अनिल गगनभेदी थत्ते.

  • सरकार कोणाचेही असो, नागरिकांची प्रायवसी सत्ताधाऱ्यांच्या हातात का?

    सरकार कोणाचेही असो, नागरिकांची प्रायवसी सत्ताधाऱ्यांच्या हातात का?

                लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी सरकारवर लक्ष ठेवायचे असते की सरकारने नागरिकांच्या प्रत्येक हालचालीवर पाळत ठेवायची असते? हा प्रश्न आज भारताच्या राजकीय व्यवस्थेसमोर अत्यंत गंभीरपणे उभा राहिला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने माणसाचे खासगी आयुष्य त्याच्या हातातील मोबाईलमध्ये सामावून घेतले आहे. त्याचे संभाषण, आर्थिक व्यवहार, राजकीय विचार, वैयक्तिक संबंध, व्यावसायिक गुपिते आणि सामाजिक संपर्क यांची माहिती त्या उपकरणात साठलेली असते. अशा परिस्थितीत सरकारी यंत्रणांना कोणत्याही व्यक्तीच्या डिजिटल आयुष्यात प्रवेश मिळवण्याचे अधिकार किती असावेत आणि त्या अधिकारांवर नियंत्रण कोणाचे असावे, हा प्रश्न केवळ कायद्याचा राहिलेला नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याशी संबंधित घटनात्मक प्रश्न बनला आहे.

                            १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपला फोन टॅप करत असल्याचा थेट आरोप केला. इन्स्टाग्रामवरील संवादात स्वतःचा मोबाईल दाखवत त्यांनी आपल्या आरोपांचे पुरावे त्यात असल्याचे सांगितले. भाजपने हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. वस्तुतः राहुल गांधी यांच्या फोनवर सरकारी पाळत असल्याचे स्वतंत्र तांत्रिक पुरावे अद्याप सार्वजनिक झालेले नाहीत. त्यामुळे आरोपाला सिद्ध झालेली घटना मानता येणार नाही. मात्र लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यालाच आपल्या खासगी संभाषणांवर पाळत असल्याचा संशय व्यक्त करावा लागत असेल, तर त्या आरोपाची निष्पक्ष पडताळणी होण्यासाठी विश्वासार्ह व्यवस्था अस्तित्वात आहे काय, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक ठरते.

                भारतातील फोन टॅपिंगचा इतिहास कोणत्याही एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नाही. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना विरोधी नेत्यांवर पाळत ठेवल्याचे आरोप झाले आहेत. भाजपच्या सत्ताकाळात पेगॅसस प्रकरणाने देशभर खळबळ निर्माण केली. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळात २०२० मधील राजकीय संघर्षादरम्यान काही नेत्यांच्या कथित संभाषणांच्या ध्वनिमुद्रिका समोर आल्या. विरोधकांनी बेकायदेशीर फोन टॅपिंगचे आरोप केले. नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्याधिकारी लोकेश शर्मा यांनीही गंभीर आरोप केले; गेहलोत यांनी ते नाकारले. या घटनांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते : सरकारी पाळतीच्या अधिकारांचा संभाव्य गैरवापर हा पक्षीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन तपासला पाहिजे.

                महाराष्ट्रातील रश्मी शुक्ला प्रकरण तर या विषयाचा अधिकच अस्वस्थ करणारा अध्याय आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर काँग्रेसचे नाना पटोले, शिवसेनेचे संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे यांच्या फोनवरील संभाषणांचे बेकायदेशीर इंटरसेप्शन केल्याचे आरोप झाले. पुणे आणि मुंबईत गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही क्रमांक अमली पदार्थांच्या व्यवहाराशी संबंधित असल्याचे दाखवून पाळतीची परवानगी घेतल्याचा आरोपही झाला. मात्र सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित दोन गुन्हे रद्द केले. राज्य सरकारकडून खटला चालवण्याची मंजुरी न मिळणे आणि अन्य प्रक्रियात्मक बाबी या निर्णयात महत्त्वाच्या ठरल्या. त्यामुळे शुक्ला यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले, असे म्हणता येत नाही. तरीही मूळ इंटरसेप्शन परवानग्यांची सत्यता आणि त्यांच्यावर असलेले नियंत्रण याविषयीचे धोरणात्मक प्रश्न कायम राहतात.

                या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फोन टॅपिंगची परवानगी मिळवण्यासाठी दिलेल्या कारणांची विश्वासार्हता. एखाद्या राजकीय नेत्याचा क्रमांक गुन्हेगारी संशयाच्या नावाखाली इंटरसेप्शनसाठी सादर करण्यात आला असेल, तर त्या संशयाचा आधार कोण तपासणार? परवानगी मागणाऱ्या अधिकाऱ्याने चुकीची माहिती दिल्यास ती उघड करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा कोणती? अशा आदेशांमधून मिळालेली गोपनीय माहिती राजकीय फायद्यासाठी वापरली जाऊ नये, याची खात्री कोण देणार? या प्रश्नांची उत्तरे कोणत्याही सरकारने बदलली तरी बदलता कामा नयेत.

                २०२१ मधील पेगॅसस प्रकरणाने तर डिजिटल पाळतीची भयावह क्षमता जगासमोर आणली. इस्रायलच्या एनएसओ समूहाने विकसित केलेल्या स्पायवेअरच्या संभाव्य लक्ष्यांमध्ये भारतातील राजकीय नेते, पत्रकार, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे क्रमांक असल्याचे आंतरराष्ट्रीय तपासातून समोर आले. काही उपकरणांच्या स्वतंत्र फॉरेन्सिक परीक्षणात पेगॅससशी संबंधित तांत्रिक पुरावेही नोंदवले गेले. मात्र संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत नाव असणे म्हणजे संबंधित फोन हॅक झाल्याचा पुरावा नव्हे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने तपासलेल्या २९ फोनपैकी पाचमध्ये मालवेअर आढळले; परंतु ते पेगॅससच असल्याचा निर्णायक पुरावा मिळाला नाही. केंद्र सरकारने समितीला सहकार्य केले नसल्याची बाबही न्यायालयासमोर नोंदवली गेली. परिणामी अनेक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहिले.

                येथे राष्ट्रीय सुरक्षेचे महत्त्व नाकारण्याचा प्रश्नच नाही. दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी, परकीय गुप्तहेरगिरी आणि देशाच्या सुरक्षेला असलेले वास्तविक धोके रोखण्यासाठी कायदेशीर इंटरसेप्शनची आवश्यकता असू शकते. परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राजकीय सोय यांची गल्लत होऊ नये. दहशतवादी कारवायांचा तपास करण्यासाठी दिलेले अधिकार राजकीय विरोधकांच्या हालचाली जाणून घेण्यासाठी वापरले गेले, तर ते अधिकारांच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे ठरेल. अशा गैरवापराचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे आवश्यक असले, तरी तो रोखण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रणाची आवश्यकता निर्विवाद आहे.

                सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मधील पीयूसीएल प्रकरणात दूरध्वनी संभाषणांच्या गोपनीयतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. २०१७ मधील पुट्टस्वामी निर्णयाने खासगीपणाचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. याचा अर्थ कोणत्याही सरकारी पाळतीला कायदेशीर आधार, वैध उद्देश, आवश्यकता आणि प्रमाणबद्धतेच्या कसोट्या लागू होतात. २०२३ च्या दूरसंचार कायद्याअंतर्गत २०२४ मध्ये तयार झालेल्या इंटरसेप्शन नियमांत मंजुरी आणि पुनरावलोकनाची प्रक्रिया आहे. मात्र ज्या कार्यकारी यंत्रणेकडून पाळतीचे आदेश दिले जातात, त्याच व्यवस्थेच्या अंतर्गत त्यांचे पुनरावलोकन होणे पुरेसे स्वतंत्र नियंत्रण ठरते काय, यावर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

                यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांचा आहे. एखाद्या पत्रकाराचे संभाषण ऐकले जात असल्याची भीती निर्माण झाली, तर त्याला गोपनीय माहिती देणारे स्रोत पुढे येतील काय? एखाद्या वकिलाच्या अशिलाशी झालेल्या चर्चेवर पाळत असेल, तर न्याय्य बचावाचा अधिकार कितपत सुरक्षित राहील? एखाद्या उद्योगपतीचे व्यावसायिक संभाषण अनधिकृतरीत्या मिळवले गेले, तर त्याचा स्पर्धात्मक गैरवापर होऊ शकणार नाही काय? आणि एखाद्या सामान्य नागरिकाच्या वैयक्तिक आयुष्यातील माहिती सरकारी यंत्रणेतील व्यक्तीच्या हाती पडली, तर त्याला संरक्षण कोण देणार?

                म्हणूनच फोन टॅपिंगच्या व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रकरणांतील आवश्यक गोपनीयता राखून स्वतंत्र न्यायिक किंवा संसदीय देखरेखीचा विचार झाला पाहिजे. इंटरसेप्शनसाठी खोटी कारणे नोंदवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याची व्यवस्था असावी. कायदेशीर गरज संपल्यानंतर माहिती सुरक्षितपणे नष्ट करण्याचे नियम काटेकोरपणे पाळले जावेत. बेकायदेशीर पाळत सिद्ध झाल्यास संबंधित नागरिकाला प्रभावी न्यायिक उपाय आणि योग्य नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद असावी. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा न आणता पाळतीच्या आदेशांची एकत्रित सांख्यिकीय माहिती सार्वजनिक करण्याचाही विचार व्हावा.

                राहुल गांधी यांनी केलेल्या ताज्या आरोपांचे तांत्रिक पुरावे स्वतंत्र यंत्रणेकडे सादर होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सरकारनेही आरोपांना केवळ राजकीय प्रत्युत्तर देण्यापलीकडे जाऊन विद्यमान नियंत्रणव्यवस्था किती प्रभावी आहे, हे स्पष्ट केले पाहिजे. महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील पूर्वीच्या प्रकरणांचे धडेही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. विरोधात असताना खासगीपणाच्या अधिकाराचा आग्रह आणि सत्तेत असताना गुप्तचर अधिकारांचा व्यापक अर्थ लावणे, या विसंगतीची चिकित्सा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या भूमिकेबाबत झाली पाहिजे.

                लोकशाहीत सरकारला नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी दिलेली असते; त्यांच्या खासगी आयुष्यावर अमर्याद मालकी दिलेली नसते. नागरिकांनी सरकारला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य आणि सरकारने नागरिकांवर पाळत ठेवण्याच्या अधिकाराची मर्यादा या दोन्ही गोष्टी संविधानाने निश्चित केलेल्या चौकटीतच राहिल्या पाहिजेत.

                कारण सरकारे पाच वर्षांनी बदलू शकतात; पण एकदा नागरिकांच्या खासगी आयुष्याची चावी अनियंत्रित सत्तेच्या हाती गेली, तर ती परत मिळवण्यासाठी केवळ निवडणूक पुरेशी ठरणार नाही!

  • तारळी आणि भीमाशंकर प्रकरणी वनमंत्र्यांनी आता मौन सोडावे!

    तारळी आणि भीमाशंकर प्रकरणी वनमंत्र्यांनी आता मौन सोडावे!

    महाराष्ट्राचे वनखाते नेमके जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात आहे की उद्योगसमूहांच्या महाकाय प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुऱ्या मिळवून देण्यासाठी, असा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. सातारा जिल्ह्यातील अदानी समूहाच्या तारळी जलविद्युत प्रकल्पाच्या खर्चातील शंभरपट तफावत आणि भीमाशंकर परिसरातील टॉरेंट पॉवरच्या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित हजारो वृक्षांची तोड या दोन प्रकरणांनी राज्याच्या वन प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. विशेष म्हणजे, तारळी प्रकरणात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला चौकशीचे निर्देश द्यावे लागले आहेत. हा हस्तक्षेप म्हणजे राज्याचे वनखाते दोषी ठरल्याचा अंतिम पुरावा नसला, तरी त्याच्या निर्णयप्रक्रियेबद्दल निर्माण झालेल्या गंभीर संशयाची केंद्रानेही दखल घेतल्याचे स्पष्ट निदर्शक आहे. वनमंत्री गणेश नाईक आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता या प्रश्नांना थेट उत्तरे दिली पाहिजेत.

    तारळी प्रकरणातील आकडे पाहिले तर सामान्य नागरिकालाही धक्का बसावा! अदानी ग्रीन एनर्जीच्या १,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाची मूळ किंमत ५,६७५ कोटी रुपये. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या वन्यजीव संवर्धनासाठी या खर्चाच्या चार टक्के म्हणजे २२७ कोटी रुपये जमा करण्याची अट. मात्र सप्टेंबर २०२६ मध्ये कंपनीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रकल्पखर्च अवघा ५६.७५ कोटी रुपये नमूद करण्यात आला आणि ऑक्टोबरमध्ये वन विभागाच्या पत्रातून या सुधारित आकड्यावर आधारित निधीची मागणी करण्यात आली. परिणामी २२७ कोटी रुपयांची संवर्धन निधीची जबाबदारी अवघ्या २.२७५ कोटी रुपयांवर आल्याचे कागदपत्रांत दिसते. हा केवळ दशांश बिंदूचा खेळ आहे की सरकारी निर्णयप्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी? याचे उत्तर वनखात्याने दिलेच पाहिजे!

    अदानी समूहाने आता स्पष्टीकरण दिले आहे की ५६.७५ कोटी रुपये ही संपूर्ण प्रकल्पाची नव्हे, तर सर्वेक्षण आणि प्राथमिक तपासणीची किंमत आहे. हे स्पष्टीकरण खरे असेल, तर प्रश्न अधिकच गंभीर होतो. कारण मग वन विभागाने त्या आकड्यावर चार टक्के संवर्धन निधीची गणना कोणत्या अधिकाराने केली? मूळ ५,६७५ कोटी रुपयांचा प्रकल्पखर्च नोंदीत असताना कमी रकमेचा आधार स्वीकारण्यापूर्वी स्वतंत्र आर्थिक पडताळणी का झाली नाही? संबंधित फाईल कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांच्या टेबलावरून गेली? प्रत्येकाने कोणती नोंद केली? वनमंत्र्यांच्या कार्यालयाला या बदलाची माहिती देण्यात आली होती का? हे प्रश्न केवळ कंपनीला नव्हे, तर संपूर्ण वन प्रशासनाला विचारले गेले पाहिजेत.

    साताऱ्याचे मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी तक्रार केल्यानंतर ६ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य वन विभागाला प्राधान्याने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. यातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे ज्यांच्या प्रशासकीय निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्याच यंत्रणेच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची व्यवस्था कितपत निष्पक्ष ठरेल, हा प्रश्न स्वतः तक्रारदारानेही उपस्थित केला आहे. म्हणूनच या प्रकरणात केवळ विभागीय स्पष्टीकरण पुरेसे नाही. निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित नसलेल्या स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून चौकशी झाली पाहिजे. अन्यथा चौकशी म्हणजे फाईल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर हलवण्याचा उपचार ठरण्याचा धोका आहे.

    दुसरीकडे भीमाशंकर परिसरातील टॉरेंट पॉवरचा साईडोंगर-१ पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प! सुमारे १३,५०० कोटी रुपयांच्या या ३,००० मेगावॅट प्रकल्पासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडांच्या प्रस्तावित तोडीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वनजमिनीचा वापर, वन्यजीव अधिवासावर होणारे परिणाम आणि पर्यावरणीय मंजुरींची प्रक्रिया याबाबत गंभीर आक्षेप घेतले जात आहेत. वन विभागाचे म्हणणे आहे की प्रकल्प अभयारण्याच्या हद्दीबाहेर आहे. पण अभयारण्याची प्रशासकीय सीमा संपली म्हणजे पर्यावरणाचे अस्तित्व संपते काय? जंगलातील प्राणी, पक्षी, जलप्रवाह आणि जैवविविधता सरकारी नकाशावरील सीमारेषा पाळून जगतात काय? पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन केवळ सीमारेषांच्या आधारे करता येणार नाही.

    वनमंत्री गणेश नाईक यांनी भीमाशंकर प्रकल्पाला आपल्या कार्यकाळापूर्वी मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले असून अधिकाधिक झाडे वाचवण्याच्या उपायांचा आढावा घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु आधीच्या काळातील मंजुरी हा आजच्या वनमंत्र्यांच्या उत्तरदायित्वातून मुक्त होण्याचा परवाना ठरू शकत नाही. पूर्वीच्या निर्णयात त्रुटी आढळल्या, तर त्या दुरुस्त करण्याचे अधिकार आणि कर्तव्य वर्तमान मंत्र्यांकडेच असते. केवळ पर्यायी वृक्षारोपणाचे आश्वासन पुरेसे नाही. शेकडो वर्षांत विकसित झालेल्या नैसर्गिक जंगलाची भरपाई काही हजार रोपे लावून होऊ शकत नाही, हे वनखात्याला वेगळे सांगावे लागणे हीच शोकांतिका आहे!

    आता प्रश्न थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आहे. आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्याचा राजकीय बचाव करण्यापेक्षा संबंधित विभागाच्या निर्णयांची स्वतंत्र तपासणी सुनिश्चित करण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले पाहिजे. वनमंत्र्यांना पाठीशी घातले जात असल्याची शंका निर्माण होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. तारळीतील आर्थिक तफावत आणि भीमाशंकरमधील पर्यावरणीय मंजुरी या दोन्ही प्रकरणांची स्वतंत्र, कालमर्यादित आणि पारदर्शक चौकशी जाहीर करावी. संबंधित फाईलवरील नोंदी, मंजुरी आदेश, तज्ज्ञ समित्यांचे अहवाल आणि आर्थिक गणनेचे आधार सार्वजनिक करावेत. चौकशीत दोष आढळल्यास अधिकारी कितीही वरिष्ठ असो किंवा उद्योगसमूह कितीही प्रभावशाली असो, कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे.

    वनमंत्री गणेश नाईक यांनीही आता पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट सांगावे की, या दोन प्रकरणांत नेमकी कोणती चौकशी सुरू आहे, तिची व्याप्ती काय आहे, कोणत्या अधिकाऱ्यांचे निर्णय तपासले जाणार आहेत आणि अहवाल कधी प्रसिद्ध होणार आहे. केवळ आश्वासने नकोत; लेखी आदेश, निश्चित मुदत आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व हवे!

    महाराष्ट्राला ऊर्जा हवी आहे, उद्योग हवेत आणि विकासही हवा आहे. परंतु विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय जबाबदाऱ्या शिथिल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. सह्याद्री ही उद्योगांच्या ताळेबंदातील जमीन नाही. ती महाराष्ट्राच्या नद्या, पर्जन्यचक्र, जैवविविधता आणि भावी पिढ्यांच्या अस्तित्वाची जीवनवाहिनी आहे.

    आज प्रश्न अदानी किंवा टॉरेंट या दोन उद्योगसमूहांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्राचे वनखाते जंगलांचे विश्वस्त म्हणून काम करणार की प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेतील केवळ औपचारिक शिक्कामोर्तब करणारी यंत्रणा बनणार?

    मुख्यमंत्री आणि वनमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावे — उद्योगांचे आर्थिक नुकसान भरून काढता येते; पण एकदा उद्ध्वस्त झालेला सह्याद्री कोणत्याही सरकारी आदेशाने पुन्हा उभा करता येत नाही!

  • न्यायाच्या मंदिरात पैशाचा प्रभाव किती?

    न्यायाच्या मंदिरात पैशाचा प्रभाव किती?

    भारतीय न्यायव्यवस्था ही संविधानाच्या संरक्षणासाठी उभी असलेली सर्वोच्च संस्था आहे. मात्र न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया आर्थिक सामर्थ्य, प्रभावशाली वकिलांची उपलब्धता आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या निधीपुरवठ्यावर कितपत अवलंबून असावी, हा प्रश्न गंभीरपणे विचारण्याची वेळ आली आहे. उत्तर प्रदेशातील कासगंज येथे प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या चंदन गुप्ता हत्याकांडाच्या निकालाने याच प्रश्नाला नव्याने तोंड फोडले आहे. विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी यांनी आरोपींना शिक्षा सुनावताना काही देशी-विदेशी स्वयंसेवी संस्थांच्या भूमिकेबाबत व्यक्त केलेली चिंता केवळ एका खटल्यापुरती मर्यादित नाही. ती न्यायव्यवस्थेतील आर्थिक पारदर्शकता, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदेशीर उत्तरदायित्व यांच्याशी संबंधित आहे.

    २६ जानेवारी २०१८ रोजी कासगंजमध्ये तिरंगा यात्रेदरम्यान अभिषेक ऊर्फ चंदन गुप्ता यांची हत्या झाली. सात वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर ३ जानेवारी २०२५ रोजी लखनौच्या विशेष एनआयए न्यायालयाने २८ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने ही हिंसा अचानक घडलेली घटना नसून पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याचे नमूद केले. या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला; परंतु निकालातील स्वयंसेवी संस्थांविषयीच्या निरीक्षणांनी आणखी एका महत्त्वाच्या चर्चेला जन्म दिला.

    न्यायाधीशांनी काही भारतीय आणि विदेशी संस्थांचा उल्लेख करून त्यांचे आर्थिक स्रोत, उद्दिष्टे आणि विशिष्ट प्रकरणांमधील सहभाग तपासण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. निकालाची प्रत केंद्रीय गृहसचिव आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे पाठवण्याचेही निर्देश दिले. न्यायालयाच्या या निरीक्षणांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. मात्र चौकशीची आवश्यकता व्यक्त करणे आणि संबंधित संस्था दोषी असल्याचे सिद्ध होणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. संशयाचे निराकरण पुराव्यांच्या आधारेच झाले पाहिजे.

    येथे मूलभूत प्रश्न असा आहे की, अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींसाठी लाखो रुपये शुल्क आकारणारे नामांकित वकील उभे राहतात, तेव्हा त्यांच्या सेवांचा खर्च नेमका कोण उचलतो? आरोपीची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असेल, तर त्याच्या बचावासाठी उपलब्ध होणारा मोठा निधी कुठून येतो? तो वैध देणग्यांमधून येतो, विनामूल्य कायदेशीर सेवेतून येतो की अन्य कोणत्या माध्यमातून? या प्रश्नांची उत्तरे मागणे म्हणजे आरोपीच्या बचावाच्या अधिकारावर आक्रमण नव्हे. उलट न्यायालयीन प्रक्रियेवरील सार्वजनिक विश्वास अधिक दृढ करण्याचा तो मार्ग आहे.

    भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २२ आणि ३९-अ तसेच न्याय्य सुनावणीचे तत्त्व प्रत्येक व्यक्तीला कायदेशीर संरक्षणाची हमी देतात. खुनाचा आरोपी असो, दहशतवादाचा संशयित असो किंवा बेकायदेशीर स्थलांतराचा आरोप असलेली व्यक्ती असो, तिचा न्यायालयात बचाव करण्याचा अधिकार अबाधित राहिलाच पाहिजे. वकील आरोपीचे प्रतिनिधित्व करतो म्हणून तो आरोपीच्या कृत्यांचा समर्थक ठरत नाही. परंतु या अधिकाराचा आधार घेऊन अवैध आर्थिक व्यवहार, प्रतिबंधित संघटनांचा निधी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत अनुचित हस्तक्षेप होत असल्याचे पुरावे आढळल्यास त्यांची निष्पक्ष चौकशी करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

    रोहिंग्या निर्वासितांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांतही हा वाद पुढे येतो. काही प्रकरणांमध्ये नामांकित वरिष्ठ वकिलांनी निर्वासितांची बाजू मांडली आहे. परंतु त्यावरून त्यांना मिळालेला निधी संशयास्पद असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. रोहिंग्या मुलांच्या शिक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये प्रथम संबंधित शाळांकडे प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास आणि प्रवेश नाकारल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व मुलांना सरसकट प्रवेश दिला, असा प्रचारही वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे.

    या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ वकिलांच्या व्यावसायिक शुल्कव्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणण्याचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. मोठ्या रकमेचे शुल्क बँकिंग माध्यमातून स्वीकारणे, योग्य पावत्या देणे, करसंबंधी कायद्यांचे काटेकोर पालन करणे आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची सक्षम यंत्रणेकडून चौकशी करणे यासाठी स्पष्ट व्यवस्था असावी. मात्र प्रत्येक वकिलाची वैयक्तिक मालमत्ता, सर्व ग्राहकांची नावे आणि गोपनीय आर्थिक माहिती सरसकट सार्वजनिक करण्याऐवजी गोपनीयता, वकील-अशील संबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा समतोल राखणारी कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे.

    विदेशी निधी स्वीकारणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांबाबतही समान निकष लागू झाले पाहिजेत. विदेशी योगदान नियमन कायदा आणि अन्य लागू आर्थिक कायद्यांच्या आधारे निधीचा स्रोत, वापर आणि वैधता तपासली जावी. मात्र चौकशीचे निकष संस्थेच्या धार्मिक, सामाजिक किंवा वैचारिक ओळखीवर नव्हे, तर आर्थिक व्यवहारांतील वस्तुनिष्ठ पुराव्यांवर आधारित असले पाहिजेत. अन्यथा पारदर्शकतेच्या नावाखाली निवडक संस्थांना लक्ष्य करण्याचा धोका निर्माण होईल.

    न्यायालयीन प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे हीदेखील चिंतेची बाब आहे. त्यासाठी केवळ महागड्या वकिलांना जबाबदार धरणे योग्य नाही. वारंवार होणारी तहकूब, न्यायाधीशांची रिक्त पदे, प्रचंड प्रलंबित खटले आणि प्रक्रियात्मक विलंब यांचाही विचार आवश्यक आहे. सुनावण्यांचे प्रभावी नियोजन, अनावश्यक तहकुबींवर नियंत्रण आणि वेळबद्ध न्यायदान या सुधारणांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे.

    न्याय विकत घेता येता कामा नये आणि न्यायासाठी उभे राहणाऱ्यांना संशयाच्या आधारावर गुन्हेगारही ठरवता कामा नये. आर्थिक सामर्थ्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अनुचित प्रभाव निर्माण होऊ नये, तसेच गरिबाचा कायदेशीर बचावाचा अधिकार हिरावला जाऊ नये. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य जितके अनिवार्य आहे, तितकेच तिचे उत्तरदायित्वही अपरिहार्य आहे. न्यायाच्या मंदिरात पैसा कोणाचा, त्याचा स्रोत कोणता आणि त्याचा वापर कशासाठी, हे तपासण्याची सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे हीच या चर्चेची विधायक परिणती ठरेल.

  • राजकीय वेश्यांवर महिला कार्यकर्त्या असाच हल्लाबोल करणार का?

    राजकीय वेश्यांवर महिला कार्यकर्त्या असाच हल्लाबोल करणार का?

    अनिल गगनभेदी थत्ते

    ठाणे शहरात देहविक्री करणाऱ्या महिलांना अनैतिक व्यवसाय करीत असल्याचा आरोप करून एका राजकीय पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी बेदम मारहाण केल्याची बातमी समोर आली आहे. ही घटना केवळ काही महिलांना झालेल्या मारहाणीपुरती मर्यादित नाही, तर समाजातील नैतिकतेच्या दुटप्पी निकषांवर बोट ठेवणारी आहे. स्वतःला संस्कृतीचे रक्षक, समाजसुधारक आणि नैतिकतेचे ठेकेदार समजणाऱ्यांना कायद्याने अधिकार दिले आहेत तरी कोणी? एखादी महिला कोणत्या परिस्थितीत देहविक्रीच्या व्यवसायात आली, तिच्यामागे गरिबी आहे की असहायता, तिचे शोषण होत आहे की तिला जबरदस्तीने या व्यवसायात ढकलले गेले आहे, याचा विचार करण्याची तसदीही न घेता तिच्यावर हात उचलणे म्हणजे कोणती समाजसेवा? अनैतिकतेच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; परंतु कायदा हातात घेऊन महिलांना मारहाण करण्याचा अधिकार कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नाही. विशेष म्हणजे महिलांच्या सन्मानाच्या घोषणा देणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांनीच दुसऱ्या महिलांच्या मानवी प्रतिष्ठेवर घाला घालावा, ही बाब अधिक गंभीर आहे. देहविक्री करणाऱ्या महिलांना मारहाण करून संस्कृतीचे रक्षण होत नाही; उलट कायद्याचे राज्य आणि मानवी प्रतिष्ठा या दोन्हींची पायमल्ली होते!

    पण या घटनेच्या निमित्ताने एक अत्यंत बोचरा आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारावासा वाटतो. ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण–डोंबिवली, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या महानगरपालिकांच्या राजकारणात चालणाऱ्या पक्षांतराच्या बाजारपेठेविरुद्धही या महिला कार्यकर्त्या अशीच आक्रमक भूमिका घेणार आहेत का? निवडणुकीत एका पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घ्यायचा, त्या पक्षाच्या विचारसरणीच्या नावाने मतदारांसमोर हात जोडायचे, पक्षाच्या चिन्हावर मते मागायची आणि निवडून आल्यानंतर राजकीय सोयीसाठी दुसऱ्या पक्षाच्या गोटात प्रवेश करायचा! सत्तेची समीकरणे बदलली की निष्ठा बदलायची, पदांची शक्यता दिसली की विचारसरणीला तिलांजली द्यायची आणि राजकीय फायद्यासाठी मतदारांनी दिलेल्या विश्वासाचीच किंमत ठरवायची! पक्षांतराच्या प्रत्येक घटनेमागे आर्थिक व्यवहार असतोच असे नाही; परंतु नगरसेवकांच्या कथित खरेदी-विक्रीचे, पदांच्या सौदेबाजीचे आणि राजकीय दबावाचे आरोप सातत्याने होत असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे. देहाचा व्यापार करणाऱ्या असहाय महिलांना अनैतिक ठरवणाऱ्यांनी जनतेच्या मतांचा व्यापार करणाऱ्या राजकीय प्रवृत्तींच्या नैतिकतेचेही परीक्षण करावे! एका महिलेच्या उपजीविकेवर नैतिकतेचा बडगा उगारायचा आणि राजकीय स्वार्थासाठी मतदारांचा विश्वास मोडणाऱ्यांसमोर मात्र मौन बाळगायचे, हा कसला न्याय?

    लोकशाहीमध्ये मतदार आपले मत विकण्यासाठी मतदान करीत नाही. तो एखाद्या उमेदवारावर, पक्षावर, विचारसरणीवर आणि जाहीरनाम्यावर विश्वास ठेवून मतदान करतो. त्या विश्वासाच्या आधारे मिळालेली सत्ता ही लोकशाहीची सार्वजनिक जबाबदारी असते, खासगी मालमत्ता नव्हे. त्यामुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी पक्ष बदलताना मतदारांपुढे स्पष्ट कारणे मांडली पाहिजेत. प्रत्येक पक्षांतर बेकायदेशीर असते असे नाही आणि प्रत्येक राजकीय आघाडीमागे भ्रष्टाचार असतो असेही नाही. मात्र सत्तेसाठी होणारी अपारदर्शक सौदेबाजी, कथित आर्थिक प्रलोभने आणि मतदारांना अंधारात ठेवून होणाऱ्या राजकीय तडजोडी या लोकशाहीच्या नैतिकतेशी विसंगत आहेत. ज्या राजकारणात निष्ठेपेक्षा सत्तेचा दर महत्त्वाचा ठरतो, तिथे नैतिकतेची भाषणे करणाऱ्यांनी सर्वप्रथम स्वतःच्या राजकीय परिसरात डोकावले पाहिजे. प्रश्न कोणत्या एका पक्षाचा नाही. सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, स्वतःचा पक्ष असो किंवा मित्रपक्ष, नैतिकतेचे निकष सर्वांना सारखेच लागू झाले पाहिजेत. सामान्य महिलांसाठी कठोर नैतिकता आणि राजकीय नेत्यांसाठी सोयीस्कर नैतिकता, अशी दोन वेगवेगळी मापदंडे लोकशाहीत चालू शकत नाहीत.

    या राजकीय महिला कार्यकर्त्यांना काही प्रश्न थेट विचारलेच पाहिजेत. देहविक्री करणाऱ्या महिलांवर दाखवलेला संताप पक्षांतराच्या बाजारपेठेतही व्यक्त करणार का? मतदारांचा विश्वास मोडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जाहीरपणे जाब विचारणार का? कथित आर्थिक प्रलोभनांमुळे पक्ष बदलणाऱ्या नगरसेवकांच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी करणार का? स्वतःच्या पक्षातील किंवा मित्रपक्षातील नेत्यांवर असे आरोप झाले, तर त्यांच्याविरुद्धही तितक्याच निर्भयपणे आवाज उठवणार का? अर्थात, कोणत्याही राजकीय नेत्याला किंवा कार्यकर्त्याला मारहाण करणे हाही उपाय नाही. देहविक्री करणाऱ्या महिलांविरुद्ध हिंसा नको आणि राजकीय भ्रष्टाचाराविरुद्धही हिंसा नको; दोन्ही ठिकाणी कायदेशीर कारवाई, सार्वजनिक जाब आणि निष्पक्ष चौकशी हवी! नैतिकतेची लढाई रस्त्यावर दुर्बल व्यक्तींना मारहाण करून जिंकता येत नाही. ती सत्तेच्या जवळच्या व्यक्तींनाही प्रश्न विचारण्याचे धैर्य दाखवूनच विश्वासार्ह बनते.

    या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक मूलभूत विरोधाभास आहे. देहविक्रीच्या व्यवसायात असलेल्या अनेक महिला आर्थिक विवंचना, सामाजिक असुरक्षितता, कौटुंबिक परिस्थिती किंवा शोषणाच्या दुष्टचक्राशी संघर्ष करीत असतात. भारतात प्रौढ व्यक्तीने स्वेच्छेने केलेली देहविक्री स्वतःमध्ये गुन्हा नाही; मात्र मानवी तस्करी, जबरदस्ती, दलाली आणि संबंधित बेकायदेशीर कृत्यांवर कायद्याने निर्बंध आहेत. त्यामुळे महिलांना मारहाण करण्याऐवजी त्यांचे शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारी साखळ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी झाली पाहिजे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी, आरोग्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. दुसरीकडे, राजकारणात सत्ता, पदे आणि लाभांसाठी कथित सौदे करणाऱ्यांकडे अनेकदा संसाधने, प्रभाव आणि कायदेशीर संरक्षणाची साधने असतात. मग नैतिकतेचा सगळा आवेश सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांवरच का उतरतो? राजकीय सत्तेच्या दारात पोहोचल्यावर तो आवेश अचानक थंड का पडतो? हा प्रश्न संबंधित कार्यकर्त्यांपुरता मर्यादित नाही; तो प्रत्येक राजकीय पक्षाला आणि स्वतःला सामाजिक नैतिकतेचा संरक्षक समजणाऱ्या प्रत्येक संघटनेला लागू होतो.

    शेवटी एकच सवाल! देहविक्री करणाऱ्या महिलांचा व्यवसाय तुम्हाला अनैतिक वाटतो, तर मतदारांच्या विश्वासाचा सौदा करणाऱ्या राजकीय प्रवृत्तींचे समर्थन कोणत्या नैतिकतेच्या आधारावर केले जाते? महिलांच्या चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनी राजकीय चारित्र्याचीही कसोटी लावावी. दुर्बलांवर आक्रमकता दाखवणे सोपे असते; सत्ताधाऱ्यांना आणि स्वतःच्या राजकीय नेत्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी खरे धैर्य लागते. राजकारणातील कथित खरेदी-विक्री, अपारदर्शक पक्षांतरे आणि सत्तेसाठी होणाऱ्या सौदेबाजीविरुद्धही तितक्याच ठामपणे आवाज उठला पाहिजे. कारण शरीर विकण्याची वेळ आलेल्या महिलेची प्रतिष्ठा हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही आणि मतदारांच्या विश्वासाला विक्रीची वस्तू समजण्याचा नैतिक अधिकार कोणत्याही राजकारण्याला नाही! लोकशाहीच्या नावाने राजकीय निष्ठांचा बाजार मांडणाऱ्यांना जाब विचारण्याची हिंमत दाखवा; अन्यथा नैतिकतेच्या नावाखाली केलेली मारहाण ही समाजसुधारणा नसून केवळ दांभिकतेचे प्रदर्शन ठरेल!