रेल्वेचे रूळ की दीडशे वर्षांच्या आर्थिक गुलामगिरीचे जोखड?
ब्रिटिशांनी भारताला रेल्वे दिली, आधुनिक शिक्षण दिले, न्यायव्यवस्था दिली आणि देशाला आधुनिक बनवले, असे सांगणारे आजही आढळतात. परंतु या कथित उपकारांचा हिशेब मांडताना ब्रिटिशांनी भारतातून किती संपत्ती लुटली, किती उद्योग उद्ध्वस्त झाले आणि किती पिढ्यांचे आर्थिक भवितव्य हिरावले गेले, याची चर्चा सोयीस्करपणे टाळली जाते. १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरानंतर १८५८ मध्ये ब्रिटिश राजसत्तेने भारताचा कारभार थेट हाती घेतला. त्यानंतर १९४७ पर्यंतची नव्वद वर्षे म्हणजे आधुनिक प्रशासनाच्या आडून चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचा प्रदीर्घ इतिहास होता.
ब्रिटिशांनी नेमकी किती लूट केली? अर्थतज्ज्ञ उत्सा पटनाईक यांच्या संशोधनानुसार १७६५ ते १९३८ या काळात भारतातून ब्रिटनकडे हस्तांतरित झालेल्या संपत्तीचे चक्रवाढ मूल्य सुमारे ४५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, म्हणजे ४५ लाख कोटी डॉलर, इतके होते. हे मूल्य ऐतिहासिक हस्तांतरणावर वार्षिक पाच टक्के दराने चक्रवाढ गणना करून काढलेले आहे. हा सर्वमान्य अंतिम आकडा नसला, तरी भारतातून झालेल्या संपत्तीच्या निचऱ्याचे प्रचंड स्वरूप स्पष्ट करतो. दादाभाई नौरोजींनी मांडलेला ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धान्त ही काही भावनिक घोषणा नव्हती; भारतीय महसूल आणि व्यापारातील उत्पन्न ब्रिटनच्या फायद्यासाठी कसे वापरले जात होते, याचे आर्थिक विश्लेषण होते.
या लुटीची पद्धत विलक्षण कपटी होती. भारतातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडून कर वसूल करायचे, त्याच महसुलातून भारतीय उत्पादकांना निर्यातमालाची किंमत द्यायची आणि परदेशी खरेदीदारांकडून मिळणारे पौंड लंडनमध्येच ठेवायचे! अशा व्यवहारांतून भारताच्या निर्यातीचे आर्थिक लाभ मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटनकडे वळवले जात. त्याशिवाय ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज आणि इंग्लंडमधील प्रशासकीय खर्च भारताच्या उत्पन्नावर लादले जात. यालाच होम चार्जेस म्हटले जात असे. म्हणजे भारतीयांनी कर भरायचा आणि त्या पैशातून साम्राज्य चालवायचे!
भारतीय उद्योगांच्या विनाशाची कहाणी त्याहून विदारक आहे. ढाका येथील मलमल, बंगालचे रेशीम, गुजरातचे सुती कापड, बनारसची वस्त्रे आणि भारतीय हस्तकला जगप्रसिद्ध होती. ब्रिटनने भारतीय वस्त्रांच्या आयातीवर संरक्षणात्मक शुल्क आणि निर्बंध लादले; पुढे ब्रिटिश यंत्रमागांवर तयार झालेल्या स्वस्त कापडाला भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध झाली. औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण झालेली उत्पादनक्षमता आणि वसाहतवादी व्यापारधोरणे यांच्या संयुक्त परिणामामुळे भारतीय विणकरांची बाजारपेठ आकुंचन पावली. लाखो कारागिरांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला. अनेकांना शेतीकडे वळावे लागले. आर्थिक इतिहासकारांच्या संशोधनात या प्रक्रियेला निर्औद्योगिकीकरण म्हटले जाते.
ऑक्सफॅमच्या २०२५ च्या अहवालानुसार १७५० मध्ये जागतिक औद्योगिक उत्पादनातील भारतीय उपखंडाचा वाटा सुमारे २५ टक्के होता; १९०० पर्यंत तो अंदाजे दोन टक्क्यांवर आला. या घसरणीमागे ब्रिटिश व्यापारधोरणे, औद्योगिक क्रांती आणि बदलती जागतिक स्पर्धा यांचा प्रभाव होता. म्हणजेच भारतात उद्योग नव्हते म्हणून ब्रिटिशांनी उद्योग आणले, हा दावा इतिहासाशी विसंगत आहे. उलट, प्रस्थापित भारतीय उद्योगांना आधुनिक स्पर्धेत विकसित होण्याची समान संधीच मिळाली नाही.
ब्रिटिशांनी रेल्वे दिली, हा सर्वाधिक गाजवला जाणारा युक्तिवाद! परंतु रेल्वेचे प्रारंभीचे आर्थिक स्वरूप पाहिले तर वेगळे चित्र दिसते. ब्रिटिश गुंतवणूकदारांना काही रेल्वे कंपन्यांत पाच टक्के परताव्याची हमी देण्यात आली होती. उत्पन्न कमी पडल्यास फरक भारतीय महसुलातून भरला जात असे. रेल्वेने भारतीय प्रवाशांना आणि व्यापारालाही फायदा झाला, हे खरे; परंतु ती सैन्याची जलद हालचाल, कच्च्या मालाची वाहतूक आणि बंदरांशी संपर्क यांसाठीही महत्त्वाची होती. त्यामुळे रेल्वे बांधणे म्हणजे ब्रिटिशांचे निःस्वार्थ उपकार, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल.
शेतीच्या बाबतीतही परिस्थिती वेगळी नव्हती. कठोर महसूलव्यवस्था, व्यापारी पिकांचे वाढते महत्त्व आणि ग्रामीण कर्जबाजारीपणा यांमुळे अनेक शेतकरी असुरक्षित झाले. दुष्काळाच्या काळातही वसाहतवादी प्रशासनाची धोरणे अनेकदा अपुरी आणि कठोर ठरली. १८७६–७८ चा भीषण दुष्काळ, १८९६–१९०० मधील दुष्काळांची मालिका आणि १९४३ चा बंगालचा दुष्काळ ही ब्रिटिश राजवटीच्या मानवी परिणामांची भयावह उदाहरणे आहेत. बंगालच्या दुष्काळात सुमारे वीस ते तीस लाख लोक मृत्युमुखी पडल्याचे विविध ऐतिहासिक अंदाज सांगतात. युद्धकालीन निर्णय, अन्नधान्य वितरणातील अपयश आणि बाजारातील बिघाड यांनी संकट अधिक तीव्र केले.
ब्रिटिश राजवटीत न्यायालये, रेल्वे, विद्यापीठे आणि प्रशासकीय संस्था उभ्या राहिल्या, हे कोणी नाकारत नाही. परंतु त्या संस्थांच्या अस्तित्वावरून संपूर्ण साम्राज्य न्याय्य ठरत नाही. जालियनवाला बाग हत्याकांड, रौलट कायदा, राजकीय दडपशाही आणि भारतीयांना सत्तेतील समान अधिकार नाकारणारी व्यवस्था हेही त्याच राजवटीचे वास्तव होते. विकासाची काही साधने निर्माण करणे आणि एखाद्या देशाला आर्थिक स्वातंत्र्य देणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.
आज ब्रिटनने वसाहतवादी अन्यायाबद्दल माफी मागावी का, नुकसानभरपाई द्यावी का, यावर चर्चा होते. मात्र त्याआधी एक सत्य निर्विवादपणे स्वीकारले पाहिजे. भारताची संपत्ती, भारतीयांचे श्रम आणि भारतीय बाजारपेठ यांचा ब्रिटिश साम्राज्याच्या उभारणीत मोठा वाटा होता. त्याचे अचूक आर्थिक मूल्य किती, यावर संशोधन आणि मतभेद संभवतात; परंतु या शोषणाचे अस्तित्व नाकारता येत नाही.
ब्रिटिशांनी भारताला रेल्वे दिली म्हणून त्यांचे आभार मानायचे असतील, तर त्या रेल्वेच्या रुळांखाली दबलेल्या भारतीय उद्योगांचे, शेतकऱ्यांचे आणि पिढ्यानपिढ्यांच्या संपत्तीचेही स्मरण करावे लागेल. ब्रिटिश राजवट हा भारतावरील उपकारांचा इतिहास नव्हे; तर आर्थिक शोषण, राजकीय पराधीनता आणि त्याविरुद्ध भारतीयांनी दिलेल्या प्रदीर्घ स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास आहे!
लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते




