ठाणे शहराच्या भविष्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा विषय सध्या चर्चेत आला आहे. ठाणे मध्यवर्ती कारागृह भिवंडी तालुक्यातील पिसे-अमणे परिसरात स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव असून, तेथे सुमारे ५० एकर जागेवर पाच हजार कैद्यांची क्षमता असलेले नवे कारागृह उभारण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त आहे. पहिल्या नजरेला हा कारागृह व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाचा आणि प्रशासनाच्या सोयीचा विषय वाटतो. मात्र ठाण्यातील जमिनींच्या वाढत्या किमती, शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जागांचे आर्थिक महत्त्व आणि गेल्या काही दशकांतील अनियंत्रित नागरीकरण पाहता या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून पाहता येणार नाही. खरा प्रश्न नवे कारागृह कुठे बांधायचे हा नाही; जुने कारागृह रिकामे झाल्यानंतर त्या जागेचे नेमके काय होणार, हा आहे!
ठाणे मध्यवर्ती कारागृह ही केवळ कैद्यांना ठेवण्याची वास्तू नाही. शहराच्या इतिहासाशी आणि प्रशासकीय वाटचालीशी तिचे नाते जोडलेले आहे. जुन्या वास्तूंचे जतन करतानाच आधुनिक सुविधा निर्माण करणे अशक्य नाही. कैद्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, कारागृहातील गर्दी कमी व्हावी आणि सुरक्षाव्यवस्था सक्षम व्हावी, याला विरोध असण्याचे कारण नाही. पण नव्या कारागृहाच्या उभारणीसाठी जुन्या ऐतिहासिक वास्तूचा त्याग करणे अपरिहार्य आहे का, याचे समाधानकारक उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली शहराच्या इतिहासावर बुलडोझर फिरवण्याचा अधिकार कोणालाही मिळत नाही.
सध्याच्या कारागृहाची जागा रिकामी झाल्यानंतर तिचा वापर सार्वजनिक उद्यान, संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र, शैक्षणिक संकुल किंवा नागरिकांसाठी खुल्या जागेच्या स्वरूपात केला जाणार आहे का? की भविष्यात या मौल्यवान जमिनीच्या वापरात बदल करून व्यावसायिक किंवा निवासी बांधकामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे? आज अशा कोणत्याही प्रकल्पाचा ठोस पुरावा समोर नसला, तरी सरकारने या शंकांना स्पष्ट उत्तर देणे आवश्यक आहे. कारण ठाण्यासारख्या शहरात मध्यवर्ती भागातील मोठ्या जमिनीचे भवितव्य हा केवळ मालमत्तेचा प्रश्न नसतो; तो लाखो नागरिकांच्या सार्वजनिक हक्कांचा प्रश्न असतो.
गेल्या दोन दशकांत ठाण्याचा चेहरामोहरा आमूलाग्र बदलला आहे. उंच इमारती, प्रचंड गृहप्रकल्प, मॉल्स, व्यापारी संकुले आणि नव्या रस्त्यांनी शहराचा विस्तार झाला. पण या विकासाच्या मोबदल्यात ठाणेकरांच्या जीवनमानात अपेक्षित सुधारणा झाली का? वाहतूक कोंडी वाढली, रस्त्यांवर वाहनांचा ताण वाढला, मोकळ्या जागा कमी झाल्या, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण व्यवस्थेवरील दबाव वाढला. उद्याने, मैदाने, तलाव आणि टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी नागरिकांना वारंवार आवाज उठवावा लागतो. अशा परिस्थितीत शहराच्या मध्यवर्ती भागातील आणखी एक मोठी जागा रिकामी होत असेल, तर तिच्या भवितव्याबाबत ठाणेकरांनी जागरूक राहिलेच पाहिजे. अन्यथा उद्या शहरात राहण्यासाठी हजारो घरे असतील; पण मोकळा श्वास घेण्यासाठी जागाच उरणार नाही.
या प्रश्नाला आणखी एक गंभीर बाजू आहे. ठाण्याच्या राजकारणात बांधकाम व्यवसायाचा प्रभाव हा अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. राजकीय नेतृत्व, विकासक, जमीन व्यवहार आणि नगरनियोजन यांच्यातील संबंध जितके पारदर्शक असतील तितकाच नागरिकांचा विश्वास वाढेल. प्रत्येक विकासकामामागे भ्रष्टाचार आहे किंवा प्रत्येक राजकारणी बिल्डर लॉबीच्या प्रभावाखाली आहे, असे सरसकट म्हणणे चुकीचे ठरेल. मात्र मोठ्या सरकारी जमिनींबाबत निर्णय घेताना कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, कोणाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो आणि सार्वजनिक हिताचे संरक्षण कसे केले जाणार आहे, हे विचारणे गैर नाही. उलट, असे प्रश्न विचारणे ही जागरूक नागरिकांची जबाबदारी आहे. राजकारण लोकसेवेसाठी असावे; जमिनींच्या व्यवहारातून कुणाचे हित साधण्यासाठी नव्हे!
या पार्श्वभूमीवर ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी नवे कारागृह बांधावे, मात्र जुने कारागृह कायम ठेवावे, अशी भूमिका मांडल्याचे वृत्त स्वागतार्ह आहे. पण केवळ विरोधाची भूमिका जाहीर करून हा प्रश्न सुटणार नाही. विधिमंडळात सातत्याने पाठपुरावा करणे, सरकारकडून लेखी उत्तर मागवणे, जुन्या कारागृहाच्या जागेच्या भविष्यातील वापराबाबत स्पष्ट धोरण निश्चित करून घेणे आणि नागरिकांना विश्वासात घेण्यासाठी सार्वजनिक चर्चा घडवणे, ही पुढची आवश्यक पावले आहेत. या विषयात सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेद करण्याऐवजी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी ठाण्याच्या हितासाठी एकत्र आले पाहिजे.
पण या संपूर्ण वादात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ठाणेकरांनाच विचारावा लागेल. शहरातील एखाद्या सोसायटीमध्ये पार्किंगचा प्रश्न निर्माण झाला, लिफ्ट बंद पडली किंवा रस्त्याच्या कामामुळे गैरसोय झाली, तर नागरिक तातडीने संघटित होतात. ते योग्यही आहे. मात्र संपूर्ण शहराच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न निर्माण झाला, तर तशीच जागरूकता का दिसत नाही? तलाव, टेकड्या, ऐतिहासिक वास्तू, सार्वजनिक मैदाने आणि सरकारी जमिनी या केवळ सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चिंतेच्या गोष्टी नाहीत. त्या प्रत्येक ठाणेकराच्या जीवनाशी जोडलेल्या आहेत. मूळ ठाणेकर असोत किंवा रोजगार आणि व्यवसायासाठी येथे स्थायिक झालेले नागरिक असोत, या शहराच्या वारशावर आणि सार्वजनिक सुविधांवर सर्वांचाच समान हक्क आहे.
म्हणून सरकारने काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत. ठाणे मध्यवर्ती कारागृह स्थलांतरित करण्यामागील नेमकी प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणे कोणती आहेत? सध्याच्या जागेचे क्षेत्रफळ, मालकी आणि विकास आराखड्यातील आरक्षण काय आहे? स्थलांतरानंतर ही जागा शासनाच्या ताब्यातच राहणार आहे का? तिच्या वापरात बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव आहे का? तेथे निवासी किंवा व्यावसायिक प्रकल्पाची कल्पना विचाराधीन आहे का? जुन्या कारागृहाच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचे अधिकृत मूल्यमापन झाले आहे का? या वास्तूचे जतन करून तिच्या परिसरात सार्वजनिक उद्यान किंवा संग्रहालय उभारता येईल का? पिसे-अमणे येथील प्रस्तावित जागेची पर्यावरणीय आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने तपासणी झाली आहे का? नव्या कारागृहाचा अंदाजित खर्च किती आहे आणि निविदा प्रक्रिया कशी राबवली जाणार आहे? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयप्रक्रियेत ठाणेकरांना विश्वासात घेतले जाणार आहे का?
हे प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी नाहीत. सार्वजनिक मालमत्तेबाबत निर्णय घेताना शासनाची उत्तरदायित्वाची कसोटी लावण्यासाठी आहेत. सरकारचा प्रस्ताव खरोखरच सार्वजनिक हिताचा असेल, तर संबंधित कागदपत्रे, अभ्यास अहवाल आणि नियोजन जनतेसमोर मांडण्यात अडचण असण्याचे कारण नाही. उलट पारदर्शकतेमुळे अनावश्यक संशय दूर होईल. पण माहितीच उपलब्ध होत नसेल आणि निर्णय बंद दाराआड घेतले जात असतील, तर बिल्डर लॉबीच्या संभाव्य प्रभावाबाबत प्रश्न उपस्थित होणारच.
ठाणेकरांनी आता या विषयावर व्यापक नागरिक चळवळ उभी करण्याची गरज आहे. जुन्या कारागृहाच्या जागेचे सार्वजनिक हितासाठी संरक्षण व्हावे, स्थलांतराच्या प्रस्तावाची सर्व माहिती जाहीर व्हावी आणि वास्तूच्या ऐतिहासिक मूल्याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमावी, या मागण्या पुढे आल्या पाहिजेत. इतिहास अभ्यासक, वास्तुविशारद, पर्यावरणतज्ज्ञ, नगररचनाकार आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधींना चर्चेत सहभागी करून घ्यावे. भविष्यात या जागेचा वापर बदलण्याचा प्रस्ताव आल्यास त्याआधी सार्वजनिक सुनावणी घेणे आवश्यक ठरावे. अशा भूमिकेसाठी कोणत्याही पक्षाच्या झेंड्याखाली उभे राहण्याची गरज नाही; ठाणेकर म्हणून एकत्र येणे पुरेसे आहे.
माझी भूमिका स्पष्ट आहे. नवीन कारागृह उभारायचे असेल तर जरूर उभारा. कैद्यांसाठी चांगल्या सुविधा निर्माण करा, सुरक्षाव्यवस्था आधुनिक करा आणि कारागृह प्रशासन अधिक सक्षम बनवा. मात्र त्यासाठी ठाण्याचा ऐतिहासिक वारसा नष्ट करण्याची किंवा नागरिकांच्या सार्वजनिक जागांबाबत अनिश्चितता निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही. नवे कारागृह उभारणे आणि जुन्या वास्तूचे जतन करणे या परस्परविरोधी गोष्टी असायलाच हव्यात, असे नाही. शासनाने दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे.
शहराच्या प्रत्येक मोठ्या जागेकडे केवळ बांधकामाची संधी म्हणून पाहण्याची मानसिकता आता बदलली पाहिजे. शहर म्हणजे विकासकांच्या आर्थिक गुंतवणुकीचा नकाशा नव्हे; ते लाखो नागरिकांच्या जगण्याचे, आठवणींचे आणि भविष्याचे ठिकाण असते. आज ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाचा प्रश्न आहे. उद्या दुसरी ऐतिहासिक वास्तू, तलाव, टेकडी किंवा सार्वजनिक मैदान असेल. प्रत्येक वेळी निर्णय झाल्यानंतर नागरिकांनी फक्त नाराजी व्यक्त करायची, ही पद्धत बदलली पाहिजे.
ठाण्याचा इतिहास विक्रीसाठी नाही. सार्वजनिक जागा कुणाच्या खासगी फायद्यासाठी नाहीत. आणि ठाण्याचे भविष्य ठाणेकरांना अंधारात ठेवून ठरवता कामा नये!
म्हणून ठाणेकरांनो, आता प्रश्न विचारा. जुन्या कारागृहाच्या जागेवर ऐतिहासिक संग्रहालय आणि सार्वजनिक उद्यान उभारावे का? नव्या कारागृहाला विरोध न करता जुन्या जागेच्या संरक्षणासाठी एकत्र यावे का? शहराच्या जमिनींच्या नियोजनात संभाव्य राजकीय आणि व्यावसायिक हितसंबंधांचा प्रभाव रोखण्यासाठी सर्वपक्षीय नागरिक चळवळ उभी राहावी का?
ठाणे वाचवायचे असेल, तर केवळ इमारती नव्हे; शहराचा इतिहास, मोकळ्या जागा आणि नागरिकांचा अधिकारही वाचवावा लागेल!
प्रस्तुती अनिल गगनभेदी थत्ते यूट्यूब चॅनल आणि फेसबुक पेज.फक्त मेसेज साठी भ्रमणध्वनी 9820026019


प्रतिक्रिया व्यक्त करा