लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी सरकारवर लक्ष ठेवायचे असते की सरकारने नागरिकांच्या प्रत्येक हालचालीवर पाळत ठेवायची असते? हा प्रश्न आज भारताच्या राजकीय व्यवस्थेसमोर अत्यंत गंभीरपणे उभा राहिला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने माणसाचे खासगी आयुष्य त्याच्या हातातील मोबाईलमध्ये सामावून घेतले आहे. त्याचे संभाषण, आर्थिक व्यवहार, राजकीय विचार, वैयक्तिक संबंध, व्यावसायिक गुपिते आणि सामाजिक संपर्क यांची माहिती त्या उपकरणात साठलेली असते. अशा परिस्थितीत सरकारी यंत्रणांना कोणत्याही व्यक्तीच्या डिजिटल आयुष्यात प्रवेश मिळवण्याचे अधिकार किती असावेत आणि त्या अधिकारांवर नियंत्रण कोणाचे असावे, हा प्रश्न केवळ कायद्याचा राहिलेला नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याशी संबंधित घटनात्मक प्रश्न बनला आहे.
१३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपला फोन टॅप करत असल्याचा थेट आरोप केला. इन्स्टाग्रामवरील संवादात स्वतःचा मोबाईल दाखवत त्यांनी आपल्या आरोपांचे पुरावे त्यात असल्याचे सांगितले. भाजपने हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. वस्तुतः राहुल गांधी यांच्या फोनवर सरकारी पाळत असल्याचे स्वतंत्र तांत्रिक पुरावे अद्याप सार्वजनिक झालेले नाहीत. त्यामुळे आरोपाला सिद्ध झालेली घटना मानता येणार नाही. मात्र लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यालाच आपल्या खासगी संभाषणांवर पाळत असल्याचा संशय व्यक्त करावा लागत असेल, तर त्या आरोपाची निष्पक्ष पडताळणी होण्यासाठी विश्वासार्ह व्यवस्था अस्तित्वात आहे काय, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक ठरते.
भारतातील फोन टॅपिंगचा इतिहास कोणत्याही एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नाही. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना विरोधी नेत्यांवर पाळत ठेवल्याचे आरोप झाले आहेत. भाजपच्या सत्ताकाळात पेगॅसस प्रकरणाने देशभर खळबळ निर्माण केली. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळात २०२० मधील राजकीय संघर्षादरम्यान काही नेत्यांच्या कथित संभाषणांच्या ध्वनिमुद्रिका समोर आल्या. विरोधकांनी बेकायदेशीर फोन टॅपिंगचे आरोप केले. नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्याधिकारी लोकेश शर्मा यांनीही गंभीर आरोप केले; गेहलोत यांनी ते नाकारले. या घटनांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते : सरकारी पाळतीच्या अधिकारांचा संभाव्य गैरवापर हा पक्षीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन तपासला पाहिजे.
महाराष्ट्रातील रश्मी शुक्ला प्रकरण तर या विषयाचा अधिकच अस्वस्थ करणारा अध्याय आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर काँग्रेसचे नाना पटोले, शिवसेनेचे संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे यांच्या फोनवरील संभाषणांचे बेकायदेशीर इंटरसेप्शन केल्याचे आरोप झाले. पुणे आणि मुंबईत गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही क्रमांक अमली पदार्थांच्या व्यवहाराशी संबंधित असल्याचे दाखवून पाळतीची परवानगी घेतल्याचा आरोपही झाला. मात्र सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित दोन गुन्हे रद्द केले. राज्य सरकारकडून खटला चालवण्याची मंजुरी न मिळणे आणि अन्य प्रक्रियात्मक बाबी या निर्णयात महत्त्वाच्या ठरल्या. त्यामुळे शुक्ला यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले, असे म्हणता येत नाही. तरीही मूळ इंटरसेप्शन परवानग्यांची सत्यता आणि त्यांच्यावर असलेले नियंत्रण याविषयीचे धोरणात्मक प्रश्न कायम राहतात.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फोन टॅपिंगची परवानगी मिळवण्यासाठी दिलेल्या कारणांची विश्वासार्हता. एखाद्या राजकीय नेत्याचा क्रमांक गुन्हेगारी संशयाच्या नावाखाली इंटरसेप्शनसाठी सादर करण्यात आला असेल, तर त्या संशयाचा आधार कोण तपासणार? परवानगी मागणाऱ्या अधिकाऱ्याने चुकीची माहिती दिल्यास ती उघड करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा कोणती? अशा आदेशांमधून मिळालेली गोपनीय माहिती राजकीय फायद्यासाठी वापरली जाऊ नये, याची खात्री कोण देणार? या प्रश्नांची उत्तरे कोणत्याही सरकारने बदलली तरी बदलता कामा नयेत.
२०२१ मधील पेगॅसस प्रकरणाने तर डिजिटल पाळतीची भयावह क्षमता जगासमोर आणली. इस्रायलच्या एनएसओ समूहाने विकसित केलेल्या स्पायवेअरच्या संभाव्य लक्ष्यांमध्ये भारतातील राजकीय नेते, पत्रकार, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे क्रमांक असल्याचे आंतरराष्ट्रीय तपासातून समोर आले. काही उपकरणांच्या स्वतंत्र फॉरेन्सिक परीक्षणात पेगॅससशी संबंधित तांत्रिक पुरावेही नोंदवले गेले. मात्र संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत नाव असणे म्हणजे संबंधित फोन हॅक झाल्याचा पुरावा नव्हे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने तपासलेल्या २९ फोनपैकी पाचमध्ये मालवेअर आढळले; परंतु ते पेगॅससच असल्याचा निर्णायक पुरावा मिळाला नाही. केंद्र सरकारने समितीला सहकार्य केले नसल्याची बाबही न्यायालयासमोर नोंदवली गेली. परिणामी अनेक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहिले.
येथे राष्ट्रीय सुरक्षेचे महत्त्व नाकारण्याचा प्रश्नच नाही. दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी, परकीय गुप्तहेरगिरी आणि देशाच्या सुरक्षेला असलेले वास्तविक धोके रोखण्यासाठी कायदेशीर इंटरसेप्शनची आवश्यकता असू शकते. परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राजकीय सोय यांची गल्लत होऊ नये. दहशतवादी कारवायांचा तपास करण्यासाठी दिलेले अधिकार राजकीय विरोधकांच्या हालचाली जाणून घेण्यासाठी वापरले गेले, तर ते अधिकारांच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे ठरेल. अशा गैरवापराचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे आवश्यक असले, तरी तो रोखण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रणाची आवश्यकता निर्विवाद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मधील पीयूसीएल प्रकरणात दूरध्वनी संभाषणांच्या गोपनीयतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. २०१७ मधील पुट्टस्वामी निर्णयाने खासगीपणाचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. याचा अर्थ कोणत्याही सरकारी पाळतीला कायदेशीर आधार, वैध उद्देश, आवश्यकता आणि प्रमाणबद्धतेच्या कसोट्या लागू होतात. २०२३ च्या दूरसंचार कायद्याअंतर्गत २०२४ मध्ये तयार झालेल्या इंटरसेप्शन नियमांत मंजुरी आणि पुनरावलोकनाची प्रक्रिया आहे. मात्र ज्या कार्यकारी यंत्रणेकडून पाळतीचे आदेश दिले जातात, त्याच व्यवस्थेच्या अंतर्गत त्यांचे पुनरावलोकन होणे पुरेसे स्वतंत्र नियंत्रण ठरते काय, यावर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांचा आहे. एखाद्या पत्रकाराचे संभाषण ऐकले जात असल्याची भीती निर्माण झाली, तर त्याला गोपनीय माहिती देणारे स्रोत पुढे येतील काय? एखाद्या वकिलाच्या अशिलाशी झालेल्या चर्चेवर पाळत असेल, तर न्याय्य बचावाचा अधिकार कितपत सुरक्षित राहील? एखाद्या उद्योगपतीचे व्यावसायिक संभाषण अनधिकृतरीत्या मिळवले गेले, तर त्याचा स्पर्धात्मक गैरवापर होऊ शकणार नाही काय? आणि एखाद्या सामान्य नागरिकाच्या वैयक्तिक आयुष्यातील माहिती सरकारी यंत्रणेतील व्यक्तीच्या हाती पडली, तर त्याला संरक्षण कोण देणार?
म्हणूनच फोन टॅपिंगच्या व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रकरणांतील आवश्यक गोपनीयता राखून स्वतंत्र न्यायिक किंवा संसदीय देखरेखीचा विचार झाला पाहिजे. इंटरसेप्शनसाठी खोटी कारणे नोंदवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याची व्यवस्था असावी. कायदेशीर गरज संपल्यानंतर माहिती सुरक्षितपणे नष्ट करण्याचे नियम काटेकोरपणे पाळले जावेत. बेकायदेशीर पाळत सिद्ध झाल्यास संबंधित नागरिकाला प्रभावी न्यायिक उपाय आणि योग्य नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद असावी. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा न आणता पाळतीच्या आदेशांची एकत्रित सांख्यिकीय माहिती सार्वजनिक करण्याचाही विचार व्हावा.
राहुल गांधी यांनी केलेल्या ताज्या आरोपांचे तांत्रिक पुरावे स्वतंत्र यंत्रणेकडे सादर होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सरकारनेही आरोपांना केवळ राजकीय प्रत्युत्तर देण्यापलीकडे जाऊन विद्यमान नियंत्रणव्यवस्था किती प्रभावी आहे, हे स्पष्ट केले पाहिजे. महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील पूर्वीच्या प्रकरणांचे धडेही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. विरोधात असताना खासगीपणाच्या अधिकाराचा आग्रह आणि सत्तेत असताना गुप्तचर अधिकारांचा व्यापक अर्थ लावणे, या विसंगतीची चिकित्सा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या भूमिकेबाबत झाली पाहिजे.
लोकशाहीत सरकारला नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी दिलेली असते; त्यांच्या खासगी आयुष्यावर अमर्याद मालकी दिलेली नसते. नागरिकांनी सरकारला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य आणि सरकारने नागरिकांवर पाळत ठेवण्याच्या अधिकाराची मर्यादा या दोन्ही गोष्टी संविधानाने निश्चित केलेल्या चौकटीतच राहिल्या पाहिजेत.
कारण सरकारे पाच वर्षांनी बदलू शकतात; पण एकदा नागरिकांच्या खासगी आयुष्याची चावी अनियंत्रित सत्तेच्या हाती गेली, तर ती परत मिळवण्यासाठी केवळ निवडणूक पुरेशी ठरणार नाही!


प्रतिक्रिया व्यक्त करा