अनिल गगनभेदी थत्ते.

  • सवर्ण असंतोष : उत्तर प्रदेशात भाजपसमोर नवे राजकीय आव्हान?

    सवर्ण असंतोष : उत्तर प्रदेशात भाजपसमोर नवे राजकीय आव्हान?

    उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षासमोर एक नवा राजकीय वाद उभा राहत आहे. हा वाद केवळ विरोधी पक्षांच्या टीकेपुरता मर्यादित नाही. यूजीसीचे २०२६ मधील समता नियम, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराविषयीच्या तक्रारी आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील काही संघटनांचा असंतोष यांमुळे भाजपच्या सामाजिक आघाडीतील अंतर्गत मतभेद चर्चेत आले आहेत.

    पत्रकार आणि यूट्यूबर अजित भारती यांनी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांना दिलेले आव्हान या असंतोषाचे ताजे उदाहरण आहे.

    २०२९ मध्ये गिरिराज सिंह निवडणूक लढल्यास त्यांचा पराभव घडवण्याचा प्रयत्न करू आणि किमान पन्नास लोकसभा मतदारसंघांतील निकालांवर परिणाम घडवू शकतो, असा भारती यांचा दावा आहे.

    मात्र हा दावा आणि प्रत्यक्ष मतदारसंघांतील मतदानाचे गणित यांत फरक आहे. एखाद्या वक्तव्याला मिळालेला प्रतिसाद म्हणजे संघटित मतदारशक्ती निर्माण झाली, असे मानता येत नाही.

    यूजीसीच्या नियमांमुळे असंतोष का निर्माण झाला?

    जानेवारी २०२६ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षण संस्थांमधील भेदभाव रोखण्यासाठी नवे समता नियम अधिसूचित केले.

    त्यातील नियम ३(१)(सी) अंतर्गत जातीय भेदभावाची विशिष्ट व्याख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या संदर्भात करण्यात आली.

    सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी यावर आक्षेप घेतला. एखाद्या विद्यार्थ्याला त्याच्या जातीमुळे भेदभाव सहन करावा लागल्यास त्यालाही समान तक्रारनिवारण संरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आंदोलकांची मागणी होती.

    दुसरीकडे, नियमांमधील व्यापक भेदभावविरोधी तरतुदी सर्व संबंधित व्यक्तींना संरक्षण देतात, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

    २९ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नियमांतील संदिग्धतेची दखल घेत त्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. सध्या २०१२ मधील नियम लागू आहेत.

    नोव्हेंबरमध्ये केंद्राने नियमांचा फेरविचार करण्यासाठी समिती नेमण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केला.

    हा घटनाक्रम दाखवतो की वाद केवळ समाजमाध्यमांपुरता राहिलेला नाही; तो न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवरही पोहोचला आहे.

    ॲट्रॉसिटी कायदा : संरक्षण आणि गैरवापराचा प्रश्न

    अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा ऐतिहासिक जातीय अत्याचारांपासून संरक्षण देण्यासाठी अस्तित्वात आलेला विशेष कायदा आहे.

    २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेसंबंधी काही प्रक्रियात्मक निर्बंध घातले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचे निर्बंध मागे घेतले.

    या घटनाक्रमातून दोन विरोधी चिंता समोर आल्या.

    दलित आणि आदिवासी संघटनांच्या मते, कठोर कायदेशीर संरक्षण कमकुवत झाल्यास अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते.

    दुसरीकडे, काही सर्वसाधारण प्रवर्गातील संघटनांनी खोट्या तक्रारी, अटकप्रक्रिया आणि निष्पक्ष तपास यांविषयी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

    मात्र एखाद्या प्रकरणात आरोप सिद्ध न होणे आणि जाणीवपूर्वक खोटी तक्रार दाखल करणे या भिन्न गोष्टी आहेत.

    त्यामुळे गैरवापराचे प्रमाण ठरवण्यासाठी स्वतंत्र पुरावे आवश्यक आहेत.

    उत्तर प्रदेशातील मतांचे गणित

    २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील उत्तर प्रदेशच्या आकडेवारीत भाजपप्रणीत आघाडीच्या सामाजिक पाठिंब्यात महत्त्वाचे बदल दिसले.

    लोकनीती-सीएसडीएसच्या निवडणुकीनंतरच्या सर्वेक्षणानुसार ब्राह्मण मतदारांमधील एनडीएचा पाठिंबा २०१९ मधील ८२ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ७९ टक्क्यांवर आला.

    त्याच काळात कुर्मी-कोइरी मतदारांमधील पाठिंबा ८० वरून ६१ टक्के, इतर ओबीसींमध्ये ७२ वरून ५९ टक्के आणि जाटवेतर अनुसूचित जातींमध्ये ४८ वरून २९ टक्के झाला.

    या आकडेवारीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते : उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या निवडणूक कामगिरीवर केवळ सवर्ण मतदारांची भूमिका परिणाम करत नाही. ओबीसी, दलित, स्थानिक उमेदवार, आघाड्या आणि इतर राजकीय घटकही महत्त्वाचे आहेत.

    शिवाय हे आकडे २०२४ चे आहेत. त्यावरून २०२७ मधील मतदानाचा निश्चित अंदाज बांधता येत नाही.

    भाजपमधील अंतर्गत मतभेद

    नोव्हेंबर २०२६ मधील वृत्तांनुसार, यूजीसी नियमांवरून उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. काहींनी पदांचे राजीनामेही दिले.

    मात्र भाजपच्या काही ब्राह्मण आमदारांनी आता तळागाळात मोठा असंतोष नसल्याचे म्हटले आहे.

    म्हणजेच पक्षातील परिस्थितीबद्दल एकमत नाही.

    काही समर्थकांना भाजप सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे वाटते. दुसरीकडे, भाजपच्या नेतृत्वासमोर ओबीसी, दलित आणि आदिवासी समाजातील विश्वास टिकवण्याचेही आव्हान आहे.

    सर्वसमावेशक राजकारण आणि विशिष्ट सामाजिक गटांच्या तक्रारींना उत्तर देणे यांचा समतोल साधण्याचा प्रश्न त्यामुळे अधिक गुंतागुंतीचा बनतो.

    असंतोषाचा निवडणुकीवर परिणाम कसा तपासणार?

    अजित भारती यांच्यासारख्या भाष्यकारांच्या विधानांना राजकीय महत्त्व असू शकते. पण त्यांच्या दाव्यांचे परीक्षण प्रत्यक्ष संघटनात्मक उपस्थिती, मतदारसंघनिहाय पाठिंबा आणि विश्वासार्ह सर्वेक्षणांच्या आधारे करावे लागेल.

    सवर्ण समाजही एकसंध राजकीय गट नाही. ब्राह्मण, ठाकूर, वैश्य आणि इतर समुदायांचे स्थानिक प्रश्न व राजकीय प्राधान्यक्रम वेगवेगळे असू शकतात.

    त्यामुळे काही संघटनांचा संताप संपूर्ण समाजाची निवडणूक भूमिका ठरवतो, असे म्हणणे घाईचे ठरेल.

    शेवटचा प्रश्न

    उत्तर प्रदेशातील या वादाने भाजपसमोर तीन प्रश्न उभे केले आहेत.

    विद्यार्थ्यांच्या भेदभावविरोधी संरक्षणात समानता कशी राखायची? अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची परिणामकारकता टिकवून निष्पक्ष तपासाची हमी कशी द्यायची? आणि विविध सामाजिक गटांतील अविश्वास कमी करण्यासाठी पारदर्शक संवाद कसा साधायचा?

    सामाजिक न्याय आणि कायद्यापुढील समानता या एकमेकांच्या विरोधी संकल्पना असण्याची गरज नाही.

    उत्तर प्रदेशातील पुढील राजकीय घडामोडींचे मूल्यमापन करताना घोषणांपेक्षा सरकारी निर्णय, न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रत्यक्ष तक्रारनिवारण आणि मतदारांची बदलती भूमिका यांकडे लक्ष देणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.

    कारण असंतोष किती मोठा आहे याचा निर्णय भाषणातील आवेशावर नव्हे, तर पुरावे आणि प्रत्यक्ष राजकीय घडामोडींवरच होणार आहे.

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

  • सर्वसमावेशकतेच्या नादात संघाची आत्म्याशी प्रतारणा ?

    सर्वसमावेशकतेच्या नादात संघाची आत्म्याशी प्रतारणा ?

    शंभर वर्षे एखादी संघटना टिकणे ही साधी गोष्ट नाही. त्यातही कोणत्याही राजकीय पदाची अपेक्षा न ठेवता लाखो स्वयंसेवकांनी वेळ, श्रम आणि आयुष्याचा मोठा भाग समर्पित करून उभी केलेली संघटना असेल, तर तिच्या अस्तित्वाला वेगळे महत्त्व प्राप्त होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीच्या निमित्ताने या प्रवासाचे मूल्यमापन करताना संघाचे संघटनकौशल्य, सेवाकार्य आणि सामाजिक प्रभाव यांची दखल घ्यावीच लागेल.

    पण शताब्दी म्हणजे केवळ गौरवगाथा सांगण्याचा प्रसंग नसतो. तो आत्मपरीक्षणाचाही क्षण असतो.

    आणि आज संघापुढे असलेला एक प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

    समाजातील प्रत्येक घटकाला जोडण्याच्या प्रयत्नात संघ आपल्या मूळ विचारांची अधिक व्यापक मांडणी करतो आहे, की राजकीय सोयीसाठी वैचारिक स्पष्टतेशी तडजोड करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे?

    हा प्रश्न विचारणे म्हणजे संघविरोध नव्हे. उलट संघाच्या घोषित तत्त्वांची आणि प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीची चिकित्सा करण्याचा तो प्रयत्न आहे.

    दिलीप मंडल : एका नियुक्तीने उपस्थित केलेले प्रश्न

    दिलीप मंडल हे पत्रकार, लेखक आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका मांडणारे भाष्यकार म्हणून परिचित आहेत. संघ, जातिव्यवस्था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व आणि हिंदुत्ववादी राजकारणावर त्यांनी विविध काळात टीका केली आहे.

    अशा व्यक्तीची १४ ऑगस्ट २०२४ पासून केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयात वरिष्ठ सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाल्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध आहे.

    मंडल यांना सरकारी सल्लागारपदी नियुक्त करणे हे स्वतःमध्ये गैर नाही. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला वैचारिक मतभेद असलेल्या व्यक्तींचे ज्ञान आणि अनुभव वापरण्याचा अधिकार आहे.

    पण नियुक्तीच्या प्रक्रियेबद्दल, निवडीच्या निकषांबद्दल आणि संबंधित व्यक्तीच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल प्रश्न विचारले जाणेही तितकेच स्वाभाविक आहे.

    पूर्वी संघावर तीव्र टीका करणाऱ्या व्यक्तीला सरकारी जबाबदारी देताना तिच्या अनुभवाला महत्त्व दिले गेले का? वैचारिक मतभेदांपलीकडे संवाद साधण्याचा तो प्रयत्न होता का? की बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये विविध सामाजिक गटांपर्यंत पोहोचण्याचा एक भाग होता?

    या प्रश्नांची उत्तरे नियुक्ती करणाऱ्या संस्थेकडून अपेक्षित असू शकतात.

    मात्र येथे एक महत्त्वाची मर्यादा लक्षात ठेवावी लागेल. दिलीप मंडल यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या मंत्रालयात झाली होती; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांची नियुक्ती केलेली नव्हती. तसेच त्यांच्या सल्ल्याने सरकारची विशिष्ट धोरणे ठरली, असे सिद्ध करणारा पुरावा उपलब्ध नाही.

    त्यामुळे या नियुक्तीचा उपयोग संघ-भाजप संबंधांमधील वैचारिक प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी करता येईल; पण सर्व सरकारी निर्णयांचे कारण मंडल यांना ठरवता येणार नाही.

    सामाजिक समरसता आणि राजकीय सर्वसमावेशकता एकच आहेत का?

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सामाजिक समरसतेचा मुद्दा अलीकडच्या काळात अधिक ठळकपणे मांडला आहे.

    सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जातीय भेदभाव संपवणे, मंदिरांसह सार्वजनिक सुविधांमध्ये समान प्रवेश आणि समाजातील विविध घटकांमध्ये संवाद वाढवणे यांवर भर दिला आहे.

    संघाच्या मांडणीनुसार, सामाजिक समरसता ही हिंदू समाजातील विभाजन कमी करण्याची प्रक्रिया आहे.

    या भूमिकेचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. जातिभेद, अस्पृश्यता आणि सामाजिक विषमता यांवर मात करणे हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे.

    मात्र सामाजिक समरसतेचा आग्रह आणि निवडणुकीसाठी विविध सामाजिक गटांशी राजकीय तडजोड करणे या दोन भिन्न प्रक्रिया आहेत.

    संघ स्वतःला सांस्कृतिक संघटना मानतो. भाजप हा स्वतंत्र राजकीय पक्ष आहे. प्रत्यक्षात दोघांमध्ये ऐतिहासिक आणि वैचारिक संबंध असले तरी प्रत्येक सरकारी निर्णय संघाच्या आदेशाने होतो, असे मानणे योग्य नाही.

    नेमके येथेच अधिक स्पष्टतेची गरज आहे.

    संघाची सामाजिक समरसता ही दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनाची संकल्पना आहे, की भाजपच्या बदलत्या राजकीय गरजांशी तिची सार्वजनिक प्रतिमा अधिकाधिक जोडली जात आहे?

    या प्रश्नाचे उत्तर संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये, संघटनात्मक निर्णयांमध्ये आणि प्रत्यक्ष सामाजिक कामात शोधावे लागेल.

    संघाच्या मूळ विचारांचा अर्थ कोण ठरवणार?

    संघाच्या शंभर वर्षांच्या प्रवासात त्याच्या विचारांची मांडणी बदलत गेली आहे.

    डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या काळातील संघटनात्मक उद्दिष्टे, गुरुजी गोळवलकर यांच्या काळातील वैचारिक मांडणी, बाळासाहेब देवरस यांनी सामाजिक विषमतेबाबत व्यक्त केलेल्या भूमिका आणि आज मोहन भागवत मांडत असलेली सामाजिक समरसतेची संकल्पना यांचा ऐतिहासिक संदर्भ वेगवेगळा आहे.

    या बदलांना विचारांचा विकास म्हणायचे की मूळ भूमिकांचे पुनर्मूल्यांकन, यावर मतभेद असू शकतात.

    कोणतीही शतायुषी संघटना बदलत्या समाजाशी संवाद साधल्याशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही. पण बदल करताना त्यामागील तात्त्विक कारणे स्पष्ट करणेही आवश्यक असते.

    विचारांचा विकास आणि विचारांपासून माघार यांतील फरक केवळ घोषणांमधून नव्हे, तर निर्णयांच्या सातत्यातून स्पष्ट होतो.

    आज संघाच्या नेतृत्वाने आपल्या स्वयंसेवकांसमोर हा फरक अधिक स्पष्टपणे मांडण्याची गरज आहे का, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.

    आरक्षण, जातनिहाय जनगणना आणि वैचारिक सातत्य

    संघाच्या सामाजिक भूमिकेभोवती सर्वाधिक चर्चा आरक्षण आणि जातीय प्रश्नांवर होते.

    मोहन भागवत यांनी घटनात्मक आरक्षणाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. सामाजिक अन्याय कायम असेपर्यंत त्याच्या निराकरणासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

    दुसरीकडे, जातीय ओळखींचे राजकीय महत्त्व वाढल्याने हिंदू समाजाच्या एकात्मतेच्या संकल्पनेवर काय परिणाम होतो, असा प्रश्नही उपस्थित होतो.

    या दोन भूमिकांमध्ये अपरिहार्य विरोधाभास आहेच असे नाही.

    ऐतिहासिक अन्यायाचे निराकरण आणि व्यापक सामाजिक एकात्मता ही दोन्ही उद्दिष्टे एकत्र साध्य करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

    पण त्यासाठी धोरणांची परिणामकारकता, सामाजिक न्यायाचे निकष आणि विविध समाजघटकांच्या अपेक्षा यांवर खुली चर्चा आवश्यक आहे.

    आरक्षणाच्या समर्थनाला हिंदुत्वाशी प्रतारणा म्हणणे जितके सरधोपट ठरेल, तितकेच आरक्षणाच्या प्रत्येक अंमलबजावणीबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना सामाजिक न्यायविरोधी ठरवणेही चुकीचे ठरेल.

    सामाजिक न्यायाच्या नावाने प्रश्न विचारण्याचा अधिकार संपत नाही आणि सामाजिक एकतेच्या नावाने ऐतिहासिक अन्यायाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

    संघाने या दोन्ही वास्तवांचा विचार करून आपली भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.

    स्वयंसेवकांच्या मनातील प्रश्नांना स्थान आहे का?

    संघाच्या संघटनात्मक संस्कृतीत शिस्त, समर्पण आणि नेतृत्वावरील विश्वासाला महत्त्व आहे.

    मात्र कोणत्याही मोठ्या संघटनेत दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा आणि नेतृत्वाच्या बदलत्या भूमिका यांमध्ये अंतर निर्माण होऊ शकते.

    संघाशी वैचारिक जवळीक असलेल्या काही व्यक्तींना सामाजिक आणि राजकीय धोरणांमधील बदल अस्वस्थ करणारे वाटू शकतात. तर इतरांना हे बदल संघाचा सामाजिक विस्तार आणि व्यापक स्वीकार वाढवणारे वाटू शकतात.

    दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे.

    स्वयंसेवकाला एखाद्या भूमिकेबद्दल शंका असेल तर ती मांडण्यासाठी पुरेशी संधी आहे का? नेतृत्वाच्या निर्णयांचे स्पष्टीकरण तळागाळापर्यंत पोहोचते का? बदलत्या धोरणांवर संघांतर्गत वैचारिक चर्चा होते का?

    अशा प्रश्नांची उत्तरे संघटनात्मक विश्वासासाठी महत्त्वाची असतात.

    कारण संघटनेतील निष्ठा ही केवळ आदेशपालनावर टिकत नाही. निर्णयांमागील विचार समजून घेण्याच्या प्रक्रियेतूनही ती दृढ होते.

    विरोधकांशी संवाद म्हणजे आत्मसमर्पण नव्हे

    संघाच्या सर्वसमावेशक भूमिकेवरील टीकेत एक मुद्दा वारंवार पुढे येतो. पूर्वी संघावर टीका करणाऱ्या व्यक्तींशी संवाद साधणे किंवा त्यांना सार्वजनिक व्यवस्थेत स्थान देणे हे मूळ विचारांशी तडजोड आहे का?

    याचे उत्तर प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीवर अवलंबून असते.

    लोकशाहीत वैचारिक विरोधकांशी संवाद साधणे आवश्यक असते. एखाद्या व्यक्तीने पूर्वी टीका केली म्हणून तिच्या प्रत्येक विचाराला किंवा अनुभवाला कायमचे नाकारण्याची आवश्यकता नाही.

    त्याच वेळी नियुक्त्या, धोरणनिर्मिती आणि सार्वजनिक संस्थांमधील जबाबदाऱ्या यांसाठी पारदर्शक निकष असणे गरजेचे आहे.

    विरोधकांशी संवाद साधणे हा आत्मविश्वासाचा भाग असू शकतो. पण त्या संवादाचे उद्दिष्ट, मर्यादा आणि परिणाम स्पष्ट नसतील तर संशय निर्माण होऊ शकतो.

    विरोधकांना ऐकणे ही वैचारिक कमजोरी नाही; मात्र स्वतःच्या भूमिकांचे स्पष्टीकरण देणे टाळणे हे संघटनात्मक उत्तरदायित्वाचा प्रश्न बनू शकते.

    ‘स्टॉकहोम सिंड्रोम’ की राजकीय व्यवहार्यता?

    या चर्चेत काही भाष्यकारांनी ‘स्टॉकहोम सिंड्रोम’ ही संज्ञा वापरली आहे.

    मात्र एखाद्या राजकीय पक्षाने पूर्वीच्या विरोधकाला जवळ करणे किंवा त्याच्याशी सहकार्य करणे याला मानसिक विकाराचे नाव देणे शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य नाही.

    अशा निर्णयांमागे राजकीय व्यवहार्यता, सामाजिक विस्तार, प्रशासकीय गरज, वैचारिक परिवर्तन किंवा वैयक्तिक संबंध अशी अनेक कारणे असू शकतात.

    म्हणून प्रश्न मानसिक अवस्थेचा नसून निर्णयप्रक्रियेचा आहे.

    एखाद्या व्यक्तीची निवड कोणत्या निकषांवर झाली? त्या व्यक्तीची नेमकी भूमिका काय आहे? तिच्या सल्ल्याचे स्वरूप काय आहे? निर्णयासाठी उत्तरदायी कोण आहे?

    या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर चर्चेला अधिक ठोस आधार मिळेल.

    शताब्दीच्या उंबरठ्यावर आवश्यक असलेले आत्मपरीक्षण

    संघाच्या शंभर वर्षांच्या प्रवासाचा विचार करताना केवळ भूतकाळातील योगदानाचे स्मरण पुरेसे नाही.

    संघाची भविष्यातील सामाजिक भूमिका काय असणार, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

    हिंदू समाजातील जातीय विषमता कमी करणे, विविध धर्मीयांशी संवाद साधणे, सामाजिक सेवा वाढवणे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भूमिका मांडणे ही संघाने जाहीर केलेली उद्दिष्टे आहेत.

    या उद्दिष्टांची अंमलबजावणी करताना वैचारिक सातत्य कसे राखले जाते, हे तपासण्याची गरज आहे.

    संघाने स्वतःला काही कठीण प्रश्न विचारले पाहिजेत.

    सामाजिक समरसतेचे प्रत्यक्ष परिणाम कोणते? जातीय भेदभाव कमी करण्यासाठी संघाच्या कार्यक्रमांनी कोणते मोजता येण्याजोगे बदल घडवले? संघाच्या नेतृत्वात विविध सामाजिक घटकांना किती प्रतिनिधित्व आहे? वैचारिक मतभेद मांडण्यासाठी कोणत्या व्यवस्था आहेत? आणि भाजपच्या राजकीय निर्णयांपासून संघाची स्वतंत्र सामाजिक भूमिका कितपत स्पष्ट राहते?

    या प्रश्नांची उत्तरे संघाच्या भविष्याविषयीची चर्चा अधिक अर्थपूर्ण करतील.

    शेवटचा प्रश्न : विस्ताराची किंमत काय?

    कोणत्याही संघटनेसमोर दोन आव्हाने असतात.

    पहिले, आपल्या मूळ विचारांशी प्रामाणिक राहणे.

    दुसरे, बदलत्या समाजाशी संवाद साधत स्वतःला कालसुसंगत ठेवणे.

    या दोन उद्दिष्टांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. पण तो तणाव अपरिहार्यपणे संघर्षातच बदलला पाहिजे असे नाही.

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासमोरही आज हीच कसोटी आहे.

    संघाच्या समर्थकांसाठी सामाजिक समरसतेचा विस्तार हा व्यापक हिंदू एकात्मतेचा मार्ग असू शकतो. टीकाकारांच्या मते, समरसतेच्या भाषेबरोबर सामाजिक विषमतेच्या संरचनात्मक कारणांवर अधिक ठोस कृती होणे आवश्यक आहे. तर काही पारंपरिक समर्थकांना बदलत्या सार्वजनिक भूमिकांमुळे वैचारिक सातत्याबाबत प्रश्न पडू शकतात.

    या तिन्ही दृष्टिकोनांचा गंभीर विचार केल्याशिवाय संघाच्या परिवर्तनाचे मूल्यमापन पूर्ण होणार नाही.

    सर्वसमावेशकता आणि वैचारिक निष्ठा यांपैकी एकाचीच निवड करावी लागते का, की दोन्हींचा समतोल साधण्याची क्षमता हीच संघाच्या पुढील शतकाची खरी कसोटी आहे?

    शंभर वर्षांची परंपरा असलेल्या संघटनेला हा प्रश्न टाळून चालणार नाही.

    कारण इतिहास केवळ संघटना किती मोठी झाली याची नोंद ठेवत नाही. ती मोठी होत असताना तिच्या घोषित मूल्यांमध्ये आणि प्रत्यक्ष कृतीमध्ये किती सुसंगती राहिली, याचाही हिशेब ठेवतो.

    संघाने समाजाला जोडताना स्वतःच्या विचारांची स्पष्टता जपली आहे का, हा प्रश्न संघविरोधकांनीच नव्हे, तर संघाने स्वतःलाही विचारण्याची वेळ आहे.

    आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर घोषणांतून नव्हे, तर पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया, प्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम आणि स्वयंसेवकांशी प्रामाणिक संवाद यातूनच मिळू शकेल.

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते