महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि महत्त्वाच्या घडामोडी

  • कारागृह स्थलांतर, सुरक्षेचा प्रश्न का बिल्डरांना आंदण ??

    कारागृह स्थलांतर, सुरक्षेचा प्रश्न का बिल्डरांना आंदण ??

    ठाणे शहराच्या भविष्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा विषय सध्या चर्चेत आला आहे. ठाणे मध्यवर्ती कारागृह भिवंडी तालुक्यातील पिसे-अमणे परिसरात स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव असून, तेथे सुमारे ५० एकर जागेवर पाच हजार कैद्यांची क्षमता असलेले नवे कारागृह उभारण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त आहे. पहिल्या नजरेला हा कारागृह व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाचा आणि प्रशासनाच्या सोयीचा विषय वाटतो. मात्र ठाण्यातील जमिनींच्या वाढत्या किमती, शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जागांचे आर्थिक महत्त्व आणि गेल्या काही दशकांतील अनियंत्रित नागरीकरण पाहता या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून पाहता येणार नाही. खरा प्रश्न नवे कारागृह कुठे बांधायचे हा नाही; जुने कारागृह रिकामे झाल्यानंतर त्या जागेचे नेमके काय होणार, हा आहे!

    ठाणे मध्यवर्ती कारागृह ही केवळ कैद्यांना ठेवण्याची वास्तू नाही. शहराच्या इतिहासाशी आणि प्रशासकीय वाटचालीशी तिचे नाते जोडलेले आहे. जुन्या वास्तूंचे जतन करतानाच आधुनिक सुविधा निर्माण करणे अशक्य नाही. कैद्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, कारागृहातील गर्दी कमी व्हावी आणि सुरक्षाव्यवस्था सक्षम व्हावी, याला विरोध असण्याचे कारण नाही. पण नव्या कारागृहाच्या उभारणीसाठी जुन्या ऐतिहासिक वास्तूचा त्याग करणे अपरिहार्य आहे का, याचे समाधानकारक उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली शहराच्या इतिहासावर बुलडोझर फिरवण्याचा अधिकार कोणालाही मिळत नाही.

    सध्याच्या कारागृहाची जागा रिकामी झाल्यानंतर तिचा वापर सार्वजनिक उद्यान, संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र, शैक्षणिक संकुल किंवा नागरिकांसाठी खुल्या जागेच्या स्वरूपात केला जाणार आहे का? की भविष्यात या मौल्यवान जमिनीच्या वापरात बदल करून व्यावसायिक किंवा निवासी बांधकामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे? आज अशा कोणत्याही प्रकल्पाचा ठोस पुरावा समोर नसला, तरी सरकारने या शंकांना स्पष्ट उत्तर देणे आवश्यक आहे. कारण ठाण्यासारख्या शहरात मध्यवर्ती भागातील मोठ्या जमिनीचे भवितव्य हा केवळ मालमत्तेचा प्रश्न नसतो; तो लाखो नागरिकांच्या सार्वजनिक हक्कांचा प्रश्न असतो.

    गेल्या दोन दशकांत ठाण्याचा चेहरामोहरा आमूलाग्र बदलला आहे. उंच इमारती, प्रचंड गृहप्रकल्प, मॉल्स, व्यापारी संकुले आणि नव्या रस्त्यांनी शहराचा विस्तार झाला. पण या विकासाच्या मोबदल्यात ठाणेकरांच्या जीवनमानात अपेक्षित सुधारणा झाली का? वाहतूक कोंडी वाढली, रस्त्यांवर वाहनांचा ताण वाढला, मोकळ्या जागा कमी झाल्या, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण व्यवस्थेवरील दबाव वाढला. उद्याने, मैदाने, तलाव आणि टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी नागरिकांना वारंवार आवाज उठवावा लागतो. अशा परिस्थितीत शहराच्या मध्यवर्ती भागातील आणखी एक मोठी जागा रिकामी होत असेल, तर तिच्या भवितव्याबाबत ठाणेकरांनी जागरूक राहिलेच पाहिजे. अन्यथा उद्या शहरात राहण्यासाठी हजारो घरे असतील; पण मोकळा श्वास घेण्यासाठी जागाच उरणार नाही.

    या प्रश्नाला आणखी एक गंभीर बाजू आहे. ठाण्याच्या राजकारणात बांधकाम व्यवसायाचा प्रभाव हा अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. राजकीय नेतृत्व, विकासक, जमीन व्यवहार आणि नगरनियोजन यांच्यातील संबंध जितके पारदर्शक असतील तितकाच नागरिकांचा विश्वास वाढेल. प्रत्येक विकासकामामागे भ्रष्टाचार आहे किंवा प्रत्येक राजकारणी बिल्डर लॉबीच्या प्रभावाखाली आहे, असे सरसकट म्हणणे चुकीचे ठरेल. मात्र मोठ्या सरकारी जमिनींबाबत निर्णय घेताना कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, कोणाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो आणि सार्वजनिक हिताचे संरक्षण कसे केले जाणार आहे, हे विचारणे गैर नाही. उलट, असे प्रश्न विचारणे ही जागरूक नागरिकांची जबाबदारी आहे. राजकारण लोकसेवेसाठी असावे; जमिनींच्या व्यवहारातून कुणाचे हित साधण्यासाठी नव्हे!

    या पार्श्वभूमीवर ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी नवे कारागृह बांधावे, मात्र जुने कारागृह कायम ठेवावे, अशी भूमिका मांडल्याचे वृत्त स्वागतार्ह आहे. पण केवळ विरोधाची भूमिका जाहीर करून हा प्रश्न सुटणार नाही. विधिमंडळात सातत्याने पाठपुरावा करणे, सरकारकडून लेखी उत्तर मागवणे, जुन्या कारागृहाच्या जागेच्या भविष्यातील वापराबाबत स्पष्ट धोरण निश्चित करून घेणे आणि नागरिकांना विश्वासात घेण्यासाठी सार्वजनिक चर्चा घडवणे, ही पुढची आवश्यक पावले आहेत. या विषयात सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेद करण्याऐवजी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी ठाण्याच्या हितासाठी एकत्र आले पाहिजे.

    पण या संपूर्ण वादात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ठाणेकरांनाच विचारावा लागेल. शहरातील एखाद्या सोसायटीमध्ये पार्किंगचा प्रश्न निर्माण झाला, लिफ्ट बंद पडली किंवा रस्त्याच्या कामामुळे गैरसोय झाली, तर नागरिक तातडीने संघटित होतात. ते योग्यही आहे. मात्र संपूर्ण शहराच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न निर्माण झाला, तर तशीच जागरूकता का दिसत नाही? तलाव, टेकड्या, ऐतिहासिक वास्तू, सार्वजनिक मैदाने आणि सरकारी जमिनी या केवळ सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चिंतेच्या गोष्टी नाहीत. त्या प्रत्येक ठाणेकराच्या जीवनाशी जोडलेल्या आहेत. मूळ ठाणेकर असोत किंवा रोजगार आणि व्यवसायासाठी येथे स्थायिक झालेले नागरिक असोत, या शहराच्या वारशावर आणि सार्वजनिक सुविधांवर सर्वांचाच समान हक्क आहे.

    म्हणून सरकारने काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत. ठाणे मध्यवर्ती कारागृह स्थलांतरित करण्यामागील नेमकी प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणे कोणती आहेत? सध्याच्या जागेचे क्षेत्रफळ, मालकी आणि विकास आराखड्यातील आरक्षण काय आहे? स्थलांतरानंतर ही जागा शासनाच्या ताब्यातच राहणार आहे का? तिच्या वापरात बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव आहे का? तेथे निवासी किंवा व्यावसायिक प्रकल्पाची कल्पना विचाराधीन आहे का? जुन्या कारागृहाच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचे अधिकृत मूल्यमापन झाले आहे का? या वास्तूचे जतन करून तिच्या परिसरात सार्वजनिक उद्यान किंवा संग्रहालय उभारता येईल का? पिसे-अमणे येथील प्रस्तावित जागेची पर्यावरणीय आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने तपासणी झाली आहे का? नव्या कारागृहाचा अंदाजित खर्च किती आहे आणि निविदा प्रक्रिया कशी राबवली जाणार आहे? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयप्रक्रियेत ठाणेकरांना विश्वासात घेतले जाणार आहे का?

    हे प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी नाहीत. सार्वजनिक मालमत्तेबाबत निर्णय घेताना शासनाची उत्तरदायित्वाची कसोटी लावण्यासाठी आहेत. सरकारचा प्रस्ताव खरोखरच सार्वजनिक हिताचा असेल, तर संबंधित कागदपत्रे, अभ्यास अहवाल आणि नियोजन जनतेसमोर मांडण्यात अडचण असण्याचे कारण नाही. उलट पारदर्शकतेमुळे अनावश्यक संशय दूर होईल. पण माहितीच उपलब्ध होत नसेल आणि निर्णय बंद दाराआड घेतले जात असतील, तर बिल्डर लॉबीच्या संभाव्य प्रभावाबाबत प्रश्न उपस्थित होणारच.

    ठाणेकरांनी आता या विषयावर व्यापक नागरिक चळवळ उभी करण्याची गरज आहे. जुन्या कारागृहाच्या जागेचे सार्वजनिक हितासाठी संरक्षण व्हावे, स्थलांतराच्या प्रस्तावाची सर्व माहिती जाहीर व्हावी आणि वास्तूच्या ऐतिहासिक मूल्याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमावी, या मागण्या पुढे आल्या पाहिजेत. इतिहास अभ्यासक, वास्तुविशारद, पर्यावरणतज्ज्ञ, नगररचनाकार आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधींना चर्चेत सहभागी करून घ्यावे. भविष्यात या जागेचा वापर बदलण्याचा प्रस्ताव आल्यास त्याआधी सार्वजनिक सुनावणी घेणे आवश्यक ठरावे. अशा भूमिकेसाठी कोणत्याही पक्षाच्या झेंड्याखाली उभे राहण्याची गरज नाही; ठाणेकर म्हणून एकत्र येणे पुरेसे आहे.

    माझी भूमिका स्पष्ट आहे. नवीन कारागृह उभारायचे असेल तर जरूर उभारा. कैद्यांसाठी चांगल्या सुविधा निर्माण करा, सुरक्षाव्यवस्था आधुनिक करा आणि कारागृह प्रशासन अधिक सक्षम बनवा. मात्र त्यासाठी ठाण्याचा ऐतिहासिक वारसा नष्ट करण्याची किंवा नागरिकांच्या सार्वजनिक जागांबाबत अनिश्चितता निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही. नवे कारागृह उभारणे आणि जुन्या वास्तूचे जतन करणे या परस्परविरोधी गोष्टी असायलाच हव्यात, असे नाही. शासनाने दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे.

    शहराच्या प्रत्येक मोठ्या जागेकडे केवळ बांधकामाची संधी म्हणून पाहण्याची मानसिकता आता बदलली पाहिजे. शहर म्हणजे विकासकांच्या आर्थिक गुंतवणुकीचा नकाशा नव्हे; ते लाखो नागरिकांच्या जगण्याचे, आठवणींचे आणि भविष्याचे ठिकाण असते. आज ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाचा प्रश्न आहे. उद्या दुसरी ऐतिहासिक वास्तू, तलाव, टेकडी किंवा सार्वजनिक मैदान असेल. प्रत्येक वेळी निर्णय झाल्यानंतर नागरिकांनी फक्त नाराजी व्यक्त करायची, ही पद्धत बदलली पाहिजे.

    ठाण्याचा इतिहास विक्रीसाठी नाही. सार्वजनिक जागा कुणाच्या खासगी फायद्यासाठी नाहीत. आणि ठाण्याचे भविष्य ठाणेकरांना अंधारात ठेवून ठरवता कामा नये!

    म्हणून ठाणेकरांनो, आता प्रश्न विचारा. जुन्या कारागृहाच्या जागेवर ऐतिहासिक संग्रहालय आणि सार्वजनिक उद्यान उभारावे का? नव्या कारागृहाला विरोध न करता जुन्या जागेच्या संरक्षणासाठी एकत्र यावे का? शहराच्या जमिनींच्या नियोजनात संभाव्य राजकीय आणि व्यावसायिक हितसंबंधांचा प्रभाव रोखण्यासाठी सर्वपक्षीय नागरिक चळवळ उभी राहावी का?

    ठाणे वाचवायचे असेल, तर केवळ इमारती नव्हे; शहराचा इतिहास, मोकळ्या जागा आणि नागरिकांचा अधिकारही वाचवावा लागेल!

    प्रस्तुती अनिल गगनभेदी थत्ते यूट्यूब चॅनल आणि फेसबुक पेज.‌फक्त मेसेज साठी भ्रमणध्वनी 9820026019

  • बाळासाहेब आणि आजचे ठाकरे : वारसा मिळाला, पण उंची हरवली !!!

    बाळासाहेब आणि आजचे ठाकरे : वारसा मिळाला, पण उंची हरवली !!!

    महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात काही नेते सत्तेमुळे मोठे झाले, काही पदांमुळे प्रसिद्ध झाले, तर काहींनी राजकीय घराण्यांच्या पुण्याईवर आपली कारकीर्द उभी केली. पण बाळासाहेब ठाकरे हे या सगळ्यांपेक्षा वेगळे होते. त्यांनी सत्तेच्या खुर्चीवर बसून स्वतःची ताकद निर्माण केली नाही; उलट सत्तेच्या खुर्चीवर कोण बसणार, हे ठरवण्याइतकी राजकीय ताकद निर्माण केली!

    बाळासाहेबांना मुख्यमंत्री व्हावे लागले नाही, कारण मुख्यमंत्री घडवण्याची ताकद त्यांच्या नेतृत्वात होती!

    हीच बाळासाहेबांची खरी ओळख होती. आणि नेमकी हीच ओळख त्यांच्या राजकीय वारसदारांना कितपत जपता आली, हा आजचा सर्वांत अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.

    बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापन केली तेव्हा त्यांच्या मागे कोणतेही मोठे राजकीय घराणे नव्हते. सत्तेचा आश्रय नव्हता. सरकारी यंत्रणेचे पाठबळ नव्हते. होते ते व्यंगचित्रकाराचे भेदक निरीक्षण, मराठी माणसाच्या मनातील असंतोष ओळखण्याची क्षमता, विलक्षण वक्तृत्व आणि माणसांना संघटित करण्याची असामान्य ताकद!

    या ताकदीच्या जोरावर त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक असा पक्ष उभा केला, ज्याची दखल घेतल्याशिवाय कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला पुढे जाता येत नव्हते.

    आज मात्र परिस्थिती किती बदलली आहे!

    बाळासाहेबांनी निर्माण केलेल्या शिवसेनेचे नाव, चिन्ह आणि संघटनात्मक वारसा यांवरून संघर्ष सुरू आहे. पक्षाचे विभाजन झाले आहे. एकेकाळी एका आदेशावर रस्त्यावर उतरणारा शिवसैनिक आज वेगवेगळ्या राजकीय छावण्यांमध्ये विभागला गेला आहे.

    या परिस्थितीची जबाबदारी केवळ विरोधकांवर ढकलून चालणार नाही. ज्यांच्याकडे नेतृत्वाची सूत्रे होती, त्यांनाही स्वतःच्या निर्णयांचा हिशेब द्यावा लागेल.

    बाळासाहेबांची सत्ता मंत्रालयात नव्हती; ती शिवसैनिकांच्या काळजात होती!

    बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पदापेक्षा त्यांचा प्रभाव मोठा होता.

    त्यांच्या एका भाषणाने राजकीय वातावरण बदलत असे. त्यांच्या एका भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांना कलाटणी मिळत असे. त्यांच्या व्यंगचित्रात जेवढी धार होती, तेवढीच त्यांच्या शब्दांत होती.

    बाळासाहेबांचे राजकारण केवळ घोषणांचे नव्हते. त्यात मराठी अस्मितेची भावनिक ताकद होती, हिंदुत्वाची ठाम राजकीय भूमिका होती आणि सामान्य कार्यकर्त्याला स्वतःचे अस्तित्व जाणवून देण्याची क्षमता होती.

    अर्थात त्यांच्या आक्रमक राजकारणावर टीकाही झाली. शिवसेनेच्या काही आंदोलनपद्धती, हिंसक घटना आणि भूमिकांवर गंभीर आक्षेप घेतले गेले. त्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

    तरीही त्यांच्या नेतृत्वाचे संघटनात्मक सामर्थ्य नाकारता येत नाही.

    बाळासाहेबांच्या काळात शिवसैनिकाला वाटत असे की, आपल्यामागे एक ताकदवान नेता उभा आहे. आपल्यावर अन्याय झाला तर मातोश्रीपर्यंत आपला आवाज पोहोचू शकतो.

    आज प्रश्न असा आहे की, त्या विश्वासाची जागा कोणत्या नेतृत्वाने घेतली?

    मातोश्रीचा पत्ता वारशाने मिळू शकतो; पण मातोश्रीबद्दल शिवसैनिकांच्या मनात असलेला विश्वास वारशाने मिळत नाही!

    बाळासाहेबांनी नेते घडवले; आज नेते पक्ष सोडून का जातात?

    शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे बाळासाहेबांनी निर्माण केलेली नेतृत्वाची दुसरी फळी.

    मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर, लीलाधर डाके, दत्ता नलावडे, दत्ताजी साळवी, सुभाष देसाई यांसारख्या नेत्यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक विस्तारात मोठी भूमिका बजावली.

    ही माणसे केवळ बाळासाहेबांच्या मागे उभी राहणारी गर्दी नव्हती. त्यांच्याकडे स्वतःची राजकीय क्षमता होती, जनसंपर्क होता, प्रशासकीय समज होती आणि कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वासार्हता होती.

    बाळासाहेबांनी स्वतःपेक्षा वेगळे व्यक्तिमत्त्व असलेल्या नेत्यांनाही पक्षात स्थान दिले. म्हणूनच शिवसेना एका व्यक्तीभोवती फिरणारी संघटना न राहता महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणारी राजकीय शक्ती बनली.

    आज मात्र शिवसेनेच्या नेतृत्वापुढे एक कटू प्रश्न उभा आहे.

    नारायण राणे बाहेर पडले. राज ठाकरे यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. पुढे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे बंड झाले. अनेक खासदार, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली.

    या प्रत्येक घटनेमागे स्वतंत्र राजकीय कारणे होती. काही नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा होत्या, काहींना पक्षातील निर्णयप्रक्रियेबद्दल आक्षेप होते, तर काहींनी बदलत्या सत्तासमीकरणांनुसार आपली भूमिका ठरवली.

    मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नेतृत्व बाहेर पडत असेल, तर त्यामागील सर्व कारणे केवळ गद्दारी या एका शब्दात सामावून घेता येणार नाहीत.

    एक नेता पक्ष सोडतो, तेव्हा त्याच्या निष्ठेवर प्रश्न उपस्थित होतो. पण सातत्याने नेते पक्ष सोडत असतील, तर नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होणारच!

    या प्रश्नापासून ठाकरे नेतृत्वाला पळ काढता येणार नाही.

    शिवसेनेची शाखा हे कार्यालय नव्हते; ती सामान्य माणसाची ताकद होती!

    बाळासाहेबांच्या शिवसेनेची खरी शक्ती केवळ शिवाजी पार्कच्या सभेत नव्हती. ती मुंबईच्या गल्लीबोळांत, उपनगरांत आणि महाराष्ट्रातील गावागावांत उभ्या राहिलेल्या शाखांमध्ये होती.

    शाखाप्रमुख हा केवळ पक्षाचा पदाधिकारी नव्हता. परिसरातील नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी धावून जाणारा स्थानिक चेहरा होता.

    नोकरीचा प्रश्न असो, रुग्णालयातील अडचण असो, स्थानिक प्रशासनाशी संघर्ष असो किंवा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची वेळ असो, शिवसेनेची शाखा ही अनेकांसाठी आधाराची जागा होती.

    याच शाखासंस्कृतीने शिवसेनेला जनाधार मिळवून दिला.

    पण पुढे राजकारणाचे स्वरूप बदलत गेले. पक्षाची सत्ता वाढली, नेतृत्वाभोवती राजकीय सल्लागारांची वर्तुळे निर्माण झाली आणि माध्यमांतील प्रतिमेला वाढते महत्त्व मिळाले.

    आज शिवसेनेच्या कोणत्याही गटाने स्वतःला विचारले पाहिजे की, सामान्य नागरिकांसाठी शाखा पूर्वीइतकी प्रभावी राहिली आहे का?

    सोशल मीडियावरील लाखो फॉलोअर्स, सभांमधील टाळ्या आणि दूरचित्रवाणीवरील चर्चांमधील आक्रमक वक्तव्ये यांमुळे प्रतिमा निर्माण होऊ शकते.

    पण प्रतिमा आणि संघटना या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

    सोशल मीडियावर नेता लोकप्रिय होऊ शकतो; पण रस्त्यावर कार्यकर्त्याच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहिल्याशिवाय चळवळ उभी राहत नाही!

    उद्धव ठाकरे : मुख्यमंत्रीपद मिळाले, पण शिवसेनेची एकजूट टिकली का?

    उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे मूल्यमापन करताना त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाची नोंद घ्यावीच लागेल.

    २०१९ मध्ये भाजपशी युती तुटल्यानंतर त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय होता.

    उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थकांच्या मते, भाजपने सत्तावाटपाबाबत अपेक्षित भूमिका न घेतल्याने हा निर्णय अपरिहार्य होता. विरोधकांच्या मते, हिंदुत्व आणि काँग्रेसविरोधाच्या भूमिकेवर उभ्या राहिलेल्या शिवसेनेच्या पारंपरिक राजकीय ओळखीपासून हा मोठा बदल होता.

    दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद असले तरी एक वास्तव नाकारता येणार नाही.

    या निर्णयानंतर शिवसेनेतील अंतर्गत मतभेद अधिक तीव्र झाले आणि अखेरीस २०२२ मध्ये पक्षात मोठी फूट पडली.

    या फुटीला भाजपचे राजकारण, सत्तेची समीकरणे आणि बंडखोर नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा कारणीभूत असल्याचे आरोप झाले. मात्र पक्षांतर्गत संवाद, नेतृत्वापर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था आणि नाराज नेत्यांचे प्रश्न हाताळण्याची पद्धत यांचाही विचार करावा लागेल.

    मुख्यमंत्रीपद मिळवणे हे राजकीय यश असू शकते. पण त्या सत्ताकाळात स्वतःच्या पक्षातील मोठा गट दुरावला, तर त्या यशाचे मूल्यमापन अधिक कठोरपणे करावे लागते.

    बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्रीपद न स्वीकारताही शिवसेनेवर प्रभाव राखला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले; पण त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची एकजूट टिकू शकली नाही. हा विरोधाभास दुर्लक्षित कसा करणार?

    राज ठाकरे : बाळासाहेबांची शैली लाभली; पण संघटनात्मक सामर्थ्य कुठे आहे?

    राज ठाकरे यांच्याकडे प्रभावी वक्तृत्व आहे, व्यंगचित्रकाराची दृष्टी आहे आणि मराठी अस्मितेच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेण्याची क्षमता आहे.

    त्यांच्या सभांना गर्दी जमते. त्यांच्या भाषणातील विनोद, उपरोध आणि राजकीय प्रहार यांची चर्चा होते.

    पण गर्दी म्हणजे संघटना नव्हे आणि टाळ्यांचा कडकडाट म्हणजे मतपेटीतील विजय नव्हे.

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेनंतर राज ठाकरे यांनी मराठी माणसाच्या प्रश्नांवर स्वतंत्र राजकीय स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. काही निवडणुकांत पक्षाला यशही मिळाले.

    मात्र दीर्घकालीन राज्यव्यापी संघटना उभारण्यात मनसेला अपेक्षित यश मिळालेले नाही.

    राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वापुढील सर्वांत मोठा प्रश्न हाच आहे.

    एखाद्या नेत्याच्या भाषणासाठी हजारो लोक येतात; पण त्याच नेत्याच्या पक्षाला निवडणुकीत सातत्याने अपेक्षित यश मिळत नसेल, तर त्यामागील कारणांचा शोध घ्यावा लागतो.

    बाळासाहेबांच्या आवाजाची आठवण करून देणारे भाषण करता येईल; पण बाळासाहेबांसारखी संघटना उभी करण्यासाठी भाषणापलीकडचे कर्तृत्व लागते!

    राज ठाकरे यांनी स्वतःच्या नेतृत्वाचे मूल्यमापन करताना हा फरक स्वीकारला पाहिजे.

    भाजप–शिवसेना युती : बाळासाहेबांची दूरदृष्टी आणि पुढील पिढीचे राजकारण

    बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन यांच्या राजकीय संबंधांनी महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीला महत्त्वाचे स्थान मिळवून दिले.

    बाळासाहेबांची जनमानसावर पकड आणि प्रमोद महाजन यांची निवडणूक रणनीती यांचा संगम दोन्ही पक्षांसाठी उपयुक्त ठरला.

    या युतीमध्ये मतभेद नव्हते असे नाही. जागावाटप, नेतृत्व आणि सत्तेच्या प्रश्नांवर संघर्षही झाले.

    पण राजकीय मैत्री टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेला संवाद आणि परस्पर सन्मान या नात्यात महत्त्वाचा होता.

    २०१९ मध्ये मात्र भाजप आणि शिवसेनेतील मतभेद इतके वाढले की तीन दशकांहून अधिक काळ टिकलेली युती तुटली.

    युती तुटण्याची जबाबदारी कोणाची, यावर आजही दोन्ही बाजूंचे वेगवेगळे दावे आहेत.

    मात्र राजकीय नेतृत्वाची खरी कसोटी केवळ आपली भूमिका योग्य असल्याचे सांगण्यात नसते. संघर्षाचे दीर्घकालीन परिणाम ओळखण्यातही असते.

    आज ठाकरे नेतृत्वाने स्वतःला विचारले पाहिजे की, त्या निर्णयांमुळे शिवसेनेची स्वतंत्र राजकीय ताकद वाढली की कमी झाली?

    राजकारणात स्वाभिमान महत्त्वाचा असतोच. पण स्वाभिमान आणि राजकीय रणनीती यांच्यातील समतोल साधता आला नाही, तर त्याची किंमत संपूर्ण संघटनेला मोजावी लागते.

    होयबांची गर्दी म्हणजे नेतृत्वाची ताकद नव्हे!

    कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अधोगतीची सुरुवात नेत्याभोवती केवळ स्तुती करणाऱ्या लोकांची गर्दी वाढू लागते तेव्हा होते.

    नेत्याच्या प्रत्येक निर्णयाला योग्य म्हणणारे, प्रत्येक टीकेला विरोधकांचे कारस्थान ठरवणारे आणि वास्तवापेक्षा नेत्याला आनंद देणारी माहिती पुरवणारे सहकारी कोणत्याही संघटनेसाठी धोकादायक असतात.

    बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र राजकीय व्यक्तिमत्त्व असलेले अनेक नेते कार्यरत होते.

    आजच्या ठाकरे नेतृत्वाभोवती स्वतंत्र मत मांडणाऱ्यांना किती वाव आहे, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.

    पक्षातील पदाधिकारी नेतृत्वाशी असहमत होऊ शकतात का? स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी थेट वरिष्ठांपर्यंत पोहोचतात का? नव्या नेतृत्वाला संधी देताना निष्ठेबरोबर कार्यक्षमतेचाही विचार होतो का?

    हे प्रश्न केवळ उद्धव ठाकरे किंवा राज ठाकरे यांच्यापुरते मर्यादित नाहीत. प्रत्येक राजकीय पक्षाला लागू होतात.

    मात्र बाळासाहेबांच्या वारशाचा दावा करणाऱ्या नेतृत्वाकडून या बाबतीत अधिक अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे.

    नेत्याभोवती होयबा असतील तर त्याचा अहंकार वाढतो; पण नेत्याभोवती स्वतंत्र विचार करणारे सहकारी असतील तर संघटना वाढते!

    बाळासाहेबांचा वारसा म्हणजे केवळ आडनाव नाही!

    भारतीय राजकारणात घराणेशाही ही नवी गोष्ट नाही. काँग्रेसपासून अनेक प्रादेशिक पक्षांपर्यंत राजकीय वारसदारांना नेतृत्वाच्या संधी मिळाल्या आहेत.

    पण वारशाने मिळालेली संधी आणि स्वतःच्या कर्तृत्वाने मिळवलेली जनमान्यता यांत मोठा फरक असतो.

    उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांचे पुत्र आहेत. राज ठाकरे हे त्यांचे पुतणे आहेत. या नात्यामुळे त्यांना राजकीय ओळख मिळाली, हे वास्तव आहे.

    मात्र त्या ओळखीला स्वतःच्या कर्तृत्वाने किती व्यापक स्वरूप दिले, याचे उत्तर त्यांच्या राजकीय कामगिरीतूनच मिळेल.

    बाळासाहेबांच्या नावाने सभा घेणे, त्यांच्या प्रतिमेसमोर नतमस्तक होणे, त्यांच्या भाषणांचे संदर्भ देणे आणि त्यांच्या विचारांचा वारसा सांगणे सोपे आहे.

    कठीण आहे ते त्यांच्या कार्यपद्धतीतील संघटनकौशल्य आत्मसात करणे.

    सामान्य कार्यकर्त्याला नेता बनवणे, पक्षात मतभिन्नतेला स्थान देणे, राजकीय मित्र जोडणे, विरोधकांची ताकद ओळखणे आणि स्वतःपेक्षा संघटनेला मोठे बनवणे, हे बाळासाहेबांच्या नेतृत्वातून शिकण्यासारखे आहे.

    बाळासाहेबांचे आडनाव मिळणे ही जन्माची गोष्ट आहे; पण बाळासाहेबांची राजकीय उंची गाठणे ही कर्तृत्वाची कसोटी आहे!

    शिवसेना संपली नाही; पण तिच्या मूळ स्वरूपाचे काय झाले?

    आज शिवसेना दोन प्रमुख राजकीय प्रवाहांत विभागली गेली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व घेऊन पुढे जात आहेत.

    राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही मराठी अस्मितेच्या राजकारणात आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

    या सर्व राजकीय प्रवाहांमध्ये बाळासाहेबांच्या वारशाचे संदर्भ दिले जातात.

    मात्र एक महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

    बाळासाहेबांनी निर्माण केलेल्या शिवसैनिकांच्या एकजुटीचे काय झाले?

    एकेकाळी एका नेतृत्वाखाली काम करणारे कार्यकर्ते आज परस्परांविरोधात निवडणुका लढवत आहेत. बाळासाहेबांच्या विचारांचे खरे वारसदार कोण, यावर राजकीय संघर्ष सुरू आहे.

    या संघर्षात सर्वाधिक नुकसान कोणाचे झाले?

    केवळ एका पक्षाचे नाही. त्या संघटनात्मक संस्कृतीचे झाले, जिने सामान्य मराठी तरुणाला राजकारणात नेतृत्व करण्याची संधी दिली होती.

    शिवसेनेची आजची अवस्था समजून घेण्यासाठी केवळ भाजपच्या रणनीतीकडे किंवा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांकडे पाहून चालणार नाही. ठाकरे नेतृत्वातील अंतर्गत मतभेद, संघटनात्मक मर्यादा आणि राजकीय निर्णय यांचीही कठोर चिकित्सा करावी लागेल.

    बाळासाहेबांचे खरे स्मारक उभारायचे असेल तर…

    बाळासाहेबांचे भव्य स्मारक उभारता येईल. त्यांच्या नावाने रस्ते, चौक आणि संस्था निर्माण करता येतील. त्यांच्या जयंतीला मोठमोठ्या सभा घेता येतील.

    पण त्यामुळे बाळासाहेबांची शिवसेना पुन्हा निर्माण होणार नाही.

    त्यासाठी कार्यकर्त्यांना पुन्हा केंद्रस्थानी आणावे लागेल. शाखांना लोकांच्या प्रश्नांशी जोडावे लागेल. सक्षम दुसरी फळी निर्माण करावी लागेल. स्थानिक नेतृत्वाला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे लागेल.

    मराठी तरुणांचे रोजगार, महाराष्ट्रातील उद्योग, शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मुंबईचे बदलते सामाजिक-आर्थिक स्वरूप आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या समस्या यांवर सातत्यपूर्ण काम करावे लागेल.

    हिंदुत्व असो किंवा मराठी अस्मिता, या भूमिका केवळ निवडणुकीतील घोषणांपुरत्या मर्यादित ठेवून चालणार नाहीत. त्यांचे सामाजिक आणि राजकीय परिणामही स्पष्ट करावे लागतील.

    सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पक्षातील प्रत्येक कार्यकर्त्याला नेतृत्व आपले आहे, असा विश्वास वाटला पाहिजे.

    कारण बाळासाहेबांची खरी ताकद त्यांच्या नावात नव्हती; त्यांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या शिवसैनिकांच्या विश्वासात होती.

    शेवटचा सवाल : बाळासाहेबांनी शिवसेना घडवली; त्यांच्या वारसदारांनी काय घडवले?

    बाळासाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील एक असामान्य व्यक्तिमत्त्व होते.

    त्यांच्या विचारांशी मतभेद असू शकतात. त्यांच्या राजकीय भूमिकांवर कठोर टीकाही होऊ शकते. पण त्यांनी शून्यातून उभ्या केलेल्या संघटनेची ताकद आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर निर्माण केलेला प्रभाव नाकारता येणार नाही.

    त्यांनी शिवसेना निर्माण केली. शिवसैनिक घडवले. नेते घडवले. सामान्य कार्यकर्त्याला राजकीय महत्त्वाकांक्षा दिली. महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकरणांवर दीर्घकाळ प्रभाव राखला.

    आज त्यांच्या वारसदारांसमोर मात्र वेगळीच परिस्थिती आहे.

    उद्धव ठाकरे यांना पक्षातील फुटीचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. राज ठाकरे यांना आपल्या लोकप्रियतेचे स्थिर निवडणूक यशात रूपांतर करण्याचे आव्हान आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेलाही बाळासाहेबांच्या वारशाचा दावा करताना स्वतंत्र संघटनात्मक ओळख अधिक मजबूत करावी लागणार आहे.

    म्हणूनच हा प्रश्न केवळ ठाकरे घराण्यापुरता मर्यादित नाही. बाळासाहेबांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या प्रत्येक नेत्याला तो लागू होतो.

    बाळासाहेबांनी शिवसेनेला स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वापेक्षा मोठे करण्याचा प्रयत्न केला. आजचे नेतृत्व मात्र स्वतःची राजकीय ओळख टिकवण्यासाठी बाळासाहेबांच्या नावाचा आधार घेताना दिसते, हीच या इतिहासातील सर्वांत मोठी विसंगती आहे!

    नेतृत्वाची खरी कसोटी वारसा मिळवण्यात नसते. तो वारसा अधिक समृद्ध करून पुढच्या पिढीकडे सोपवण्यात असते.

    आजच्या नेतृत्वाने स्वतःला विचारले पाहिजे की, आपण बाळासाहेबांच्या नावाचा राजकीय उपयोग करत आहोत, की त्यांच्या कार्यपद्धतीतील सामर्थ्य आत्मसात करत आहोत?

    बाळासाहेबांनी महाराष्ट्राला शिवसेना दिली. पण आजचे नेतृत्व महाराष्ट्राला कोणती नवी संघटनात्मक ताकद देत आहे?

    बाळासाहेबांनी कार्यकर्त्यांमधून नेते घडवले. आजचे नेतृत्व स्वतःपेक्षा मोठे होऊ शकणारे किती नेते घडवत आहे?

    बाळासाहेबांनी सत्तेच्या बाहेर राहूनही राजकारणावर प्रभाव राखला. आजचे नेतृत्व सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी किती तडजोडी करत आहे?

    या प्रश्नांची उत्तरे केवळ भाषणांतून मिळणार नाहीत. ती संघटनेच्या कामातून आणि जनतेच्या विश्वासातून मिळतील.

    बाळासाहेबांची शिवसेना ही केवळ एक राजकीय संघटना नव्हती. ती एका काळाची मानसिकता होती, एका पिढीची राजकीय ओळख होती आणि सामान्य शिवसैनिकाच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक होती.

    त्या चळवळीचे विभाजन झाले, तिचे राजकीय स्वरूप बदलले; पण तिच्या इतिहासाचे महत्त्व कमी झालेले नाही.

    आता प्रश्न एवढाच आहे की, त्या इतिहासातून नवे नेतृत्व घडणार की केवळ जुन्या आठवणींवर पुढचे राजकारण चालणार?

    कारण बाळासाहेबांचा फोटो लावून बाळासाहेब होता येत नाही. त्यांचे आडनाव लावून त्यांची उंची गाठता येत नाही. आणि त्यांच्या नावाने मते मागून त्यांच्यासारखी संघटना उभी करता येत नाही!

    बाळासाहेबांची शिवसेना पुन्हा होणे नाही, असे म्हणण्याची वेळ आली असेल, तर ती केवळ काळाची शोकांतिका नाही; तो त्यांच्या राजकीय वारसदारांच्या नेतृत्वापुढे उभा राहिलेला सर्वांत कठोर प्रश्न आहे!

    वारसा बाळासाहेबांचा होता… पण त्या वारशाचे भवितव्य घडवण्याची जबाबदारी आजच्या नेतृत्वाची होती. इतिहास आता त्याच जबाबदारीचा हिशेब मागत आहे!

    प्रस्तुती : गुरूवर्य प्रा. दयानंद नेने, सल्लागार आणि विश्लेषक, यूट्यूब चॅनल अनिल गगनभेदी थत्ते

  • राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?

    राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?

    गोकुळच्या निमित्ताने काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासाला विचारलेला अस्वस्थ करणारा प्रश्न!

    अनिल गगनभेदी थत्ते | विशेष संपादकीय

    महाभारताच्या युद्धात कर्णाच्या रथाचे चाक भूमीत रुतले. संकटात सापडलेल्या कर्णाने अर्जुनाला क्षात्रधर्माची आठवण करून दिली. निःशस्त्र योद्ध्यावर प्रहार करणे अधर्म असल्याचे सांगत त्याने युद्ध थांबवण्याची मागणी केली. त्याच वेळी श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला युद्ध सुरू ठेवण्यास सांगितले. कर्णाने धर्माचा आधार घेताच श्रीकृष्णांनी त्याला भूतकाळातील अन्यायांची आठवण करून दिली. द्रौपदीचे वस्त्रहरण होत असताना, अभिमन्यूला चक्रव्यूहात घेरून मारले जात असताना धर्माची आठवण का झाली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आणि शेवटी कडाडले, “राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?”

    महाभारतातील हा प्रसंग आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा आठवण्याचे कारण म्हणजे कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघावरून निर्माण झालेला राजकीय संघर्ष!

    गोकुळच्या संचालक मंडळातील सरकारी नियुक्त्यांवरून काँग्रेसचे नेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी सहकारातील लोकशाही, स्वायत्तता आणि जनादेशाच्या सन्मानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपाला विरोध करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. मात्र हा संघर्ष केवळ वर्तमानातील सरकारी निर्णयापुरता मर्यादित ठेवून काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

    कारण आज लोकशाहीचे तत्त्वज्ञान सांगणाऱ्या काँग्रेसच्या इतिहासातही लोकनियुक्त सत्तेला धक्के देणाऱ्या अनेक घटना नोंदलेल्या आहेत.

    प्रश्न सतेज पाटील यांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराचा नाही; प्रश्न काँग्रेसच्या राजकीय भूमिकेतील सातत्याचा आहे.

    लातूर आणि सांगली : बहुमत असूनही सत्ता गेली!

    २०१९ मध्ये लातूर महानगरपालिकेत भाजपकडे ३६ नगरसेवक होते, तर काँग्रेसकडे ३३ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे एक नगरसेवक होता. महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपमधील मतभेद आणि क्रॉस व्होटिंगमुळे काँग्रेसचा महापौर निवडून आला.

    २०२१ मध्ये सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेतही अशीच राजकीय उलथापालथ झाली. भाजपकडे ४१ नगरसेवक असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येत भाजपच्या नगरसेवकांच्या क्रॉस व्होटिंगच्या मदतीने महापौरपद मिळवले.

    अर्थात महापौरपदाच्या निवडणुकीतील क्रॉस व्होटिंग आणि शासनाकडून सहकारी संस्थेवर संचालक नियुक्त करणे या कायदेशीरदृष्ट्या वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. तरीही या घटनांमधून एक राजकीय प्रश्न निर्माण होतो.

    बहुमत असलेल्या विरोधी पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची संधी मिळाली, तेव्हा लोकशाहीचा नैतिक मुद्दा किती महत्त्वाचा होता?

    १९८० : नऊ राज्यांतील सरकारांची बरखास्ती!

    काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासातील अधिक गंभीर उदाहरण म्हणजे १९८० मधील घटना.

    लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर नऊ राज्यांतील बिगरकाँग्रेस सरकारे बरखास्त करण्यात आली. केंद्रातील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल म्हणजे संबंधित राज्यांतील सरकारांनीही जनाधार गमावला, अशी भूमिका त्यामागे होती.

    परंतु लोकसभा आणि विधानसभा या स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहेत. केंद्रातील जनादेश बदलला म्हणून राज्यातील निवडून आलेल्या सरकारचा जनादेश आपोआप संपत नाही.

    आज राज्यांच्या स्वायत्ततेची भाषा करणाऱ्या काँग्रेसला या इतिहासाचे उत्तर द्यावेच लागेल.

    १९९२ : बाबरी विध्वंसानंतर भाजप सरकारांची बरखास्ती!

    ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर केंद्रातील पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने उत्तर प्रदेशसह भाजपशासित मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशातील सरकारे बरखास्त केली.

    या निर्णयामागे धर्मनिरपेक्ष घटनात्मक व्यवस्थेच्या संरक्षणाचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यामुळे १९८० मधील बरखास्त्या आणि १९९२ मधील कारवाई एकाच स्वरूपाची होती, असे सरसकट म्हणता येणार नाही.

    मात्र दोन्ही घटनांनी केंद्र सरकारच्या अधिकारांची मर्यादा आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले.

    राजकीय सोयीप्रमाणे घटनात्मक तत्त्वांचे अर्थ बदलले जाऊ लागले, तर लोकशाहीवरील विश्वास कमकुवत होतो.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पराभव आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्न

    १९५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उत्तर मुंबई मतदारसंघातून पराभव झाला. काँग्रेसचे नारायण सदोबा काजरोळकर विजयी झाले.

    या निवडणुकीतील अवैध मतांच्या संख्येबाबत आणि मतमोजणीबाबत पुढील काळात विविध आरोप करण्यात आले. मात्र अवैध मते जाणीवपूर्वक बाद करून बाबासाहेबांना पराभूत करण्यात आले, असा निष्कर्ष स्वतंत्र पुराव्याशिवाय मांडता येणार नाही.

    तरीही बाबासाहेबांसारख्या घटनाकाराच्या पराभवाभोवती निर्माण झालेले राजकीय प्रश्न भारतीय निवडणूक इतिहासातील महत्त्वाचा चर्चेचा विषय राहिले आहेत.

    गोकुळचा प्रश्न आणि काँग्रेसची नैतिक जबाबदारी

    आज गोकुळच्या प्रश्नावर सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा संघर्ष उभा राहिला आहे. कोल्हापुरातील मोर्चाने त्यांच्या संघटनात्मक ताकदीचे दर्शन घडवले. दूध उत्पादकांच्या हिताचे आणि सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचे प्रश्नही या आंदोलनातून पुढे आले.

    मात्र जनसमर्थन आणि कायदेशीर अधिकार यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला की, दोन्ही बाजूंनी घटनात्मक चौकट स्वीकारली पाहिजे.

    काँग्रेसने भूतकाळात केलेल्या चुका भाजपच्या वर्तमानातील कोणत्याही चुकीचे समर्थन ठरू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे भाजपवर टीका करताना काँग्रेसने स्वतःचा इतिहास विसरणेही योग्य नाही.

    लोकशाहीचे नियम विरोधकांसाठी वेगळे आणि स्वतःसाठी वेगळे असू शकत नाहीत.

    गोकुळच्या सरकारी संचालकांच्या नियुक्त्यांचा कायदेशीर आधार, सभासदांचे अधिकार आणि दूध उत्पादकांच्या हितावर होणारे परिणाम यांची स्वतंत्र चिकित्सा झालीच पाहिजे. त्याचबरोबर काँग्रेसनेही सहकार क्षेत्रातील आपल्या सत्ताकाळातील हस्तक्षेपाचा प्रामाणिक हिशेब द्यायला हवा.

    महाभारतातील श्रीकृष्णांचा प्रश्न हा केवळ कर्णाच्या भूतकाळावर प्रहार नव्हता. तो संकटकाळातच धर्माची आठवण होणाऱ्या प्रवृत्तीला विचारलेला प्रश्न होता.

    आजच्या राजकारणातही त्याचा अर्थ तितकाच महत्त्वाचा आहे.

    सत्ता असताना लोकशाहीचे नियम आपल्या सोयीने वापरायचे आणि सत्ता गेल्यानंतर त्याच नियमांच्या पावित्र्याची शपथ घ्यायची, ही भूमिका कोणत्याही पक्षाला शोभणारी नाही.

    सतेज पाटील यांनी गोकुळच्या प्रश्नावर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत. पण काँग्रेसनेही स्वतःच्या इतिहासातील घटनांपासून पळ काढता कामा नये.

    कारण प्रश्न फक्त गोकुळचा नाही. प्रश्न राजकीय नैतिकतेचा आहे.

    आणि म्हणूनच आज काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासासमोर पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहतो—

    “राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?”

    लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

  • तापोळा–आहिर पूल उभा राहिला, पिढ्यांची प्रतीक्षा सरत आली!

    तापोळा–आहिर पूल उभा राहिला, पिढ्यांची प्रतीक्षा सरत आली!

    महाबळेश्वरच्या तापोळ्याला आलेल्या पर्यटकाला कोयनेच्या शिवसागर जलाशयातली बोट म्हणजे सहलीचा आनंद. याच पाण्याच्या पलीकडे राहणाऱ्या गावकऱ्याला मात्र दवाखाना गाठायचा असो, बाजारात जायचं असो की एखादं सरकारी काम उरकायचं असो, आधी विचार करावा लागतो तो पाणी ओलांडण्याचा. स्वतःची गाडी जवळ असली तरी ती पैलतीरावर नेण्यासाठी बार्जची वाट पाहायची, नाहीतर रस्त्याने मोठा वळसा घ्यायचा. पावसाळ्यात या प्रवासाची चिंता आणखी मोठी. म्हणूनच तापोळा आणि आहिर यांच्यामध्ये उभ्या राहिलेल्या पुलाकडे पाहताना पहिली आठवण होते ती वर्षानुवर्षे घाटावर उभं राहून पैलतीराकडे डोळे लावलेल्या माणसांची. त्यांच्या रोजच्या जगण्यातला एक मोठा अडसर आता दूर होण्याच्या वाटेवर आहे.

    सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यात, कोयना धरणाच्या जलाशयावर हा पूल उभारला आहे. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना या पुलाचा प्रस्ताव पुढे आला होता. पुढे २०२१–२२ मध्ये कुंभरोशी–कळमगाव–तापोळा–आहिर मार्गावरील पुलासाठी निविदा निघाली. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कामाला गती दिली आणि पुढेही प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा पाठपुरावा केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखरेखीखाली टी अँड टी इन्फ्रा कंपनीने बांधकाम केलं. सुमारे तीन वर्षांच्या कामातून उभ्या राहिलेल्या या प्रकल्पाची किंमत वृत्तांनुसार १७५ कोटी रुपये आहे. एका मुख्यमंत्र्यांच्या काळात मांडलेली कल्पना पुढच्या नेतृत्वाने उचलून धरली आणि दुर्गम भागात प्रत्यक्ष काम करून दाखवलं, यासाठी महाराष्ट्र सरकारचं मनापासून अभिनंदन करायला हवं.

    या पुलाचं आरेखन समजून घेतलं की अभियंत्यांच्या कामाची खरी कल्पना येते. पुलाची लांबी सुमारे ५४० मीटर आणि एकूण रुंदी १४ मीटर आहे. त्यापैकी वाहनांच्या ये-जा करण्यासाठी सुमारे साडेसात मीटर रुंदीचा रस्ता आहे. पुलाची रचना तीन भागांत केली आहे. तीन उंच मनोऱ्यांपासून तिरक्या उतरलेल्या मजबूत पोलादी केबल्स रस्त्याच्या पृष्ठभागाला आधार देतात. पुलावरून जाणाऱ्या वाहनांचं वजन या केबल्समार्फत मनोऱ्यांकडे आणि पुढे पायाकडे पोहोचतं. प्रकल्पावर सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत काम करणाऱ्या टीपीएफ इंजिनिअरिंगच्या माहितीनुसार, पायासाठी एकूण ६३ खोल आधारस्तंभ वापरले आहेत. पाण्यावरून जाताना प्रवाशाला वरच्या केबल्स सहज दिसतील. त्या साऱ्या डोलाऱ्याचा भार पेलणारा अभियांत्रिकीचा मोठा भाग मात्र त्याच्या दृष्टीआड असेल.

    मधल्या मनोऱ्यावरची प्रेक्षक गॅलरी हे या पुलाचं खास आकर्षण. प्रकल्पाच्या माहितीनुसार ४३ मीटर उंचीवरील या गॅलरीला काचेची फरशी असून वर जाण्यासाठी कॅप्सूल लिफ्ट आणि जिन्यांची सोय आराखड्यात आहे. एका बाजूला सह्याद्रीच्या रांगा, खाली डोंगरांच्या वळणावळणांत शिरलेलं शिवसागराचं पाणी आणि त्यावरून जाणारा रस्ता, हे एकाच ठिकाणाहून पाहता येईल. महाबळेश्वरला आलेलं कुटुंब तापोळ्यात आणखी अर्धा दिवस थांबलं, तरी त्याचा फायदा स्थानिक होडीवाल्याला, घरगुती जेवण देणाऱ्या कुटुंबाला किंवा मुक्कामाची सोय करणाऱ्या गावकऱ्याला होऊ शकतो. पर्यटनातून गावात पैसा येण्याची ही संधी आहे.

    मात्र गावकऱ्यांच्या दृष्टीने या पुलाची सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रवासाला येणारी निश्चिती. कांदाटी, सोळशी आणि कोयना खोऱ्यांतील मिळून सुमारे १०५ गावांचं दळणवळण सुधारण्याची अपेक्षा आहे. खेड तालुक्यातील रघुवीर घाटमार्गे कोकणातून महाबळेश्वरकडे येताना काही प्रवासांत सुमारे ५० किलोमीटरचा वळसा वाचू शकतो. शेतमाल घेऊन निघालेल्या वाहनासाठी याचा अर्थ इंधनाची बचत. रुग्णाला घेऊन निघालेल्या कुटुंबासाठी त्याचं मोल वेळेत उपचार मिळण्यात आहे. पुलाच्या जोडीने रघुवीर घाटरस्त्याची दुरुस्ती व्हावी, ही स्थानिकांची मागणीही म्हणूनच महत्त्वाची आहे. गावापासून बाजारपेठेपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास सुकर झाला की या गुंतवणुकीचा पुरेपूर लाभ मिळेल.

    मे २०२६ मध्ये पुलावर वाहनांची चाचणी झाली. गणेशोत्सवात १३ ते २० सप्टेंबरदरम्यान तात्पुरती वाहतूक खुली करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. नोव्हेंबरच्या उपलब्ध माहितीनुसार प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. डिसेंबरपर्यंत लोकार्पणाची शक्यता वर्तवली गेली आहे. अधिकृत तारखेची अद्याप प्रतीक्षा आहे. तो सोहळा होईल तेव्हा शासनाबरोबरच पाण्यात पाया घालणारे कामगार, केबल्सची जुळणी करणारे तंत्रज्ञ आणि रचनेची तपासणी करणारे अभियंते यांचंही कौतुक व्हायला हवं. आणि उद्घाटनानंतर एखाद्या पावसाळी सकाळी आहिरकडचा एखादा बाप आपल्या आजारी लेकराला गाडीत घेऊन बार्जची वाट न पाहता थेट दवाखान्याकडे निघेल, तेव्हा या पुलावर खर्च झालेल्या पैशाचं मोल कोयना खोऱ्याला सर्वांत नेमकं कळेल.