अनिल गगनभेदी थत्ते.

  • ब्रिटिशांनी भारताला काय दिले?

    ब्रिटिशांनी भारताला काय दिले?

     रेल्वेचे रूळ की दीडशे वर्षांच्या आर्थिक गुलामगिरीचे जोखड?

    ब्रिटिशांनी भारताला रेल्वे दिली, आधुनिक शिक्षण दिले, न्यायव्यवस्था दिली आणि देशाला आधुनिक बनवले, असे सांगणारे आजही आढळतात. परंतु या कथित उपकारांचा हिशेब मांडताना ब्रिटिशांनी भारतातून किती संपत्ती लुटली, किती उद्योग उद्ध्वस्त झाले आणि किती पिढ्यांचे आर्थिक भवितव्य हिरावले गेले, याची चर्चा सोयीस्करपणे टाळली जाते. १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरानंतर १८५८ मध्ये ब्रिटिश राजसत्तेने भारताचा कारभार थेट हाती घेतला. त्यानंतर १९४७ पर्यंतची नव्वद वर्षे म्हणजे आधुनिक प्रशासनाच्या आडून चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचा प्रदीर्घ इतिहास होता.

    ब्रिटिशांनी नेमकी किती लूट केली? अर्थतज्ज्ञ उत्सा पटनाईक यांच्या संशोधनानुसार १७६५ ते १९३८ या काळात भारतातून ब्रिटनकडे हस्तांतरित झालेल्या संपत्तीचे चक्रवाढ मूल्य सुमारे ४५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, म्हणजे ४५ लाख कोटी डॉलर, इतके होते. हे मूल्य ऐतिहासिक हस्तांतरणावर वार्षिक पाच टक्के दराने चक्रवाढ गणना करून काढलेले आहे. हा सर्वमान्य अंतिम आकडा नसला, तरी भारतातून झालेल्या संपत्तीच्या निचऱ्याचे प्रचंड स्वरूप स्पष्ट करतो. दादाभाई नौरोजींनी मांडलेला ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धान्त ही काही भावनिक घोषणा नव्हती; भारतीय महसूल आणि व्यापारातील उत्पन्न ब्रिटनच्या फायद्यासाठी कसे वापरले जात होते, याचे आर्थिक विश्लेषण होते.

    या लुटीची पद्धत विलक्षण कपटी होती. भारतातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडून कर वसूल करायचे, त्याच महसुलातून भारतीय उत्पादकांना निर्यातमालाची किंमत द्यायची आणि परदेशी खरेदीदारांकडून मिळणारे पौंड लंडनमध्येच ठेवायचे! अशा व्यवहारांतून भारताच्या निर्यातीचे आर्थिक लाभ मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटनकडे वळवले जात. त्याशिवाय ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज आणि इंग्लंडमधील प्रशासकीय खर्च भारताच्या उत्पन्नावर लादले जात. यालाच होम चार्जेस म्हटले जात असे. म्हणजे भारतीयांनी कर भरायचा आणि त्या पैशातून साम्राज्य चालवायचे!

    भारतीय उद्योगांच्या विनाशाची कहाणी त्याहून विदारक आहे. ढाका येथील मलमल, बंगालचे रेशीम, गुजरातचे सुती कापड, बनारसची वस्त्रे आणि भारतीय हस्तकला जगप्रसिद्ध होती. ब्रिटनने भारतीय वस्त्रांच्या आयातीवर संरक्षणात्मक शुल्क आणि निर्बंध लादले; पुढे ब्रिटिश यंत्रमागांवर तयार झालेल्या स्वस्त कापडाला भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध झाली. औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण झालेली उत्पादनक्षमता आणि वसाहतवादी व्यापारधोरणे यांच्या संयुक्त परिणामामुळे भारतीय विणकरांची बाजारपेठ आकुंचन पावली. लाखो कारागिरांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला. अनेकांना शेतीकडे वळावे लागले. आर्थिक इतिहासकारांच्या संशोधनात या प्रक्रियेला निर्औद्योगिकीकरण म्हटले जाते.

    ऑक्सफॅमच्या २०२५ च्या अहवालानुसार १७५० मध्ये जागतिक औद्योगिक उत्पादनातील भारतीय उपखंडाचा वाटा सुमारे २५ टक्के होता; १९०० पर्यंत तो अंदाजे दोन टक्क्यांवर आला. या घसरणीमागे ब्रिटिश व्यापारधोरणे, औद्योगिक क्रांती आणि बदलती जागतिक स्पर्धा यांचा प्रभाव होता. म्हणजेच भारतात उद्योग नव्हते म्हणून ब्रिटिशांनी उद्योग आणले, हा दावा इतिहासाशी विसंगत आहे. उलट, प्रस्थापित भारतीय उद्योगांना आधुनिक स्पर्धेत विकसित होण्याची समान संधीच मिळाली नाही.

    ब्रिटिशांनी रेल्वे दिली, हा सर्वाधिक गाजवला जाणारा युक्तिवाद! परंतु रेल्वेचे प्रारंभीचे आर्थिक स्वरूप पाहिले तर वेगळे चित्र दिसते. ब्रिटिश गुंतवणूकदारांना काही रेल्वे कंपन्यांत पाच टक्के परताव्याची हमी देण्यात आली होती. उत्पन्न कमी पडल्यास फरक भारतीय महसुलातून भरला जात असे. रेल्वेने भारतीय प्रवाशांना आणि व्यापारालाही फायदा झाला, हे खरे; परंतु ती सैन्याची जलद हालचाल, कच्च्या मालाची वाहतूक आणि बंदरांशी संपर्क यांसाठीही महत्त्वाची होती. त्यामुळे रेल्वे बांधणे म्हणजे ब्रिटिशांचे निःस्वार्थ उपकार, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल.

    शेतीच्या बाबतीतही परिस्थिती वेगळी नव्हती. कठोर महसूलव्यवस्था, व्यापारी पिकांचे वाढते महत्त्व आणि ग्रामीण कर्जबाजारीपणा यांमुळे अनेक शेतकरी असुरक्षित झाले. दुष्काळाच्या काळातही वसाहतवादी प्रशासनाची धोरणे अनेकदा अपुरी आणि कठोर ठरली. १८७६–७८ चा भीषण दुष्काळ, १८९६–१९०० मधील दुष्काळांची मालिका आणि १९४३ चा बंगालचा दुष्काळ ही ब्रिटिश राजवटीच्या मानवी परिणामांची भयावह उदाहरणे आहेत. बंगालच्या दुष्काळात सुमारे वीस ते तीस लाख लोक मृत्युमुखी पडल्याचे विविध ऐतिहासिक अंदाज सांगतात. युद्धकालीन निर्णय, अन्नधान्य वितरणातील अपयश आणि बाजारातील बिघाड यांनी संकट अधिक तीव्र केले.

    ब्रिटिश राजवटीत न्यायालये, रेल्वे, विद्यापीठे आणि प्रशासकीय संस्था उभ्या राहिल्या, हे कोणी नाकारत नाही. परंतु त्या संस्थांच्या अस्तित्वावरून संपूर्ण साम्राज्य न्याय्य ठरत नाही. जालियनवाला बाग हत्याकांड, रौलट कायदा, राजकीय दडपशाही आणि भारतीयांना सत्तेतील समान अधिकार नाकारणारी व्यवस्था हेही त्याच राजवटीचे वास्तव होते. विकासाची काही साधने निर्माण करणे आणि एखाद्या देशाला आर्थिक स्वातंत्र्य देणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.

    आज ब्रिटनने वसाहतवादी अन्यायाबद्दल माफी मागावी का, नुकसानभरपाई द्यावी का, यावर चर्चा होते. मात्र त्याआधी एक सत्य निर्विवादपणे स्वीकारले पाहिजे. भारताची संपत्ती, भारतीयांचे श्रम आणि भारतीय बाजारपेठ यांचा ब्रिटिश साम्राज्याच्या उभारणीत मोठा वाटा होता. त्याचे अचूक आर्थिक मूल्य किती, यावर संशोधन आणि मतभेद संभवतात; परंतु या शोषणाचे अस्तित्व नाकारता येत नाही.

    ब्रिटिशांनी भारताला रेल्वे दिली म्हणून त्यांचे आभार मानायचे असतील, तर त्या रेल्वेच्या रुळांखाली दबलेल्या भारतीय उद्योगांचे, शेतकऱ्यांचे आणि पिढ्यानपिढ्यांच्या संपत्तीचेही स्मरण करावे लागेल. ब्रिटिश राजवट हा भारतावरील उपकारांचा इतिहास नव्हे; तर आर्थिक शोषण, राजकीय पराधीनता आणि त्याविरुद्ध भारतीयांनी दिलेल्या प्रदीर्घ स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास आहे!

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

  • संजय राऊत : प्रचंड प्रेम आणि द्वेषाचा धनी असलेला अवलिया राजकारणी.

    संजय राऊत : प्रचंड प्रेम आणि द्वेषाचा धनी असलेला अवलिया राजकारणी.

    गेल्या दहा वर्षांतील महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतिहास लिहायचा झाला, तर शरद पवार यांच्यानंतर सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या व्यक्तिमत्त्वांमध्ये संजय राऊत यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. विशेषतः २०१९ नंतरच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात संजय राऊत नावाचे एक स्वतंत्र वादळ निर्माण झाले. त्या वादळाने कित्येकांची राजकीय गणिते बिघडवली, अनेकांच्या महत्त्वाकांक्षांना धक्के दिले आणि अनेकांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्यही फुलवले!

    महाराष्ट्रात एखाद्या राजकीय नेत्यावर पराकोटीचे प्रेम करणारे आणि त्याच तीव्रतेने त्याचा द्वेष करणारे असे दोन तट निर्माण करायचे असतील, तर त्यासाठी फार मोठ्या राजकीय प्रयोगाची आवश्यकता नाही. संजय राऊत यांचे नाव उच्चारले तरी पुरेसे आहे!

    आणि या सगळ्या राजकीय गदारोळापलीकडे संजय राऊत हे माझे पत्रकारितेतील सहकारी आणि वैयक्तिक मित्र आहेत, ही माझ्यासाठी विशेष आनंदाची बाब आहे.

    १५ नोव्हेंबर १९६१ रोजी अलिबाग येथे जन्मलेल्या संजय राऊत यांनी पत्रकारितेतून सार्वजनिक जीवनाचा प्रवास सुरू केला. सुरुवातीच्या काळात गुन्हेगारी जगताचे वार्तांकन, मुंबईतील अंडरवर्ल्डच्या घडामोडी आणि राजकीय पत्रकारिता या क्षेत्रांत त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली. पुढे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विश्वासामुळे दैनिक ‘सामना’च्या संपादकीय नेतृत्वात त्यांना महत्त्वाचे स्थान मिळाले.

    बाळासाहेबांची शिवसेना आणि ‘सामना’ची लेखणी यांचे नाते सर्वश्रुत आहे. त्या परंपरेत संजय राऊत यांनी स्वतःची वेगळी शैली निर्माण केली. त्यांच्या लेखणीत राजकीय विश्लेषण असते, शब्दांचे फटकारे असतात, विरोधकांना टोमणे असतात आणि प्रसंगी असे काही शब्दबाण असतात की समोरच्याला प्रत्युत्तर देण्यापूर्वी शब्दकोश उघडावा की वकिलाचा सल्ला घ्यावा, असा प्रश्न पडावा!

    ‘सामना’मधील त्यांचे अग्रलेख आणि ‘रोखठोक’मधील भाष्य अनेकदा राजकीय वर्तुळात खळबळ निर्माण करते. काहींना ते पत्रकारितेतील निर्भीडपणा वाटतो, तर काहींना राजकीय पक्षनिष्ठेचा अतिरेक. पण दोन्ही बाजूंना एक गोष्ट मान्य करावी लागते—संजय राऊत यांच्या लेखणीकडे दुर्लक्ष करणे सोपे नाही.

    २००४ पासून चार वेळा राज्यसभेवर निवडून गेलेल्या संजय राऊत यांनी दिल्लीतील संसदीय राजकारणातही आपली उपस्थिती नोंदवली. महाराष्ट्रातील राजकीय प्रश्न, पक्षाची भूमिका आणि राष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडी यांवर त्यांनी सातत्याने भाष्य केले. संसदेत ते खासदार असले, तरी महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर त्यांची भूमिका अनेकदा एखाद्या नाटकातील सूत्रधारासारखी राहिली आहे.

    पण संजय राऊत यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात गाजलेला अध्याय म्हणजे २०१९ मधील महाराष्ट्राचे सत्तांतर!

    भाजप आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढले. निकाल लागला. सत्ता स्थापन होण्याची अपेक्षा होती. पण मुख्यमंत्रीपदाच्या प्रश्नावरून वाद उफाळला आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाने अचानक वेगळे वळण घेतले.

    या सत्तानाट्यात संजय राऊत यांनी बजावलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. उद्धव ठाकरे यांनी भाजपची साथ सोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर महाविकास आघाडी स्थापन करण्याच्या निर्णयामागे राऊत यांच्या राजकीय आग्रहाचा मोठा वाटा असल्याचे अनेक राजकीय निरीक्षक मानतात.

    मी तर त्यांना या संपूर्ण सत्तानाट्यातील आधुनिक नारद म्हणेन!

    अर्थात पुराणातील नारद जसे केवळ निरोप पोहोचवत नसत, तर घडामोडींना वेगळी कलाटणी देत असत, तशीच काहीशी भूमिका संजय राऊत यांनी या काळात बजावली, असे मला वाटते.

    मात्र, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय हा त्यांचा स्वतःचा राजकीय निर्णय होता आणि महाविकास आघाडीच्या स्थापनेत शरद पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांची भूमिका होती. तरीही त्या राजकीय परिवर्तनाचा सर्वाधिक आक्रमक आणि चर्चित चेहरा संजय राऊत हेच बनले.

    आणि मग सुरू झाला महाराष्ट्राच्या दूरचित्रवाणी पत्रकारितेतील एक विलक्षण अध्याय!

    सकाळचे नऊ वाजले की संजय राऊत यांच्या घरासमोर पत्रकारांचा दरबार भरायचा!

    काही घरांसमोर सकाळी दूधवाला येतो, काही घरांसमोर वर्तमानपत्रवाला येतो. संजय राऊत यांच्या घरासमोर मात्र मायक्रोफोन, कॅमेरे आणि ओबी व्हॅन घेऊन वृत्तवाहिन्यांची फौज हजर व्हायची!

    संजय राऊत बाहेर येणार म्हणजे आज कोणावर शब्दांचा बॉम्ब पडणार, कोणाची राजकीय खिल्ली उडणार आणि कोणत्या नव्या विधानावर दिवसभर चर्चा रंगणार, याची उत्सुकता असायची.

    भुवया उडवत, चेहऱ्यावर एक खास मिश्कील आणि काहीसा तुच्छतादर्शक भाव आणत, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांकडे पाहण्याची त्यांची शैलीच निराळी!

    प्रश्न विचारणारा पत्रकार एक असायचा, उत्तर मात्र महाराष्ट्रातील एखाद्या मोठ्या नेत्याला उद्देशून असायचे!

    कधी भाजपच्या नेत्यांना टोला, कधी दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांवर शरसंधान, तर कधी विरोधकांना नाव न घेता असे काही सुनावायचे की ज्याला उद्देशून बोलले आहे, त्याला ते ताबडतोब समजायचे!

    त्यांच्या वक्तव्यांमुळे काहींचा रक्तदाब वाढायचा आणि काहींना अक्षरशः आसुरी आनंद व्हायचा.

    त्यांची अनेक वक्तव्ये आक्रमकतेच्या मर्यादा ओलांडणारी, असभ्य किंवा आक्षेपार्ह असल्याची टीकाही झाली. परंतु अशा वादग्रस्त विधानांमुळेच वृत्तवाहिन्यांना दिवसभर चर्चेचा मसाला मिळत असे.

    माझ्या मते, त्या काळात अनेक न्यूज चॅनलच्या संपादकांना सकाळी नऊ वाजता संजय राऊत यांनी काय बोलले एवढे समजले की दिवसभरासाठी चार-पाच चर्चांचे विषय मिळत असावेत!

    ब्रेकिंग न्यूज शोधण्यासाठी फार दूर जाण्याची आवश्यकता नसायची. संजय राऊत यांच्या घराबाहेरचा एक मायक्रोफोन पुरेसा असायचा!

    भाजपच्या समर्थकांचा त्यांच्यावर असलेला संतापही समजण्यासारखा आहे. निवडणुकीनंतर भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होण्याची अपेक्षा असताना सत्ता हातातून गेली. त्या प्रक्रियेत संजय राऊत यांची ठळक भूमिका होती. त्यामुळे अनेक भाजप समर्थकांच्या राजकीय नाराजीचे ते प्रमुख लक्ष्य बनले.

    पुढे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत फूट पडली. त्यानंतर शिंदे गटातील अनेक नेत्यांनीही राऊत यांच्या भूमिकेवर टीका केली. शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्षातही ते वादाच्या केंद्रस्थानी राहिले.

    एका बाजूला भाजपचे संतप्त समर्थक, दुसऱ्या बाजूला शिंदे गटातील विरोधक आणि तिसऱ्या बाजूला त्यांना खंबीरपणे पाठिंबा देणारे उद्धव ठाकरे यांचे समर्थक!

    अशा परिस्थितीत एखादा राजकारणी सार्वजनिक जीवनात मवाळ होईल, असे कुणाला वाटू शकते. पण संजय राऊत यांची शैली वेगळीच आहे.

    जितका विरोध वाढतो, तितक्या त्यांच्या वक्तव्यांना आणखी धार चढते, असा अनुभव त्यांच्या समर्थकांना आणि विरोधकांना वारंवार येतो!

    या सगळ्यात माझ्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा मात्र वेगळाच आहे.

    मी स्वतः पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अनेक दशके घालवली आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय नेते, संपादक, पत्रकार, कलाकार आणि सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींशी माझा जवळून संबंध आला. त्यामुळे प्रसिद्धीचा झगमगाट, राजकारणातील मैत्री आणि मतभेद यांमधील अंतर मला चांगले ठाऊक आहे.

    संजय राऊत यांच्याशी असलेली माझी मैत्री ही केवळ त्यांच्या खासदारकीमुळे किंवा ‘सामना’मधील पदामुळे नाही. ती पत्रकारितेच्या समान विश्वातून निर्माण झालेली आणि व्यक्तिगत स्नेहाने जपलेली मैत्री आहे.

    अनिल थत्ते आणि संजय राऊत!

    आमच्या व्यक्तिमत्त्वांत, लेखनशैलीत आणि सार्वजनिक प्रतिमेत अनेक भिन्नता असतील. पण एक साम्य निश्चित आहे—दोघांनाही आपल्या मतांची अभिव्यक्ती करताना शब्दांना कुलूप लावण्याची सवय नाही!

    मी माझ्या शैलीत गगनभेदी चिमटे आणि कोपरखळ्या मारत आलो आहे. संजय राऊत त्यांच्या शैलीत राजकीय विरोधकांना शब्दांचे फटकारे देत आले आहेत.

    आमच्या लेखणीचे मार्ग वेगळे असतील; पण पत्रकारितेतील शब्दसामर्थ्याची जाणीव हा आमच्या मैत्रीतील महत्त्वाचा समान धागा आहे.

    मित्राच्या प्रत्येक विधानाशी सहमत असणे आवश्यक नसते. त्याच्या प्रत्येक राजकीय भूमिकेला पाठिंबा देणेही आवश्यक नसते. मैत्री म्हणजे विचारांची गुलामगिरी नव्हे. उलट, मतभेद असतानाही जिव्हाळा कायम ठेवता येणे, हीच मैत्रीची खरी कसोटी असते.

    म्हणूनच संजय राऊत यांच्याविषयी लिहिताना त्यांच्या राजकीय विरोधकांचा संताप मला समजतो, त्यांच्या चाहत्यांचे प्रेमही समजते आणि या दोन्हींच्या पलीकडे असलेला माझा व्यक्तिगत स्नेहही मला तितकाच महत्त्वाचा वाटतो.

    आज संजय राऊत यांचा ६५ वा वाढदिवस!

    या निमित्ताने त्यांना एकच सांगावेसे वाटते—

    प्रिय संजयजी,

    तुमची लेखणी अशीच धारदार राहो. तुमच्या भुवया अशाच उडत राहोत. सकाळी नऊ वाजता तुमच्या घराबाहेर पत्रकारांची गर्दी जमो अथवा न जमो, महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील तुमची उपस्थिती कायम जाणवत राहो!

    तुमच्या चाहत्यांना तुमच्या वक्तव्यांतून आनंद मिळत राहो आणि तुमच्या विरोधकांना तुमच्याशी असहमत होण्याची संधीही मिळत राहो!

    कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक नेते येतात, अनेक जातात; पण काही माणसे अशी असतात की त्यांच्याशिवाय राजकीय चर्चेला रंगच चढत नाही.

    संजय राऊत हे त्यांपैकीच एक!

    त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वर्णन एका इंग्रजी वाक्यात करायचे झाले तर—

    “You can love him, you can hate him, but you cannot ignore him!”

    आणि संजयजी, एक जुना पत्रकार मित्र म्हणून तुम्हाला माझ्या खास शैलीत एवढेच सांगतो—

    तुमच्या चाहत्यांचे प्रेम आणि विरोधकांचा संताप या दोन्ही गोष्टी तुमच्या लोकप्रियतेच्या वेगवेगळ्या पावत्या आहेत!

    तुम्हाला उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य, कौटुंबिक आनंद आणि पुढील वाटचालीसाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा!

    वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, संजयजी!

    🌹 आपला स्नेहांकित मित्र,

    अनिल गगनभेदी थत्ते 🌹

  • भगवान बिरसा मुंडा : एक महान क्रांतिसूर्य!

    भगवान बिरसा मुंडा : एक महान क्रांतिसूर्य!

    भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास म्हणजे केवळ मोठ्या शहरांतील राजकीय आंदोलने, सभा आणि ब्रिटिशांविरुद्ध झालेल्या संघर्षांची गाथा नाही. या इतिहासाला जंगलातील पायवाटा आहेत, डोंगरदऱ्यांतील रणगर्जना आहेत आणि आपल्या भूमीच्या रक्षणासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या असंख्य आदिवासी वीरांचे रक्त लाभले आहे. अशाच तेजस्वी क्रांतिकारकांमध्ये अग्रस्थानी असलेले नाव म्हणजे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा! अवघ्या पंचवीस वर्षांच्या आयुष्यात ब्रिटिश साम्राज्याच्या अन्यायकारी सत्तेला आव्हान देणाऱ्या या महामानवाने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला स्वाभिमान, सामाजिक सुधारणा आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे विलक्षण अधिष्ठान दिले.

                १५ नोव्हेंबर १८७५ रोजी आजच्या झारखंडमधील उलिहातू या छोट्याशा गावात बिरसा मुंडा यांचा जन्म झाला. अत्यंत सामान्य आदिवासी कुटुंबात जन्मलेल्या या बालकाने पुढे असामान्य इतिहास घडवला. ब्रिटिशांची शोषणकारी महसूलव्यवस्था, जमीनदारांची दडपशाही, सावकारांचे पाश आणि आदिवासींच्या पारंपरिक अधिकारांवरील आक्रमणे त्यांनी लहानपणापासून अनुभवली. ज्या जंगलाने आदिवासींना अन्न दिले, ज्या जमिनीने त्यांचे पालनपोषण केले आणि ज्या निसर्गाशी त्यांचे जीवन एकरूप झाले, त्याच भूमीवर त्यांचे अधिकार हिरावले जात होते. बिरसा मुंडा यांनी या अन्यायाविरुद्ध संघर्षाचा निर्धार केला.

                जल, जंगल आणि जमीन हे केवळ आर्थिक संसाधनांचे प्रश्न नसून आदिवासींच्या अस्तित्वाचे, स्वाभिमानाचे आणि स्वातंत्र्याचे आधारस्तंभ आहेत, ही जाणीव त्यांच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होती. आदिवासींच्या पारंपरिक सामुदायिक जमीनव्यवस्थेला ब्रिटिश राजवटीने निर्माण केलेल्या नव्या व्यवस्थेचा फटका बसत होता. जमीनदार, सावकार आणि शोषक मध्यस्थ यांच्या विरोधात बिरसा मुंडा यांनी समाजाला संघटित केले. परकीय राजवटीविरुद्ध लढताना त्यांनी आदिवासी समाजाच्या स्वायत्ततेचा आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाचाही पुरस्कार केला. त्यामुळे त्यांचा लढा केवळ राजकीय बंड नव्हता; तो माणसाच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारासाठी पुकारलेला संघर्ष होता.

                बिरसा मुंडा हे केवळ क्रांतिकारक नव्हते, तर समाजसुधारक आणि आध्यात्मिक प्रेरणास्थानही होते. त्यांनी आदिवासी समाजाला अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता आणि अनिष्ट प्रथांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. स्वच्छता, नैतिक आचरण, परस्पर सहकार्य आणि सामाजिक एकात्मता यांचा पुरस्कार केला. आपल्या परंपरांचा अभिमान बाळगताना समाजाने आत्मविश्वासाने उभे राहिले पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह होता. म्हणूनच त्यांचे अनुयायी त्यांना आदराने ‘धरती आबा’, अर्थात पृथ्वीचा पिता, असे संबोधू लागले. त्यांच्या नेतृत्वाने आदिवासी समाजाला केवळ संघर्षाची दिशा दिली नाही, तर स्वतःच्या सामर्थ्याची जाणीवही करून दिली.

                १८९९-१९०० या काळात त्यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेले ‘उलगुलान’ हे ब्रिटिश सत्तेविरुद्धच्या आदिवासी प्रतिकाराचे ऐतिहासिक पर्व ठरले. उलगुलान म्हणजे महान उठाव! या आंदोलनातून ब्रिटिश सत्तेच्या शोषणाला, जमीनदारांच्या अन्यायाला आणि आदिवासींच्या हक्कांवरील आक्रमणाला थेट आव्हान देण्यात आले. मर्यादित साधनसामग्री असतानाही बिरसा मुंडा यांनी आपल्या अनुयायांमध्ये विलक्षण आत्मविश्वास निर्माण केला. आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या साम्राज्याविरुद्ध उभे राहण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले. हा संघर्ष केवळ एका प्रदेशापुरता मर्यादित नसून भारतीय स्वातंत्र्याच्या व्यापक इतिहासातील प्रेरणादायी अध्याय ठरला.

                ब्रिटिशांनी ३ मार्च १९०० रोजी बिरसा मुंडा यांना अटक केली. ९ जून १९०० रोजी रांचीच्या तुरुंगात त्यांचा मृत्यू झाला. अवघ्या पंचवीस वर्षांचेही आयुष्य पूर्ण न झालेल्या या तरुणाने इतिहासावर मात्र अमिट छाप उमटवली. त्यांचा देह बंदिवासात संपला; पण त्यांनी चेतवलेली स्वाभिमानाची ज्योत विझली नाही. पुढे छोटानागपूर परिसरातील आदिवासींच्या जमीनहक्कांच्या संरक्षणासाठी झालेल्या कायदेशीर बदलांमध्ये १९०८ चा छोटानागपूर टेनन्सी कायदा महत्त्वाचा ठरला. या परिवर्तनामागील व्यापक आदिवासी संघर्षांमध्ये बिरसा मुंडा यांच्या उलगुलानाचे ऐतिहासिक स्थान अनन्यसाधारण आहे.

                आज स्वतंत्र भारतात बिरसा मुंडा यांचे स्मरण करताना एक प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. ज्यांनी आपल्या जमिनीच्या, जंगलाच्या आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी प्राण दिले, त्यांच्या वंशजांना आज शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सुरक्षित निवारा आणि सन्मानाचे जीवन कितपत उपलब्ध झाले आहे? विकासाच्या नावाखाली होणारे विस्थापन, वनाधिकारांचे प्रश्न, आदिवासी भाषांचे संवर्धन आणि दुर्गम भागांतील मूलभूत सुविधांचा अभाव या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या बलिदानाचा खरा सन्मान होऊ शकणार नाही. आदिवासी समाजाच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे रक्षण आणि त्याच्या सर्वांगीण प्रगतीची हमी हीच बिरसा मुंडा यांना खरी आदरांजली ठरेल.

                भारत सरकारने २०२१ पासून १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. या निमित्ताने बिरसा मुंडा यांच्यासह स्वातंत्र्यलढ्यातील असंख्य आदिवासी क्रांतिकारकांचे योगदान नव्या पिढीसमोर येत आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशकपणे समजून घेण्यासाठी ही महत्त्वाची संधी आहे.

                भगवान बिरसा मुंडा यांनी जगाला शिकवले की स्वातंत्र्याची खरी सुरुवात स्वाभिमानातून होते आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचे सामर्थ्य वयात, संपत्तीत किंवा सत्तेत नसून अढळ निश्चयात असते! त्यांचे जीवन भारतीय इतिहासातील शौर्य, त्याग, सामाजिक जागृती आणि मातृभूमीवरील निष्ठेचे चिरंतन प्रतीक आहे.१५ नोव्हेंबरच्या या पवित्र स्मृतिदिनी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा यांच्या अद्वितीय कार्याला, क्रांतिकारी संघर्षाला आणि सर्वोच्च बलिदानाला कोटी कोटी प्रणाम!

    जय आदिवासी! जय भारत!

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

  • अमेरिका जात्यात आपण सुपात ??

    अमेरिका जात्यात आपण सुपात ??

                अमेरिकेसारख्या तंत्रज्ञानात अग्रेसर असलेल्या महासत्तेच्या डिजिटल सेवांमध्ये आणि विमान वाहतूक व्यवस्थेत बिघाड झाल्याच्या वृत्तांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. आधुनिक जग तंत्रज्ञानावर इतके अवलंबून झाले आहे की, एखाद्या महत्त्वाच्या संगणकीय प्रणालीत बिघाड झाला तरी लाखो लोकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होऊ शकते. या घटनांमागे सायबर हल्ला असल्याचे सिद्ध झालेले नसले, तरी त्यांनी आधुनिक व्यवस्थांच्या असुरक्षिततेकडे लक्ष वेधले आहे.

                आज बँकिंग, विमान वाहतूक, रेल्वे, वीजपुरवठा, रुग्णालये, दूरसंचार, व्यापार आणि सरकारी सेवा अशा जवळपास प्रत्येक क्षेत्राचा कारभार संगणकीय प्रणालींवर अवलंबून आहे. एका बटणावर कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होत आहे. माणसाचे श्रम कमी झाले, वेग वाढला आणि कार्यक्षमता सुधारली. मात्र या प्रगतीबरोबरच एक नवीन धोका निर्माण झाला आहे. तंत्रज्ञानातील एखादी चूक संपूर्ण व्यवस्थेलाच ठप्प करू शकते!

                कल्पना करा, एकाच वेळी बँकांचे सर्व्हर बंद पडले, डिजिटल पेमेंट थांबले, मोबाईल नेटवर्क कोसळले आणि रुग्णालयांमधील संगणकीय व्यवस्था निकामी झाली, तर काय होईल? आपल्या हातात पैसा असूनही व्यवहार करता येणार नाहीत. अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध असूनही वितरण अडचणीत येईल. आपत्कालीन सेवांशी संपर्क साधणे कठीण होईल. हा केवळ काल्पनिक चित्रपटाचा विषय नाही; आधुनिक व्यवस्थांमधील परस्परावलंबित्वामुळे अशा स्वरूपाच्या संकटांचा धोका वास्तवात अस्तित्वात आहे.

                विशेषतः भारताने याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. डिजिटल इंडिया, यूपीआय, आधार, ऑनलाइन बँकिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या माध्यमातून आपण मोठी प्रगती केली आहे. परंतु डिजिटल व्यवस्था बंद पडल्यास व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था किती सक्षम आहेत? रोख व्यवहार, कागदी नोंदी, स्वतंत्र संपर्कयंत्रणा आणि मानवी नियंत्रण यांचे महत्त्व आपण विसरत तर नाही ना?

                तंत्रज्ञानावरील अतिअवलंबित्वाचा आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे काही मोजक्या कंपन्यांच्या संगणकीय सेवांवर जगभरातील असंख्य संस्थांचे अवलंबित्व. अशा केंद्रीकरणामुळे एका ठिकाणचा बिघाड अनेक देशांमध्ये परिणाम घडवू शकतो. म्हणूनच पर्यायी सर्व्हर, स्वतंत्र नेटवर्क, नियमित सुरक्षा चाचण्या आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मानवी हस्तक्षेपाची क्षमता टिकवणे अत्यावश्यक आहे.

                तंत्रज्ञानाला विरोध करणे हा उपाय नाही; तंत्रज्ञानाला पर्यायच शिल्लक न ठेवणे ही खरी समस्या आहे.प्रगतीच्या वेगात आपण एक मूलभूत तत्त्व विसरता कामा नये. यंत्रे माणसाच्या मदतीसाठी निर्माण झाली आहेत; माणसाचे संपूर्ण अस्तित्व यंत्रांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून ठेवण्यासाठी नव्हे!कारण उद्या एखाद्या दिवशी संपूर्ण डिजिटल जगाचा पडदा काळवंडला, तर माणसाला जगण्यासाठी पुन्हा माणसाचीच गरज भासणार आहे. त्या दिवसासाठी आपली तयारी आहे काय?