आंध्र प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी एक गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आदिवासी भागांतील वायएसआर काँग्रेसच्या यशामागे कथित सक्तीच्या धर्मांतरांचा प्रभाव असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. धर्मांतर आणि मतदारांना दिलेली कथित प्रलोभने यांची चौकशी करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
मात्र प्रश्न असा आहे की, धर्मांतराचा संशय सरकारला निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतरच का तीव्रतेने जाणवतो?
आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसम, भाजप आणि जनसेना यांच्या आघाडीने स्थानिक निवडणुकांत व्यापक यश मिळवले. तरीही काही आदिवासी भागांत वायएसआर काँग्रेसने आपला प्रभाव कायम राखला. अल्लुरी सीताराम राजू जिल्ह्यातील ११ जिल्हा परिषद प्रादेशिक मतदारसंघांपैकी सात जागा वायएसआर काँग्रेसला, तीन तेलुगू देसमला आणि एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मिळाली. पोलावरम जिल्ह्यातील १२ पैकी पाच जागा वायएसआर काँग्रेसने जिंकल्या.
या निकालांवरून नायडू यांनी धर्मांतराचा मुद्दा उपस्थित केला. पण निवडणुकीत विरोधी पक्षाला मते मिळाली म्हणजे त्या मतदारांवर धार्मिक दबाव होता, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
लोकशाहीत मतदारांचा निर्णय समजून घेण्याची जबाबदारी सरकारची असते; मतदारांच्या निर्णयावर संशय व्यक्त करून जबाबदारी संपत नाही.
वायएसआर यांच्या काळापासून सुरू असलेला वाद
आंध्र प्रदेशातील धर्मांतराचा प्रश्न आज अचानक निर्माण झालेला नाही.
वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या २००४ ते २००९ या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांच्या कार्यपद्धतीवरून वाद निर्माण झाले होते. धर्मांतरासाठी आर्थिक प्रलोभने दिली जात असल्याचे आरोप काही हिंदू संघटना आणि राजकीय विरोधकांनी केले होते.
परंतु त्या पाच वर्षांत नेमकी किती सक्तीची धर्मांतरे झाली, याची विश्वासार्ह आणि सर्वसमावेशक सरकारी आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्या काळातील प्रत्येक धर्मांतराला बेकायदेशीर ठरवणे तथ्याधारित ठरणार नाही.
याच मुद्द्यावर एक मूलभूत फरक लक्षात घ्यावा लागतो. स्वतःच्या इच्छेने धर्म स्वीकारणे हा व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. धमकी, फसवणूक किंवा अनुचित प्रलोभन वापरून धर्मांतर घडवणे हा स्वतंत्र कायदेशीर प्रश्न आहे.
दोन्ही गोष्टींची सरमिसळ झाली तर खऱ्या पीडितांना न्याय मिळवण्याऐवजी धार्मिक ध्रुवीकरण वाढण्याचा धोका असतो.
जगनमोहन रेड्डी यांच्या राजवटीतील आरोप
२०१९ ते २०२४ या काळात जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री असताना धर्मांतराचा वाद पुन्हा तीव्र झाला.
ख्रिश्चन धर्मगुरूंना आर्थिक मदत, धार्मिक संस्थांना मिळणारे अनुदान, परदेशी निधी आणि काही मिशनरी संस्थांच्या कार्यपद्धतीवरून प्रश्न उपस्थित झाले.
२०२५ मध्ये इंडिया रूरल इव्हॅन्जेलिकल फेलोशिप या संस्थेचा एफसीआरए परवाना निलंबित झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. संस्थेविरुद्ध परदेशी निधीचा गैरवापर आणि कथित धर्मांतराशी संबंधित तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.
हा तपास गंभीर आहे. मात्र एखाद्या संस्थेविरुद्धची प्रशासकीय कारवाई म्हणजे संपूर्ण जगन सरकारने सक्तीची धर्मांतरे घडवली, याचा न्यायालयीन पुरावा नव्हे.
आरोप गंभीर असतील तर त्यांची चौकशीही तितकीच गंभीर असली पाहिजे. राजकीय भाषणातून नव्हे, तर दस्तऐवज, आर्थिक व्यवहार, साक्षी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून सत्य बाहेर आले पाहिजे.
मग नायडू सरकारने काय केले?
जून २०२४ मध्ये चंद्राबाबू नायडू पुन्हा सत्तेवर आले. त्यांच्या आघाडीत भाजपही सहभागी आहे.
मग गेल्या दोन वर्षांत आदिवासी भागांतील कथित सक्तीच्या धर्मांतरांबाबत किती तक्रारी नोंदवण्यात आल्या? किती तपास पूर्ण झाले? किती प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाले? किती दोषसिद्धी झाल्या?
या प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
नायडू यांनी स्वतः पूर्वीही या समस्येचा उल्लेख केल्याचे म्हटले आहे. तसे असेल, तर सरकारच्या कारवाईचा तपशील उपलब्ध करून देणे अधिकच महत्त्वाचे ठरते.
सत्तेत असताना प्रशासकीय अधिकार वापरण्याऐवजी निवडणुकीनंतर केवळ संशय व्यक्त करणे पुरेसे नाही.
आदिवासींच्या मतांचा अर्थ कोण ठरवणार?
या संपूर्ण वादातील सर्वांत संवेदनशील मुद्दा म्हणजे आदिवासी मतदारांचे राजकीय स्वातंत्र्य.
आदिवासी समाज एकसंध मतदारगट नाही. विकासकामे, स्थानिक उमेदवार, जमिनीचे प्रश्न, वनहक्क, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनाचा अनुभव या सर्व गोष्टी मतदानावर परिणाम करू शकतात.
म्हणून एखाद्या आदिवासी मतदारसंघात वायएसआर काँग्रेस जिंकली म्हणून धर्मांतर हेच त्याचे कारण ठरवणे घाईचे ठरेल.
तसेच सक्तीच्या धर्मांतराच्या तक्रारी असतील तर त्या राजकीय सोयीसाठी दुर्लक्षित करणेही तितकेच चुकीचे आहे.
धर्मस्वातंत्र्याच्या रक्षणाची खरी कसोटी
आंध्र प्रदेशातील या वादाने भाजपसह संपूर्ण सत्ताधारी आघाडीसमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा केला आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण हा सातत्यपूर्ण प्रशासनाचा विषय आहे की निवडणुकीनंतरच्या राजकीय स्पष्टीकरणाचा?
वायएसआर आणि जगनमोहन रेड्डी यांच्या कार्यकाळातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी. त्याचबरोबर नायडू सरकारने आपल्या कार्यकाळातील तक्रारी आणि कारवाईची संपूर्ण आकडेवारी जाहीर करावी.
मतदारांना प्रलोभने दिली गेली असतील, सक्तीची धर्मांतरे झाली असतील किंवा परदेशी निधीचा गैरवापर झाला असेल, तर दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे.
पण धार्मिक ओळखीच्या आधारावर संपूर्ण समुदायाला संशयाच्या चौकटीत उभे करणे योग्य नाही.
खरी कसोटी एकच — धर्मांतराबाबत आरोप करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडे पुरावे आहेत का, आणि त्या पुराव्यांवर त्यांनी प्रत्यक्ष कारवाई केली आहे का?
कारण धर्मस्वातंत्र्याचे रक्षण निवडणुकीच्या निकालानुसार बदलणारी भूमिका असू शकत नाही.
सत्ता असताना मौन आणि निकाल प्रतिकूल लागल्यावर संताप — या विसंगतीचे उत्तर आंध्र प्रदेशच्या सरकारला द्यावेच लागेल!
लेखक – सुजीत भोगले


प्रतिक्रिया व्यक्त करा