न्यायाच्या मंदिरात पैशाचा प्रभाव किती?

लेखक

विभाग –

भारतीय न्यायव्यवस्था ही संविधानाच्या संरक्षणासाठी उभी असलेली सर्वोच्च संस्था आहे. मात्र न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया आर्थिक सामर्थ्य, प्रभावशाली वकिलांची उपलब्धता आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या निधीपुरवठ्यावर कितपत अवलंबून असावी, हा प्रश्न गंभीरपणे विचारण्याची वेळ आली आहे. उत्तर प्रदेशातील कासगंज येथे प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या चंदन गुप्ता हत्याकांडाच्या निकालाने याच प्रश्नाला नव्याने तोंड फोडले आहे. विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी यांनी आरोपींना शिक्षा सुनावताना काही देशी-विदेशी स्वयंसेवी संस्थांच्या भूमिकेबाबत व्यक्त केलेली चिंता केवळ एका खटल्यापुरती मर्यादित नाही. ती न्यायव्यवस्थेतील आर्थिक पारदर्शकता, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदेशीर उत्तरदायित्व यांच्याशी संबंधित आहे.

२६ जानेवारी २०१८ रोजी कासगंजमध्ये तिरंगा यात्रेदरम्यान अभिषेक ऊर्फ चंदन गुप्ता यांची हत्या झाली. सात वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर ३ जानेवारी २०२५ रोजी लखनौच्या विशेष एनआयए न्यायालयाने २८ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने ही हिंसा अचानक घडलेली घटना नसून पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याचे नमूद केले. या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला; परंतु निकालातील स्वयंसेवी संस्थांविषयीच्या निरीक्षणांनी आणखी एका महत्त्वाच्या चर्चेला जन्म दिला.

न्यायाधीशांनी काही भारतीय आणि विदेशी संस्थांचा उल्लेख करून त्यांचे आर्थिक स्रोत, उद्दिष्टे आणि विशिष्ट प्रकरणांमधील सहभाग तपासण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. निकालाची प्रत केंद्रीय गृहसचिव आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे पाठवण्याचेही निर्देश दिले. न्यायालयाच्या या निरीक्षणांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. मात्र चौकशीची आवश्यकता व्यक्त करणे आणि संबंधित संस्था दोषी असल्याचे सिद्ध होणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. संशयाचे निराकरण पुराव्यांच्या आधारेच झाले पाहिजे.

येथे मूलभूत प्रश्न असा आहे की, अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींसाठी लाखो रुपये शुल्क आकारणारे नामांकित वकील उभे राहतात, तेव्हा त्यांच्या सेवांचा खर्च नेमका कोण उचलतो? आरोपीची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असेल, तर त्याच्या बचावासाठी उपलब्ध होणारा मोठा निधी कुठून येतो? तो वैध देणग्यांमधून येतो, विनामूल्य कायदेशीर सेवेतून येतो की अन्य कोणत्या माध्यमातून? या प्रश्नांची उत्तरे मागणे म्हणजे आरोपीच्या बचावाच्या अधिकारावर आक्रमण नव्हे. उलट न्यायालयीन प्रक्रियेवरील सार्वजनिक विश्वास अधिक दृढ करण्याचा तो मार्ग आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २२ आणि ३९-अ तसेच न्याय्य सुनावणीचे तत्त्व प्रत्येक व्यक्तीला कायदेशीर संरक्षणाची हमी देतात. खुनाचा आरोपी असो, दहशतवादाचा संशयित असो किंवा बेकायदेशीर स्थलांतराचा आरोप असलेली व्यक्ती असो, तिचा न्यायालयात बचाव करण्याचा अधिकार अबाधित राहिलाच पाहिजे. वकील आरोपीचे प्रतिनिधित्व करतो म्हणून तो आरोपीच्या कृत्यांचा समर्थक ठरत नाही. परंतु या अधिकाराचा आधार घेऊन अवैध आर्थिक व्यवहार, प्रतिबंधित संघटनांचा निधी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत अनुचित हस्तक्षेप होत असल्याचे पुरावे आढळल्यास त्यांची निष्पक्ष चौकशी करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

रोहिंग्या निर्वासितांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांतही हा वाद पुढे येतो. काही प्रकरणांमध्ये नामांकित वरिष्ठ वकिलांनी निर्वासितांची बाजू मांडली आहे. परंतु त्यावरून त्यांना मिळालेला निधी संशयास्पद असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. रोहिंग्या मुलांच्या शिक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये प्रथम संबंधित शाळांकडे प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास आणि प्रवेश नाकारल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व मुलांना सरसकट प्रवेश दिला, असा प्रचारही वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे.

या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ वकिलांच्या व्यावसायिक शुल्कव्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणण्याचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. मोठ्या रकमेचे शुल्क बँकिंग माध्यमातून स्वीकारणे, योग्य पावत्या देणे, करसंबंधी कायद्यांचे काटेकोर पालन करणे आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची सक्षम यंत्रणेकडून चौकशी करणे यासाठी स्पष्ट व्यवस्था असावी. मात्र प्रत्येक वकिलाची वैयक्तिक मालमत्ता, सर्व ग्राहकांची नावे आणि गोपनीय आर्थिक माहिती सरसकट सार्वजनिक करण्याऐवजी गोपनीयता, वकील-अशील संबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा समतोल राखणारी कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे.

विदेशी निधी स्वीकारणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांबाबतही समान निकष लागू झाले पाहिजेत. विदेशी योगदान नियमन कायदा आणि अन्य लागू आर्थिक कायद्यांच्या आधारे निधीचा स्रोत, वापर आणि वैधता तपासली जावी. मात्र चौकशीचे निकष संस्थेच्या धार्मिक, सामाजिक किंवा वैचारिक ओळखीवर नव्हे, तर आर्थिक व्यवहारांतील वस्तुनिष्ठ पुराव्यांवर आधारित असले पाहिजेत. अन्यथा पारदर्शकतेच्या नावाखाली निवडक संस्थांना लक्ष्य करण्याचा धोका निर्माण होईल.

न्यायालयीन प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे हीदेखील चिंतेची बाब आहे. त्यासाठी केवळ महागड्या वकिलांना जबाबदार धरणे योग्य नाही. वारंवार होणारी तहकूब, न्यायाधीशांची रिक्त पदे, प्रचंड प्रलंबित खटले आणि प्रक्रियात्मक विलंब यांचाही विचार आवश्यक आहे. सुनावण्यांचे प्रभावी नियोजन, अनावश्यक तहकुबींवर नियंत्रण आणि वेळबद्ध न्यायदान या सुधारणांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे.

न्याय विकत घेता येता कामा नये आणि न्यायासाठी उभे राहणाऱ्यांना संशयाच्या आधारावर गुन्हेगारही ठरवता कामा नये. आर्थिक सामर्थ्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अनुचित प्रभाव निर्माण होऊ नये, तसेच गरिबाचा कायदेशीर बचावाचा अधिकार हिरावला जाऊ नये. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य जितके अनिवार्य आहे, तितकेच तिचे उत्तरदायित्वही अपरिहार्य आहे. न्यायाच्या मंदिरात पैसा कोणाचा, त्याचा स्रोत कोणता आणि त्याचा वापर कशासाठी, हे तपासण्याची सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे हीच या चर्चेची विधायक परिणती ठरेल.

वाचकांच्या प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

नवीन लेख ईमेलवर मिळवण्यासाठी मोफत सदस्य व्हा.