अनिल गगनभेदी थत्ते.

  • बाळासाहेब आणि आजचे ठाकरे : वारसा मिळाला, पण उंची हरवली !!!

    बाळासाहेब आणि आजचे ठाकरे : वारसा मिळाला, पण उंची हरवली !!!

    महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात काही नेते सत्तेमुळे मोठे झाले, काही पदांमुळे प्रसिद्ध झाले, तर काहींनी राजकीय घराण्यांच्या पुण्याईवर आपली कारकीर्द उभी केली. पण बाळासाहेब ठाकरे हे या सगळ्यांपेक्षा वेगळे होते. त्यांनी सत्तेच्या खुर्चीवर बसून स्वतःची ताकद निर्माण केली नाही; उलट सत्तेच्या खुर्चीवर कोण बसणार, हे ठरवण्याइतकी राजकीय ताकद निर्माण केली!

    बाळासाहेबांना मुख्यमंत्री व्हावे लागले नाही, कारण मुख्यमंत्री घडवण्याची ताकद त्यांच्या नेतृत्वात होती!

    हीच बाळासाहेबांची खरी ओळख होती. आणि नेमकी हीच ओळख त्यांच्या राजकीय वारसदारांना कितपत जपता आली, हा आजचा सर्वांत अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.

    बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापन केली तेव्हा त्यांच्या मागे कोणतेही मोठे राजकीय घराणे नव्हते. सत्तेचा आश्रय नव्हता. सरकारी यंत्रणेचे पाठबळ नव्हते. होते ते व्यंगचित्रकाराचे भेदक निरीक्षण, मराठी माणसाच्या मनातील असंतोष ओळखण्याची क्षमता, विलक्षण वक्तृत्व आणि माणसांना संघटित करण्याची असामान्य ताकद!

    या ताकदीच्या जोरावर त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक असा पक्ष उभा केला, ज्याची दखल घेतल्याशिवाय कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला पुढे जाता येत नव्हते.

    आज मात्र परिस्थिती किती बदलली आहे!

    बाळासाहेबांनी निर्माण केलेल्या शिवसेनेचे नाव, चिन्ह आणि संघटनात्मक वारसा यांवरून संघर्ष सुरू आहे. पक्षाचे विभाजन झाले आहे. एकेकाळी एका आदेशावर रस्त्यावर उतरणारा शिवसैनिक आज वेगवेगळ्या राजकीय छावण्यांमध्ये विभागला गेला आहे.

    या परिस्थितीची जबाबदारी केवळ विरोधकांवर ढकलून चालणार नाही. ज्यांच्याकडे नेतृत्वाची सूत्रे होती, त्यांनाही स्वतःच्या निर्णयांचा हिशेब द्यावा लागेल.

    बाळासाहेबांची सत्ता मंत्रालयात नव्हती; ती शिवसैनिकांच्या काळजात होती!

    बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पदापेक्षा त्यांचा प्रभाव मोठा होता.

    त्यांच्या एका भाषणाने राजकीय वातावरण बदलत असे. त्यांच्या एका भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांना कलाटणी मिळत असे. त्यांच्या व्यंगचित्रात जेवढी धार होती, तेवढीच त्यांच्या शब्दांत होती.

    बाळासाहेबांचे राजकारण केवळ घोषणांचे नव्हते. त्यात मराठी अस्मितेची भावनिक ताकद होती, हिंदुत्वाची ठाम राजकीय भूमिका होती आणि सामान्य कार्यकर्त्याला स्वतःचे अस्तित्व जाणवून देण्याची क्षमता होती.

    अर्थात त्यांच्या आक्रमक राजकारणावर टीकाही झाली. शिवसेनेच्या काही आंदोलनपद्धती, हिंसक घटना आणि भूमिकांवर गंभीर आक्षेप घेतले गेले. त्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

    तरीही त्यांच्या नेतृत्वाचे संघटनात्मक सामर्थ्य नाकारता येत नाही.

    बाळासाहेबांच्या काळात शिवसैनिकाला वाटत असे की, आपल्यामागे एक ताकदवान नेता उभा आहे. आपल्यावर अन्याय झाला तर मातोश्रीपर्यंत आपला आवाज पोहोचू शकतो.

    आज प्रश्न असा आहे की, त्या विश्वासाची जागा कोणत्या नेतृत्वाने घेतली?

    मातोश्रीचा पत्ता वारशाने मिळू शकतो; पण मातोश्रीबद्दल शिवसैनिकांच्या मनात असलेला विश्वास वारशाने मिळत नाही!

    बाळासाहेबांनी नेते घडवले; आज नेते पक्ष सोडून का जातात?

    शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे बाळासाहेबांनी निर्माण केलेली नेतृत्वाची दुसरी फळी.

    मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर, लीलाधर डाके, दत्ता नलावडे, दत्ताजी साळवी, सुभाष देसाई यांसारख्या नेत्यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक विस्तारात मोठी भूमिका बजावली.

    ही माणसे केवळ बाळासाहेबांच्या मागे उभी राहणारी गर्दी नव्हती. त्यांच्याकडे स्वतःची राजकीय क्षमता होती, जनसंपर्क होता, प्रशासकीय समज होती आणि कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वासार्हता होती.

    बाळासाहेबांनी स्वतःपेक्षा वेगळे व्यक्तिमत्त्व असलेल्या नेत्यांनाही पक्षात स्थान दिले. म्हणूनच शिवसेना एका व्यक्तीभोवती फिरणारी संघटना न राहता महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणारी राजकीय शक्ती बनली.

    आज मात्र शिवसेनेच्या नेतृत्वापुढे एक कटू प्रश्न उभा आहे.

    नारायण राणे बाहेर पडले. राज ठाकरे यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. पुढे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे बंड झाले. अनेक खासदार, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली.

    या प्रत्येक घटनेमागे स्वतंत्र राजकीय कारणे होती. काही नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा होत्या, काहींना पक्षातील निर्णयप्रक्रियेबद्दल आक्षेप होते, तर काहींनी बदलत्या सत्तासमीकरणांनुसार आपली भूमिका ठरवली.

    मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नेतृत्व बाहेर पडत असेल, तर त्यामागील सर्व कारणे केवळ गद्दारी या एका शब्दात सामावून घेता येणार नाहीत.

    एक नेता पक्ष सोडतो, तेव्हा त्याच्या निष्ठेवर प्रश्न उपस्थित होतो. पण सातत्याने नेते पक्ष सोडत असतील, तर नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होणारच!

    या प्रश्नापासून ठाकरे नेतृत्वाला पळ काढता येणार नाही.

    शिवसेनेची शाखा हे कार्यालय नव्हते; ती सामान्य माणसाची ताकद होती!

    बाळासाहेबांच्या शिवसेनेची खरी शक्ती केवळ शिवाजी पार्कच्या सभेत नव्हती. ती मुंबईच्या गल्लीबोळांत, उपनगरांत आणि महाराष्ट्रातील गावागावांत उभ्या राहिलेल्या शाखांमध्ये होती.

    शाखाप्रमुख हा केवळ पक्षाचा पदाधिकारी नव्हता. परिसरातील नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी धावून जाणारा स्थानिक चेहरा होता.

    नोकरीचा प्रश्न असो, रुग्णालयातील अडचण असो, स्थानिक प्रशासनाशी संघर्ष असो किंवा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची वेळ असो, शिवसेनेची शाखा ही अनेकांसाठी आधाराची जागा होती.

    याच शाखासंस्कृतीने शिवसेनेला जनाधार मिळवून दिला.

    पण पुढे राजकारणाचे स्वरूप बदलत गेले. पक्षाची सत्ता वाढली, नेतृत्वाभोवती राजकीय सल्लागारांची वर्तुळे निर्माण झाली आणि माध्यमांतील प्रतिमेला वाढते महत्त्व मिळाले.

    आज शिवसेनेच्या कोणत्याही गटाने स्वतःला विचारले पाहिजे की, सामान्य नागरिकांसाठी शाखा पूर्वीइतकी प्रभावी राहिली आहे का?

    सोशल मीडियावरील लाखो फॉलोअर्स, सभांमधील टाळ्या आणि दूरचित्रवाणीवरील चर्चांमधील आक्रमक वक्तव्ये यांमुळे प्रतिमा निर्माण होऊ शकते.

    पण प्रतिमा आणि संघटना या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

    सोशल मीडियावर नेता लोकप्रिय होऊ शकतो; पण रस्त्यावर कार्यकर्त्याच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहिल्याशिवाय चळवळ उभी राहत नाही!

    उद्धव ठाकरे : मुख्यमंत्रीपद मिळाले, पण शिवसेनेची एकजूट टिकली का?

    उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे मूल्यमापन करताना त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाची नोंद घ्यावीच लागेल.

    २०१९ मध्ये भाजपशी युती तुटल्यानंतर त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय होता.

    उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थकांच्या मते, भाजपने सत्तावाटपाबाबत अपेक्षित भूमिका न घेतल्याने हा निर्णय अपरिहार्य होता. विरोधकांच्या मते, हिंदुत्व आणि काँग्रेसविरोधाच्या भूमिकेवर उभ्या राहिलेल्या शिवसेनेच्या पारंपरिक राजकीय ओळखीपासून हा मोठा बदल होता.

    दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद असले तरी एक वास्तव नाकारता येणार नाही.

    या निर्णयानंतर शिवसेनेतील अंतर्गत मतभेद अधिक तीव्र झाले आणि अखेरीस २०२२ मध्ये पक्षात मोठी फूट पडली.

    या फुटीला भाजपचे राजकारण, सत्तेची समीकरणे आणि बंडखोर नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा कारणीभूत असल्याचे आरोप झाले. मात्र पक्षांतर्गत संवाद, नेतृत्वापर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था आणि नाराज नेत्यांचे प्रश्न हाताळण्याची पद्धत यांचाही विचार करावा लागेल.

    मुख्यमंत्रीपद मिळवणे हे राजकीय यश असू शकते. पण त्या सत्ताकाळात स्वतःच्या पक्षातील मोठा गट दुरावला, तर त्या यशाचे मूल्यमापन अधिक कठोरपणे करावे लागते.

    बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्रीपद न स्वीकारताही शिवसेनेवर प्रभाव राखला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले; पण त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची एकजूट टिकू शकली नाही. हा विरोधाभास दुर्लक्षित कसा करणार?

    राज ठाकरे : बाळासाहेबांची शैली लाभली; पण संघटनात्मक सामर्थ्य कुठे आहे?

    राज ठाकरे यांच्याकडे प्रभावी वक्तृत्व आहे, व्यंगचित्रकाराची दृष्टी आहे आणि मराठी अस्मितेच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेण्याची क्षमता आहे.

    त्यांच्या सभांना गर्दी जमते. त्यांच्या भाषणातील विनोद, उपरोध आणि राजकीय प्रहार यांची चर्चा होते.

    पण गर्दी म्हणजे संघटना नव्हे आणि टाळ्यांचा कडकडाट म्हणजे मतपेटीतील विजय नव्हे.

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेनंतर राज ठाकरे यांनी मराठी माणसाच्या प्रश्नांवर स्वतंत्र राजकीय स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. काही निवडणुकांत पक्षाला यशही मिळाले.

    मात्र दीर्घकालीन राज्यव्यापी संघटना उभारण्यात मनसेला अपेक्षित यश मिळालेले नाही.

    राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वापुढील सर्वांत मोठा प्रश्न हाच आहे.

    एखाद्या नेत्याच्या भाषणासाठी हजारो लोक येतात; पण त्याच नेत्याच्या पक्षाला निवडणुकीत सातत्याने अपेक्षित यश मिळत नसेल, तर त्यामागील कारणांचा शोध घ्यावा लागतो.

    बाळासाहेबांच्या आवाजाची आठवण करून देणारे भाषण करता येईल; पण बाळासाहेबांसारखी संघटना उभी करण्यासाठी भाषणापलीकडचे कर्तृत्व लागते!

    राज ठाकरे यांनी स्वतःच्या नेतृत्वाचे मूल्यमापन करताना हा फरक स्वीकारला पाहिजे.

    भाजप–शिवसेना युती : बाळासाहेबांची दूरदृष्टी आणि पुढील पिढीचे राजकारण

    बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन यांच्या राजकीय संबंधांनी महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीला महत्त्वाचे स्थान मिळवून दिले.

    बाळासाहेबांची जनमानसावर पकड आणि प्रमोद महाजन यांची निवडणूक रणनीती यांचा संगम दोन्ही पक्षांसाठी उपयुक्त ठरला.

    या युतीमध्ये मतभेद नव्हते असे नाही. जागावाटप, नेतृत्व आणि सत्तेच्या प्रश्नांवर संघर्षही झाले.

    पण राजकीय मैत्री टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेला संवाद आणि परस्पर सन्मान या नात्यात महत्त्वाचा होता.

    २०१९ मध्ये मात्र भाजप आणि शिवसेनेतील मतभेद इतके वाढले की तीन दशकांहून अधिक काळ टिकलेली युती तुटली.

    युती तुटण्याची जबाबदारी कोणाची, यावर आजही दोन्ही बाजूंचे वेगवेगळे दावे आहेत.

    मात्र राजकीय नेतृत्वाची खरी कसोटी केवळ आपली भूमिका योग्य असल्याचे सांगण्यात नसते. संघर्षाचे दीर्घकालीन परिणाम ओळखण्यातही असते.

    आज ठाकरे नेतृत्वाने स्वतःला विचारले पाहिजे की, त्या निर्णयांमुळे शिवसेनेची स्वतंत्र राजकीय ताकद वाढली की कमी झाली?

    राजकारणात स्वाभिमान महत्त्वाचा असतोच. पण स्वाभिमान आणि राजकीय रणनीती यांच्यातील समतोल साधता आला नाही, तर त्याची किंमत संपूर्ण संघटनेला मोजावी लागते.

    होयबांची गर्दी म्हणजे नेतृत्वाची ताकद नव्हे!

    कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अधोगतीची सुरुवात नेत्याभोवती केवळ स्तुती करणाऱ्या लोकांची गर्दी वाढू लागते तेव्हा होते.

    नेत्याच्या प्रत्येक निर्णयाला योग्य म्हणणारे, प्रत्येक टीकेला विरोधकांचे कारस्थान ठरवणारे आणि वास्तवापेक्षा नेत्याला आनंद देणारी माहिती पुरवणारे सहकारी कोणत्याही संघटनेसाठी धोकादायक असतात.

    बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र राजकीय व्यक्तिमत्त्व असलेले अनेक नेते कार्यरत होते.

    आजच्या ठाकरे नेतृत्वाभोवती स्वतंत्र मत मांडणाऱ्यांना किती वाव आहे, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.

    पक्षातील पदाधिकारी नेतृत्वाशी असहमत होऊ शकतात का? स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी थेट वरिष्ठांपर्यंत पोहोचतात का? नव्या नेतृत्वाला संधी देताना निष्ठेबरोबर कार्यक्षमतेचाही विचार होतो का?

    हे प्रश्न केवळ उद्धव ठाकरे किंवा राज ठाकरे यांच्यापुरते मर्यादित नाहीत. प्रत्येक राजकीय पक्षाला लागू होतात.

    मात्र बाळासाहेबांच्या वारशाचा दावा करणाऱ्या नेतृत्वाकडून या बाबतीत अधिक अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे.

    नेत्याभोवती होयबा असतील तर त्याचा अहंकार वाढतो; पण नेत्याभोवती स्वतंत्र विचार करणारे सहकारी असतील तर संघटना वाढते!

    बाळासाहेबांचा वारसा म्हणजे केवळ आडनाव नाही!

    भारतीय राजकारणात घराणेशाही ही नवी गोष्ट नाही. काँग्रेसपासून अनेक प्रादेशिक पक्षांपर्यंत राजकीय वारसदारांना नेतृत्वाच्या संधी मिळाल्या आहेत.

    पण वारशाने मिळालेली संधी आणि स्वतःच्या कर्तृत्वाने मिळवलेली जनमान्यता यांत मोठा फरक असतो.

    उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांचे पुत्र आहेत. राज ठाकरे हे त्यांचे पुतणे आहेत. या नात्यामुळे त्यांना राजकीय ओळख मिळाली, हे वास्तव आहे.

    मात्र त्या ओळखीला स्वतःच्या कर्तृत्वाने किती व्यापक स्वरूप दिले, याचे उत्तर त्यांच्या राजकीय कामगिरीतूनच मिळेल.

    बाळासाहेबांच्या नावाने सभा घेणे, त्यांच्या प्रतिमेसमोर नतमस्तक होणे, त्यांच्या भाषणांचे संदर्भ देणे आणि त्यांच्या विचारांचा वारसा सांगणे सोपे आहे.

    कठीण आहे ते त्यांच्या कार्यपद्धतीतील संघटनकौशल्य आत्मसात करणे.

    सामान्य कार्यकर्त्याला नेता बनवणे, पक्षात मतभिन्नतेला स्थान देणे, राजकीय मित्र जोडणे, विरोधकांची ताकद ओळखणे आणि स्वतःपेक्षा संघटनेला मोठे बनवणे, हे बाळासाहेबांच्या नेतृत्वातून शिकण्यासारखे आहे.

    बाळासाहेबांचे आडनाव मिळणे ही जन्माची गोष्ट आहे; पण बाळासाहेबांची राजकीय उंची गाठणे ही कर्तृत्वाची कसोटी आहे!

    शिवसेना संपली नाही; पण तिच्या मूळ स्वरूपाचे काय झाले?

    आज शिवसेना दोन प्रमुख राजकीय प्रवाहांत विभागली गेली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व घेऊन पुढे जात आहेत.

    राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही मराठी अस्मितेच्या राजकारणात आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

    या सर्व राजकीय प्रवाहांमध्ये बाळासाहेबांच्या वारशाचे संदर्भ दिले जातात.

    मात्र एक महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

    बाळासाहेबांनी निर्माण केलेल्या शिवसैनिकांच्या एकजुटीचे काय झाले?

    एकेकाळी एका नेतृत्वाखाली काम करणारे कार्यकर्ते आज परस्परांविरोधात निवडणुका लढवत आहेत. बाळासाहेबांच्या विचारांचे खरे वारसदार कोण, यावर राजकीय संघर्ष सुरू आहे.

    या संघर्षात सर्वाधिक नुकसान कोणाचे झाले?

    केवळ एका पक्षाचे नाही. त्या संघटनात्मक संस्कृतीचे झाले, जिने सामान्य मराठी तरुणाला राजकारणात नेतृत्व करण्याची संधी दिली होती.

    शिवसेनेची आजची अवस्था समजून घेण्यासाठी केवळ भाजपच्या रणनीतीकडे किंवा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांकडे पाहून चालणार नाही. ठाकरे नेतृत्वातील अंतर्गत मतभेद, संघटनात्मक मर्यादा आणि राजकीय निर्णय यांचीही कठोर चिकित्सा करावी लागेल.

    बाळासाहेबांचे खरे स्मारक उभारायचे असेल तर…

    बाळासाहेबांचे भव्य स्मारक उभारता येईल. त्यांच्या नावाने रस्ते, चौक आणि संस्था निर्माण करता येतील. त्यांच्या जयंतीला मोठमोठ्या सभा घेता येतील.

    पण त्यामुळे बाळासाहेबांची शिवसेना पुन्हा निर्माण होणार नाही.

    त्यासाठी कार्यकर्त्यांना पुन्हा केंद्रस्थानी आणावे लागेल. शाखांना लोकांच्या प्रश्नांशी जोडावे लागेल. सक्षम दुसरी फळी निर्माण करावी लागेल. स्थानिक नेतृत्वाला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे लागेल.

    मराठी तरुणांचे रोजगार, महाराष्ट्रातील उद्योग, शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मुंबईचे बदलते सामाजिक-आर्थिक स्वरूप आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या समस्या यांवर सातत्यपूर्ण काम करावे लागेल.

    हिंदुत्व असो किंवा मराठी अस्मिता, या भूमिका केवळ निवडणुकीतील घोषणांपुरत्या मर्यादित ठेवून चालणार नाहीत. त्यांचे सामाजिक आणि राजकीय परिणामही स्पष्ट करावे लागतील.

    सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पक्षातील प्रत्येक कार्यकर्त्याला नेतृत्व आपले आहे, असा विश्वास वाटला पाहिजे.

    कारण बाळासाहेबांची खरी ताकद त्यांच्या नावात नव्हती; त्यांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या शिवसैनिकांच्या विश्वासात होती.

    शेवटचा सवाल : बाळासाहेबांनी शिवसेना घडवली; त्यांच्या वारसदारांनी काय घडवले?

    बाळासाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील एक असामान्य व्यक्तिमत्त्व होते.

    त्यांच्या विचारांशी मतभेद असू शकतात. त्यांच्या राजकीय भूमिकांवर कठोर टीकाही होऊ शकते. पण त्यांनी शून्यातून उभ्या केलेल्या संघटनेची ताकद आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर निर्माण केलेला प्रभाव नाकारता येणार नाही.

    त्यांनी शिवसेना निर्माण केली. शिवसैनिक घडवले. नेते घडवले. सामान्य कार्यकर्त्याला राजकीय महत्त्वाकांक्षा दिली. महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकरणांवर दीर्घकाळ प्रभाव राखला.

    आज त्यांच्या वारसदारांसमोर मात्र वेगळीच परिस्थिती आहे.

    उद्धव ठाकरे यांना पक्षातील फुटीचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. राज ठाकरे यांना आपल्या लोकप्रियतेचे स्थिर निवडणूक यशात रूपांतर करण्याचे आव्हान आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेलाही बाळासाहेबांच्या वारशाचा दावा करताना स्वतंत्र संघटनात्मक ओळख अधिक मजबूत करावी लागणार आहे.

    म्हणूनच हा प्रश्न केवळ ठाकरे घराण्यापुरता मर्यादित नाही. बाळासाहेबांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या प्रत्येक नेत्याला तो लागू होतो.

    बाळासाहेबांनी शिवसेनेला स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वापेक्षा मोठे करण्याचा प्रयत्न केला. आजचे नेतृत्व मात्र स्वतःची राजकीय ओळख टिकवण्यासाठी बाळासाहेबांच्या नावाचा आधार घेताना दिसते, हीच या इतिहासातील सर्वांत मोठी विसंगती आहे!

    नेतृत्वाची खरी कसोटी वारसा मिळवण्यात नसते. तो वारसा अधिक समृद्ध करून पुढच्या पिढीकडे सोपवण्यात असते.

    आजच्या नेतृत्वाने स्वतःला विचारले पाहिजे की, आपण बाळासाहेबांच्या नावाचा राजकीय उपयोग करत आहोत, की त्यांच्या कार्यपद्धतीतील सामर्थ्य आत्मसात करत आहोत?

    बाळासाहेबांनी महाराष्ट्राला शिवसेना दिली. पण आजचे नेतृत्व महाराष्ट्राला कोणती नवी संघटनात्मक ताकद देत आहे?

    बाळासाहेबांनी कार्यकर्त्यांमधून नेते घडवले. आजचे नेतृत्व स्वतःपेक्षा मोठे होऊ शकणारे किती नेते घडवत आहे?

    बाळासाहेबांनी सत्तेच्या बाहेर राहूनही राजकारणावर प्रभाव राखला. आजचे नेतृत्व सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी किती तडजोडी करत आहे?

    या प्रश्नांची उत्तरे केवळ भाषणांतून मिळणार नाहीत. ती संघटनेच्या कामातून आणि जनतेच्या विश्वासातून मिळतील.

    बाळासाहेबांची शिवसेना ही केवळ एक राजकीय संघटना नव्हती. ती एका काळाची मानसिकता होती, एका पिढीची राजकीय ओळख होती आणि सामान्य शिवसैनिकाच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक होती.

    त्या चळवळीचे विभाजन झाले, तिचे राजकीय स्वरूप बदलले; पण तिच्या इतिहासाचे महत्त्व कमी झालेले नाही.

    आता प्रश्न एवढाच आहे की, त्या इतिहासातून नवे नेतृत्व घडणार की केवळ जुन्या आठवणींवर पुढचे राजकारण चालणार?

    कारण बाळासाहेबांचा फोटो लावून बाळासाहेब होता येत नाही. त्यांचे आडनाव लावून त्यांची उंची गाठता येत नाही. आणि त्यांच्या नावाने मते मागून त्यांच्यासारखी संघटना उभी करता येत नाही!

    बाळासाहेबांची शिवसेना पुन्हा होणे नाही, असे म्हणण्याची वेळ आली असेल, तर ती केवळ काळाची शोकांतिका नाही; तो त्यांच्या राजकीय वारसदारांच्या नेतृत्वापुढे उभा राहिलेला सर्वांत कठोर प्रश्न आहे!

    वारसा बाळासाहेबांचा होता… पण त्या वारशाचे भवितव्य घडवण्याची जबाबदारी आजच्या नेतृत्वाची होती. इतिहास आता त्याच जबाबदारीचा हिशेब मागत आहे!

    प्रस्तुती : गुरूवर्य प्रा. दयानंद नेने, सल्लागार आणि विश्लेषक, यूट्यूब चॅनल अनिल गगनभेदी थत्ते

  • राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?

    राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?

    गोकुळच्या निमित्ताने काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासाला विचारलेला अस्वस्थ करणारा प्रश्न!

    अनिल गगनभेदी थत्ते | विशेष संपादकीय

    महाभारताच्या युद्धात कर्णाच्या रथाचे चाक भूमीत रुतले. संकटात सापडलेल्या कर्णाने अर्जुनाला क्षात्रधर्माची आठवण करून दिली. निःशस्त्र योद्ध्यावर प्रहार करणे अधर्म असल्याचे सांगत त्याने युद्ध थांबवण्याची मागणी केली. त्याच वेळी श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला युद्ध सुरू ठेवण्यास सांगितले. कर्णाने धर्माचा आधार घेताच श्रीकृष्णांनी त्याला भूतकाळातील अन्यायांची आठवण करून दिली. द्रौपदीचे वस्त्रहरण होत असताना, अभिमन्यूला चक्रव्यूहात घेरून मारले जात असताना धर्माची आठवण का झाली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आणि शेवटी कडाडले, “राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?”

    महाभारतातील हा प्रसंग आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा आठवण्याचे कारण म्हणजे कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघावरून निर्माण झालेला राजकीय संघर्ष!

    गोकुळच्या संचालक मंडळातील सरकारी नियुक्त्यांवरून काँग्रेसचे नेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी सहकारातील लोकशाही, स्वायत्तता आणि जनादेशाच्या सन्मानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपाला विरोध करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. मात्र हा संघर्ष केवळ वर्तमानातील सरकारी निर्णयापुरता मर्यादित ठेवून काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

    कारण आज लोकशाहीचे तत्त्वज्ञान सांगणाऱ्या काँग्रेसच्या इतिहासातही लोकनियुक्त सत्तेला धक्के देणाऱ्या अनेक घटना नोंदलेल्या आहेत.

    प्रश्न सतेज पाटील यांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराचा नाही; प्रश्न काँग्रेसच्या राजकीय भूमिकेतील सातत्याचा आहे.

    लातूर आणि सांगली : बहुमत असूनही सत्ता गेली!

    २०१९ मध्ये लातूर महानगरपालिकेत भाजपकडे ३६ नगरसेवक होते, तर काँग्रेसकडे ३३ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे एक नगरसेवक होता. महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपमधील मतभेद आणि क्रॉस व्होटिंगमुळे काँग्रेसचा महापौर निवडून आला.

    २०२१ मध्ये सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेतही अशीच राजकीय उलथापालथ झाली. भाजपकडे ४१ नगरसेवक असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येत भाजपच्या नगरसेवकांच्या क्रॉस व्होटिंगच्या मदतीने महापौरपद मिळवले.

    अर्थात महापौरपदाच्या निवडणुकीतील क्रॉस व्होटिंग आणि शासनाकडून सहकारी संस्थेवर संचालक नियुक्त करणे या कायदेशीरदृष्ट्या वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. तरीही या घटनांमधून एक राजकीय प्रश्न निर्माण होतो.

    बहुमत असलेल्या विरोधी पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची संधी मिळाली, तेव्हा लोकशाहीचा नैतिक मुद्दा किती महत्त्वाचा होता?

    १९८० : नऊ राज्यांतील सरकारांची बरखास्ती!

    काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासातील अधिक गंभीर उदाहरण म्हणजे १९८० मधील घटना.

    लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर नऊ राज्यांतील बिगरकाँग्रेस सरकारे बरखास्त करण्यात आली. केंद्रातील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल म्हणजे संबंधित राज्यांतील सरकारांनीही जनाधार गमावला, अशी भूमिका त्यामागे होती.

    परंतु लोकसभा आणि विधानसभा या स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहेत. केंद्रातील जनादेश बदलला म्हणून राज्यातील निवडून आलेल्या सरकारचा जनादेश आपोआप संपत नाही.

    आज राज्यांच्या स्वायत्ततेची भाषा करणाऱ्या काँग्रेसला या इतिहासाचे उत्तर द्यावेच लागेल.

    १९९२ : बाबरी विध्वंसानंतर भाजप सरकारांची बरखास्ती!

    ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर केंद्रातील पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने उत्तर प्रदेशसह भाजपशासित मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशातील सरकारे बरखास्त केली.

    या निर्णयामागे धर्मनिरपेक्ष घटनात्मक व्यवस्थेच्या संरक्षणाचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यामुळे १९८० मधील बरखास्त्या आणि १९९२ मधील कारवाई एकाच स्वरूपाची होती, असे सरसकट म्हणता येणार नाही.

    मात्र दोन्ही घटनांनी केंद्र सरकारच्या अधिकारांची मर्यादा आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले.

    राजकीय सोयीप्रमाणे घटनात्मक तत्त्वांचे अर्थ बदलले जाऊ लागले, तर लोकशाहीवरील विश्वास कमकुवत होतो.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पराभव आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्न

    १९५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उत्तर मुंबई मतदारसंघातून पराभव झाला. काँग्रेसचे नारायण सदोबा काजरोळकर विजयी झाले.

    या निवडणुकीतील अवैध मतांच्या संख्येबाबत आणि मतमोजणीबाबत पुढील काळात विविध आरोप करण्यात आले. मात्र अवैध मते जाणीवपूर्वक बाद करून बाबासाहेबांना पराभूत करण्यात आले, असा निष्कर्ष स्वतंत्र पुराव्याशिवाय मांडता येणार नाही.

    तरीही बाबासाहेबांसारख्या घटनाकाराच्या पराभवाभोवती निर्माण झालेले राजकीय प्रश्न भारतीय निवडणूक इतिहासातील महत्त्वाचा चर्चेचा विषय राहिले आहेत.

    गोकुळचा प्रश्न आणि काँग्रेसची नैतिक जबाबदारी

    आज गोकुळच्या प्रश्नावर सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा संघर्ष उभा राहिला आहे. कोल्हापुरातील मोर्चाने त्यांच्या संघटनात्मक ताकदीचे दर्शन घडवले. दूध उत्पादकांच्या हिताचे आणि सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचे प्रश्नही या आंदोलनातून पुढे आले.

    मात्र जनसमर्थन आणि कायदेशीर अधिकार यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला की, दोन्ही बाजूंनी घटनात्मक चौकट स्वीकारली पाहिजे.

    काँग्रेसने भूतकाळात केलेल्या चुका भाजपच्या वर्तमानातील कोणत्याही चुकीचे समर्थन ठरू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे भाजपवर टीका करताना काँग्रेसने स्वतःचा इतिहास विसरणेही योग्य नाही.

    लोकशाहीचे नियम विरोधकांसाठी वेगळे आणि स्वतःसाठी वेगळे असू शकत नाहीत.

    गोकुळच्या सरकारी संचालकांच्या नियुक्त्यांचा कायदेशीर आधार, सभासदांचे अधिकार आणि दूध उत्पादकांच्या हितावर होणारे परिणाम यांची स्वतंत्र चिकित्सा झालीच पाहिजे. त्याचबरोबर काँग्रेसनेही सहकार क्षेत्रातील आपल्या सत्ताकाळातील हस्तक्षेपाचा प्रामाणिक हिशेब द्यायला हवा.

    महाभारतातील श्रीकृष्णांचा प्रश्न हा केवळ कर्णाच्या भूतकाळावर प्रहार नव्हता. तो संकटकाळातच धर्माची आठवण होणाऱ्या प्रवृत्तीला विचारलेला प्रश्न होता.

    आजच्या राजकारणातही त्याचा अर्थ तितकाच महत्त्वाचा आहे.

    सत्ता असताना लोकशाहीचे नियम आपल्या सोयीने वापरायचे आणि सत्ता गेल्यानंतर त्याच नियमांच्या पावित्र्याची शपथ घ्यायची, ही भूमिका कोणत्याही पक्षाला शोभणारी नाही.

    सतेज पाटील यांनी गोकुळच्या प्रश्नावर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत. पण काँग्रेसनेही स्वतःच्या इतिहासातील घटनांपासून पळ काढता कामा नये.

    कारण प्रश्न फक्त गोकुळचा नाही. प्रश्न राजकीय नैतिकतेचा आहे.

    आणि म्हणूनच आज काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासासमोर पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहतो—

    “राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?”

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

  • सोनिया गांधींचे ‘Belonging’ : एका स्त्रीचा असामान्य प्रवास!

    सोनिया गांधींचे ‘Belonging’ : एका स्त्रीचा असामान्य प्रवास!

    गांधी घराण्याचा राजकीय वारसा आणि इतिहासाच्या सत्याची कसोटी!

    भारतीय राजकारणात नेहरू-गांधी घराण्याचे स्थान जितके प्रभावी आहे, तितकेच ते वादग्रस्तही राहिले आहे. या घराण्याने देशाला तीन पंतप्रधान दिले, अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले, काही महत्त्वपूर्ण राजकीय बदल घडवले; पण त्याचबरोबर आणीबाणी, घराणेशाही, सत्तेचे केंद्रीकरण आणि काँग्रेसच्या राजकीय अपयशासारख्या गंभीर प्रश्नांनाही जन्म दिला. अशा पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधी यांचे Belonging: A Journey of Love हे आत्मचरित्र केवळ एका महिलेची जीवनकहाणी म्हणून नव्हे, तर स्वतंत्र भारताच्या राजकीय इतिहासातील एका महत्त्वाच्या कालखंडाचे वैयक्तिक साक्षीपत्र म्हणून पाहावे लागेल.

    १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रकाशित होत असलेल्या या पुस्तकाच्या निमित्ताने भारतीय राजकारणातील अनेक जुन्या आठवणी, वाद आणि अनुत्तरित प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत. उपलब्ध पुस्तकविषयक माहिती, प्रसिद्ध झालेले उतारे आणि मुलाखतींमधून समोर आलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे या आत्मचरित्राचे प्राथमिक मूल्यमापन करता येते. मात्र संपूर्ण पुस्तकाचे वाचन आणि स्वतंत्र ऐतिहासिक पडताळणी झाल्याशिवाय त्यातील प्रत्येक दाव्याला अंतिम सत्य मानणे योग्य ठरणार नाही.

    एका इटालियन मुलीचा भारताशी जुळलेला जीवनबंध

    इटलीतील एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या सोनिया मायनो यांची इंग्लंडमधील केंब्रिज येथे राजीव गांधी यांच्याशी झालेली भेट त्यांच्या आयुष्याला अनपेक्षित वळण देणारी ठरली. प्रेम, विवाह आणि १९६८ मध्ये भारतात आगमन या घटनांनी एका युरोपीय तरुणीचे आयुष्य भारताच्या सर्वाधिक प्रभावशाली राजकीय कुटुंबाशी जोडले गेले.

    भारतीय संस्कृती, भाषा, खाद्यपदार्थ, साडी, कौटुंबिक परंपरा आणि सामाजिक जीवनाशी जुळवून घेण्याचा त्यांचा प्रवास हा पुस्तकाचा मानवी चेहरा आहे. एखाद्या देशात जन्म घेणे आणि त्या देशाला आपले घर मानणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सोनिया गांधी यांच्या आयुष्यात हा आपलेपणा हळूहळू निर्माण झाला.

    परंतु येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. एखाद्या देशाशी भावनिक नाते निर्माण होणे आणि त्या देशाच्या राजकीय नेतृत्वाचा नैतिक अधिकार प्राप्त होणे या स्वतंत्र बाबी आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत नेतृत्वाची वैधता ही जन्म, विवाह किंवा घराण्याच्या प्रतिष्ठेवर नव्हे, तर सार्वजनिक कार्य, उत्तरदायित्व आणि जनतेच्या विश्वासावर ठरते.

    इंदिरा गांधी : घरातील व्यक्ती आणि इतिहासातील पंतप्रधान

    या आत्मचरित्रातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे इंदिरा गांधी यांचे कौटुंबिक व्यक्तिमत्त्व. देशासाठी त्या कठोर निर्णय घेणाऱ्या, प्रचंड राजकीय अधिकार असलेल्या पंतप्रधान होत्या. मात्र सोनिया गांधी यांच्या आठवणींमधून घरातील इंदिरा गांधींचे वेगळे रूप समोर येते.

    कौटुंबिक जिव्हाळा, एकाकीपणा, राजकीय ताणतणाव आणि स्वभावातील चढउतार यांचे वर्णन एखाद्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाच्या मानवी बाजूकडे पाहण्याची संधी देते.

    मात्र इतिहासाचे मूल्यमापन करताना व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याबद्दलची सहानुभूती आणि तिच्या सार्वजनिक निर्णयांची चिकित्सा यांची गल्लत होता कामा नये.

    इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वातील कणखरपणा मान्य करताना १९७५ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीचे वास्तव विसरता येणार नाही.

    आणीबाणीची कबुली : आत्मपरीक्षण की इतिहासाचे पुनर्मूल्यमापन?

    भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वाधिक गंभीर घटनांपैकी एक म्हणजे १९७५ ची आणीबाणी. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि राजकीय विरोधकांचे अधिकार यांच्यावर त्या काळात कठोर निर्बंध आले.

    सोनिया गांधी यांनी आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय चुकीचा होता, अशी भूमिका मांडल्याचे उपलब्ध माहितीतून समोर येते. राजीव गांधी या निर्णयाच्या बाजूने नव्हते, तर संजय गांधी यांचा तत्कालीन निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव होता, असेही त्यांचे कथन आहे.

    काँग्रेसच्या इतिहासातील या गंभीर चुकीबद्दल आत्मपरीक्षण होणे स्वागतार्ह आहे. परंतु या प्रकरणाची संपूर्ण जबाबदारी केवळ संजय गांधी यांच्यावर टाकून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची राजकीय जबाबदारी कमी करता येणार नाही.

    आणीबाणी हा एखाद्या कुटुंबातील मतभेदांचा विषय नव्हता; तो भारतीय नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर झालेला आघात होता.

    इतिहासातील चूक मान्य करणे महत्त्वाचे असते; पण त्या चुकीची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारणे त्याहून अधिक महत्त्वाचे असते. सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्राचे मूल्यमापन करताना हा निकष विसरता येणार नाही.

    दोन हत्यांनी उद्ध्वस्त झालेले वैयक्तिक आयुष्य

    ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि २१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधी यांची आत्मघाती हल्ल्यात हत्या झाली. या दोन घटनांनी सोनिया गांधी यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर खोल परिणाम केला.

    एका स्त्रीने आपल्या सासूची आणि पतीची राजकीय हिंसाचारात झालेली हत्या अनुभवणे, मुलांच्या सुरक्षिततेची चिंता करणे आणि त्यानंतरही त्याच देशात आयुष्य घालवण्याचा निर्णय घेणे, हा त्यांच्या जीवनप्रवासातील अत्यंत संवेदनशील भाग आहे.

    मात्र इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर उसळलेल्या शीखविरोधी हिंसाचाराचा ऐतिहासिक संदर्भही तितकाच महत्त्वाचा आहे. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारवर हिंसाचार रोखण्यात अपयश आल्याची गंभीर टीका झाली होती.

    व्यक्तिगत दुःखाचा आदर राखतानाच सार्वजनिक जबाबदारीची चिकित्सा करणे हीच प्रगल्भ लोकशाहीची खूण आहे.

    १९९८ ते २००४ : राजकारणात अनिच्छेने प्रवेश की नेतृत्वाची रणनीती?

    राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर काही वर्षे सक्रिय राजकारणापासून दूर राहिलेल्या सोनिया गांधी यांनी १९९८ मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारले. काँग्रेस संघटनात्मकदृष्ट्या कमकुवत होत असताना त्यांचे नेतृत्व पक्षासाठी महत्त्वाचे ठरले.

    त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात काँग्रेसने २००४ मध्ये केंद्रातील सत्ता पुन्हा मिळवली आणि २००९ मध्येही संयुक्त पुरोगामी आघाडीने सत्ता कायम राखली.

    मात्र २००४ मध्ये पंतप्रधानपद नाकारून डॉ. मनमोहन सिंह यांचे नाव पुढे करण्याचा निर्णय आजही चर्चेचा विषय आहे.

    समर्थकांच्या मते, हा वैयक्तिक सत्तेपेक्षा पक्ष आणि आघाडीच्या हिताला प्राधान्य देणारा निर्णय होता. टीकाकारांच्या मते, पंतप्रधानपद स्वीकारले नसले तरी यूपीए अध्यक्षपद आणि राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या माध्यमातून सोनिया गांधी यांचा सरकारच्या धोरणांवर मोठा प्रभाव कायम राहिला.

    या दोन्ही भूमिकांचा विचार करता एक प्रश्न निर्माण होतो.

    सत्तेचे औपचारिक पद न स्वीकारणे म्हणजे सत्तेपासून पूर्णपणे दूर राहणे असे म्हणता येईल का?

    भारतीय लोकशाहीत प्रत्यक्ष घटनात्मक अधिकार आणि अप्रत्यक्ष राजकीय प्रभाव यांच्यातील संबंधांचा अभ्यास करण्यासाठी २००४ ते २०१४ हा कालखंड महत्त्वाचा आहे.

    काँग्रेसचे योगदान आणि चुका : दोन्हींचा हिशेब आवश्यक

    सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्रातून काँग्रेसच्या इतिहासाकडे पाहण्याची संधी मिळते. स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान, राष्ट्रनिर्मिती, संस्थात्मक विकास, आर्थिक धोरणे आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजनांमध्ये काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.

    मात्र त्याच पक्षाच्या राजवटीत आणीबाणी लागू झाली, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले, घराणेशाहीची संस्कृती बळावली आणि संघटनात्मक कमकुवतपणामुळे पक्षाचा जनाधार कमी झाला.

    काँग्रेसच्या इतिहासातील चांगल्या गोष्टी मान्य करणे म्हणजे तिच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करणे नव्हे. त्याचप्रमाणे तिच्या चुका अधोरेखित करणे म्हणजे ऐतिहासिक योगदान नाकारणेही नव्हे.

    सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या काही निर्णयांबाबत आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीचे आकलन करण्यात झालेल्या त्रुटींबाबत आत्मपरीक्षण केल्याचे समोर येते. विशेषतः अयोध्या आणि बाबरी मशीद प्रकरणाच्या संदर्भात पक्षाच्या भूमिकेचे पुनर्मूल्यमापन महत्त्वाचे ठरते.

    परंतु आत्मपरीक्षणाची खरी कसोटी पुस्तकातील कबुलीपुरती मर्यादित नसते. त्या अनुभवातून पक्षाच्या कार्यपद्धतीत आणि नेतृत्वाच्या निवडीत किती बदल होतात, यावर त्याचे मूल्य ठरते.

    नरेंद्र मोदी, भाजपा आणि संघावरील टीका

    सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकातील सर्वाधिक राजकीय चर्चा निर्माण करणारा भाग म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याविषयीचा त्यांचा दृष्टिकोन.

    लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता, धार्मिक ध्रुवीकरण, अल्पसंख्याकांचे अधिकार, संसदीय कामकाज आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेबाबत त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीर आहेत.

    मात्र या आरोपांचे परीक्षण करताना काँग्रेसच्या राजकीय भूमिकेचीही तितकीच चिकित्सा झाली पाहिजे.

    मोदी सरकारचे समर्थक राष्ट्रीय सुरक्षा, पायाभूत सुविधांचा विकास, कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि राजकीय स्थैर्य यांना महत्त्व देतात. विरोधक लोकशाही संस्थांचे स्वातंत्र्य, तपास यंत्रणांची भूमिका आणि सामाजिक ध्रुवीकरणाबाबत प्रश्न उपस्थित करतात.

    लोकशाहीत या दोन्ही प्रकारच्या दाव्यांची कसोटी पुरावे, घटनात्मक मूल्ये आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व हीच असली पाहिजे.

    सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली म्हणून ती आपोआप चुकीची ठरत नाही. त्याचप्रमाणे त्या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आहेत म्हणून त्यांच्या प्रत्येक आरोपाला अंतिम सत्य मानताही येणार नाही.

    पुस्तकाच्या प्रकाशनातील वाद आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य

    या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनप्रक्रियेभोवती निर्माण झालेला वादही दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही.

    प्रारंभी Penguin Random House India आणि नंतर HarperCollins India या प्रकाशकांशी संबंधित घडामोडी चर्चेत आल्या. संपादकीय बदल, राजकीय संदर्भ आणि काही मजकुराबाबत मतभेद झाल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली.

    मात्र प्रकाशकाने बाह्य राजकीय दबावामुळे प्रकाशन थांबवल्याचा दावा नाकारल्याचेही लक्षात घेतले पाहिजे.

    या प्रकरणातून लेखकाचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि प्रकाशकाची संपादकीय जबाबदारी यांच्यातील संबंधांचा महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो.

    राजकीय आत्मचरित्र लिहिणाऱ्या व्यक्तीला आपले अनुभव आणि विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. त्याचवेळी ऐतिहासिक घटनांबाबत अचूकता राखणे, गंभीर आरोपांची पडताळणी करणे आणि वाचकांची दिशाभूल होणार नाही याची काळजी घेणे ही प्रकाशन प्रक्रियेची आवश्यक जबाबदारी आहे.

    गांधी परिवार आणि काँग्रेस : नेतृत्वाचा अनुत्तरित प्रश्न

    या आत्मचरित्रातून राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या बालपणातील असुरक्षितता, कौटुंबिक दुःख आणि राजकीय वातावरणाचे संदर्भही समोर येतात.

    आज दोघेही सक्रिय राजकारणात आहेत. मात्र त्यांच्या राजकीय वाटचालीकडे पाहताना काँग्रेससमोरील एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा उपस्थित होतो.

    काँग्रेसला गांधी परिवाराच्या नेतृत्वाची गरज आहे, की गांधी परिवाराच्या राजकीय वारशामुळे पक्षातील पर्यायी नेतृत्व विकसित होण्यावर मर्यादा येतात?

    हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीच्या व्यक्तिगत क्षमतेविषयी नसून पक्षांतर्गत लोकशाहीविषयी आहे.

    लोकशाही व्यवस्थेत नेतृत्वाला राजकीय वारशाचा लाभ मिळू शकतो. परंतु केवळ वारसा ही नेतृत्वाची कायमस्वरूपी पात्रता ठरू शकत नाही. संघटनात्मक क्षमता, जनतेशी संवाद, धोरणात्मक स्पष्टता आणि निवडणुकीतील कामगिरी हे निकषही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

    काँग्रेसच्या भविष्यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.

    आत्मचरित्र म्हणजे इतिहासाचा अंतिम निकाल नव्हे!

    सोनिया गांधी यांचे आयुष्य असामान्य आहे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. एका परदेशात जन्मलेल्या तरुणीचा भारतातील प्रभावशाली राजकीय कुटुंबात प्रवेश, दोन राजकीय हत्यांचे आघात, पक्षाध्यक्ष म्हणून दीर्घ कार्यकाळ आणि पंतप्रधानपद नाकारण्याचा निर्णय या सर्व घटनांनी त्यांच्या आयुष्याला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

    परंतु आत्मचरित्राचे एक अंग वैयक्तिक स्मृतींचे असते आणि दुसरे अंग लेखकाने स्वतःच्या आयुष्याचे केलेले मूल्यमापन असते.

    लेखकाला स्वतःच्या अनुभवांची बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो. मात्र इतिहासाला त्या अनुभवांची स्वतंत्र पडताळणी करण्याचा अधिकारही असतो.

    इंदिरा गांधी यांच्या कौटुंबिक आठवणींमुळे आणीबाणीचे गांभीर्य कमी होत नाही. राजीव गांधी यांच्या हत्येमुळे १९८४ च्या हिंसाचाराविषयीचे प्रश्न संपत नाहीत. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारल्यामुळे त्यांच्या अप्रत्यक्ष राजकीय प्रभावावरील चर्चा निरर्थक ठरत नाही. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारवरील टीकेमुळे काँग्रेसच्या स्वतःच्या ऐतिहासिक जबाबदाऱ्या पुसल्या जात नाहीत.

    इतिहासाचे सत्य हे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सोयीप्रमाणे बदलता कामा नये.

    शेवटी प्रश्न पुस्तकाचा नाही, इतिहासाकडे पाहण्याच्या प्रामाणिकपणाचा आहे!

    Belonging: A Journey of Love हे पुस्तक सोनिया गांधी यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा, नेहरू-गांधी परिवाराच्या राजकीय वारशाचा आणि भारतीय राजकारणातील एका महत्त्वाच्या कालखंडाचा अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध करून देते.

    या पुस्तकातील आठवणी वाचताना सहानुभूती वाटू शकते, काही निर्णयांबद्दल आदर निर्माण होऊ शकतो आणि काही राजकीय भूमिकांबद्दल तीव्र मतभेदही असू शकतात. या सर्व प्रतिक्रिया लोकशाही समाजात स्वाभाविक आहेत.

    मात्र कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचे मूल्यमापन केवळ तिच्या समर्थकांच्या स्तुतीवर किंवा विरोधकांच्या टीकेवर आधारित असू नये.

    आज भारताला केवळ राजकीय आत्मचरित्रांची नव्हे, तर राजकीय आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. काँग्रेसने आपल्या ऐतिहासिक चुका स्वीकारल्या पाहिजेत आणि सत्ताधारी भाजपनेही आपल्या निर्णयांची सार्वजनिक चिकित्सा स्वीकारली पाहिजे.

    कारण लोकशाहीची खरी ताकद एखाद्या घराण्यात, व्यक्तिमत्त्वात किंवा पक्षात नसते. ती असते नागरिकांच्या प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारात आणि सत्ताधाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वात.

    सोनिया गांधी यांनी या पुस्तकातून आपली जीवनकहाणी आणि राजकीय अनुभव मांडले आहेत. त्यांचे म्हणणे समजून घेणे आवश्यक आहे. पण त्या अनुभवांनाच इतिहासाचा अंतिम निर्णय मानणे योग्य ठरणार नाही.

    व्यक्तीचे दुःख समजून घेतले पाहिजे, तिच्या योगदानाची नोंद केली पाहिजे आणि तिच्या चुकांची चिकित्साही केली पाहिजे. कारण इतिहास कोणाच्याही बाजूने लिहिला जाऊ शकतो; पण सत्याची कसोटी सर्वांसाठी एकच असली पाहिजे!

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते