भारत

भारतातील राष्ट्रीय राजकारण, शासन, अर्थव्यवस्था, संरक्षण आणि महत्त्वाच्या घडामोडी

  • सर्वसमावेशकतेच्या नादात संघाची आत्म्याशी प्रतारणा ?

    सर्वसमावेशकतेच्या नादात संघाची आत्म्याशी प्रतारणा ?

    शंभर वर्षे एखादी संघटना टिकणे ही साधी गोष्ट नाही. त्यातही कोणत्याही राजकीय पदाची अपेक्षा न ठेवता लाखो स्वयंसेवकांनी वेळ, श्रम आणि आयुष्याचा मोठा भाग समर्पित करून उभी केलेली संघटना असेल, तर तिच्या अस्तित्वाला वेगळे महत्त्व प्राप्त होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीच्या निमित्ताने या प्रवासाचे मूल्यमापन करताना संघाचे संघटनकौशल्य, सेवाकार्य आणि सामाजिक प्रभाव यांची दखल घ्यावीच लागेल.

    पण शताब्दी म्हणजे केवळ गौरवगाथा सांगण्याचा प्रसंग नसतो. तो आत्मपरीक्षणाचाही क्षण असतो.

    आणि आज संघापुढे असलेला एक प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

    समाजातील प्रत्येक घटकाला जोडण्याच्या प्रयत्नात संघ आपल्या मूळ विचारांची अधिक व्यापक मांडणी करतो आहे, की राजकीय सोयीसाठी वैचारिक स्पष्टतेशी तडजोड करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे?

    हा प्रश्न विचारणे म्हणजे संघविरोध नव्हे. उलट संघाच्या घोषित तत्त्वांची आणि प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीची चिकित्सा करण्याचा तो प्रयत्न आहे.

    दिलीप मंडल : एका नियुक्तीने उपस्थित केलेले प्रश्न

    दिलीप मंडल हे पत्रकार, लेखक आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका मांडणारे भाष्यकार म्हणून परिचित आहेत. संघ, जातिव्यवस्था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व आणि हिंदुत्ववादी राजकारणावर त्यांनी विविध काळात टीका केली आहे.

    अशा व्यक्तीची १४ ऑगस्ट २०२४ पासून केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयात वरिष्ठ सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाल्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध आहे.

    मंडल यांना सरकारी सल्लागारपदी नियुक्त करणे हे स्वतःमध्ये गैर नाही. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला वैचारिक मतभेद असलेल्या व्यक्तींचे ज्ञान आणि अनुभव वापरण्याचा अधिकार आहे.

    पण नियुक्तीच्या प्रक्रियेबद्दल, निवडीच्या निकषांबद्दल आणि संबंधित व्यक्तीच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल प्रश्न विचारले जाणेही तितकेच स्वाभाविक आहे.

    पूर्वी संघावर तीव्र टीका करणाऱ्या व्यक्तीला सरकारी जबाबदारी देताना तिच्या अनुभवाला महत्त्व दिले गेले का? वैचारिक मतभेदांपलीकडे संवाद साधण्याचा तो प्रयत्न होता का? की बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये विविध सामाजिक गटांपर्यंत पोहोचण्याचा एक भाग होता?

    या प्रश्नांची उत्तरे नियुक्ती करणाऱ्या संस्थेकडून अपेक्षित असू शकतात.

    मात्र येथे एक महत्त्वाची मर्यादा लक्षात ठेवावी लागेल. दिलीप मंडल यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या मंत्रालयात झाली होती; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांची नियुक्ती केलेली नव्हती. तसेच त्यांच्या सल्ल्याने सरकारची विशिष्ट धोरणे ठरली, असे सिद्ध करणारा पुरावा उपलब्ध नाही.

    त्यामुळे या नियुक्तीचा उपयोग संघ-भाजप संबंधांमधील वैचारिक प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी करता येईल; पण सर्व सरकारी निर्णयांचे कारण मंडल यांना ठरवता येणार नाही.

    सामाजिक समरसता आणि राजकीय सर्वसमावेशकता एकच आहेत का?

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सामाजिक समरसतेचा मुद्दा अलीकडच्या काळात अधिक ठळकपणे मांडला आहे.

    सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जातीय भेदभाव संपवणे, मंदिरांसह सार्वजनिक सुविधांमध्ये समान प्रवेश आणि समाजातील विविध घटकांमध्ये संवाद वाढवणे यांवर भर दिला आहे.

    संघाच्या मांडणीनुसार, सामाजिक समरसता ही हिंदू समाजातील विभाजन कमी करण्याची प्रक्रिया आहे.

    या भूमिकेचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. जातिभेद, अस्पृश्यता आणि सामाजिक विषमता यांवर मात करणे हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे.

    मात्र सामाजिक समरसतेचा आग्रह आणि निवडणुकीसाठी विविध सामाजिक गटांशी राजकीय तडजोड करणे या दोन भिन्न प्रक्रिया आहेत.

    संघ स्वतःला सांस्कृतिक संघटना मानतो. भाजप हा स्वतंत्र राजकीय पक्ष आहे. प्रत्यक्षात दोघांमध्ये ऐतिहासिक आणि वैचारिक संबंध असले तरी प्रत्येक सरकारी निर्णय संघाच्या आदेशाने होतो, असे मानणे योग्य नाही.

    नेमके येथेच अधिक स्पष्टतेची गरज आहे.

    संघाची सामाजिक समरसता ही दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनाची संकल्पना आहे, की भाजपच्या बदलत्या राजकीय गरजांशी तिची सार्वजनिक प्रतिमा अधिकाधिक जोडली जात आहे?

    या प्रश्नाचे उत्तर संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये, संघटनात्मक निर्णयांमध्ये आणि प्रत्यक्ष सामाजिक कामात शोधावे लागेल.

    संघाच्या मूळ विचारांचा अर्थ कोण ठरवणार?

    संघाच्या शंभर वर्षांच्या प्रवासात त्याच्या विचारांची मांडणी बदलत गेली आहे.

    डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या काळातील संघटनात्मक उद्दिष्टे, गुरुजी गोळवलकर यांच्या काळातील वैचारिक मांडणी, बाळासाहेब देवरस यांनी सामाजिक विषमतेबाबत व्यक्त केलेल्या भूमिका आणि आज मोहन भागवत मांडत असलेली सामाजिक समरसतेची संकल्पना यांचा ऐतिहासिक संदर्भ वेगवेगळा आहे.

    या बदलांना विचारांचा विकास म्हणायचे की मूळ भूमिकांचे पुनर्मूल्यांकन, यावर मतभेद असू शकतात.

    कोणतीही शतायुषी संघटना बदलत्या समाजाशी संवाद साधल्याशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही. पण बदल करताना त्यामागील तात्त्विक कारणे स्पष्ट करणेही आवश्यक असते.

    विचारांचा विकास आणि विचारांपासून माघार यांतील फरक केवळ घोषणांमधून नव्हे, तर निर्णयांच्या सातत्यातून स्पष्ट होतो.

    आज संघाच्या नेतृत्वाने आपल्या स्वयंसेवकांसमोर हा फरक अधिक स्पष्टपणे मांडण्याची गरज आहे का, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.

    आरक्षण, जातनिहाय जनगणना आणि वैचारिक सातत्य

    संघाच्या सामाजिक भूमिकेभोवती सर्वाधिक चर्चा आरक्षण आणि जातीय प्रश्नांवर होते.

    मोहन भागवत यांनी घटनात्मक आरक्षणाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. सामाजिक अन्याय कायम असेपर्यंत त्याच्या निराकरणासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

    दुसरीकडे, जातीय ओळखींचे राजकीय महत्त्व वाढल्याने हिंदू समाजाच्या एकात्मतेच्या संकल्पनेवर काय परिणाम होतो, असा प्रश्नही उपस्थित होतो.

    या दोन भूमिकांमध्ये अपरिहार्य विरोधाभास आहेच असे नाही.

    ऐतिहासिक अन्यायाचे निराकरण आणि व्यापक सामाजिक एकात्मता ही दोन्ही उद्दिष्टे एकत्र साध्य करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

    पण त्यासाठी धोरणांची परिणामकारकता, सामाजिक न्यायाचे निकष आणि विविध समाजघटकांच्या अपेक्षा यांवर खुली चर्चा आवश्यक आहे.

    आरक्षणाच्या समर्थनाला हिंदुत्वाशी प्रतारणा म्हणणे जितके सरधोपट ठरेल, तितकेच आरक्षणाच्या प्रत्येक अंमलबजावणीबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना सामाजिक न्यायविरोधी ठरवणेही चुकीचे ठरेल.

    सामाजिक न्यायाच्या नावाने प्रश्न विचारण्याचा अधिकार संपत नाही आणि सामाजिक एकतेच्या नावाने ऐतिहासिक अन्यायाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

    संघाने या दोन्ही वास्तवांचा विचार करून आपली भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.

    स्वयंसेवकांच्या मनातील प्रश्नांना स्थान आहे का?

    संघाच्या संघटनात्मक संस्कृतीत शिस्त, समर्पण आणि नेतृत्वावरील विश्वासाला महत्त्व आहे.

    मात्र कोणत्याही मोठ्या संघटनेत दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा आणि नेतृत्वाच्या बदलत्या भूमिका यांमध्ये अंतर निर्माण होऊ शकते.

    संघाशी वैचारिक जवळीक असलेल्या काही व्यक्तींना सामाजिक आणि राजकीय धोरणांमधील बदल अस्वस्थ करणारे वाटू शकतात. तर इतरांना हे बदल संघाचा सामाजिक विस्तार आणि व्यापक स्वीकार वाढवणारे वाटू शकतात.

    दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे.

    स्वयंसेवकाला एखाद्या भूमिकेबद्दल शंका असेल तर ती मांडण्यासाठी पुरेशी संधी आहे का? नेतृत्वाच्या निर्णयांचे स्पष्टीकरण तळागाळापर्यंत पोहोचते का? बदलत्या धोरणांवर संघांतर्गत वैचारिक चर्चा होते का?

    अशा प्रश्नांची उत्तरे संघटनात्मक विश्वासासाठी महत्त्वाची असतात.

    कारण संघटनेतील निष्ठा ही केवळ आदेशपालनावर टिकत नाही. निर्णयांमागील विचार समजून घेण्याच्या प्रक्रियेतूनही ती दृढ होते.

    विरोधकांशी संवाद म्हणजे आत्मसमर्पण नव्हे

    संघाच्या सर्वसमावेशक भूमिकेवरील टीकेत एक मुद्दा वारंवार पुढे येतो. पूर्वी संघावर टीका करणाऱ्या व्यक्तींशी संवाद साधणे किंवा त्यांना सार्वजनिक व्यवस्थेत स्थान देणे हे मूळ विचारांशी तडजोड आहे का?

    याचे उत्तर प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीवर अवलंबून असते.

    लोकशाहीत वैचारिक विरोधकांशी संवाद साधणे आवश्यक असते. एखाद्या व्यक्तीने पूर्वी टीका केली म्हणून तिच्या प्रत्येक विचाराला किंवा अनुभवाला कायमचे नाकारण्याची आवश्यकता नाही.

    त्याच वेळी नियुक्त्या, धोरणनिर्मिती आणि सार्वजनिक संस्थांमधील जबाबदाऱ्या यांसाठी पारदर्शक निकष असणे गरजेचे आहे.

    विरोधकांशी संवाद साधणे हा आत्मविश्वासाचा भाग असू शकतो. पण त्या संवादाचे उद्दिष्ट, मर्यादा आणि परिणाम स्पष्ट नसतील तर संशय निर्माण होऊ शकतो.

    विरोधकांना ऐकणे ही वैचारिक कमजोरी नाही; मात्र स्वतःच्या भूमिकांचे स्पष्टीकरण देणे टाळणे हे संघटनात्मक उत्तरदायित्वाचा प्रश्न बनू शकते.

    ‘स्टॉकहोम सिंड्रोम’ की राजकीय व्यवहार्यता?

    या चर्चेत काही भाष्यकारांनी ‘स्टॉकहोम सिंड्रोम’ ही संज्ञा वापरली आहे.

    मात्र एखाद्या राजकीय पक्षाने पूर्वीच्या विरोधकाला जवळ करणे किंवा त्याच्याशी सहकार्य करणे याला मानसिक विकाराचे नाव देणे शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य नाही.

    अशा निर्णयांमागे राजकीय व्यवहार्यता, सामाजिक विस्तार, प्रशासकीय गरज, वैचारिक परिवर्तन किंवा वैयक्तिक संबंध अशी अनेक कारणे असू शकतात.

    म्हणून प्रश्न मानसिक अवस्थेचा नसून निर्णयप्रक्रियेचा आहे.

    एखाद्या व्यक्तीची निवड कोणत्या निकषांवर झाली? त्या व्यक्तीची नेमकी भूमिका काय आहे? तिच्या सल्ल्याचे स्वरूप काय आहे? निर्णयासाठी उत्तरदायी कोण आहे?

    या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर चर्चेला अधिक ठोस आधार मिळेल.

    शताब्दीच्या उंबरठ्यावर आवश्यक असलेले आत्मपरीक्षण

    संघाच्या शंभर वर्षांच्या प्रवासाचा विचार करताना केवळ भूतकाळातील योगदानाचे स्मरण पुरेसे नाही.

    संघाची भविष्यातील सामाजिक भूमिका काय असणार, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

    हिंदू समाजातील जातीय विषमता कमी करणे, विविध धर्मीयांशी संवाद साधणे, सामाजिक सेवा वाढवणे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भूमिका मांडणे ही संघाने जाहीर केलेली उद्दिष्टे आहेत.

    या उद्दिष्टांची अंमलबजावणी करताना वैचारिक सातत्य कसे राखले जाते, हे तपासण्याची गरज आहे.

    संघाने स्वतःला काही कठीण प्रश्न विचारले पाहिजेत.

    सामाजिक समरसतेचे प्रत्यक्ष परिणाम कोणते? जातीय भेदभाव कमी करण्यासाठी संघाच्या कार्यक्रमांनी कोणते मोजता येण्याजोगे बदल घडवले? संघाच्या नेतृत्वात विविध सामाजिक घटकांना किती प्रतिनिधित्व आहे? वैचारिक मतभेद मांडण्यासाठी कोणत्या व्यवस्था आहेत? आणि भाजपच्या राजकीय निर्णयांपासून संघाची स्वतंत्र सामाजिक भूमिका कितपत स्पष्ट राहते?

    या प्रश्नांची उत्तरे संघाच्या भविष्याविषयीची चर्चा अधिक अर्थपूर्ण करतील.

    शेवटचा प्रश्न : विस्ताराची किंमत काय?

    कोणत्याही संघटनेसमोर दोन आव्हाने असतात.

    पहिले, आपल्या मूळ विचारांशी प्रामाणिक राहणे.

    दुसरे, बदलत्या समाजाशी संवाद साधत स्वतःला कालसुसंगत ठेवणे.

    या दोन उद्दिष्टांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. पण तो तणाव अपरिहार्यपणे संघर्षातच बदलला पाहिजे असे नाही.

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासमोरही आज हीच कसोटी आहे.

    संघाच्या समर्थकांसाठी सामाजिक समरसतेचा विस्तार हा व्यापक हिंदू एकात्मतेचा मार्ग असू शकतो. टीकाकारांच्या मते, समरसतेच्या भाषेबरोबर सामाजिक विषमतेच्या संरचनात्मक कारणांवर अधिक ठोस कृती होणे आवश्यक आहे. तर काही पारंपरिक समर्थकांना बदलत्या सार्वजनिक भूमिकांमुळे वैचारिक सातत्याबाबत प्रश्न पडू शकतात.

    या तिन्ही दृष्टिकोनांचा गंभीर विचार केल्याशिवाय संघाच्या परिवर्तनाचे मूल्यमापन पूर्ण होणार नाही.

    सर्वसमावेशकता आणि वैचारिक निष्ठा यांपैकी एकाचीच निवड करावी लागते का, की दोन्हींचा समतोल साधण्याची क्षमता हीच संघाच्या पुढील शतकाची खरी कसोटी आहे?

    शंभर वर्षांची परंपरा असलेल्या संघटनेला हा प्रश्न टाळून चालणार नाही.

    कारण इतिहास केवळ संघटना किती मोठी झाली याची नोंद ठेवत नाही. ती मोठी होत असताना तिच्या घोषित मूल्यांमध्ये आणि प्रत्यक्ष कृतीमध्ये किती सुसंगती राहिली, याचाही हिशेब ठेवतो.

    संघाने समाजाला जोडताना स्वतःच्या विचारांची स्पष्टता जपली आहे का, हा प्रश्न संघविरोधकांनीच नव्हे, तर संघाने स्वतःलाही विचारण्याची वेळ आहे.

    आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर घोषणांतून नव्हे, तर पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया, प्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम आणि स्वयंसेवकांशी प्रामाणिक संवाद यातूनच मिळू शकेल.

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

  • धर्मांतराची चिंता निवडणूक हरल्यावरच का?

    धर्मांतराची चिंता निवडणूक हरल्यावरच का?

    आंध्र प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी एक गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आदिवासी भागांतील वायएसआर काँग्रेसच्या यशामागे कथित सक्तीच्या धर्मांतरांचा प्रभाव असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. धर्मांतर आणि मतदारांना दिलेली कथित प्रलोभने यांची चौकशी करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.

    मात्र प्रश्न असा आहे की, धर्मांतराचा संशय सरकारला निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतरच का तीव्रतेने जाणवतो?

    आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसम, भाजप आणि जनसेना यांच्या आघाडीने स्थानिक निवडणुकांत व्यापक यश मिळवले. तरीही काही आदिवासी भागांत वायएसआर काँग्रेसने आपला प्रभाव कायम राखला. अल्लुरी सीताराम राजू जिल्ह्यातील ११ जिल्हा परिषद प्रादेशिक मतदारसंघांपैकी सात जागा वायएसआर काँग्रेसला, तीन तेलुगू देसमला आणि एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मिळाली. पोलावरम जिल्ह्यातील १२ पैकी पाच जागा वायएसआर काँग्रेसने जिंकल्या.

    या निकालांवरून नायडू यांनी धर्मांतराचा मुद्दा उपस्थित केला. पण निवडणुकीत विरोधी पक्षाला मते मिळाली म्हणजे त्या मतदारांवर धार्मिक दबाव होता, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

    लोकशाहीत मतदारांचा निर्णय समजून घेण्याची जबाबदारी सरकारची असते; मतदारांच्या निर्णयावर संशय व्यक्त करून जबाबदारी संपत नाही.

    वायएसआर यांच्या काळापासून सुरू असलेला वाद

    आंध्र प्रदेशातील धर्मांतराचा प्रश्न आज अचानक निर्माण झालेला नाही.

    वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या २००४ ते २००९ या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांच्या कार्यपद्धतीवरून वाद निर्माण झाले होते. धर्मांतरासाठी आर्थिक प्रलोभने दिली जात असल्याचे आरोप काही हिंदू संघटना आणि राजकीय विरोधकांनी केले होते.

    परंतु त्या पाच वर्षांत नेमकी किती सक्तीची धर्मांतरे झाली, याची विश्वासार्ह आणि सर्वसमावेशक सरकारी आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्या काळातील प्रत्येक धर्मांतराला बेकायदेशीर ठरवणे तथ्याधारित ठरणार नाही.

    याच मुद्द्यावर एक मूलभूत फरक लक्षात घ्यावा लागतो. स्वतःच्या इच्छेने धर्म स्वीकारणे हा व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. धमकी, फसवणूक किंवा अनुचित प्रलोभन वापरून धर्मांतर घडवणे हा स्वतंत्र कायदेशीर प्रश्न आहे.

    दोन्ही गोष्टींची सरमिसळ झाली तर खऱ्या पीडितांना न्याय मिळवण्याऐवजी धार्मिक ध्रुवीकरण वाढण्याचा धोका असतो.

    जगनमोहन रेड्डी यांच्या राजवटीतील आरोप

    २०१९ ते २०२४ या काळात जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री असताना धर्मांतराचा वाद पुन्हा तीव्र झाला.

    ख्रिश्चन धर्मगुरूंना आर्थिक मदत, धार्मिक संस्थांना मिळणारे अनुदान, परदेशी निधी आणि काही मिशनरी संस्थांच्या कार्यपद्धतीवरून प्रश्न उपस्थित झाले.

    २०२५ मध्ये इंडिया रूरल इव्हॅन्जेलिकल फेलोशिप या संस्थेचा एफसीआरए परवाना निलंबित झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. संस्थेविरुद्ध परदेशी निधीचा गैरवापर आणि कथित धर्मांतराशी संबंधित तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.

    हा तपास गंभीर आहे. मात्र एखाद्या संस्थेविरुद्धची प्रशासकीय कारवाई म्हणजे संपूर्ण जगन सरकारने सक्तीची धर्मांतरे घडवली, याचा न्यायालयीन पुरावा नव्हे.

    आरोप गंभीर असतील तर त्यांची चौकशीही तितकीच गंभीर असली पाहिजे. राजकीय भाषणातून नव्हे, तर दस्तऐवज, आर्थिक व्यवहार, साक्षी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून सत्य बाहेर आले पाहिजे.

    मग नायडू सरकारने काय केले?

    जून २०२४ मध्ये चंद्राबाबू नायडू पुन्हा सत्तेवर आले. त्यांच्या आघाडीत भाजपही सहभागी आहे.

    मग गेल्या दोन वर्षांत आदिवासी भागांतील कथित सक्तीच्या धर्मांतरांबाबत किती तक्रारी नोंदवण्यात आल्या? किती तपास पूर्ण झाले? किती प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाले? किती दोषसिद्धी झाल्या?

    या प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

    नायडू यांनी स्वतः पूर्वीही या समस्येचा उल्लेख केल्याचे म्हटले आहे. तसे असेल, तर सरकारच्या कारवाईचा तपशील उपलब्ध करून देणे अधिकच महत्त्वाचे ठरते.

    सत्तेत असताना प्रशासकीय अधिकार वापरण्याऐवजी निवडणुकीनंतर केवळ संशय व्यक्त करणे पुरेसे नाही.

    आदिवासींच्या मतांचा अर्थ कोण ठरवणार?

    या संपूर्ण वादातील सर्वांत संवेदनशील मुद्दा म्हणजे आदिवासी मतदारांचे राजकीय स्वातंत्र्य.

    आदिवासी समाज एकसंध मतदारगट नाही. विकासकामे, स्थानिक उमेदवार, जमिनीचे प्रश्न, वनहक्क, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनाचा अनुभव या सर्व गोष्टी मतदानावर परिणाम करू शकतात.

    म्हणून एखाद्या आदिवासी मतदारसंघात वायएसआर काँग्रेस जिंकली म्हणून धर्मांतर हेच त्याचे कारण ठरवणे घाईचे ठरेल.

    तसेच सक्तीच्या धर्मांतराच्या तक्रारी असतील तर त्या राजकीय सोयीसाठी दुर्लक्षित करणेही तितकेच चुकीचे आहे.

    धर्मस्वातंत्र्याच्या रक्षणाची खरी कसोटी

    आंध्र प्रदेशातील या वादाने भाजपसह संपूर्ण सत्ताधारी आघाडीसमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा केला आहे.

    धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण हा सातत्यपूर्ण प्रशासनाचा विषय आहे की निवडणुकीनंतरच्या राजकीय स्पष्टीकरणाचा?

    वायएसआर आणि जगनमोहन रेड्डी यांच्या कार्यकाळातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी. त्याचबरोबर नायडू सरकारने आपल्या कार्यकाळातील तक्रारी आणि कारवाईची संपूर्ण आकडेवारी जाहीर करावी.

    मतदारांना प्रलोभने दिली गेली असतील, सक्तीची धर्मांतरे झाली असतील किंवा परदेशी निधीचा गैरवापर झाला असेल, तर दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे.

    पण धार्मिक ओळखीच्या आधारावर संपूर्ण समुदायाला संशयाच्या चौकटीत उभे करणे योग्य नाही.

    खरी कसोटी एकच — धर्मांतराबाबत आरोप करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडे पुरावे आहेत का, आणि त्या पुराव्यांवर त्यांनी प्रत्यक्ष कारवाई केली आहे का?

    कारण धर्मस्वातंत्र्याचे रक्षण निवडणुकीच्या निकालानुसार बदलणारी भूमिका असू शकत नाही.

    सत्ता असताना मौन आणि निकाल प्रतिकूल लागल्यावर संताप — या विसंगतीचे उत्तर आंध्र प्रदेशच्या सरकारला द्यावेच लागेल!

    लेखक – सुजीत भोगले

  • सोनिया गांधींचे ‘Belonging’ : एका स्त्रीचा असामान्य प्रवास!

    सोनिया गांधींचे ‘Belonging’ : एका स्त्रीचा असामान्य प्रवास!

    गांधी घराण्याचा राजकीय वारसा आणि इतिहासाच्या सत्याची कसोटी!

    भारतीय राजकारणात नेहरू-गांधी घराण्याचे स्थान जितके प्रभावी आहे, तितकेच ते वादग्रस्तही राहिले आहे. या घराण्याने देशाला तीन पंतप्रधान दिले, अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले, काही महत्त्वपूर्ण राजकीय बदल घडवले; पण त्याचबरोबर आणीबाणी, घराणेशाही, सत्तेचे केंद्रीकरण आणि काँग्रेसच्या राजकीय अपयशासारख्या गंभीर प्रश्नांनाही जन्म दिला. अशा पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधी यांचे Belonging: A Journey of Love हे आत्मचरित्र केवळ एका महिलेची जीवनकहाणी म्हणून नव्हे, तर स्वतंत्र भारताच्या राजकीय इतिहासातील एका महत्त्वाच्या कालखंडाचे वैयक्तिक साक्षीपत्र म्हणून पाहावे लागेल.

    १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रकाशित होत असलेल्या या पुस्तकाच्या निमित्ताने भारतीय राजकारणातील अनेक जुन्या आठवणी, वाद आणि अनुत्तरित प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत. उपलब्ध पुस्तकविषयक माहिती, प्रसिद्ध झालेले उतारे आणि मुलाखतींमधून समोर आलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे या आत्मचरित्राचे प्राथमिक मूल्यमापन करता येते. मात्र संपूर्ण पुस्तकाचे वाचन आणि स्वतंत्र ऐतिहासिक पडताळणी झाल्याशिवाय त्यातील प्रत्येक दाव्याला अंतिम सत्य मानणे योग्य ठरणार नाही.

    एका इटालियन मुलीचा भारताशी जुळलेला जीवनबंध

    इटलीतील एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या सोनिया मायनो यांची इंग्लंडमधील केंब्रिज येथे राजीव गांधी यांच्याशी झालेली भेट त्यांच्या आयुष्याला अनपेक्षित वळण देणारी ठरली. प्रेम, विवाह आणि १९६८ मध्ये भारतात आगमन या घटनांनी एका युरोपीय तरुणीचे आयुष्य भारताच्या सर्वाधिक प्रभावशाली राजकीय कुटुंबाशी जोडले गेले.

    भारतीय संस्कृती, भाषा, खाद्यपदार्थ, साडी, कौटुंबिक परंपरा आणि सामाजिक जीवनाशी जुळवून घेण्याचा त्यांचा प्रवास हा पुस्तकाचा मानवी चेहरा आहे. एखाद्या देशात जन्म घेणे आणि त्या देशाला आपले घर मानणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सोनिया गांधी यांच्या आयुष्यात हा आपलेपणा हळूहळू निर्माण झाला.

    परंतु येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. एखाद्या देशाशी भावनिक नाते निर्माण होणे आणि त्या देशाच्या राजकीय नेतृत्वाचा नैतिक अधिकार प्राप्त होणे या स्वतंत्र बाबी आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत नेतृत्वाची वैधता ही जन्म, विवाह किंवा घराण्याच्या प्रतिष्ठेवर नव्हे, तर सार्वजनिक कार्य, उत्तरदायित्व आणि जनतेच्या विश्वासावर ठरते.

    इंदिरा गांधी : घरातील व्यक्ती आणि इतिहासातील पंतप्रधान

    या आत्मचरित्रातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे इंदिरा गांधी यांचे कौटुंबिक व्यक्तिमत्त्व. देशासाठी त्या कठोर निर्णय घेणाऱ्या, प्रचंड राजकीय अधिकार असलेल्या पंतप्रधान होत्या. मात्र सोनिया गांधी यांच्या आठवणींमधून घरातील इंदिरा गांधींचे वेगळे रूप समोर येते.

    कौटुंबिक जिव्हाळा, एकाकीपणा, राजकीय ताणतणाव आणि स्वभावातील चढउतार यांचे वर्णन एखाद्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाच्या मानवी बाजूकडे पाहण्याची संधी देते.

    मात्र इतिहासाचे मूल्यमापन करताना व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याबद्दलची सहानुभूती आणि तिच्या सार्वजनिक निर्णयांची चिकित्सा यांची गल्लत होता कामा नये.

    इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वातील कणखरपणा मान्य करताना १९७५ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीचे वास्तव विसरता येणार नाही.

    आणीबाणीची कबुली : आत्मपरीक्षण की इतिहासाचे पुनर्मूल्यमापन?

    भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वाधिक गंभीर घटनांपैकी एक म्हणजे १९७५ ची आणीबाणी. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि राजकीय विरोधकांचे अधिकार यांच्यावर त्या काळात कठोर निर्बंध आले.

    सोनिया गांधी यांनी आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय चुकीचा होता, अशी भूमिका मांडल्याचे उपलब्ध माहितीतून समोर येते. राजीव गांधी या निर्णयाच्या बाजूने नव्हते, तर संजय गांधी यांचा तत्कालीन निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव होता, असेही त्यांचे कथन आहे.

    काँग्रेसच्या इतिहासातील या गंभीर चुकीबद्दल आत्मपरीक्षण होणे स्वागतार्ह आहे. परंतु या प्रकरणाची संपूर्ण जबाबदारी केवळ संजय गांधी यांच्यावर टाकून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची राजकीय जबाबदारी कमी करता येणार नाही.

    आणीबाणी हा एखाद्या कुटुंबातील मतभेदांचा विषय नव्हता; तो भारतीय नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर झालेला आघात होता.

    इतिहासातील चूक मान्य करणे महत्त्वाचे असते; पण त्या चुकीची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारणे त्याहून अधिक महत्त्वाचे असते. सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्राचे मूल्यमापन करताना हा निकष विसरता येणार नाही.

    दोन हत्यांनी उद्ध्वस्त झालेले वैयक्तिक आयुष्य

    ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि २१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधी यांची आत्मघाती हल्ल्यात हत्या झाली. या दोन घटनांनी सोनिया गांधी यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर खोल परिणाम केला.

    एका स्त्रीने आपल्या सासूची आणि पतीची राजकीय हिंसाचारात झालेली हत्या अनुभवणे, मुलांच्या सुरक्षिततेची चिंता करणे आणि त्यानंतरही त्याच देशात आयुष्य घालवण्याचा निर्णय घेणे, हा त्यांच्या जीवनप्रवासातील अत्यंत संवेदनशील भाग आहे.

    मात्र इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर उसळलेल्या शीखविरोधी हिंसाचाराचा ऐतिहासिक संदर्भही तितकाच महत्त्वाचा आहे. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारवर हिंसाचार रोखण्यात अपयश आल्याची गंभीर टीका झाली होती.

    व्यक्तिगत दुःखाचा आदर राखतानाच सार्वजनिक जबाबदारीची चिकित्सा करणे हीच प्रगल्भ लोकशाहीची खूण आहे.

    १९९८ ते २००४ : राजकारणात अनिच्छेने प्रवेश की नेतृत्वाची रणनीती?

    राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर काही वर्षे सक्रिय राजकारणापासून दूर राहिलेल्या सोनिया गांधी यांनी १९९८ मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारले. काँग्रेस संघटनात्मकदृष्ट्या कमकुवत होत असताना त्यांचे नेतृत्व पक्षासाठी महत्त्वाचे ठरले.

    त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात काँग्रेसने २००४ मध्ये केंद्रातील सत्ता पुन्हा मिळवली आणि २००९ मध्येही संयुक्त पुरोगामी आघाडीने सत्ता कायम राखली.

    मात्र २००४ मध्ये पंतप्रधानपद नाकारून डॉ. मनमोहन सिंह यांचे नाव पुढे करण्याचा निर्णय आजही चर्चेचा विषय आहे.

    समर्थकांच्या मते, हा वैयक्तिक सत्तेपेक्षा पक्ष आणि आघाडीच्या हिताला प्राधान्य देणारा निर्णय होता. टीकाकारांच्या मते, पंतप्रधानपद स्वीकारले नसले तरी यूपीए अध्यक्षपद आणि राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या माध्यमातून सोनिया गांधी यांचा सरकारच्या धोरणांवर मोठा प्रभाव कायम राहिला.

    या दोन्ही भूमिकांचा विचार करता एक प्रश्न निर्माण होतो.

    सत्तेचे औपचारिक पद न स्वीकारणे म्हणजे सत्तेपासून पूर्णपणे दूर राहणे असे म्हणता येईल का?

    भारतीय लोकशाहीत प्रत्यक्ष घटनात्मक अधिकार आणि अप्रत्यक्ष राजकीय प्रभाव यांच्यातील संबंधांचा अभ्यास करण्यासाठी २००४ ते २०१४ हा कालखंड महत्त्वाचा आहे.

    काँग्रेसचे योगदान आणि चुका : दोन्हींचा हिशेब आवश्यक

    सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्रातून काँग्रेसच्या इतिहासाकडे पाहण्याची संधी मिळते. स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान, राष्ट्रनिर्मिती, संस्थात्मक विकास, आर्थिक धोरणे आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजनांमध्ये काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.

    मात्र त्याच पक्षाच्या राजवटीत आणीबाणी लागू झाली, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले, घराणेशाहीची संस्कृती बळावली आणि संघटनात्मक कमकुवतपणामुळे पक्षाचा जनाधार कमी झाला.

    काँग्रेसच्या इतिहासातील चांगल्या गोष्टी मान्य करणे म्हणजे तिच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करणे नव्हे. त्याचप्रमाणे तिच्या चुका अधोरेखित करणे म्हणजे ऐतिहासिक योगदान नाकारणेही नव्हे.

    सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या काही निर्णयांबाबत आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीचे आकलन करण्यात झालेल्या त्रुटींबाबत आत्मपरीक्षण केल्याचे समोर येते. विशेषतः अयोध्या आणि बाबरी मशीद प्रकरणाच्या संदर्भात पक्षाच्या भूमिकेचे पुनर्मूल्यमापन महत्त्वाचे ठरते.

    परंतु आत्मपरीक्षणाची खरी कसोटी पुस्तकातील कबुलीपुरती मर्यादित नसते. त्या अनुभवातून पक्षाच्या कार्यपद्धतीत आणि नेतृत्वाच्या निवडीत किती बदल होतात, यावर त्याचे मूल्य ठरते.

    नरेंद्र मोदी, भाजपा आणि संघावरील टीका

    सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकातील सर्वाधिक राजकीय चर्चा निर्माण करणारा भाग म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याविषयीचा त्यांचा दृष्टिकोन.

    लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता, धार्मिक ध्रुवीकरण, अल्पसंख्याकांचे अधिकार, संसदीय कामकाज आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेबाबत त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीर आहेत.

    मात्र या आरोपांचे परीक्षण करताना काँग्रेसच्या राजकीय भूमिकेचीही तितकीच चिकित्सा झाली पाहिजे.

    मोदी सरकारचे समर्थक राष्ट्रीय सुरक्षा, पायाभूत सुविधांचा विकास, कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि राजकीय स्थैर्य यांना महत्त्व देतात. विरोधक लोकशाही संस्थांचे स्वातंत्र्य, तपास यंत्रणांची भूमिका आणि सामाजिक ध्रुवीकरणाबाबत प्रश्न उपस्थित करतात.

    लोकशाहीत या दोन्ही प्रकारच्या दाव्यांची कसोटी पुरावे, घटनात्मक मूल्ये आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व हीच असली पाहिजे.

    सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली म्हणून ती आपोआप चुकीची ठरत नाही. त्याचप्रमाणे त्या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आहेत म्हणून त्यांच्या प्रत्येक आरोपाला अंतिम सत्य मानताही येणार नाही.

    पुस्तकाच्या प्रकाशनातील वाद आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य

    या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनप्रक्रियेभोवती निर्माण झालेला वादही दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही.

    प्रारंभी Penguin Random House India आणि नंतर HarperCollins India या प्रकाशकांशी संबंधित घडामोडी चर्चेत आल्या. संपादकीय बदल, राजकीय संदर्भ आणि काही मजकुराबाबत मतभेद झाल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली.

    मात्र प्रकाशकाने बाह्य राजकीय दबावामुळे प्रकाशन थांबवल्याचा दावा नाकारल्याचेही लक्षात घेतले पाहिजे.

    या प्रकरणातून लेखकाचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि प्रकाशकाची संपादकीय जबाबदारी यांच्यातील संबंधांचा महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो.

    राजकीय आत्मचरित्र लिहिणाऱ्या व्यक्तीला आपले अनुभव आणि विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. त्याचवेळी ऐतिहासिक घटनांबाबत अचूकता राखणे, गंभीर आरोपांची पडताळणी करणे आणि वाचकांची दिशाभूल होणार नाही याची काळजी घेणे ही प्रकाशन प्रक्रियेची आवश्यक जबाबदारी आहे.

    गांधी परिवार आणि काँग्रेस : नेतृत्वाचा अनुत्तरित प्रश्न

    या आत्मचरित्रातून राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या बालपणातील असुरक्षितता, कौटुंबिक दुःख आणि राजकीय वातावरणाचे संदर्भही समोर येतात.

    आज दोघेही सक्रिय राजकारणात आहेत. मात्र त्यांच्या राजकीय वाटचालीकडे पाहताना काँग्रेससमोरील एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा उपस्थित होतो.

    काँग्रेसला गांधी परिवाराच्या नेतृत्वाची गरज आहे, की गांधी परिवाराच्या राजकीय वारशामुळे पक्षातील पर्यायी नेतृत्व विकसित होण्यावर मर्यादा येतात?

    हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीच्या व्यक्तिगत क्षमतेविषयी नसून पक्षांतर्गत लोकशाहीविषयी आहे.

    लोकशाही व्यवस्थेत नेतृत्वाला राजकीय वारशाचा लाभ मिळू शकतो. परंतु केवळ वारसा ही नेतृत्वाची कायमस्वरूपी पात्रता ठरू शकत नाही. संघटनात्मक क्षमता, जनतेशी संवाद, धोरणात्मक स्पष्टता आणि निवडणुकीतील कामगिरी हे निकषही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

    काँग्रेसच्या भविष्यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.

    आत्मचरित्र म्हणजे इतिहासाचा अंतिम निकाल नव्हे!

    सोनिया गांधी यांचे आयुष्य असामान्य आहे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. एका परदेशात जन्मलेल्या तरुणीचा भारतातील प्रभावशाली राजकीय कुटुंबात प्रवेश, दोन राजकीय हत्यांचे आघात, पक्षाध्यक्ष म्हणून दीर्घ कार्यकाळ आणि पंतप्रधानपद नाकारण्याचा निर्णय या सर्व घटनांनी त्यांच्या आयुष्याला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

    परंतु आत्मचरित्राचे एक अंग वैयक्तिक स्मृतींचे असते आणि दुसरे अंग लेखकाने स्वतःच्या आयुष्याचे केलेले मूल्यमापन असते.

    लेखकाला स्वतःच्या अनुभवांची बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो. मात्र इतिहासाला त्या अनुभवांची स्वतंत्र पडताळणी करण्याचा अधिकारही असतो.

    इंदिरा गांधी यांच्या कौटुंबिक आठवणींमुळे आणीबाणीचे गांभीर्य कमी होत नाही. राजीव गांधी यांच्या हत्येमुळे १९८४ च्या हिंसाचाराविषयीचे प्रश्न संपत नाहीत. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारल्यामुळे त्यांच्या अप्रत्यक्ष राजकीय प्रभावावरील चर्चा निरर्थक ठरत नाही. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारवरील टीकेमुळे काँग्रेसच्या स्वतःच्या ऐतिहासिक जबाबदाऱ्या पुसल्या जात नाहीत.

    इतिहासाचे सत्य हे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सोयीप्रमाणे बदलता कामा नये.

    शेवटी प्रश्न पुस्तकाचा नाही, इतिहासाकडे पाहण्याच्या प्रामाणिकपणाचा आहे!

    Belonging: A Journey of Love हे पुस्तक सोनिया गांधी यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा, नेहरू-गांधी परिवाराच्या राजकीय वारशाचा आणि भारतीय राजकारणातील एका महत्त्वाच्या कालखंडाचा अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध करून देते.

    या पुस्तकातील आठवणी वाचताना सहानुभूती वाटू शकते, काही निर्णयांबद्दल आदर निर्माण होऊ शकतो आणि काही राजकीय भूमिकांबद्दल तीव्र मतभेदही असू शकतात. या सर्व प्रतिक्रिया लोकशाही समाजात स्वाभाविक आहेत.

    मात्र कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचे मूल्यमापन केवळ तिच्या समर्थकांच्या स्तुतीवर किंवा विरोधकांच्या टीकेवर आधारित असू नये.

    आज भारताला केवळ राजकीय आत्मचरित्रांची नव्हे, तर राजकीय आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. काँग्रेसने आपल्या ऐतिहासिक चुका स्वीकारल्या पाहिजेत आणि सत्ताधारी भाजपनेही आपल्या निर्णयांची सार्वजनिक चिकित्सा स्वीकारली पाहिजे.

    कारण लोकशाहीची खरी ताकद एखाद्या घराण्यात, व्यक्तिमत्त्वात किंवा पक्षात नसते. ती असते नागरिकांच्या प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारात आणि सत्ताधाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वात.

    सोनिया गांधी यांनी या पुस्तकातून आपली जीवनकहाणी आणि राजकीय अनुभव मांडले आहेत. त्यांचे म्हणणे समजून घेणे आवश्यक आहे. पण त्या अनुभवांनाच इतिहासाचा अंतिम निर्णय मानणे योग्य ठरणार नाही.

    व्यक्तीचे दुःख समजून घेतले पाहिजे, तिच्या योगदानाची नोंद केली पाहिजे आणि तिच्या चुकांची चिकित्साही केली पाहिजे. कारण इतिहास कोणाच्याही बाजूने लिहिला जाऊ शकतो; पण सत्याची कसोटी सर्वांसाठी एकच असली पाहिजे!

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

  • चीन धरण बांधतो, भारतात वाद पेटतो… या विलंबाचा फायदा कुणाला?

    चीन धरण बांधतो, भारतात वाद पेटतो… या विलंबाचा फायदा कुणाला?

    ब्रह्मपुत्रेच्या वरच्या प्रवाहात चीनने अवाढव्य जलविद्युत प्रकल्पाचं काम सुरू केलं. त्याच नदीवर अरुणाचल प्रदेशात भारताने धरणाचा पर्याय तपासायला घेतला, तर काही गावांत सर्वेक्षणालाही विरोध झाला. हे वाचून महाराष्ट्रात बसलेल्या माणसाला प्रश्न पडतो, चीन इतक्या वेगाने पुढे जात असताना आपल्याच प्रकल्पांना एवढे अडथळे का? तोच प्रश्न सियांगच्या काठी राहणाऱ्या शेतकऱ्याला विचारा. तो आधी विचारेल, ‘धरण झालं तर माझं गाव पाण्याखाली जाणार का?’ दोन्ही प्रश्न भारताच्या हिताचे आहेत. त्यातल्या एकाचं उत्तर देऊन दुसरा निकालात काढण्याची सवय सरकारने आणि विरोधकांनीही सोडायला हवी.

                जुलै २०२५ मध्ये चीनने तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो नदीच्या खालच्या प्रवाहात पाच टप्प्यांच्या जलविद्युत प्रकल्पाचं बांधकाम सुरू केलं. हीच नदी अरुणाचलमध्ये सियांग म्हणून वाहते. वरच्या प्रवाहात काय घडतं याचा परिणाम खालच्या भागाला भोगावा लागतो. त्यामुळे भारताच्या हद्दीत पाण्याचा मोठा साठा उभारून संभाव्य धोक्याला तोंड देता येईल का, हे तपासण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय समर्थनीय आहे. पण सियांग खोऱ्यातील आदी समाजाला पिढीजात जमीन आणि गावं गमावण्याची भीती आहे. इथे विरोधकांनाही थेट प्रश्न विचारला पाहिजे. धरणाचा आराखडा तपासण्यापूर्वी सर्वेक्षणच रोखलं, तर कोणतं गाव बुडेल, किती जमीन लागेल किंवा दुसरी जागा अधिक योग्य आहे का, हे ठरवणार कसं? सरकारनेही सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष प्रथम त्या गावांच्या सभेत मांडण्याची हमी द्यावी.

                दक्षिण चीन समुद्रातील विवादित प्रवाळभित्तींवर भराव टाकून चीन आपली उपस्थिती वाढवत आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये अँटिलोप रीफवर धावपट्टीचं काम पुढे गेल्याचं उपग्रह छायाचित्रांतून दिसलं. आता भारताचा नकाशा उघडा. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीजवळ आपलं ग्रेट निकोबार बेट आहे. जगातल्या अत्यंत वर्दळीच्या सागरी व्यापारी मार्गाजवळ खोल पाण्याचं बंदर आणि विमानतळ उभारण्याची संधी भारताने का सोडावी? या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांनी तो रद्द केल्यास देश काय गमावेल, याचाही हिशेब मांडावा. त्याच वेळी बेटावरच्या शोम्पेन आणि निकोबारी लोकांचं आयुष्य दिल्लीच्या नकाशावरच्या रिकाम्या जागेत चालत नाही. त्यांचं जंगल, पाणी आणि उपजीविका कशी जपणार, याचं विश्वासार्ह उत्तर दिलं तर प्रकल्पाच्या समर्थनाला अधिक बळ येईल.

                सीमेकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या वादातून एक धडा आधीच मिळाला आहे. उत्तराखंडमधील चारधाम प्रकल्पात काही रस्ते किती रुंद असावेत, यावर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं. लष्कराला सीमेपर्यंत अवजड वाहनं आणि सामग्री नेता यावी, ही संरक्षण मंत्रालयाची गरज होती. डोंगराच्या उतारांची स्थिरता आणि दरडींचा धोका हे याचिकेतले मुद्दे होते. डिसेंबर २०२१ मध्ये न्यायालयाने तीन सामरिक मार्गांच्या रुंदीकरणाला परवानगी दिली आणि पर्यावरणीय उपायांच्या अंमलबजावणीवर देखरेखही ठेवली. दरड कोसळून ऐनवेळी रस्ता बंद पडला तर पहिला फटका जवानांच्या ताफ्यालाच बसणार! या उदाहरणात संरक्षणाची गरज मान्य केली आणि रास्त आक्षेपाचाही उपयोग काम सुधारण्यासाठी केला.

                परदेशातील उद्योगांच्या बाबतीतही नेमकं कोण आंदोलन करतंय हे पाहायला हवं. ऑस्ट्रेलियात अदानींच्या कार्मायकल कोळसा खाणीविरुद्ध तिथल्या पर्यावरणवाद्यांनी निदर्शनं केली. केनियात नैरोबी विमानतळाच्या प्रस्तावित भाडेकराराविरुद्ध तिथले विमानतळ कामगार संपावर गेले. भारतीय कंपनीला परदेशात संधी गमवावी लागली तर प्रतिस्पर्ध्याला फायदा होऊ शकतो. पण फायदा कुणाला झाला आणि आंदोलनासाठी पैसा कुणी दिला, हे दोन स्वतंत्र प्रश्न आहेत. या चारही प्रकरणांतील विरोध चीनने पैसा देऊन उभा केला, हे सिद्ध करणारा पुरावा उपलब्ध वृत्तांतांत आढळत नाही. असा पुरावा मिळाला तर निधीचा मार्ग नावानिशी जनतेसमोर यायलाच हवा.

                चीनला लाभ होण्यासाठी प्रत्येक आंदोलनामागे बीजिंगचा हात असण्याची गरज तरी कुठे आहे? आपल्याकडे निर्णय वर्षानुवर्षे रखडला आणि त्याच काळात चीनचं काम पुढे गेलं, तरी त्याचा हेतू साधू शकतो. म्हणून सामरिक प्रकल्प हाती घेणाऱ्या भारत सरकारचं कौतुक करतानाच एक आग्रह धरायला हवा. सरकारने प्रभावित गावाला पहिल्या दिवसापासून विश्वासात घ्यावं आणि प्रकल्प थांबवू पाहणाऱ्यांनी देशासमोर व्यवहार्य पर्याय ठेवावा. सियांगच्या काठचा माणूस निर्धास्त झाला आणि सीमेवरचा भारतही अधिक समर्थ झाला, तर ते चीनला दिलेलं आपल्या लोकशाहीचं सर्वांत प्रभावी प्रत्युत्तर ठरेल.