकशाहीत सरकारला नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी दिलेली असते; त्यांच्या खासगी आयुष्यावर अमर्याद मालकी दिलेली नसते. नागरिकांनी सरकारला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य आणि सरकारने नागरिकांवर पाळत ठेवण्याच्या अधिकाराची मर्यादा या दोन्ही गोष्टी संविधानाने निश्चित केलेल्या चौकटीतच राहिल्या पाहिजेत.

                कारण सरकारे पाच वर्षांनी बदलू शकतात; पण एकदा नागरिकांच्या खासगी आयुष्याची चावी अनियंत्रित सत्तेच्या हाती गेली, तर ती परत मिळवण्यासाठी केवळ निवडणूक पुरेशी ठरणार नाही!

  • न्यायाच्या मंदिरात पैशाचा प्रभाव किती?

    न्यायाच्या मंदिरात पैशाचा प्रभाव किती?

    भारतीय न्यायव्यवस्था ही संविधानाच्या संरक्षणासाठी उभी असलेली सर्वोच्च संस्था आहे. मात्र न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया आर्थिक सामर्थ्य, प्रभावशाली वकिलांची उपलब्धता आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या निधीपुरवठ्यावर कितपत अवलंबून असावी, हा प्रश्न गंभीरपणे विचारण्याची वेळ आली आहे. उत्तर प्रदेशातील कासगंज येथे प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या चंदन गुप्ता हत्याकांडाच्या निकालाने याच प्रश्नाला नव्याने तोंड फोडले आहे. विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी यांनी आरोपींना शिक्षा सुनावताना काही देशी-विदेशी स्वयंसेवी संस्थांच्या भूमिकेबाबत व्यक्त केलेली चिंता केवळ एका खटल्यापुरती मर्यादित नाही. ती न्यायव्यवस्थेतील आर्थिक पारदर्शकता, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदेशीर उत्तरदायित्व यांच्याशी संबंधित आहे.

    २६ जानेवारी २०१८ रोजी कासगंजमध्ये तिरंगा यात्रेदरम्यान अभिषेक ऊर्फ चंदन गुप्ता यांची हत्या झाली. सात वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर ३ जानेवारी २०२५ रोजी लखनौच्या विशेष एनआयए न्यायालयाने २८ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने ही हिंसा अचानक घडलेली घटना नसून पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याचे नमूद केले. या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला; परंतु निकालातील स्वयंसेवी संस्थांविषयीच्या निरीक्षणांनी आणखी एका महत्त्वाच्या चर्चेला जन्म दिला.

    न्यायाधीशांनी काही भारतीय आणि विदेशी संस्थांचा उल्लेख करून त्यांचे आर्थिक स्रोत, उद्दिष्टे आणि विशिष्ट प्रकरणांमधील सहभाग तपासण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. निकालाची प्रत केंद्रीय गृहसचिव आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे पाठवण्याचेही निर्देश दिले. न्यायालयाच्या या निरीक्षणांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. मात्र चौकशीची आवश्यकता व्यक्त करणे आणि संबंधित संस्था दोषी असल्याचे सिद्ध होणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. संशयाचे निराकरण पुराव्यांच्या आधारेच झाले पाहिजे.

    येथे मूलभूत प्रश्न असा आहे की, अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींसाठी लाखो रुपये शुल्क आकारणारे नामांकित वकील उभे राहतात, तेव्हा त्यांच्या सेवांचा खर्च नेमका कोण उचलतो? आरोपीची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असेल, तर त्याच्या बचावासाठी उपलब्ध होणारा मोठा निधी कुठून येतो? तो वैध देणग्यांमधून येतो, विनामूल्य कायदेशीर सेवेतून येतो की अन्य कोणत्या माध्यमातून? या प्रश्नांची उत्तरे मागणे म्हणजे आरोपीच्या बचावाच्या अधिकारावर आक्रमण नव्हे. उलट न्यायालयीन प्रक्रियेवरील सार्वजनिक विश्वास अधिक दृढ करण्याचा तो मार्ग आहे.

    भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २२ आणि ३९-अ तसेच न्याय्य सुनावणीचे तत्त्व प्रत्येक व्यक्तीला कायदेशीर संरक्षणाची हमी देतात. खुनाचा आरोपी असो, दहशतवादाचा संशयित असो किंवा बेकायदेशीर स्थलांतराचा आरोप असलेली व्यक्ती असो, तिचा न्यायालयात बचाव करण्याचा अधिकार अबाधित राहिलाच पाहिजे. वकील आरोपीचे प्रतिनिधित्व करतो म्हणून तो आरोपीच्या कृत्यांचा समर्थक ठरत नाही. परंतु या अधिकाराचा आधार घेऊन अवैध आर्थिक व्यवहार, प्रतिबंधित संघटनांचा निधी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत अनुचित हस्तक्षेप होत असल्याचे पुरावे आढळल्यास त्यांची निष्पक्ष चौकशी करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

    रोहिंग्या निर्वासितांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांतही हा वाद पुढे येतो. काही प्रकरणांमध्ये नामांकित वरिष्ठ वकिलांनी निर्वासितांची बाजू मांडली आहे. परंतु त्यावरून त्यांना मिळालेला निधी संशयास्पद असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. रोहिंग्या मुलांच्या शिक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये प्रथम संबंधित शाळांकडे प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास आणि प्रवेश नाकारल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व मुलांना सरसकट प्रवेश दिला, असा प्रचारही वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे.

    या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ वकिलांच्या व्यावसायिक शुल्कव्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणण्याचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. मोठ्या रकमेचे शुल्क बँकिंग माध्यमातून स्वीकारणे, योग्य पावत्या देणे, करसंबंधी कायद्यांचे काटेकोर पालन करणे आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची सक्षम यंत्रणेकडून चौकशी करणे यासाठी स्पष्ट व्यवस्था असावी. मात्र प्रत्येक वकिलाची वैयक्तिक मालमत्ता, सर्व ग्राहकांची नावे आणि गोपनीय आर्थिक माहिती सरसकट सार्वजनिक करण्याऐवजी गोपनीयता, वकील-अशील संबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा समतोल राखणारी कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे.

    विदेशी निधी स्वीकारणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांबाबतही समान निकष लागू झाले पाहिजेत. विदेशी योगदान नियमन कायदा आणि अन्य लागू आर्थिक कायद्यांच्या आधारे निधीचा स्रोत, वापर आणि वैधता तपासली जावी. मात्र चौकशीचे निकष संस्थेच्या धार्मिक, सामाजिक किंवा वैचारिक ओळखीवर नव्हे, तर आर्थिक व्यवहारांतील वस्तुनिष्ठ पुराव्यांवर आधारित असले पाहिजेत. अन्यथा पारदर्शकतेच्या नावाखाली निवडक संस्थांना लक्ष्य करण्याचा धोका निर्माण होईल.

    न्यायालयीन प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे हीदेखील चिंतेची बाब आहे. त्यासाठी केवळ महागड्या वकिलांना जबाबदार धरणे योग्य नाही. वारंवार होणारी तहकूब, न्यायाधीशांची रिक्त पदे, प्रचंड प्रलंबित खटले आणि प्रक्रियात्मक विलंब यांचाही विचार आवश्यक आहे. सुनावण्यांचे प्रभावी नियोजन, अनावश्यक तहकुबींवर नियंत्रण आणि वेळबद्ध न्यायदान या सुधारणांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे.

    न्याय विकत घेता येता कामा नये आणि न्यायासाठी उभे राहणाऱ्यांना संशयाच्या आधारावर गुन्हेगारही ठरवता कामा नये. आर्थिक सामर्थ्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अनुचित प्रभाव निर्माण होऊ नये, तसेच गरिबाचा कायदेशीर बचावाचा अधिकार हिरावला जाऊ नये. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य जितके अनिवार्य आहे, तितकेच तिचे उत्तरदायित्वही अपरिहार्य आहे. न्यायाच्या मंदिरात पैसा कोणाचा, त्याचा स्रोत कोणता आणि त्याचा वापर कशासाठी, हे तपासण्याची सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे हीच या चर्चेची विधायक परिणती ठरेल.

  • चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन क्या गुल खिलायेगा ?

    चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन क्या गुल खिलायेगा ?

    उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ : चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन किसके लिए चुनौती, किसके लिए अवसर?

    क्या दलित-मुस्लिम राजनीतिक एकजुटता उत्तर प्रदेश में सत्ता का नया समीकरण तैयार करेगी, या विपक्षी मतों का विभाजन भाजपा के लिए राजनीतिक लाभ का रास्ता खोलेगा?

    उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहाँ दो नेताओं के बीच संभावित राजनीतिक गठबंधन राज्य की स्थापित चुनावी व्यवस्था को नई चुनौती दे सकता है। आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद तथा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच राजनीतिक सहयोग की चर्चाओं ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यह केवल दो नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का मिलन नहीं, बल्कि दलित राजनीति के बदलते स्वरूप, मुस्लिम समाज की स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आकांक्षा, बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होते चुनावी प्रभाव, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक अर्थात PDA समीकरण और भारतीय जनता पार्टी की स्थापित संगठनात्मक शक्ति के बीच उभरने वाला एक नया राजनीतिक प्रयोग हो सकता है। इस घटनाक्रम को केवल भाजपा के विरोध में बनने वाले एक गठबंधन के रूप में देखना जितना अधूरा होगा, उतना ही गलत इसे सीधे भाजपा के लाभ के लिए खड़ा किया गया राजनीतिक विकल्प घोषित करना भी होगा। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या दो बड़े सामाजिक समुदायों की राजनीतिक आकांक्षाओं को एक साझा मंच पर लाकर सत्ता का नया समीकरण बनाया जा सकता है, अथवा यह प्रयास पहले से मौजूद विपक्षी शक्तियों के मताधार को विभाजित करके चुनावी प्रतिस्पर्धा को और जटिल बना देगा?

    उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का ऐसा राज्य है, जहाँ चुनावी परिणामों का महत्त्व केवल राज्य की सत्ता तक सीमित नहीं रहता। लोकसभा की 80 सीटों वाला यह प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और राजनीतिक दलों की रणनीतियों को भी प्रभावित करता है। यहाँ जातीय पहचान, धार्मिक समीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी आकांक्षाएँ, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, विकास और राजनीतिक नेतृत्व जैसे अनेक तत्व एक साथ चुनावी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में किसी नए राजनीतिक गठबंधन का मूल्यांकन केवल उसके नेताओं की लोकप्रियता या जनसभाओं में जुटने वाली भीड़ के आधार पर नहीं किया जा सकता। उसके पीछे मौजूद सामाजिक आधार, संगठनात्मक क्षमता, क्षेत्रीय प्रभाव, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और मतदाताओं के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का गंभीर अध्ययन आवश्यक होता है। चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी का संभावित गठबंधन भी इसी व्यापक राजनीतिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

    उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत है, जबकि मुस्लिम आबादी का अनुपात लगभग 19 प्रतिशत माना जाता है। ये आँकड़े अलग-अलग जनगणना और जनसांख्यिकीय संदर्भों पर आधारित हैं, लेकिन इनसे यह अनुमान अवश्य मिलता है कि दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी लगभग 40 प्रतिशत के आसपास है। पहली दृष्टि में यह संख्या किसी भी राजनीतिक रणनीतिकार को आकर्षित कर सकती है। यदि इतनी बड़ी आबादी का राजनीतिक समर्थन एक मंच पर आ जाए, तो सत्ता का समीकरण बदलने की कल्पना स्वाभाविक है। लेकिन यहीं चुनावी राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। जनसंख्या का प्रतिशत और मतदान का प्रतिशत एक समान नहीं होते। चालीस प्रतिशत आबादी का अर्थ चालीस प्रतिशत वोट नहीं है और चालीस प्रतिशत वोट मिलने का अर्थ भी चालीस प्रतिशत विधानसभा सीटों पर विजय सुनिश्चित होना नहीं है। उत्तर प्रदेश का दलित समाज स्वयं अनेक जातियों और सामाजिक उपसमूहों में विभाजित है। जाटव, पासी, वाल्मीकि तथा अन्य अनुसूचित जातियों के राजनीतिक अनुभव, स्थानीय नेतृत्व और प्राथमिकताएँ अलग-अलग हो सकती हैं। इसी प्रकार मुस्लिम समाज को भी एक समान राजनीतिक व्यवहार करने वाला समूह मानना वास्तविकता के विपरीत होगा। क्षेत्रीय परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति, स्थानीय उम्मीदवार, सामाजिक संबंध और चुनावी जीत की संभावना उनके मतदान को प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल दो समुदायों की जनसंख्या जोड़कर सत्ता प्राप्ति का गणित तैयार करना राजनीतिक दृष्टि से आकर्षक अवश्य है, लेकिन उसे वास्तविक चुनावी शक्ति में बदलना कहीं अधिक कठिन है।

    चंद्रशेखर आज़ाद का राजनीतिक उभार उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से उन्होंने दलित अधिकारों, संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्नों को सार्वजनिक विमर्श में प्रमुखता दी है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना निर्वाचन क्षेत्र से उनकी विजय ने उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को नई पहचान प्रदान की। इस जीत ने यह स्पष्ट किया कि वे केवल आंदोलन और सामाजिक सक्रियता तक सीमित नेता नहीं हैं, बल्कि चुनावी राजनीति में भी स्वतंत्र जनसमर्थन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नगीना में व्यक्तिगत लोकप्रियता और पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक राजनीतिक शक्ति स्थापित करना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद प्रदेश के सैकड़ों विधानसभा क्षेत्रों में संगठन खड़ा करना, विश्वसनीय स्थानीय नेतृत्व तैयार करना, उपयुक्त उम्मीदवार चुनना और मतदाताओं का स्थायी विश्वास अर्जित करना कहीं अधिक कठिन कार्य है। आज़ाद के सामने एक ओर कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में विकसित पारंपरिक बहुजन राजनीति की ऐतिहासिक विरासत है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव का PDA समीकरण है। इन दोनों के बीच अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान स्थापित करने के लिए उन्हें केवल आक्रामक भाषणों या युवा लोकप्रियता से आगे बढ़कर एक स्थायी संगठनात्मक विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

    असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का केंद्रीय तर्क मुस्लिम समाज के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा रहा है। उनका यह आग्रह रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को केवल अन्य राजनीतिक दलों की चुनावी सफलता सुनिश्चित करने वाले समर्थन समूह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व का स्वतंत्र अधिकार मिलना चाहिए। AIMIM संवैधानिक अधिकारों, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी के प्रश्न उठाती रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राजनीतिक विमर्श में प्रभाव और चुनावी सफलता के बीच पर्याप्त अंतर मौजूद है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा उन उम्मीदवारों और दलों को प्राथमिकता दे सकता है, जिन्हें वह भाजपा के विरुद्ध अधिक प्रभावी चुनावी विकल्प मानता है। ऐसी स्थिति में किसी नेता के प्रति वैचारिक सहानुभूति या सार्वजनिक लोकप्रियता आवश्यक नहीं कि मतदान के समय उसी के पक्ष में परिवर्तित हो। ओवैसी को यह साबित करना होगा कि उनकी पार्टी केवल स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व का विचार प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि स्थानीय स्तर पर चुनाव जीतने योग्य उम्मीदवार, मजबूत संगठन और अन्य सामाजिक समूहों के साथ व्यापक राजनीतिक सहयोग भी विकसित कर सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ संभावित गठबंधन इसी चुनौती का समाधान खोजने का एक प्रयास हो सकता है।

    इस नए राजनीतिक प्रयोग का सबसे तत्काल प्रभाव समाजवादी पार्टी की रणनीति पर पड़ने की संभावना है। अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एक व्यापक राजनीतिक मंच पर लाने के लिए PDA की अवधारणा को प्रमुखता दी है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें प्राप्त हुईं। इस प्रदर्शन ने भाजपा के विरुद्ध प्रभावी चुनावी प्रतिस्पर्धा की संभावना को मजबूत किया। लेकिन यदि ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के सामने स्वतंत्र प्रतिनिधित्व का विकल्प प्रस्तुत करते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद दलित मतदाताओं को नए नेतृत्व की ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं, तो समाजवादी पार्टी के सामाजिक आधार के भीतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। हालाँकि यह मान लेना भी गलत होगा कि नए गठबंधन को मिलने वाला प्रत्येक वोट समाजवादी पार्टी से ही आएगा। कुछ मतदाता बहुजन समाज पार्टी से आ सकते हैं, कुछ अन्य राजनीतिक दलों से और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पिछले चुनावों में मतदान के प्रति उदासीन रहे हों। इसलिए वास्तविक राजनीतिक प्रश्न यह नहीं है कि आज़ाद और ओवैसी कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि वे वोट किन दलों के मताधार से आते हैं और किन निर्वाचन क्षेत्रों में जीत-हार के अंतर को प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसी बहुकोणीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में यही अंतर चुनावी परिणामों की दिशा बदल सकता है।

    बहुजन समाज पार्टी और मायावती के लिए भी यह घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण हो सकता है। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का इतिहास कांशीराम और मायावती के योगदान के बिना अधूरा है। बहुजन समाज पार्टी ने दलित समाज को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान प्रदान करने, राजनीतिक संगठन विकसित करने और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। मायावती का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुँचना भारतीय लोकतंत्र में दलित राजनीतिक सशक्तीकरण की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। हालाँकि पिछले कुछ चुनावों में बसपा का प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल एक सीट प्राप्त हुई थी। ऐसे समय में चंद्रशेखर आज़ाद का उभार मायावती के पारंपरिक दलित राजनीतिक आधार के सामने नई प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है। विशेष रूप से युवा दलित मतदाताओं, आंबेडकरवादी आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ताओं और नए राजनीतिक नेतृत्व की तलाश करने वाले वर्गों में आज़ाद की स्वीकार्यता बढ़ती है या नहीं, यह आगामी चुनाव का एक महत्त्वपूर्ण पहलू होगा। लेकिन मायावती की राजनीतिक भूमिका समाप्त हो चुकी है, ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। उनका राजनीतिक अनुभव, सामाजिक आधार, संगठनात्मक विरासत और बहुजन आंदोलन से जुड़ी ऐतिहासिक पहचान अभी भी महत्त्वपूर्ण हैं। दलित समाज के भीतर नए और पुराने नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा केवल चुनावी मतों के बँटवारे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भी तय कर सकती है कि आने वाले वर्षों में बहुजन राजनीति की दिशा क्या होगी।

    भारतीय जनता पार्टी के लिए यह संभावित गठबंधन एक साथ चुनौती और अवसर दोनों उत्पन्न कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा अपने मजबूत संगठन, स्थापित नेतृत्व, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति, कल्याणकारी योजनाओं, कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढाँचे और विकास संबंधी उपलब्धियों के आधार पर चुनावी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती रही है। दूसरी ओर बेरोजगारी, महँगाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की समस्याएँ, युवाओं की अपेक्षाएँ, स्थानीय असंतोष और लंबे समय तक सत्ता में रहने से उत्पन्न सत्ता-विरोधी भावना जैसे मुद्दे भी चुनावी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आज़ाद और ओवैसी का गठबंधन दलित तथा मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को प्रभावी ढंग से संगठित करके भाजपा के विरुद्ध मजबूत उम्मीदवार खड़े करता है, तो कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में सत्तारूढ़ दल के सामने कठिन चुनौती पैदा हो सकती है। लेकिन यदि यही गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वयं पर्याप्त सीटें जीतने की स्थिति में नहीं पहुँचता, तो विपक्षी मतों के विभाजन से भाजपा को अप्रत्यक्ष चुनावी लाभ भी मिल सकता है। भारतीय चुनाव प्रणाली में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है; उसके लिए कुल मतदान का पचास प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत सीमित मतों का विभाजन भी परिणाम बदल सकता है। हालाँकि यह निष्कर्ष भी तभी निकाला जा सकता है जब संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के मतों और जीत-हार के अंतर का ठोस विश्लेषण उपलब्ध हो। बिना प्रमाण किसी नए गठबंधन को भाजपा की सहायता करने वाला या भाजपा को हराने वाला घोषित करना राजनीतिक पूर्वाग्रह का परिचायक होगा।

    वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम इस संदर्भ में विशेष रूप से विचारणीय हैं। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं। बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट और कांग्रेस दो सीटें जीत सकी थी। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। दूसरी ओर AIMIM ने 95 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़कर लगभग 0.49 प्रतिशत मत प्राप्त किए, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली। आज़ाद समाज पार्टी का राज्यव्यापी मत प्रतिशत भी लगभग 0.13 प्रतिशत रहा था। ये आँकड़े बताते हैं कि किसी नेता की सार्वजनिक लोकप्रियता और उसके राजनीतिक दल की चुनाव जीतने की वास्तविक क्षमता हमेशा समान नहीं होती। वर्ष 2024 में नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद की जीत उनके बढ़ते व्यक्तिगत प्रभाव का प्रमाण अवश्य है, लेकिन इससे पूरे प्रदेश में उनकी पार्टी के लिए समान समर्थन की गारंटी नहीं मिलती। इसी प्रकार दो राजनीतिक दलों के गठबंधन से उनके पुराने मत प्रतिशत अपने आप जुड़ नहीं जाते। मतदाताओं का एक हिस्सा गठबंधन के कारण उत्साहित हो सकता है, तो दूसरा हिस्सा उम्मीदवार या राजनीतिक साझेदारी से असहमत होकर किसी अन्य दल की ओर भी जा सकता है। इसलिए गठबंधन की सफलता का आधार केवल वोटों का जोड़ नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं का समन्वय, स्थानीय संगठन, उम्मीदवारों की विश्वसनीयता और मतदाताओं के बीच वास्तविक राजनीतिक विश्वास होगा।

    उत्तर प्रदेश में तीसरे राजनीतिक ध्रुव के उदय की संभावना को भी इसी दृष्टि से देखना आवश्यक है। भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से राज्य की राजनीति में अलग-अलग सामाजिक आधारों का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। कांग्रेस और अनेक क्षेत्रीय दल भी विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में आज़ाद और ओवैसी का गठबंधन यदि स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, तो उसे केवल दलित-मुस्लिम पहचान की राजनीति तक सीमित नहीं रहना होगा। उसे पिछड़े वर्गों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, छोटे व्यवसायियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने भी एक विश्वसनीय राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा जितनी महत्त्वपूर्ण है, उतने ही महत्त्वपूर्ण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रश्न भी हैं। यदि गठबंधन इन मुद्दों पर स्पष्ट और व्यावहारिक नीतियाँ प्रस्तुत करता है, तो उसका सामाजिक आधार व्यापक हो सकता है। लेकिन यदि उसकी राजनीति केवल दो समुदायों के प्रतिनिधित्व और चुनावी सीटों के बँटवारे तक सीमित रह जाती है, तो उसके विस्तार की संभावनाएँ भी सीमित हो सकती हैं। सत्ता का विकल्प बनने के लिए केवल वर्तमान व्यवस्था की आलोचना पर्याप्त नहीं होती; मतदाताओं को यह विश्वास भी दिलाना पड़ता है कि नया नेतृत्व शासन की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभा सकता है।

    इस गठबंधन के सामने संगठनात्मक और वैचारिक स्तर पर अनेक कठिन चुनौतियाँ होंगी। दलित और मुस्लिम समाज के बीच राजनीतिक सहयोग की संभावनाएँ अवश्य हैं, लेकिन दोनों समुदायों की अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को एक साझा कार्यक्रम में बदलना सरल नहीं होगा। चुनाव केवल जनसभाओं, नारों और सोशल मीडिया की लोकप्रियता से नहीं जीते जाते। बूथस्तर पर कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क, स्थानीय स्तर पर विश्वसनीय नेतृत्व, उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन और चुनावी संसाधनों का प्रभावी उपयोग आवश्यक होता है। दोनों दलों के बीच सीटों के बँटवारे में भी स्थानीय राजनीतिक वास्तविकताओं और नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद को मायावती के पारंपरिक राजनीतिक आधार तक पहुँचने की चुनौती का सामना करना होगा, जबकि ओवैसी को मुस्लिम मतदाताओं के सामने अपनी पार्टी की चुनावी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी। इसके अतिरिक्त अखिलेश यादव के PDA समीकरण का विकल्प प्रस्तुत करने के लिए केवल आलोचनात्मक राजनीति पर्याप्त नहीं होगी। नए गठबंधन को यह दिखाना होगा कि उसका सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुधारों का कार्यक्रम मौजूदा राजनीतिक विकल्पों से किस प्रकार अलग और अधिक विश्वसनीय है। यदि यह सहयोग केवल चुनावी सीटों और मतों की गणना पर आधारित रहा, तो उसकी दीर्घकालीन स्थिरता पर प्रश्न उठेंगे। लेकिन यदि इसके पीछे साझा वैचारिक दृष्टि और निरंतर संगठनात्मक कार्य होगा, तो यह एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप भी प्राप्त कर सकता है।

    इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गंभीर पक्ष सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वैचारिक दिशा से जुड़ा है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने सामाजिक समानता, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को भारतीय सार्वजनिक जीवन के केंद्रीय प्रश्नों के रूप में स्थापित किया। कांशीराम ने बहुजन समाज के राजनीतिक संगठन और सत्ता में भागीदारी के लिए व्यापक आंदोलन खड़ा किया। आज यदि कोई नया गठबंधन इन विचारों की विरासत से प्रेरणा लेने का दावा करता है, तो उसे अपनी नीतियों और राजनीतिक व्यवहार के माध्यम से उस दावे की विश्वसनीयता सिद्ध करनी होगी। दलित और मुस्लिम समाज की साझा आर्थिक समस्याओं का समाधान क्या होगा? बेरोजगारी कम करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए उसकी योजना क्या होगी? महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वह कौन-से ठोस कदम प्रस्तावित करेगा? किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए उसका आर्थिक दृष्टिकोण क्या होगा? संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वह किन संस्थागत सुधारों का समर्थन करेगा? सत्ता प्राप्त होने की स्थिति में उसका शासन और विकास मॉडल कैसा होगा? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दिए बिना केवल सामाजिक पहचान के आधार पर दीर्घकालीन राजनीतिक विश्वास प्राप्त करना कठिन होगा।

    उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास यह भी बताता है कि किसी समाज को एक ही दल का स्थायी मतदाता मान लेना लोकतांत्रिक वास्तविकता के विपरीत है। दलित समाज केवल किसी एक दल की राजनीतिक संपत्ति नहीं है और मुस्लिम मतदाता भी किसी एक राजनीतिक नेतृत्व के स्थायी समर्थक नहीं हैं। यही सिद्धांत पिछड़े वर्गों, किसानों, युवाओं और अन्य सामाजिक समूहों पर भी लागू होता है। मतदाता जाति और धर्म के साथ-साथ स्थानीय उम्मीदवार, नेतृत्व की विश्वसनीयता, सरकारी योजनाओं, रोजगार, विकास, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों को भी महत्त्व देते हैं। किसी समुदाय के भीतर भी अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताएँ हो सकती हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को यह स्वीकार करना होगा कि मतदाताओं का समर्थन उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। उसे निरंतर अर्जित करना पड़ता है और अपने कार्यों से बनाए रखना पड़ता है। यह बात भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आज़ाद-ओवैसी के संभावित गठबंधन—सभी पर समान रूप से लागू होती है।

    कांग्रेस और क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों की भूमिका को भी इस समीकरण से अलग नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का चुनावी तालमेल, उसकी संगठनात्मक स्थिति और स्थानीय उम्मीदवारों की स्वीकार्यता अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण हो सकती है। इसी प्रकार निषाद, कुर्मी, राजभर, जाट, गुर्जर तथा अन्य सामाजिक समूहों से जुड़े क्षेत्रीय दल और नेता भी चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ एक समान नहीं हैं। किसी एक क्षेत्र में प्रभावी राजनीतिक रणनीति दूसरे क्षेत्र में उतनी सफल हो, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए नए गठबंधन की वास्तविक शक्ति का आकलन केवल राज्यव्यापी मत प्रतिशत से नहीं, बल्कि क्षेत्रवार और विधानसभा क्षेत्रवार सामाजिक समीकरणों के अध्ययन से करना होगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धा को केवल भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी या भाजपा बनाम दलित-मुस्लिम गठबंधन की सरल राजनीतिक लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करना वास्तविकता के साथ न्याय नहीं होगा।

    अंततः चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी के संभावित गठबंधन के सामने तीन प्रमुख राजनीतिक रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता यह है कि दोनों नेता दलित और मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को संगठित करके अन्य सामाजिक समूहों का समर्थन भी प्राप्त करें और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के सामने प्रभावी चुनावी चुनौती खड़ी करें। दूसरा रास्ता यह है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के मताधार को प्रभावित तो करे, लेकिन स्वयं पर्याप्त सीटें जीतने में सफल न हो। ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्रों में विपक्षी मतों के विभाजन से भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। तीसरा रास्ता यह है कि गठबंधन चुनावी सफलता की तात्कालिक सीमाओं के बावजूद एक स्वतंत्र सामाजिक और राजनीतिक आधार विकसित करे, जो भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थायी तीसरी शक्ति के रूप में उभरे। इन तीनों संभावनाओं में से कौन-सी वास्तविकता बनेगी, इसका निर्णय नेताओं की घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके संगठन, राजनीतिक कार्यक्रम, उम्मीदवारों की गुणवत्ता और मतदाताओं के स्वतंत्र निर्णय से होगा।

    यहाँ एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरने वाला यह नया प्रयोग सामाजिक परिवर्तन की दीर्घकालीन आकांक्षा से प्रेरित होगा, या केवल आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त करने तक सीमित रहेगा? भारतीय लोकतंत्र में नए राजनीतिक दलों और गठबंधनों का उदय कोई असामान्य घटना नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक राजनीतिक समूह को संगठन बनाने, चुनाव लड़ने और मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन किसी नए गठबंधन की वैधता और उसकी चुनावी प्रभावशीलता दो अलग-अलग विषय हैं। एक गठबंधन लोकतांत्रिक रूप से पूरी तरह वैध हो सकता है, फिर भी चुनावी दृष्टि से कमजोर साबित हो सकता है। दूसरी ओर सीमित संसाधनों और छोटे संगठन वाला राजनीतिक प्रयोग भी समय के साथ व्यापक जनविश्वास प्राप्त कर सकता है। इसलिए किसी नए राजनीतिक प्रयास का मूल्यांकन पूर्वाग्रहों से नहीं, बल्कि उसके कार्यक्रम, व्यवहार, संगठन और वास्तविक चुनावी परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए।

    वर्ष 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल सत्ता बनाए रखने और सत्ता प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, बल्कि राज्य की बदलती सामाजिक आकांक्षाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा की भी परीक्षा होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता और संगठनात्मक प्रभाव बनाए रखने का प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन को विधानसभा चुनाव में व्यापक सफलता में बदलने की कोशिश करेगी। बहुजन समाज पार्टी अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस अपनी संगठनात्मक उपस्थिति और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। क्षेत्रीय दल स्थानीय सामाजिक समीकरणों के आधार पर अपनी भूमिका तलाशेंगे। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी का संभावित गठबंधन यदि चुनावी मैदान में उतरता है, तो वह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक नया आयाम जोड़ सकता है। लेकिन इस नए आयाम का अंतिम परिणाम क्या होगा, इसका अनुमान केवल जनसंख्या के प्रतिशत, नेताओं की लोकप्रियता या राजनीतिक घोषणाओं के आधार पर नहीं लगाया जा सकता।

    सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब प्रश्न केवल यह नहीं रह जाएगा कि भाजपा को कौन चुनौती देगा, बल्कि यह भी होगा कि भाजपा के विरोध में खड़ी विभिन्न राजनीतिक शक्तियाँ एक-दूसरे के मताधार को किस सीमा तक प्रभावित करेंगी। यदि विपक्षी मतों का प्रभावी एकीकरण होता है, तो चुनावी परिणाम एक दिशा में जा सकते हैं। यदि राजनीतिक विकल्पों की संख्या बढ़ने से मतों का विभाजन होता है, तो परिणाम दूसरी दिशा ले सकते हैं। और यदि कोई नया गठबंधन अपने स्वतंत्र सामाजिक आधार तथा संगठनात्मक क्षमता के बल पर वास्तविक राजनीतिक शक्ति बनता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दीर्घकालीन परिवर्तन की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस गठबंधन को न अभी से सत्ता परिवर्तन का निर्णायक सूत्र घोषित किया जाना चाहिए और न ही बिना प्रमाण किसी अन्य दल के लाभ के लिए बनाया गया राजनीतिक प्रयोग मान लेना चाहिए।

    राजनीति का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जनसंख्या के आँकड़े राजनीतिक संभावनाएँ पैदा करते हैं, गठबंधन उन संभावनाओं को दिशा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविक राजनीतिक शक्ति का निर्माण जनता के विश्वास से होता है। नेताओं के हाथ मिलाने से राजनीतिक गठबंधन बन सकते हैं, लेकिन मतदाताओं के मन मिलाए बिना चुनावी विजय सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी की संभावित राजनीतिक साझेदारी की असली परीक्षा भी यही होगी कि वे सामाजिक पहचान को कितनी प्रभावी राजनीतिक एकता में बदल पाते हैं, संगठनात्मक कमजोरी को कितनी दूर कर पाते हैं और मतदाताओं के सामने कितना विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करते हैं। अंततः लोकतंत्र में किसी नेता, दल या गठबंधन की शक्ति का अंतिम निर्धारण राजनीतिक दावों से नहीं, बल्कि जनता के स्वतंत्र निर्णय से होता है।

    क्योंकि चुनावी राजनीति में गठबंधन नेताओं के निर्णय से बनते हैं, सामाजिक समीकरण रणनीतिकार तैयार करते हैं, लेकिन सत्ता का अंतिम फैसला जनता की मतपेटी ही करती है।


    अनिल गगनभेदी थत्ते द्वारा विशेष संपादकीय — उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027

  • सवर्ण असंतोष : उत्तर प्रदेशात भाजपसमोर नवे राजकीय आव्हान?

    सवर्ण असंतोष : उत्तर प्रदेशात भाजपसमोर नवे राजकीय आव्हान?

    उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षासमोर एक नवा राजकीय वाद उभा राहत आहे. हा वाद केवळ विरोधी पक्षांच्या टीकेपुरता मर्यादित नाही. यूजीसीचे २०२६ मधील समता नियम, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराविषयीच्या तक्रारी आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील काही संघटनांचा असंतोष यांमुळे भाजपच्या सामाजिक आघाडीतील अंतर्गत मतभेद चर्चेत आले आहेत.

    पत्रकार आणि यूट्यूबर अजित भारती यांनी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांना दिलेले आव्हान या असंतोषाचे ताजे उदाहरण आहे.

    २०२९ मध्ये गिरिराज सिंह निवडणूक लढल्यास त्यांचा पराभव घडवण्याचा प्रयत्न करू आणि किमान पन्नास लोकसभा मतदारसंघांतील निकालांवर परिणाम घडवू शकतो, असा भारती यांचा दावा आहे.

    मात्र हा दावा आणि प्रत्यक्ष मतदारसंघांतील मतदानाचे गणित यांत फरक आहे. एखाद्या वक्तव्याला मिळालेला प्रतिसाद म्हणजे संघटित मतदारशक्ती निर्माण झाली, असे मानता येत नाही.

    यूजीसीच्या नियमांमुळे असंतोष का निर्माण झाला?

    जानेवारी २०२६ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षण संस्थांमधील भेदभाव रोखण्यासाठी नवे समता नियम अधिसूचित केले.

    त्यातील नियम ३(१)(सी) अंतर्गत जातीय भेदभावाची विशिष्ट व्याख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या संदर्भात करण्यात आली.

    सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी यावर आक्षेप घेतला. एखाद्या विद्यार्थ्याला त्याच्या जातीमुळे भेदभाव सहन करावा लागल्यास त्यालाही समान तक्रारनिवारण संरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आंदोलकांची मागणी होती.

    दुसरीकडे, नियमांमधील व्यापक भेदभावविरोधी तरतुदी सर्व संबंधित व्यक्तींना संरक्षण देतात, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

    २९ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नियमांतील संदिग्धतेची दखल घेत त्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. सध्या २०१२ मधील नियम लागू आहेत.

    नोव्हेंबरमध्ये केंद्राने नियमांचा फेरविचार करण्यासाठी समिती नेमण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केला.

    हा घटनाक्रम दाखवतो की वाद केवळ समाजमाध्यमांपुरता राहिलेला नाही; तो न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवरही पोहोचला आहे.

    ॲट्रॉसिटी कायदा : संरक्षण आणि गैरवापराचा प्रश्न

    अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा ऐतिहासिक जातीय अत्याचारांपासून संरक्षण देण्यासाठी अस्तित्वात आलेला विशेष कायदा आहे.

    २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेसंबंधी काही प्रक्रियात्मक निर्बंध घातले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचे निर्बंध मागे घेतले.

    या घटनाक्रमातून दोन विरोधी चिंता समोर आल्या.

    दलित आणि आदिवासी संघटनांच्या मते, कठोर कायदेशीर संरक्षण कमकुवत झाल्यास अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते.

    दुसरीकडे, काही सर्वसाधारण प्रवर्गातील संघटनांनी खोट्या तक्रारी, अटकप्रक्रिया आणि निष्पक्ष तपास यांविषयी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

    मात्र एखाद्या प्रकरणात आरोप सिद्ध न होणे आणि जाणीवपूर्वक खोटी तक्रार दाखल करणे या भिन्न गोष्टी आहेत.

    त्यामुळे गैरवापराचे प्रमाण ठरवण्यासाठी स्वतंत्र पुरावे आवश्यक आहेत.

    उत्तर प्रदेशातील मतांचे गणित

    २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील उत्तर प्रदेशच्या आकडेवारीत भाजपप्रणीत आघाडीच्या सामाजिक पाठिंब्यात महत्त्वाचे बदल दिसले.

    लोकनीती-सीएसडीएसच्या निवडणुकीनंतरच्या सर्वेक्षणानुसार ब्राह्मण मतदारांमधील एनडीएचा पाठिंबा २०१९ मधील ८२ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ७९ टक्क्यांवर आला.

    त्याच काळात कुर्मी-कोइरी मतदारांमधील पाठिंबा ८० वरून ६१ टक्के, इतर ओबीसींमध्ये ७२ वरून ५९ टक्के आणि जाटवेतर अनुसूचित जातींमध्ये ४८ वरून २९ टक्के झाला.

    या आकडेवारीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते : उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या निवडणूक कामगिरीवर केवळ सवर्ण मतदारांची भूमिका परिणाम करत नाही. ओबीसी, दलित, स्थानिक उमेदवार, आघाड्या आणि इतर राजकीय घटकही महत्त्वाचे आहेत.

    शिवाय हे आकडे २०२४ चे आहेत. त्यावरून २०२७ मधील मतदानाचा निश्चित अंदाज बांधता येत नाही.

    भाजपमधील अंतर्गत मतभेद

    नोव्हेंबर २०२६ मधील वृत्तांनुसार, यूजीसी नियमांवरून उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. काहींनी पदांचे राजीनामेही दिले.

    मात्र भाजपच्या काही ब्राह्मण आमदारांनी आता तळागाळात मोठा असंतोष नसल्याचे म्हटले आहे.

    म्हणजेच पक्षातील परिस्थितीबद्दल एकमत नाही.

    काही समर्थकांना भाजप सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे वाटते. दुसरीकडे, भाजपच्या नेतृत्वासमोर ओबीसी, दलित आणि आदिवासी समाजातील विश्वास टिकवण्याचेही आव्हान आहे.

    सर्वसमावेशक राजकारण आणि विशिष्ट सामाजिक गटांच्या तक्रारींना उत्तर देणे यांचा समतोल साधण्याचा प्रश्न त्यामुळे अधिक गुंतागुंतीचा बनतो.

    असंतोषाचा निवडणुकीवर परिणाम कसा तपासणार?

    अजित भारती यांच्यासारख्या भाष्यकारांच्या विधानांना राजकीय महत्त्व असू शकते. पण त्यांच्या दाव्यांचे परीक्षण प्रत्यक्ष संघटनात्मक उपस्थिती, मतदारसंघनिहाय पाठिंबा आणि विश्वासार्ह सर्वेक्षणांच्या आधारे करावे लागेल.

    सवर्ण समाजही एकसंध राजकीय गट नाही. ब्राह्मण, ठाकूर, वैश्य आणि इतर समुदायांचे स्थानिक प्रश्न व राजकीय प्राधान्यक्रम वेगवेगळे असू शकतात.

    त्यामुळे काही संघटनांचा संताप संपूर्ण समाजाची निवडणूक भूमिका ठरवतो, असे म्हणणे घाईचे ठरेल.

    शेवटचा प्रश्न

    उत्तर प्रदेशातील या वादाने भाजपसमोर तीन प्रश्न उभे केले आहेत.

    विद्यार्थ्यांच्या भेदभावविरोधी संरक्षणात समानता कशी राखायची? अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची परिणामकारकता टिकवून निष्पक्ष तपासाची हमी कशी द्यायची? आणि विविध सामाजिक गटांतील अविश्वास कमी करण्यासाठी पारदर्शक संवाद कसा साधायचा?

    सामाजिक न्याय आणि कायद्यापुढील समानता या एकमेकांच्या विरोधी संकल्पना असण्याची गरज नाही.

    उत्तर प्रदेशातील पुढील राजकीय घडामोडींचे मूल्यमापन करताना घोषणांपेक्षा सरकारी निर्णय, न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रत्यक्ष तक्रारनिवारण आणि मतदारांची बदलती भूमिका यांकडे लक्ष देणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.

    कारण असंतोष किती मोठा आहे याचा निर्णय भाषणातील आवेशावर नव्हे, तर पुरावे आणि प्रत्यक्ष राजकीय घडामोडींवरच होणार आहे.

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते