सवर्ण असंतोष : उत्तर प्रदेशात भाजपसमोर नवे राजकीय आव्हान?

लेखक

विभाग –

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षासमोर एक नवा राजकीय वाद उभा राहत आहे. हा वाद केवळ विरोधी पक्षांच्या टीकेपुरता मर्यादित नाही. यूजीसीचे २०२६ मधील समता नियम, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराविषयीच्या तक्रारी आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील काही संघटनांचा असंतोष यांमुळे भाजपच्या सामाजिक आघाडीतील अंतर्गत मतभेद चर्चेत आले आहेत.

पत्रकार आणि यूट्यूबर अजित भारती यांनी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांना दिलेले आव्हान या असंतोषाचे ताजे उदाहरण आहे.

२०२९ मध्ये गिरिराज सिंह निवडणूक लढल्यास त्यांचा पराभव घडवण्याचा प्रयत्न करू आणि किमान पन्नास लोकसभा मतदारसंघांतील निकालांवर परिणाम घडवू शकतो, असा भारती यांचा दावा आहे.

मात्र हा दावा आणि प्रत्यक्ष मतदारसंघांतील मतदानाचे गणित यांत फरक आहे. एखाद्या वक्तव्याला मिळालेला प्रतिसाद म्हणजे संघटित मतदारशक्ती निर्माण झाली, असे मानता येत नाही.

यूजीसीच्या नियमांमुळे असंतोष का निर्माण झाला?

जानेवारी २०२६ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षण संस्थांमधील भेदभाव रोखण्यासाठी नवे समता नियम अधिसूचित केले.

त्यातील नियम ३(१)(सी) अंतर्गत जातीय भेदभावाची विशिष्ट व्याख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या संदर्भात करण्यात आली.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी यावर आक्षेप घेतला. एखाद्या विद्यार्थ्याला त्याच्या जातीमुळे भेदभाव सहन करावा लागल्यास त्यालाही समान तक्रारनिवारण संरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आंदोलकांची मागणी होती.

दुसरीकडे, नियमांमधील व्यापक भेदभावविरोधी तरतुदी सर्व संबंधित व्यक्तींना संरक्षण देतात, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

२९ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नियमांतील संदिग्धतेची दखल घेत त्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. सध्या २०१२ मधील नियम लागू आहेत.

नोव्हेंबरमध्ये केंद्राने नियमांचा फेरविचार करण्यासाठी समिती नेमण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केला.

हा घटनाक्रम दाखवतो की वाद केवळ समाजमाध्यमांपुरता राहिलेला नाही; तो न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवरही पोहोचला आहे.

ॲट्रॉसिटी कायदा : संरक्षण आणि गैरवापराचा प्रश्न

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा ऐतिहासिक जातीय अत्याचारांपासून संरक्षण देण्यासाठी अस्तित्वात आलेला विशेष कायदा आहे.

२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेसंबंधी काही प्रक्रियात्मक निर्बंध घातले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचे निर्बंध मागे घेतले.

या घटनाक्रमातून दोन विरोधी चिंता समोर आल्या.

दलित आणि आदिवासी संघटनांच्या मते, कठोर कायदेशीर संरक्षण कमकुवत झाल्यास अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते.

दुसरीकडे, काही सर्वसाधारण प्रवर्गातील संघटनांनी खोट्या तक्रारी, अटकप्रक्रिया आणि निष्पक्ष तपास यांविषयी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मात्र एखाद्या प्रकरणात आरोप सिद्ध न होणे आणि जाणीवपूर्वक खोटी तक्रार दाखल करणे या भिन्न गोष्टी आहेत.

त्यामुळे गैरवापराचे प्रमाण ठरवण्यासाठी स्वतंत्र पुरावे आवश्यक आहेत.

उत्तर प्रदेशातील मतांचे गणित

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील उत्तर प्रदेशच्या आकडेवारीत भाजपप्रणीत आघाडीच्या सामाजिक पाठिंब्यात महत्त्वाचे बदल दिसले.

लोकनीती-सीएसडीएसच्या निवडणुकीनंतरच्या सर्वेक्षणानुसार ब्राह्मण मतदारांमधील एनडीएचा पाठिंबा २०१९ मधील ८२ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ७९ टक्क्यांवर आला.

त्याच काळात कुर्मी-कोइरी मतदारांमधील पाठिंबा ८० वरून ६१ टक्के, इतर ओबीसींमध्ये ७२ वरून ५९ टक्के आणि जाटवेतर अनुसूचित जातींमध्ये ४८ वरून २९ टक्के झाला.

या आकडेवारीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते : उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या निवडणूक कामगिरीवर केवळ सवर्ण मतदारांची भूमिका परिणाम करत नाही. ओबीसी, दलित, स्थानिक उमेदवार, आघाड्या आणि इतर राजकीय घटकही महत्त्वाचे आहेत.

शिवाय हे आकडे २०२४ चे आहेत. त्यावरून २०२७ मधील मतदानाचा निश्चित अंदाज बांधता येत नाही.

भाजपमधील अंतर्गत मतभेद

नोव्हेंबर २०२६ मधील वृत्तांनुसार, यूजीसी नियमांवरून उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. काहींनी पदांचे राजीनामेही दिले.

मात्र भाजपच्या काही ब्राह्मण आमदारांनी आता तळागाळात मोठा असंतोष नसल्याचे म्हटले आहे.

म्हणजेच पक्षातील परिस्थितीबद्दल एकमत नाही.

काही समर्थकांना भाजप सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे वाटते. दुसरीकडे, भाजपच्या नेतृत्वासमोर ओबीसी, दलित आणि आदिवासी समाजातील विश्वास टिकवण्याचेही आव्हान आहे.

सर्वसमावेशक राजकारण आणि विशिष्ट सामाजिक गटांच्या तक्रारींना उत्तर देणे यांचा समतोल साधण्याचा प्रश्न त्यामुळे अधिक गुंतागुंतीचा बनतो.

असंतोषाचा निवडणुकीवर परिणाम कसा तपासणार?

अजित भारती यांच्यासारख्या भाष्यकारांच्या विधानांना राजकीय महत्त्व असू शकते. पण त्यांच्या दाव्यांचे परीक्षण प्रत्यक्ष संघटनात्मक उपस्थिती, मतदारसंघनिहाय पाठिंबा आणि विश्वासार्ह सर्वेक्षणांच्या आधारे करावे लागेल.

सवर्ण समाजही एकसंध राजकीय गट नाही. ब्राह्मण, ठाकूर, वैश्य आणि इतर समुदायांचे स्थानिक प्रश्न व राजकीय प्राधान्यक्रम वेगवेगळे असू शकतात.

त्यामुळे काही संघटनांचा संताप संपूर्ण समाजाची निवडणूक भूमिका ठरवतो, असे म्हणणे घाईचे ठरेल.

शेवटचा प्रश्न

उत्तर प्रदेशातील या वादाने भाजपसमोर तीन प्रश्न उभे केले आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या भेदभावविरोधी संरक्षणात समानता कशी राखायची? अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची परिणामकारकता टिकवून निष्पक्ष तपासाची हमी कशी द्यायची? आणि विविध सामाजिक गटांतील अविश्वास कमी करण्यासाठी पारदर्शक संवाद कसा साधायचा?

सामाजिक न्याय आणि कायद्यापुढील समानता या एकमेकांच्या विरोधी संकल्पना असण्याची गरज नाही.

उत्तर प्रदेशातील पुढील राजकीय घडामोडींचे मूल्यमापन करताना घोषणांपेक्षा सरकारी निर्णय, न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रत्यक्ष तक्रारनिवारण आणि मतदारांची बदलती भूमिका यांकडे लक्ष देणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.

कारण असंतोष किती मोठा आहे याचा निर्णय भाषणातील आवेशावर नव्हे, तर पुरावे आणि प्रत्यक्ष राजकीय घडामोडींवरच होणार आहे.

लेखक – अनिल गगनभेदी थत्ते

वाचकांच्या प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

नवीन लेख ईमेलवर मिळवण्यासाठी मोफत सदस्य व्हा.