राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?

गोकुळच्या निमित्ताने काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासाला विचारलेला अस्वस्थ करणारा प्रश्न!

अनिल गगनभेदी थत्ते | विशेष संपादकीय

महाभारताच्या युद्धात कर्णाच्या रथाचे चाक भूमीत रुतले. संकटात सापडलेल्या कर्णाने अर्जुनाला क्षात्रधर्माची आठवण करून दिली. निःशस्त्र योद्ध्यावर प्रहार करणे अधर्म असल्याचे सांगत त्याने युद्ध थांबवण्याची मागणी केली. त्याच वेळी श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला युद्ध सुरू ठेवण्यास सांगितले. कर्णाने धर्माचा आधार घेताच श्रीकृष्णांनी त्याला भूतकाळातील अन्यायांची आठवण करून दिली. द्रौपदीचे वस्त्रहरण होत असताना, अभिमन्यूला चक्रव्यूहात घेरून मारले जात असताना धर्माची आठवण का झाली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आणि शेवटी कडाडले, “राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?”

महाभारतातील हा प्रसंग आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा आठवण्याचे कारण म्हणजे कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघावरून निर्माण झालेला राजकीय संघर्ष!

गोकुळच्या संचालक मंडळातील सरकारी नियुक्त्यांवरून काँग्रेसचे नेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी सहकारातील लोकशाही, स्वायत्तता आणि जनादेशाच्या सन्मानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपाला विरोध करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. मात्र हा संघर्ष केवळ वर्तमानातील सरकारी निर्णयापुरता मर्यादित ठेवून काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

कारण आज लोकशाहीचे तत्त्वज्ञान सांगणाऱ्या काँग्रेसच्या इतिहासातही लोकनियुक्त सत्तेला धक्के देणाऱ्या अनेक घटना नोंदलेल्या आहेत.

प्रश्न सतेज पाटील यांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराचा नाही; प्रश्न काँग्रेसच्या राजकीय भूमिकेतील सातत्याचा आहे.

लातूर आणि सांगली : बहुमत असूनही सत्ता गेली!

२०१९ मध्ये लातूर महानगरपालिकेत भाजपकडे ३६ नगरसेवक होते, तर काँग्रेसकडे ३३ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे एक नगरसेवक होता. महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपमधील मतभेद आणि क्रॉस व्होटिंगमुळे काँग्रेसचा महापौर निवडून आला.

२०२१ मध्ये सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेतही अशीच राजकीय उलथापालथ झाली. भाजपकडे ४१ नगरसेवक असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येत भाजपच्या नगरसेवकांच्या क्रॉस व्होटिंगच्या मदतीने महापौरपद मिळवले.

अर्थात महापौरपदाच्या निवडणुकीतील क्रॉस व्होटिंग आणि शासनाकडून सहकारी संस्थेवर संचालक नियुक्त करणे या कायदेशीरदृष्ट्या वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. तरीही या घटनांमधून एक राजकीय प्रश्न निर्माण होतो.

बहुमत असलेल्या विरोधी पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची संधी मिळाली, तेव्हा लोकशाहीचा नैतिक मुद्दा किती महत्त्वाचा होता?

१९८० : नऊ राज्यांतील सरकारांची बरखास्ती!

काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासातील अधिक गंभीर उदाहरण म्हणजे १९८० मधील घटना.

लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर नऊ राज्यांतील बिगरकाँग्रेस सरकारे बरखास्त करण्यात आली. केंद्रातील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल म्हणजे संबंधित राज्यांतील सरकारांनीही जनाधार गमावला, अशी भूमिका त्यामागे होती.

परंतु लोकसभा आणि विधानसभा या स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहेत. केंद्रातील जनादेश बदलला म्हणून राज्यातील निवडून आलेल्या सरकारचा जनादेश आपोआप संपत नाही.

आज राज्यांच्या स्वायत्ततेची भाषा करणाऱ्या काँग्रेसला या इतिहासाचे उत्तर द्यावेच लागेल.

१९९२ : बाबरी विध्वंसानंतर भाजप सरकारांची बरखास्ती!

६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर केंद्रातील पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने उत्तर प्रदेशसह भाजपशासित मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशातील सरकारे बरखास्त केली.

या निर्णयामागे धर्मनिरपेक्ष घटनात्मक व्यवस्थेच्या संरक्षणाचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यामुळे १९८० मधील बरखास्त्या आणि १९९२ मधील कारवाई एकाच स्वरूपाची होती, असे सरसकट म्हणता येणार नाही.

मात्र दोन्ही घटनांनी केंद्र सरकारच्या अधिकारांची मर्यादा आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले.

राजकीय सोयीप्रमाणे घटनात्मक तत्त्वांचे अर्थ बदलले जाऊ लागले, तर लोकशाहीवरील विश्वास कमकुवत होतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पराभव आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्न

१९५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उत्तर मुंबई मतदारसंघातून पराभव झाला. काँग्रेसचे नारायण सदोबा काजरोळकर विजयी झाले.

या निवडणुकीतील अवैध मतांच्या संख्येबाबत आणि मतमोजणीबाबत पुढील काळात विविध आरोप करण्यात आले. मात्र अवैध मते जाणीवपूर्वक बाद करून बाबासाहेबांना पराभूत करण्यात आले, असा निष्कर्ष स्वतंत्र पुराव्याशिवाय मांडता येणार नाही.

तरीही बाबासाहेबांसारख्या घटनाकाराच्या पराभवाभोवती निर्माण झालेले राजकीय प्रश्न भारतीय निवडणूक इतिहासातील महत्त्वाचा चर्चेचा विषय राहिले आहेत.

गोकुळचा प्रश्न आणि काँग्रेसची नैतिक जबाबदारी

आज गोकुळच्या प्रश्नावर सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा संघर्ष उभा राहिला आहे. कोल्हापुरातील मोर्चाने त्यांच्या संघटनात्मक ताकदीचे दर्शन घडवले. दूध उत्पादकांच्या हिताचे आणि सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचे प्रश्नही या आंदोलनातून पुढे आले.

मात्र जनसमर्थन आणि कायदेशीर अधिकार यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला की, दोन्ही बाजूंनी घटनात्मक चौकट स्वीकारली पाहिजे.

काँग्रेसने भूतकाळात केलेल्या चुका भाजपच्या वर्तमानातील कोणत्याही चुकीचे समर्थन ठरू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे भाजपवर टीका करताना काँग्रेसने स्वतःचा इतिहास विसरणेही योग्य नाही.

लोकशाहीचे नियम विरोधकांसाठी वेगळे आणि स्वतःसाठी वेगळे असू शकत नाहीत.

गोकुळच्या सरकारी संचालकांच्या नियुक्त्यांचा कायदेशीर आधार, सभासदांचे अधिकार आणि दूध उत्पादकांच्या हितावर होणारे परिणाम यांची स्वतंत्र चिकित्सा झालीच पाहिजे. त्याचबरोबर काँग्रेसनेही सहकार क्षेत्रातील आपल्या सत्ताकाळातील हस्तक्षेपाचा प्रामाणिक हिशेब द्यायला हवा.

महाभारतातील श्रीकृष्णांचा प्रश्न हा केवळ कर्णाच्या भूतकाळावर प्रहार नव्हता. तो संकटकाळातच धर्माची आठवण होणाऱ्या प्रवृत्तीला विचारलेला प्रश्न होता.

आजच्या राजकारणातही त्याचा अर्थ तितकाच महत्त्वाचा आहे.

सत्ता असताना लोकशाहीचे नियम आपल्या सोयीने वापरायचे आणि सत्ता गेल्यानंतर त्याच नियमांच्या पावित्र्याची शपथ घ्यायची, ही भूमिका कोणत्याही पक्षाला शोभणारी नाही.

सतेज पाटील यांनी गोकुळच्या प्रश्नावर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत. पण काँग्रेसनेही स्वतःच्या इतिहासातील घटनांपासून पळ काढता कामा नये.

कारण प्रश्न फक्त गोकुळचा नाही. प्रश्न राजकीय नैतिकतेचा आहे.

आणि म्हणूनच आज काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासासमोर पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहतो—

“राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?”

लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

वाचकांच्या प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

नवीन लेख ईमेलवर मिळवण्यासाठी मोफत सदस्य व्हा.