ब्रह्मपुत्रेच्या वरच्या प्रवाहात चीनने अवाढव्य जलविद्युत प्रकल्पाचं काम सुरू केलं. त्याच नदीवर अरुणाचल प्रदेशात भारताने धरणाचा पर्याय तपासायला घेतला, तर काही गावांत सर्वेक्षणालाही विरोध झाला. हे वाचून महाराष्ट्रात बसलेल्या माणसाला प्रश्न पडतो, चीन इतक्या वेगाने पुढे जात असताना आपल्याच प्रकल्पांना एवढे अडथळे का? तोच प्रश्न सियांगच्या काठी राहणाऱ्या शेतकऱ्याला विचारा. तो आधी विचारेल, ‘धरण झालं तर माझं गाव पाण्याखाली जाणार का?’ दोन्ही प्रश्न भारताच्या हिताचे आहेत. त्यातल्या एकाचं उत्तर देऊन दुसरा निकालात काढण्याची सवय सरकारने आणि विरोधकांनीही सोडायला हवी.
जुलै २०२५ मध्ये चीनने तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो नदीच्या खालच्या प्रवाहात पाच टप्प्यांच्या जलविद्युत प्रकल्पाचं बांधकाम सुरू केलं. हीच नदी अरुणाचलमध्ये सियांग म्हणून वाहते. वरच्या प्रवाहात काय घडतं याचा परिणाम खालच्या भागाला भोगावा लागतो. त्यामुळे भारताच्या हद्दीत पाण्याचा मोठा साठा उभारून संभाव्य धोक्याला तोंड देता येईल का, हे तपासण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय समर्थनीय आहे. पण सियांग खोऱ्यातील आदी समाजाला पिढीजात जमीन आणि गावं गमावण्याची भीती आहे. इथे विरोधकांनाही थेट प्रश्न विचारला पाहिजे. धरणाचा आराखडा तपासण्यापूर्वी सर्वेक्षणच रोखलं, तर कोणतं गाव बुडेल, किती जमीन लागेल किंवा दुसरी जागा अधिक योग्य आहे का, हे ठरवणार कसं? सरकारनेही सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष प्रथम त्या गावांच्या सभेत मांडण्याची हमी द्यावी.
दक्षिण चीन समुद्रातील विवादित प्रवाळभित्तींवर भराव टाकून चीन आपली उपस्थिती वाढवत आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये अँटिलोप रीफवर धावपट्टीचं काम पुढे गेल्याचं उपग्रह छायाचित्रांतून दिसलं. आता भारताचा नकाशा उघडा. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीजवळ आपलं ग्रेट निकोबार बेट आहे. जगातल्या अत्यंत वर्दळीच्या सागरी व्यापारी मार्गाजवळ खोल पाण्याचं बंदर आणि विमानतळ उभारण्याची संधी भारताने का सोडावी? या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांनी तो रद्द केल्यास देश काय गमावेल, याचाही हिशेब मांडावा. त्याच वेळी बेटावरच्या शोम्पेन आणि निकोबारी लोकांचं आयुष्य दिल्लीच्या नकाशावरच्या रिकाम्या जागेत चालत नाही. त्यांचं जंगल, पाणी आणि उपजीविका कशी जपणार, याचं विश्वासार्ह उत्तर दिलं तर प्रकल्पाच्या समर्थनाला अधिक बळ येईल.
सीमेकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या वादातून एक धडा आधीच मिळाला आहे. उत्तराखंडमधील चारधाम प्रकल्पात काही रस्ते किती रुंद असावेत, यावर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं. लष्कराला सीमेपर्यंत अवजड वाहनं आणि सामग्री नेता यावी, ही संरक्षण मंत्रालयाची गरज होती. डोंगराच्या उतारांची स्थिरता आणि दरडींचा धोका हे याचिकेतले मुद्दे होते. डिसेंबर २०२१ मध्ये न्यायालयाने तीन सामरिक मार्गांच्या रुंदीकरणाला परवानगी दिली आणि पर्यावरणीय उपायांच्या अंमलबजावणीवर देखरेखही ठेवली. दरड कोसळून ऐनवेळी रस्ता बंद पडला तर पहिला फटका जवानांच्या ताफ्यालाच बसणार! या उदाहरणात संरक्षणाची गरज मान्य केली आणि रास्त आक्षेपाचाही उपयोग काम सुधारण्यासाठी केला.
परदेशातील उद्योगांच्या बाबतीतही नेमकं कोण आंदोलन करतंय हे पाहायला हवं. ऑस्ट्रेलियात अदानींच्या कार्मायकल कोळसा खाणीविरुद्ध तिथल्या पर्यावरणवाद्यांनी निदर्शनं केली. केनियात नैरोबी विमानतळाच्या प्रस्तावित भाडेकराराविरुद्ध तिथले विमानतळ कामगार संपावर गेले. भारतीय कंपनीला परदेशात संधी गमवावी लागली तर प्रतिस्पर्ध्याला फायदा होऊ शकतो. पण फायदा कुणाला झाला आणि आंदोलनासाठी पैसा कुणी दिला, हे दोन स्वतंत्र प्रश्न आहेत. या चारही प्रकरणांतील विरोध चीनने पैसा देऊन उभा केला, हे सिद्ध करणारा पुरावा उपलब्ध वृत्तांतांत आढळत नाही. असा पुरावा मिळाला तर निधीचा मार्ग नावानिशी जनतेसमोर यायलाच हवा.
चीनला लाभ होण्यासाठी प्रत्येक आंदोलनामागे बीजिंगचा हात असण्याची गरज तरी कुठे आहे? आपल्याकडे निर्णय वर्षानुवर्षे रखडला आणि त्याच काळात चीनचं काम पुढे गेलं, तरी त्याचा हेतू साधू शकतो. म्हणून सामरिक प्रकल्प हाती घेणाऱ्या भारत सरकारचं कौतुक करतानाच एक आग्रह धरायला हवा. सरकारने प्रभावित गावाला पहिल्या दिवसापासून विश्वासात घ्यावं आणि प्रकल्प थांबवू पाहणाऱ्यांनी देशासमोर व्यवहार्य पर्याय ठेवावा. सियांगच्या काठचा माणूस निर्धास्त झाला आणि सीमेवरचा भारतही अधिक समर्थ झाला, तर ते चीनला दिलेलं आपल्या लोकशाहीचं सर्वांत प्रभावी प्रत्युत्तर ठरेल.


प्रतिक्रिया व्यक्त करा